अलिबाग येथील एक तरूण पत्रकार प्रफुल्ल पवार यांची झी-24 तासचे रायगड जिल्हा प्रतिनिधी म्हणून निवड झाली आहे.प्रफुल्ल गेली दहा-पंधरा वर्षे प्रिन्ट मिडियातीत कार्यरत होता....
वरील छायाचित्रात भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या समवेत असणारे आणि हुबेहुब त्यांच्यासारखेच दिसणारे आहेत आमचे मित्र पत्रकार राजेंद्र कापसे.राजेंद्र कापसे यांनी चष्मा घातला आणि...
केवळ रिपोर्टिंग करणं एवढंच पत्रकाराचं काम आहे असं समजून चालणारय पत्रकारांची संख्या कमी नाही.मात्र केवळ रिपोर्टिंगच करणं नाही तर गरज असेल तेव्हा लोकांना मदत...
घटनेचं वार्तांकण करणं आणि मोकळं होणं एवढंच पत्रकारांचं काम आहे काय या प्रश्नाचं उत्तर सामाजिक बांधिलकी जपणारे पत्रकार नक्कीच नाही असं देतील.अनेक पत्रकार बातमीदारी...
प्रत्रकारांच्या आारोग्याची तपासणी करण्यासाठी प्रत्येक तालुका पत्रकार संघाने पत्रकार आरोग्य तपासणी शिबिरांचे आयोजन करावे या मराठी पत्रकार परिषदेच्या आवाहनानुसार आज शिरूर तालुका पत्रकार संंघ,पुणे...
विषय समजून घेणं,त्याचं गांभीर्य समाज आणि लोकप्रतिनिधींच्या ध्यानात आणून देणं,आणि तो प्रश्न सुटेपर्यत त्याचा पाठपुरावा करणं हे कोणत्याही जागरूक पत्रकारांचं काम असतं.हे काम इमाने-इतबारे...
मुंबई : घरच्या गरिबीवर मात करत, दहावीच्या परीक्षेत घवघवीत यश मिळवणा-या गुणवंतांचा झी मीडियाच्या वतीनं हृद्य सत्कार करण्यात आला. 'मिशन झी 24 तास, संघर्षाला हवी...
आपले एस.एम
पत्रकारांवरील हल्ले, पत्रकारांना धमक्या, पत्रकारांना शिविगाळ,पत्रकारांवरील खोटे गुन्हे, पत्रकारांना ट्रोल करण्याच्या घटना दररोज घडत असतात.. मात्र कधी तरी पत्रकारांची सवाद्य, उघड्या जीपमधून मिरवणूक...
पत्रकार संघटना आक्रमकमुंबईत बैठक संपन्न
रायगड : महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदा मंजूर करण्यात आला.. मात्र त्याची अंमलबजावणी होणार नाही याची दक्षता घेत सरकारने कायद्याचं नोटिफिकेशन...
…
महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदाचअस्तित्वात नाही : धक्कादायक वास्तव समोर .सरकारनं राज्यातील पत्रकारांची घोरफसवणूक केल्याचा एस.एम देशमुख यांचा आरोप
मुंबई : महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायद्याअंतर्गत गेल्या...
मग जंजिरा मुक्ती दिनाकडं सरकारचं दुर्लक्ष का?
17 सप्टेंबर हा दिवस मराठवाडा मुक्ती दिन म्हणून मराठवाड्यात सर्वत्र शासकीय उत्सव म्हणून साजरा केला जातो.. छत्रपती संभाजीनगर...
पीसीआयचे स्वागतार्ह प्रयत्न
प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया ही संसदेच्या कायद्यानं स्थापन झालेली (संवैधानिक) अर्ध न्यायीक अशी व्यवस्था आहे.. मोठे अधिकार असले तरी प्रभावहीन अशी ही...
