कायद्याची कठोरपणे अंमलबजावणी होत नसल्याने महाराष्ट्रात पत्रकारांवरील हल्ल्यांचे प्रमाण पुन्हा वाढले :एस.एम.देशमुख

मुंबई :महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायद्याची कठोरपणे अंमलबजावणी होत नसल्याने राज्यातील पत्रकारांवर पुन्हा एकदा चिंता वाटावी अशा प़माणात हल्ले वाढल्याचा आरोप पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे निमंत्रक एस.एम.देशमुख यांनी केला आहे..
उदया जागतिक स्तरावर पत्रकार हल्ला विरोधी दिवस पाळला जात आहे.. त्याच्या पुर्वसंधेला माध्यमांशी संवाद साधताना एस.एम.देशमुख यांनी हा आरोप केला..
एस एम देशमूख म्हणाले, महाराष्ट्रात पत्रकारांवर सातत्याने हल्ले होत होते.. त्याविरोधात पत्रकारांच्या सर्व संघटनांनी एकत्र येत पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीची स्थापना केली होती.. समितीच्या वतीने सतत बारा वर्षे, संघर्ष, आंदोलनं केल्यानंतर ७ एप़िल २०१७ रोजी महाराष्ट्र सरकारने पत्रकार संरक्षण कायद्याचे एक विधेयक विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडले.. ते एकमताने संमत झाले.. त्यावर २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली आणि ८ डिसेंबर २०१९ रोजी महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदा लागू झाला.. कायदा झाल्यानंतर पहिल्या सहामाहीत पत्रकारांवरील हल्ल्यांचे प़माण घटले होते.. मात्र पत्रकार संरक्षण कायद्याअंतर्गत गुन्हेच दाखल होत नाहीत असे वास्तव समोर आल्यानंतर राज्यात पत्रकारांवरील हल्ल्याचे प़माण पुन्हा वाढले आहे.. राज्यात सध्या १० दिवसाला एका पत्रकारावर हल्ला होत आहे..
एस.एम.देशमुख म्हणाले, पत्रकारांना कायदेशीर संरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले आणि एकमेव राज्य आहे.. त्याचे नक्कीच कौतूक असले तरी हा कायदा केवळ कागदोपत्रीच आहे, त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने कायद्याचा धाक उरला नाही . या कायद्याखाली गुन्हे दाखल करून घेण्यास पोलीस टाळाटाळ करतात अनेक ठिकाणी तर असा काही कायदा आहे हेच पोलिसांना माहिती नसल्याचा आरोपही देशमुख यांनी केला आहे.. मात्र काही ठिकाणी पत्रकार संरक्षण कायद्याअंतर्गत गुन्हे दाखल झालेले आहेत हे देखील देशमुख यांनी मान्य केले..
पत्रकार संरक्षण कायद्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करावी या मागणीची निवेदन वारंवार मुख्यमंत्र्यांना पाठविली पण त्याचा उपयोग होत नाही.. त्यामुळे नुकतीच आम्ही गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील पाटील यांची भेट घेऊन पत्रकारांवरील वाढत्या हललयाबददल चिंता व्यक्त करीत कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश पोलिसांना द्यावेत अशी त्यांच्याकडे मागणी केल्याचे देशमुख यांनी सांगितले..
पत्रकार संरक्षण कायद्यानुसार पत्रकारांवरील हल्ला हा अजामिनपात्र गुन्हा असून गुन्हा सिध्द झाल्यास हललेखोरांना ३ वर्षाच्या शिक्षेची आणि पन्नास हजार रूपये दंडाची तरतूद करण्यात आलेली आहे.. तसेच पत्रकार किंवा माध्यमाच्या कार्यालयाचे जेवढे नुकसान झाले आहे तेवढे नुकसान हल्वोखोरांकडून वसूल करण्याची तरतूद देखील या कायद्यात केलेली आहे..

2 नोव्हेंबर रोजी जागतिक पत्रकार हल्ला विरोधी दिन साजरा होत आहे.. जगभर पत्रकारांवर हल्ले होत आहेत, पत्रकारांच्या हत्त्या होत आहेत आणि माध्यम स्वातंत्र्याची सर्रास गळचेपी होताना आपण बघतोय.. .. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान इराक सारख्या मागास देशात जसे हे हल्ले होतात तद्वतच अमेरिका, इंग्लंड सारख्या तथाकथित पुढारलेल्या देशातही पत्रकारांवर हल्ले होतात.. भारतातही पत्रकारांवर होणारया हल्ल्यांची संख्या चिंता वाटावी एवढी मोठी आहे.. मात्र या विषयावर युनायटेड नेशन सह कोणीच गंभीर नाही..पत्रकारांवर होणारे हल्ले आणि माध्यम स्वातंत्र्याची होणारी गळचेपी याविरोधात जागतिक स्तरावर एखादी मोहिम राबविली जात आहे असंही दिसत नाही.. त्यामुळे पत्रकार हल्ला विरोधी दिन साजरे करण्याच्या सोपस्कारांना माझ्या लेखी काही अर्थ नाही.. हे सारं वांझोटे आहे..एक दिवस गळे काढून काही होत नाही.. पत्रकारांवरील हल्ले थांबवावेत यासाठी जागतिक समुदायाने ठोस पाऊले उचलण्याची गरज आहे.. असे झाले तर पत्रकार हल्ला विरोधी दिनाचे काही औचित्य उरेल…

खा. अमोल कोल्हे परिषदेच्या उरूळी कांचन अधिवेशनाचे स्वागताध्यक्ष

पुणे दिनांक ३१ :मराठी पत्रकार परिषदेच्या उरूळी कांचन येथे होणारया ४४ व्या राष्ट्रीय अधिवेशनाचे स्वागताध्यक्षपद स्वीकारण्याची परिषदेची विनंती खासदार अमोल कोल्हे यांनी मान्य केली.. त्यामुळे खासदार अमोल कोल्हे हे उरळी कांचन अधिवेशनाचे स्वागताध्यक्ष असतील.. अमोल कोल्हे हे शिरूर लोकसभा मतदार संघाचे राष्ट्रवादीचे खासदार असून उरूळी कांचन शिरूर मतदार संघातच येते.. अमोल कोल्हे यांनी राजा शिवछत्रपती, स्वराज्य रक्षक संभाजी अशा मालिकांमधून काम केलेले असून अमोल कोल्हे हे नाव महाराष्ट्रात सर्व परिचित झालेले आहे..
मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्‍वस्त एस.एम.देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली परिषदेच्या एका शिष्टमंडळाने आज पुण्यात खासदार अमोल कोल्हे यांची भेट घेतली.. या शिष्टमंडळात कार्याध्यक्ष शरद पाबळे, पुणे जिल्हा पत्रकार संघाचे समन्वयक सुनील जगताप, सोशल मिडिया परिषदेचे पुणे जिल्हा प़मुख जनार्दन दांडगे,हवेली तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष बापुसाहेब काळभोर, पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे पुणे जिल्हा निमंत्रक के. डी . गव्हाणे आदिंचा समावेश होता.. परिषदेच्या ४४ व्या राष्ट्रीय अधिवेशनाचे स्वागताध्यक्षपद स्वीकारावे अशी विनंती एस.एम.देशमुख यांनी खा. अमोल कोल्हे यांना केली.. तसे लेखी पत्र त्यांना देण्यात आले.. अमोल कोल्हे यांनी ही विनंती मान्य केली..
“माझ्या मतदार संघात देशभरातून दोन ते अडिच हजार पत्रकार येणार आहेत, येणारया पत्रकारांचे स्वागत करण्याची संधी आम्हाला मिळत आहे ही आनंदाची गोष्ट असल्याची भावना अमोल कोल्हे यांनी यावेळी बोलून दाखविली.. अधिवेशन यशस्वी करण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन खा. कोल्हे यांनी दिले”..

संयोजन समितीची बैठक
१८ आणि १९ डिसेंबर २०२१ रोजी पुणे जिल्हयातील उरुळी कांचन येथे परिषदेचे अधिवेशन होत असून त्याच्या पूर्व तयारीची बैठक आज कोंढवा येथे घेण्यात आली.. अधिवेशन ऐतिहासिक आणि हायटेक करण्याचा निर्धार यावेळी एस.एम.देशमुख यांनी बोलून दाखविला.. बैठकीस कार्याध्यक्ष शरद पाबळे, कोषाध्यक्ष विजय जोशी, विभागीय सचिव बापुसाहेब गोरे, पुणे जिल्हा अध्यक्ष सुनील लोणकर, समन्वयक सुनील जगताप, सोशल मिडिया परिषदेचे जनार्दन दांडगे, हवेली तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष बापुसाहेब काळभोर यांच्यासह पन्नासवर पदाधिकारी, सदस्य उपस्थित होते…

मराठी पत्रकार परिषद अधिवेशन
नोंदणी शुल्क

मराठी पत्रकार परिषदेचे ४४ वे द्वैवार्षिक अधिवेशन १८ आणि १९ डिसेंबर रोजी पुणे जिल्हयातील उरुळी कांचन येथे होत आहे.. या अधिवेशनास येणारयांसाठी अधिवेशन स्थळी पोहोचल्यानंतर नोंदणी करावी लागेल.. नोंदणी करताना नाव, गाव, फोन नंबर, इ-मेल, वृत्तपत्राचे नाव, किती वर्षांपासून परिषदेचे सदस्य आहात आदि माहिती भरावी लागेल.. त्यासाठी २०० रूपये नोंदणी शुल्क आकारले जाईल..
२०० रूपयांमध्ये दोन निवास व्यवस्था, दोन दिवस भोजन, चहा, नाश्ता दिला जाईल.. शिवाय वेलकम किट मध्ये स्मरणिका, परिषदेचा इतिहास सांगणारे एस.एम.देशमुख यांचे पुस्तक, पेन, राइटिंग पॅड, या सारया वस्तू एका बॅगमध्ये दिल्या जातील.. नोंदणी करताना जेवणाचे कुपन्स दिले जातील.. ते कुपन काऊंटरवर दाखविल्याशिवाय भोजनगृहात प़वेश मिळणार नाही..
परिषदेच्या अधिवेशनास दोन ते अडिच हजार पत्रकार येत असले तरी शिस्त पाळावी लागते आणि पाळली जाते.. उरूळी कांचन येथे ज्या वास्तूत अधिवेशन संपन्न होत आहे ती संस्था महात्मा गांधी यांच्या नावाने ओळखली जाते.. शिवाय ती महात्मा गांधी यांच्या प़ेरणेनं सुरू झालेली आहे.. तेव्हा संस्थेचं पावित्र्य जपावे लागेल,, अपेयपान, गुटखा, तंबाखू या सर्व वस्तु येथे वर्ज्ये आहेत.. याची सर्वांनी नोंद ध्यावी आणि सहकार्य करावे ही विनंती

स्थानिक संयोजन समिती
४४ वे राष्ट्रीय अधिवेशन
उरूळी कांचन

अधिस्वीकृती पत्रिका कोणाला मिळू शकते?

अधिस्वीकृती पत्रिकेच्या संदर्भात अनेकांनी विचारणा केली आहे.त्यामुळे त्याची नियमावली ढोबळ स्वरूपात येथे दिली आहे.. नियमावलीत काही बदल झालेले असू शकतात.. अर्ज करताना खात्री करून घेणे…
1)राज्य सरकार राज्य आणि विभागीय स्तरावर अधिस्वीकृती समित्या नियुक्त करते.. राज्य समितीत २७ तर विभागीय समितीत ५ सदस्य असतात.. यामध्ये अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचा सर्वाधिक कोटा असतो
2) मालक संपादक, श्रमिक पत्रकार, मुक्त पत्रकार आणि निवृत्त पत्रकार अशा चार श्रेणीतील पत्रकारांना अधिस्वीकृती दिली जाते
3) श्रमिक पत्रकारांनी अर्ज भरताना नियुक्तीपत्र, पगार स्लीप, सहा बायलाईन बातम्या, बारावीचे प़माणात असावे लागते.. शिवाय संपादकांची शिफारस असावी लागते..किमान तीन वर्षांचा अनुभव हवा..
4)मुक्त पत्रकारांना दोन दैनिकं आणि एका साप्ताहिकाचे शिफारस पत्र आवश्यक , तिघांच्या मानधनाच्या पावत्या, आणि तिन्ही ठिकाणी सहा बायलाईन बातम्या प़सिध्द होणे आवश्यक..
5) मालक – संपादकांसाठी देखील हेच नियम.. साप्ताहिकाला फक्त एकच अधिस्वीकृती मिळते .. दैनिकांना त्यांच्या खपानुसाल कोटा ठरवून दिलेला असतो..प़त्येक दैनिकास एका तालुक्यात फक्त एकालाच पत्रिका मिळते..
6) ज्यांचं वय ६० पेक्षा जास्त आहे आणि ज्यांची सेवा ३० वर्षाची आहे अशा ज्येष्ठ पत्रकारांना साध्या कागदावर अर्ज करता येतो.. बरोबर वयाचा पुरावा, ३० वर्षांच्या सेवेचे पुरावे द्यावे लागतील..या श्रेणीतील पत्रकार निवृत्त असला पाहिजे..
7) ज्येष्ठ पत्रकारांची आणखी एक श्रेणी आहे.. ज्यांचं वय ५० ते ६०आहे आणि जे सध्या कार्यरत आहेत अशांना ज्येष्ठ पत्रकार म्हणून अधिस्वीकृती दिली जाते..
8)छायाचित्रकारांना देखील अधिस्वीकृती दिली जाते.. त्यांच्यासाठी शिक्षणाची अट दहावी उत्तीर्ण अशी आहे.. पत्रकारांसाठी १२ पासची अट..
9) दैनिक असो किंवा साप्ताहिक त्याचे RNI प़माणपत्र अर्जासोबत जोडणे आवशयक आहे.. श्रमिक पत्रकार श्रेणीत पत्रकार करारावर काम करीत असेल तर कराराची प़त सोबत जोडावी लागेल…
10) अधिस्वीकृती देताना शहरी ग़ामीण भेद केला जात नाही.. मात्र सर्व अर्जावर आपण ज्या दैनिकांसाठी काम करतो त्या दैनिकाचे शिफारस पत्र, अर्जावर संपादकांची स्वाक्षरी लागते.. बहुतेक संपादक स्वाक्षरी देत नसल्याने अधिस्वीकृती पत्रकारांना मिळत नाही.. संपादक सह्या देत नाहीत अन आपण मात्र सरकार अधिस्वीकृती देत नाही म्हणून ओरड करीत राहतो.. महाराष्ट्रात जवळपास केवळ 2800 पत्रकारांकडे अधिस्वीकृती आहे.. म्हणजे एकूण पत्रकारांच्या जवळपास आठ ते दहा टक्के पत्रकारांकडे ही पत्रिका आहे..
11)सर्व कागदपत्रांची पूर्तता होत असेल तर आपली अधिस्वीकृती कोणी रोखू शकत नाही..
12) अधिस्वीकृतीसाठीचा छापील अर्ज जिल्हा माहिती कार्यालयातून ५० रूपये भरून मिळेल.. वरील सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून तो पुन्हा जिल्हा माहिती कार्यालयात जमा करायचा आहे.. तीन महिन्यांनी अधिस्वीकृती समितीची बैठक होते.. मात्र गेली पाच वर्षे अधिस्वीकृती समित्या अस्तित्वात नाहीत सारा कारभार सरकारी अधिकारी बघतात..
13) सर्व शासकीय योजना केवळ अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांनाच मिळतात.. संपादक शिफारस पत्रे देत नसल्याने बहुसंख्य पत्रकार अधिस्वीकृती पासून आणि शासकीय सुविधांपासून वंचित आहेत.. त्यामुळे अधिस्वीकृतीचा बागुलबुवा न करता सर्व पत्रकारांना सरकारी योजनांचे लाभ मिळेल पाहिजेत अशी अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेची जुनी मागणी आहे..

एस.एम.देशमुख
अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद, मुंबई

मराठी पत्रकार परिषदेचे App ठरतंय
महाराष्ट्रील वृत्तपत्रसृष्टीला एका धाग्यात जोडणारा दुवा

धानोरा, अहेरी, (जि. गडचिरोली) तुमसर, मोहाडी (जि. भंडारा) अर्जुनी, आमगाव, सालेकसा (जि. गोंदिया) वरोरा, देशीगंज, सावोली (जि. चंद्रपूर) महागाव, उमरखेड (जि. यवतमाळ) शहादा, अक्कलकुवा (जि. नंदूरबार), नरखेड, कामठी हिंगणा, कुही (जि. नागपूर) संगमेश्वर, गुहागर, दापोली (जि. रत्नागिरी) तळा, उरण (रायगड) सावंतवाडी, कणकवली (सिंधुदुर्ग) वडवणी, धारूर (बीड) भोकर, लोहा (नांदेड) मंगरूळपीर (वाशिम) करमाळा, अकलूज (सोलापूर) श्रीगोंदा, जामखेड (नगर) वाडा (पालघर)…
महाराष्ट्रातील ३५८ तालुक्यांपैकी हे काही तालुके.. परस्परांपासून कोसोमैल दूर… वातावरणापासून भाषेपर्यंत सारंच भिन्न.. त्यामुळे या ठिकाणच्या पत्रकारांचा परस्परांशी दुरान्वयानेही संबंध आणि संपर्क असण्याची शक्यता नाही.. एवढेच कश्याला वरील पैकी अनेक तालुक्यांची नावं देखील आपल्यापैकी बहुतेकांनी ऐकलेली नसतील.. हे सारे आणि उर्वरित सर्व तालुके आणि तेथील पत्रकार आज अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून परस्परांशी जोडले गेले आहेत.. जोडले जात आहेत.. मराठी पत्रकार परिषद महाराष्ट्रातील वृत्तपत्र सृष्टीला एका धाग्यात जोडणारा दुवा ठरत आहे..

विचारांची देवाणघेवाण व्हावी, राज्यातील पत्रकारांची भक्कम एकजूट व्हावी, राज्यभर पत्रकारांचे मजबूत नेटवर्क तयार व्हावे, पत्रकारांना भेडसावणारे प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्वांची सामुहिक शक्ती उभी राहावी असे काही उद्देश परिषदेच्या अँपचे आहेत.. राज्यातील तमाम पत्रकारांना एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे आणि त्यातून मराठी पत्रकार परिषदेने उभारलेली चळवळ राज्याच्या कानाकोपऱ्यात घेऊन जाणे ही देखील भूमिका आपली आहे.. .. त्यामुळे अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे सदस्य नसलेले अनेक जण या अॅपवर आहेत.. जे नव्याने परिषदेशी जोडले जात आहेत आणि जे लिहिणारे पत्रकार आहेत त्यातील ९० टक्के पत्रकार आपले सदस्य होऊ इच्छितात.. मराठी पत्रकार परिषद ही राज्यातील पत्रकारांची मातृसंस्था असेल तर जे खरे, लिहिणारे पत्रकार आहेत त्यांना मराठी पत्रकार परिषदेच्या मुख्य प़वाहात सामावून घेणे आपले कर्तव्य आहे आणि जबाबदारी देखील आहे.. प़वाहात नवे लोक येत आहेत म्हणून आपले स्थान धोक्यात येईल या भितीने कोणी आदळआपट करण्याची गरज नाही.. ती काळाची गरज आहे.. कारण कधी दैनिकाच्या तर कधी प़ादेशिक अस्मितांना कुरवाळत तर कधी संघटनात्मक भिंती उभ्या करून आपण एवढ्या तुकड्यात विभागले गेलो आहोत की, राजकारणी आपल्यातील गटबाजीची कायम टिंगल करीत राहतात.. पत्रकारांची होणारी टिंगल टवाळी पाहून संताप येतो.. .. त्यामुळे आपणच उभ्या केलेल्या सर्व भिंतींना बुलडोझर लावून सारे पत्रकार एका छताखाली आले पाहिजेत ही परिषदेची इच्छा, आग्रह आणि प़यत्न आहे.. .. परिषदेचा पसारा राज्यभर विस्तारलेला असल्याने हे काम फक्त आणि फक्त अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदच करू शकत होती.. ते काम परिषदेने हाती घेतले आहे.. उशीर नक्कीच झालाय, पण हरकत नाही आता देर आये दुरुस्त आये असं म्हणता येईल.. .. मला खात्री आहे की, राज्यातील २५ हजार पत्रकार परिषदेच्या नेतृत्वाखाली एक झाले तर पुढील काळात पत्रकारांचा एकही प़श्न शिल्लक राहणार नाही..आणि पत्रकारांवर हल्ले करण्याची कोणाची हिंमत होणार नाही.. . हल्ले झाले तर हल्लेखोरांना आणि त्यांच्या मास्टरमाईंडला कायम स्वरूपी अद्दल घडविणयाचे बळ आपल्यात येणार आहे.. विचार करा, दहा वीस हजार पत्रकार एकत्र आले तर कोणाची हिंमत तरी होईल का? अंगावर येण्याची.. आमचा प़यत्न तो आहे.. . इतर अनेक विषय आहेत, आपली संघटीत शक्ती व्यवस्थेला दाखवून देऊ शकतो.. म्हणूनच मला या अॅपवर किमान पंधरा हजार पत्रकार असले पाहिजेत असे वाटते.. . आज ही संख्या पाच हजारावर पोहोचली आहे.. त्यात नांदेड जिल्हा आघाडीवर आहे.. नांदेड जिल्ह्यातील १०२५ पत्रकार app वर आहेत.. त्या पाठोपाठ सातारा ४८५, बीड ३८३, पुणे ३६६, परभणी ३२८,नागपूर ३१०, रायगड २३१, सांगली २२३, जालना १६१ आदिं जिल्ह्यांचा समावेश आहे.. अन्य जिल्हयातून ही मोठ्या संख्येने पत्रकार app च्या माध्यमातून मुख्य प्रवाहाशी जोडले जात आहेत.. एवढेच नव्हे तर दिललीसह शेजारच्या कर्नाटक, आंध़ पंदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, गोवा येथील मराठी भाषक पत्रकार देखील App च्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील पत्रकार चळवळीशी जोडले जात आहेत.. या सर्वांचं मनापासून स्वागत.. राज्यातील तमाम पत्रकारांना आमचे आवाहन आहे की, जास्तीत जास्त संख्येने App मध्ये सहभागी होऊन राज्यातील पत्रकारांची ही चळवळ भक्कम करण्यासाठी, सर्वव्यापी होण्यासाठी योगदान द्यावे ..

आणखी एक.. आपण या App वर नोंदवले गेला आहात म्हणजे आपण मराठी पत्रकार परिषदेचे सदस्य झाले आहात असे नाही.. ज्यांना परिषदेचे सदस्य व्हायचंय त्यांनी आपल्या तालुका अथवा जिल्हा पत्रकार संघाशी संपर्क साधावा.. शिवाय प़स्तुतच्या app कडून जो नोंदणी क़मांक आपणास मिळतो ते पत्रकारांचे ओळखपत्र नाही.. याची सर्वांनी नोंद ध्यावी

एस.एम.देशमुख

साक़ी येथे पत्रकारावर हल्ला*

साक्री जि. धुळे : साक़ी तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष तथा सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्ते कॉ. सुभाष काकुस्ते यांच्यावर काल दोन अज्ञात व्यक्तींनी घरात घुसून हल्ला केला, त्यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली. या घटनेचा साक़ी तालुका पत्रकार संघाने निषेध केला आहे.. काल तालुक्यातील सर्व पत्रकारांनी एकजूट दाखवत पोलीस निरिक्षकांची भेट घेऊन आरोपींना तात्काळ अटक करावी अशी मागणी केली..
काकुस्ते हे पत्रकार आहेत आणि पुरोगामी चळवळीतील कार्यकर्ते अशीही त्यांची ओळख आहे.. सरकारने शेतकरयावर लादलेल्या तीन शेतकरी विरोधी कायद्याच्या विरोधातील देशव्यापी लढयात काकुस्ते सहभागी असतात.. काल ते आपल्या घरात असताना दोन अज्ञात व्यक्ती त्यांच्या घरात घुसल्या आणि त्यांना मारहाण केली.. किशोर ढमाले यांचा पत्ता दे अशी मागणी ते करीत होते..
पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती तसेच अखिल भारतीय मराठी पत्रकार या हल्ल्याचा तीव़ शब्दात धिक्कार करीत असून हल्लेखोरांचा पोलिसांनी लगेच छडा लावावा अशी मागणी करीत आहे..

वडवणी तालुका झाला, त्याला २० – २२ वर्षे झाली.. या काळात वडवणी तहसिल आलं, कोर्ट आलं, पंचायत समिती आली.. अन्य सर्व सरकारी कार्यालयं आली.. आली नाही ती बॅंक.. तालुका होण्यापूर्वी वडवणीत स्टेट बँक ऑफ इंडियाची शाखा होती.. महाराष्ट्र ग्रामीण बँक होती.. गेल्या वीस पंचवीस वर्षात दुसरी राष्ट्रीयीकृत बँक आली नाही.. वस्तुतः वडवणी मोठी बाजार पेठ आहे.. मोठा कापड व्यापार येथे चालतो.. शेती ही बरयापैकी उत्तम असल्याने आणखी चार – पाच बँकांना तरी चांगला बिझनेस मिळू शकतो.. असं असताना वडवणीत राष्ट्रीयीकृत बॅंका का येत नाहीत? हा संशोधनाचा विषय होऊ शकतो.. झारीतील शुक्राचार्य देखील शोधावे लागतील..
वडवणी तालुक्यात छोटी मोठी ४२ गावं आहेत.. लोकसंख्या लाख सव्वालाख.. बँका दोनच.. म्हणजे पन्नास हजार लोकसंखये मागे एक बँक.. कल्पना करा काय स्थिती होत असेल.. स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही लीड बँक.. संजय गांधी निराधार पासून श्रावण बाळ योजनेपर्यत सर्व सरकारी योजना स्टेट बँक ऑफ इंडिया मार्फतच राबविल्या जातात.. परिणामतः एक किलो मिटर च्या रांगा बँकेसमोर कायम लागलेल्या असतात..काही दिवसांपूर्वी बँकेतील गर्दीत श्वास कोंडून एका महिलेचं निधन झालं.. पण कोणीच आवाज उठविला नाही.. हाकनाक म्हातारीचा जीव गेला..आजही गर्दी एवढी असते की, ती आवरण्यासाठी पोलीस नियुक्त करावे लागतात.. पैसे काढायचे असोत, भरायचे असोत किंवा पासबुक अपडेट करायचे असो ग्राहकाचा दिवस जातो.. भरीत भर अशी की, कधी इंटरनेट बंद तर कर्मचारी अपुरे.. म्हणजे आनंदात भरच.. बाबरी मुंडे सांगत होते, नगर पंचायतीने सर्व बँकांना निमंत्रण दिले, बँकेला जागा देतो म्हणून सांगितलं.. पुढेही पाठपुरावा केला कोणतीच बँक दखल घेत नाही.. नगर पंचायतीने आपलं काम केलं पण राजकीय पातळीवर सारी सामसूम.. वडवणी तालुक्यात आणखी दोन चार बँका असल्या पाहिजेत यासाठी राजकीय पातळीवर कुठल्याही राजकीय पक्षानं आग़ह धरला नाही, आंदोलन केलं नाही.. सर्व सामांन्य जनता, शेतकरी, व्यापारी यांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा हा विषय कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या अजिंडयावर नाही.. एकीकडे मोदी साहेब प्रत्येक व्यक्तीचं खातं असलं पाहिजे असा आग्रह धरतात.. त्यासाठी देशभर मोहिम चालवतात.. पंतप्रधानांच्या आवाहनानुसार मोठ्या संख्येनं देशात बँक खाती उघडल्याचा बेंडबाजा वाजतात.. हो, खरंय खाती उघडली.. आम्ही देखील उघडली.. पण ती ऑपरेट करायला बँकाच नाहीत.. ५० हजार लोकसंखये मागे एक बँक असेल तर खाती बंद करण्याची वेळ सामांनयावर येईल.. वडवणी तालुक्यात तशी अवस्था आहे.. , बीडचं मागासलेपण .
बीडचा राजकीय नाकर्तेपणा अधोरेखीत करणारी ही सारी स्थिती आहे..कारण आमच्या गावात बँकेची शाखा सुरू करा या मागणीसाठी पत्रकारांना आणि जनतेला रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येते ही स्थिती सरकारसाठी भूषणावह नक्कीच नाही..
राजकीय पक्ष थंड आहेत, सामाजिक संघटना गप्प आहेत म्हटल्यावर वडवणीतील पत्रकारांनी, मराठी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून लोकांच्या जिव्हाळ्याचा हा विषय हाती घेतला.. आज तहसिलसमोर अनिल वाघमारे, विनायक जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली लाक्षणिक उपोषण केलं.. व्यवस्थेला विषयाचं गांभीर्य नजरेस आणून देणं एवढाच या आंदोलनाचा विषय होता.. एक आंदोलन केलं आणि विषय मार्गी लागला असं होत नाही.. होणार नाही.. कारण शासन व्यवस्था तेवढी संवेदनशील राहिलेली नाही.. त्यामुळं सतत पाठपुरावा करावा लागेल.. मुंबई – गोवा महामार्गासाठी कोकणातील पत्रकारांना सतत सहा वर्षे लढावे लागले.. वडवणीत बँकेचा विषय तेवढा गहन आणि जटील नसला तरी सर्वत्र नकारात्मकता खच्चून भरलेली असल्याने टाळाटाळ तर होणारच आहे.. परिणामतः पत्रकारांना चिवटपणे हा विषय लावून धरावा लागेल.. हे करताना टीका ही सहन करावी लागेल.. आंदोलन करणे हे पत्रकारांचे काम आहे का? असा सूर काहींनी लावला.. नक्कीच नाही.. पण जेव्हा राजकीय व्यवस्था बघ्याची भूमिका घेते तेव्हा जनतेचा आवाज व्यक्त करण्याची जबाबदारी माध्यमांवर येते.. वडवणीच्या पत्रकारांनी समाजाप़तीचं आपलं उत्तरदायित्व रस्त्यावर उतरून पार पाडलं.. त्याबद्दल सर्व पत्रकारांचं अभिनंदन.. काही राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटनांनी देखील आंदोलनास पाठिंबा दिला.. त्यांचेही आभार.. मला काही काळ आंदोलनात सहभागी होता आलं याचा आनंद वाटला..

एस.एम.देशमुख

नम्र निवेदन

मराठी पत्रकार परिषद म्हणजे एक कुटुंब.. परिषदेच्या कुटुंब App च्या माध्यमातून हा परिवार अधिक बळकट करणे, कुटुंबाबाहेर असलेल्यांना परिवारात सामावून घेणे आणि त्यांची अभेद्य एकजूट करण्याचा प्रयत्न आहे.. परस्पर संपर्क आणि समन्वय साधण्यासाठी देखील भविष्यात हे APP अधिक लाभदायक ठरणार आहे.. म्हणजे किनवटचा एखादा पत्रकार सावंतवाडीला गेला, किंवा जव्हारचा एखादा पत्रकार रामटेकला गेला आणि तेथे त्याचा काही प्रॉब्लेम झाला तर सावंतवाडी किंवा रामटेकला कोण पत्रकार मित्र आहेत त्याची माहिती आपणास या App च्या माध्यमातून मिळणार आहे.. या अ‍ॅपवर कॉलिंगची देखील व्यवस्था असल्याने आपणास थेट संबंधित पत्रकाराशी थेट संपर्क करता येईल आणि आपणास हवी असलेली मदत काही क्षणात मिळविता येईल.. म्हणजे परिषदेचं एक मोठं, राज्यव्यापी नेटवर्क या माध्यमातून तयार होत आहे..
“आम्हाला कोणी विचारत नाही” अशी ग्रामीण पत्रकारांची सततची तक़ार असते.. यापुढे माहूर पासून ते मोखाडा पर्यत आणि कणकवली पासून ते कळमेश्वर, सावली आणि अन्य छोट्या मोठ्या तालुक्यातील पत्रकारांचा आवाज या app च्या माध्यमातून मुंबई, पुण्यात बसलेल्या परिषदेच्या वरिष्ठ पदाधिकारयांपर्यत पोहचणार आहे.. प्रत्येक तालुका, जिल्हा आणि व्यक्तीगत प़त्येक पत्रकार वरिष्ठ पदाधिकारयांशी जोडला जाणार असल्याने आम्हाला एस. एम. देशमुख यांच्यापर्यंत पोहचू दिले जात नाही ही तक्रार करायला कोणाला जागा उरणार नाही.. संघटना अधिक मजबूत करण्यासाठी हे app महत्वाची भूमिका पार पाडणार आहे..
आपले हक्क, आपल्या मागण्या आता अधिक जोरदारपणे मांडता येतील आणि एका आवाजात आपण व्यक्त होणार असल्याने सरकारला आपली दखल ही घ्यावीच लागेल..
आज अवघ्या ७ तासात ११००पेक्षा जास्त पत्रकार अँपच्या माध्यमातून थेट परिषदेशी जोडले गेले आहेत.. राज्यातील अन्य सर्व पत्रकारांना विनंती आहे की, जास्तीत जास्त संख्येने पत्रकारांनी परिषदेच्या कुटुंब या अॅपशी कनेक्ट होऊन चळवळ पुढे नेण्यासाठी हातभार लावावा..
मराठी पत्रकार परिषद ही ८२ वर्षांची संस्था असली तरी ती नेहमीच काळाबरोबर चालत आली म्हणूनच ८२ वर्षांची वाटचाल ती करू शकली.. आजची गरज लक्षात घेऊन परिषद काळाबरोबर राहण्याचा प्रयत्न करीत आहे.. या प़यत्नात आम्हाला आपली साथ हवी आहे..
आपले कार्याध्यक्ष शरद पाबळे यांनी हे app विकसित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले.. त्यांचे आभार आणि अभिनंदन..

एस.एम.देशमुख