बोंबला,माहिती जनसंपर्कवर आता आपल्याच जाहिरातीचे खुलासे करायची वेळ
बातमी,लेख आणि जाहिरातींच्या माध्यमातून सरकारच्या लोकहितोपयोगी योजना लोकापर्यंत पोहोचविण्याचं काम माहिती आणि जनसंपर्क विभाग करीत असते.किमान या विभागाकडून...
पत्रकार संरक्षणः केंद्राचं राज्यांकडं बोट
कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्य सरकारचा विषय असल्याचे सांगत पत्रकारांच्या संरक्षणाची काळजी राज्य सरकारांनीच घ्यावी असा सल्ला किंवा निर्देश पत्र...
'भारतमाला'मध्ये रायगडला झुकते माप,
प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर जिल्हयाचा चेहरा-मोहराच बदलणार
भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी काल जाहीर केलेल्या 6 लाख 92 हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक...
'परिषदेशी जोडलेला कोणताही पत्रकार एकाकी नाही' याचा असा आला प्रत्यय...
पुणेः 'मराठी पत्रकार परिषद किंवा पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीबरोबर जोडला गेलेला कोणताही पत्रकार एकाकी नाही,एकटा नाही...
राजस्थान सरकारच्या मिडियाविरोधी काळ्या
विधेयकाला विरोध झालाच पाहिजे.
एस.एम.देशमुख
गोष्ट 1982 ची.बिहारमधील.बिहारमध्ये तेव्हा कॉग्रेसच्या जगन्नाथ मिश्र याचं सरकार होतं.या सरकारनं मिडियाच्या मुस्क्या आवळण्याच्या उद्देशानं एक विधेयक...
संपादकांची औकात काय ?
भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांचे चिरंजीव जय शहांच्या बाबतीत माध्यमांनी ब्र काढता कामा नये अशी व्यवस्था होताना दिसते आहे.द वायरनं जय...
आपले एस.एम
पत्रकारांवरील हल्ले, पत्रकारांना धमक्या, पत्रकारांना शिविगाळ,पत्रकारांवरील खोटे गुन्हे, पत्रकारांना ट्रोल करण्याच्या घटना दररोज घडत असतात.. मात्र कधी तरी पत्रकारांची सवाद्य, उघड्या जीपमधून मिरवणूक...
पत्रकार संघटना आक्रमकमुंबईत बैठक संपन्न
रायगड : महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदा मंजूर करण्यात आला.. मात्र त्याची अंमलबजावणी होणार नाही याची दक्षता घेत सरकारने कायद्याचं नोटिफिकेशन...
…
महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदाचअस्तित्वात नाही : धक्कादायक वास्तव समोर .सरकारनं राज्यातील पत्रकारांची घोरफसवणूक केल्याचा एस.एम देशमुख यांचा आरोप
मुंबई : महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायद्याअंतर्गत गेल्या...
मग जंजिरा मुक्ती दिनाकडं सरकारचं दुर्लक्ष का?
17 सप्टेंबर हा दिवस मराठवाडा मुक्ती दिन म्हणून मराठवाड्यात सर्वत्र शासकीय उत्सव म्हणून साजरा केला जातो.. छत्रपती संभाजीनगर...
पीसीआयचे स्वागतार्ह प्रयत्न
प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया ही संसदेच्या कायद्यानं स्थापन झालेली (संवैधानिक) अर्ध न्यायीक अशी व्यवस्था आहे.. मोठे अधिकार असले तरी प्रभावहीन अशी ही...
