‘डायरी ऑफ पेन्डॅमिक' संदर्भग्रंथाचे उद्या प्रकाशनसातारा, प्रतिनिधी
कोविड महामारी सुरू असतानाच त्यातील एकूण एक संदर्भाचं देशातील पहिलं पुस्तक मराठीत तयार झालं आहे. आदर्श शोध...
घाम फोडणारे प्रश्न विचारा, सरकारी यंत्रणा सुधारेल
निवृत्त सनदी अधिकारी महेश झगडे : सांगलीत पत्रकारांची कार्यशाळा उत्साहात
सांगली : अधिकारी सांगतील तेवढेच छापण्याची पद्धत बदलून नागरिकांच्या...
दीपक कपूर यांचे स्वागत करताना..
माहिती आणि जनसंपर्क विभाग प्रत्येक मुख्यमंत्री स्वतःकडे ठेवतात यावरून हा विभाग किती महत्वाचा आहे हे अधोरेखीत होते.. कदाचीत त्यामुळे ही...
कधी पत्रकारांवर शारीरिक हल्ले कर, कधी खोटे गुन्हे दाखल कर, कधी खोटे गुन्हे दाखल करण्यासाठी पोलिस ठाण्यासमोर ठिय्या आंदोलन कर, पत्रकारांच्या नोकरयांवर गदा आण...
*पत्रकार *अवमान* *योजनेच्या विरोधात परिषद रस्त्यावर *उतरणार :एस.एम.देशमुख यांचा इशारा*
मराठी पत्रकार परिषदेने सतत २५ वर्षे केलेला पाठपुरावा, त्यासाठी केलेल्या शांततामय आंदोलनामुळे सरकारला पत्रकार पेन्शन...
श्रीमंत मजुराची दांडगाई
विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर मजूर आहेत का? उत्तर अर्थातच नाही असे आहे.. किमान त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरून तरी...
सरकारी किंवा नगरपालिकांच्या इमारतींना पुढारयांच्या खानदानातील एखाद्या व्यक्तीचे नाव देण्याची पध्दत आपल्याकडे रूढ आहे..ही नावं देताना संबंधित व्यक्तीचे योगदान किंवा कर्तृत्व पाहण्याची पध्दत नाही.....
आपले एस.एम
पत्रकारांवरील हल्ले, पत्रकारांना धमक्या, पत्रकारांना शिविगाळ,पत्रकारांवरील खोटे गुन्हे, पत्रकारांना ट्रोल करण्याच्या घटना दररोज घडत असतात.. मात्र कधी तरी पत्रकारांची सवाद्य, उघड्या जीपमधून मिरवणूक...
पत्रकार संघटना आक्रमकमुंबईत बैठक संपन्न
रायगड : महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदा मंजूर करण्यात आला.. मात्र त्याची अंमलबजावणी होणार नाही याची दक्षता घेत सरकारने कायद्याचं नोटिफिकेशन...
…
महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदाचअस्तित्वात नाही : धक्कादायक वास्तव समोर .सरकारनं राज्यातील पत्रकारांची घोरफसवणूक केल्याचा एस.एम देशमुख यांचा आरोप
मुंबई : महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायद्याअंतर्गत गेल्या...
मग जंजिरा मुक्ती दिनाकडं सरकारचं दुर्लक्ष का?
17 सप्टेंबर हा दिवस मराठवाडा मुक्ती दिन म्हणून मराठवाड्यात सर्वत्र शासकीय उत्सव म्हणून साजरा केला जातो.. छत्रपती संभाजीनगर...
पीसीआयचे स्वागतार्ह प्रयत्न
प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया ही संसदेच्या कायद्यानं स्थापन झालेली (संवैधानिक) अर्ध न्यायीक अशी व्यवस्था आहे.. मोठे अधिकार असले तरी प्रभावहीन अशी ही...
