मुंबईः शिवसेनेने संजय राऊत यांना खासदार केले,कॉग्रेसने आता कुमार केतकर यांना खासदार केले आता भाजपही राज्यातील एका पत्रकाराला खासदार करणार असल्याची बातमी आहे.यासाठी अनेक...
माजी आमदारांना सरकारनं पेन्शन द्यावी का असा प्रश्न उपस्थित करीत मी 2012 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.दुदैवाऩं ती फेटाळली गेली.मात्र...
बातमी देणं हे तर पत्रकारांचं कामच आहे.मात्र एखादी दुर्घटना घडत असताना आपल्याला चांगली बातमी मिळेल म्हणून त्याकडं दुर्लक्ष करणं हे पत्रकाराचं काम असू शकत...
जगाची दुःख वेशिवर टांगणारा,लोकांना न्याय मिळावा यासाठी अहोरात्र धडपडणारा पत्रकार स्वतः जेव्हा अडचणीत येतो तेव्हा त्याच्याबरोबर कोणीच नसते.रत्नागिरीचे झी-24 तास वाहिनीचे पत्रकार प्रणव पोळेकर...
केवळ भक्तांच्या तणावमुक्तीसाठी ...
निरव महोदयांनी तमाम भक्त मंडळींची कमालीची गोची करून टाकलीय. विरोधकांच्या टीकेला तोंड कसं द्यावं हेच .त्यांना उमगणास झालंय .त्यामुळं हे प्रकरण...
आपणाकडे पत्रकारिता विषयातील पदवी (बीजे) असेल,आपणास मराठठी ,इंग्रजी आणि हिंदी या भाषा अवगत असतील,आपलं वय 33 वर्षांपेक्षा कमी असेल ( मागासवर्गींयांसाठी 38) आणि मुख्य...
पत्रकारांवरील हल्ल्यांची सरकारनं राज्यसभेत
दिलेली आकडेवारी वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारी
नवी दिल्लीः देशात पत्रकारांवर किती हल्ले होतात ?,किती पत्रकारांचे खून पडतात ?,वृत्तपत्र स्वातंत्र्याला मारक ठरणार्या कोणत्या घटना...
आपले एस.एम
पत्रकारांवरील हल्ले, पत्रकारांना धमक्या, पत्रकारांना शिविगाळ,पत्रकारांवरील खोटे गुन्हे, पत्रकारांना ट्रोल करण्याच्या घटना दररोज घडत असतात.. मात्र कधी तरी पत्रकारांची सवाद्य, उघड्या जीपमधून मिरवणूक...
पत्रकार संघटना आक्रमकमुंबईत बैठक संपन्न
रायगड : महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदा मंजूर करण्यात आला.. मात्र त्याची अंमलबजावणी होणार नाही याची दक्षता घेत सरकारने कायद्याचं नोटिफिकेशन...
…
महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदाचअस्तित्वात नाही : धक्कादायक वास्तव समोर .सरकारनं राज्यातील पत्रकारांची घोरफसवणूक केल्याचा एस.एम देशमुख यांचा आरोप
मुंबई : महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायद्याअंतर्गत गेल्या...
मग जंजिरा मुक्ती दिनाकडं सरकारचं दुर्लक्ष का?
17 सप्टेंबर हा दिवस मराठवाडा मुक्ती दिन म्हणून मराठवाड्यात सर्वत्र शासकीय उत्सव म्हणून साजरा केला जातो.. छत्रपती संभाजीनगर...
पीसीआयचे स्वागतार्ह प्रयत्न
प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया ही संसदेच्या कायद्यानं स्थापन झालेली (संवैधानिक) अर्ध न्यायीक अशी व्यवस्था आहे.. मोठे अधिकार असले तरी प्रभावहीन अशी ही...