पीसीआयचे स्वागतार्ह प्रयत्न
प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया ही संसदेच्या कायद्यानं स्थापन झालेली (संवैधानिक) अर्ध न्यायीक अशी व्यवस्था आहे.. मोठे अधिकार असले तरी प्रभावहीन अशी ही...
साप्ताहिकांची कोंडी..
महाराष्ट्र सरकारला साप्ताहिकं बंद पाडायची आहेत.. त्यामुळे चोहोबाजूंनी राज्यातील साप्ताहिकांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुरूय…साप्ताहिकांना अधिस्वीकृती पत्रिका देऊ नका अशा सूचना काही "सरकार पुरस्कृत"...
फेब्रुवारी २०१४ मध्ये मिलिंद अष्टीवकर आणि आम्ही काही मित्र अंदमान निकोबारला गेलो होतो.. आठ दिवसांचा हा दौरा होता.. अप्रतिम निसर्ग सौंदर्य ही अंदमानची आजची...
माणिकराव देशमुख : एका संघर्षाची अखेर
गावचा विकास हा त्यांचा ध्यास होता,गाव राळेगण किंवा हिवरे बाजार सारखं व्हावं हे त्यांचं स्वप्न होतं.. वयाची साथ नव्हती...
पुणे : मराठी पत्रकार परिषदेच्या दिनदर्शिकेचं प्रकाशन आज पुणे येथे परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस एम देशमुख यांच्या हस्ते करण्यात आले.. यावेळी परिषदेचे कार्याध्यक्ष शरद...
पत्रकार भवनांच्या जागा भाड्याने घेऊन तेथेच माहिती भवन सुरू करावेएस. एम. देशमुख यांची मागणी
मुंबई : राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात माहिती भवन उभारून त्यावर कोट्यवधी रूपये...
मुंबई - गोवा महामार्ग का रखडला?
दीर्घकाळ रखडलेला प्रकल्प म्हणून मुंबई - गोवा महामार्गाच्या कामाची इतिहासात नोंद होऊ शकते.. रस्त्यावर होणारे अपघात आणि स्थानिक राजकारण्यांची...
आपले एस.एम
पत्रकारांवरील हल्ले, पत्रकारांना धमक्या, पत्रकारांना शिविगाळ,पत्रकारांवरील खोटे गुन्हे, पत्रकारांना ट्रोल करण्याच्या घटना दररोज घडत असतात.. मात्र कधी तरी पत्रकारांची सवाद्य, उघड्या जीपमधून मिरवणूक...
पत्रकार संघटना आक्रमकमुंबईत बैठक संपन्न
रायगड : महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदा मंजूर करण्यात आला.. मात्र त्याची अंमलबजावणी होणार नाही याची दक्षता घेत सरकारने कायद्याचं नोटिफिकेशन...
…
महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदाचअस्तित्वात नाही : धक्कादायक वास्तव समोर .सरकारनं राज्यातील पत्रकारांची घोरफसवणूक केल्याचा एस.एम देशमुख यांचा आरोप
मुंबई : महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायद्याअंतर्गत गेल्या...
मग जंजिरा मुक्ती दिनाकडं सरकारचं दुर्लक्ष का?
17 सप्टेंबर हा दिवस मराठवाडा मुक्ती दिन म्हणून मराठवाड्यात सर्वत्र शासकीय उत्सव म्हणून साजरा केला जातो.. छत्रपती संभाजीनगर...
पीसीआयचे स्वागतार्ह प्रयत्न
प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया ही संसदेच्या कायद्यानं स्थापन झालेली (संवैधानिक) अर्ध न्यायीक अशी व्यवस्था आहे.. मोठे अधिकार असले तरी प्रभावहीन अशी ही...
