‘डायरी ऑफ पेन्डॅमिक’ संदर्भग्रंथाचे उद्या प्रकाशन
सातारा, प्रतिनिधी  

कोविड महामारी सुरू असतानाच त्यातील एकूण एक संदर्भाचं देशातील पहिलं पुस्तक मराठीत तयार झालं आहे. आदर्श शोध पत्रकारिता पुरस्कार प्राप्त दीपक प्रभावळकर यांनी लिहिलेल्या ‘कोविडायन – डायरी ऑफ पेन्डॅमिक’ या पुस्तकाचे प्रकाशन मंगळवार दि. 28 डिसेंबर रोजी होत असून यावेळी अमेरिकेचे डॉ. रवी गोडसे, आमदार महेश शिंदे, आमदार निलेश लंके यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे.  

महामारीचा पहिल्या शतकापासून इतिहास, कोविड काळातील आंतरराष्ट्रीय संशोधन, जगभरात नवनव्या औषधांचे शोध, भारतातील नियम व त्यांची शास्त्राsक्त माहिती – चुका, जगभरातले मेडिकेशन प्रोटोकॉलचा तुलनात्मक अभ्यास, भारतातले लेखकाने उघड करून शासनाला मान्य करायला लावलेले घोटाळे, औषधांचे दाखवून दिलेले दुष्परिणाम, कोण होते लॉकडाऊन लावणारे व कोण होते भोगणारे,  
लसींवरील गतिमान संशोधन व परिणामकारकता, भारतीय संशोधन नाकारून देशाला भोगावे लागलेले नुकसान, बळी कोविडने घेतले की चुकीच्या प्रोटोकॉलने घेतले? राज्या राज्यात नियम व औषधे वेगवेगळी का होती? ही महामारी होती का विषाणू युद्ध? WHO ची संदिग्ध भूमिका, ब्रिटन, अमेरिका, युरोप आणि अन्य देशांतले लागलेले शोध, लाटाप्रिय लोकांची व शासनांची भूमिका, लसीकरण झालं तरी यापुढे येणारे व्हेरियंट व त्यांची दाहकता, झिनोम सिक्वेन्सीगच्या अभ्यासातून महामारी संपली का यापुढेही अशा लाटा येतच राहणार आहेत का?  

अशा एकूण एक बाबींचा संदर्भ ग्रंथ असलेल्या या कोविडायन-डायरी ऑफ पेन्डॅमिकला अमेरिकेचे डॉ. रवी गोडसे यांची प्रस्तावना तर मॅगेसेसे पुरस्कार प्राप्त डॉ. प्रकाश आमटे यांचे लेखी आशीर्वाद लाभले आहेत. तसेच ल्ज्sम्, स्ज्sम् तसेच तरुणांच्या व अंध दिव्यांग तरुणांना उच्च अधिकारी बनवण्या उत्थानासाठी कार्यरत देशातील एकमेव संस्था दीपस्तंभकडून याचे प्रकाशन होत आहे.  

😊👍🏻

घाम फोडणारे प्रश्न विचारा, सरकारी यंत्रणा सुधारेल

निवृत्त सनदी अधिकारी महेश झगडे : सांगलीत पत्रकारांची कार्यशाळा उत्साहात

सांगली : अधिकारी सांगतील तेवढेच छापण्याची पद्धत बदलून नागरिकांच्या प्रश्नावर अधिकाऱ्यांना घाम फोडणारे प्रश्न पत्रकारांनी विचारायला हवेत. त्यासाठी कायदे व नियमांचा सुक्ष्म अभ्यास करायला हवा, असे मत राज्याचे निवृत्त प्रधान सचिव महेश झगडे यांनी व्यक्त केले.
मराठी पत्रकार परिषदेशी संलग्न सांगली जिल्हा मराठी पत्रकार संघ आणि ग्राहक पंचायत यांच्या वतीने टिळक विद्यापीठाच्या सभागृहात शुक्रवारी ‘प्रखर पत्रकारितेसाठी चौथा स्तंभ अधिक धारदार’ या विषयावर पत्रकारांची कार्यशाळा पार पडली. यावेळी जिल्हा ग्राहक पंचायतीचे पालक भास्करराव मोहिते, टिळक विद्यापीठाचे विभागप्रमुख डॉ. हेमंत मोरे, ज्येष्ठ पत्रकार बापुसाहेब पुजारी, परिषदेचे राज्य उपाध्यक्ष शिवराज काटकर, जिल्हाध्यक्ष अविनाश कोळी उपस्थित होते.
झगडे म्हणाले की, जगातील लोकशाहीची आरोग्य तपासणी दरवर्षी केली जाते. दुर्दैवाने जगात लोकशाही ढासळत चालली आहे. प्रसार मध्यमांना स्वातंत्र्य नाही तिथे वेगाने लोकशाही ढासळत असल्याचे निरीक्षण आहे. त्यामुळे पत्रकारांची जबाबदारी अधिक वाढत आहे. शासकीय यंत्रणा लोकाभिमुख आहेत का, याबाबत तपासणी होते, त्यात देखील घसरण होत आहे. लोकशाहीचे ध्रुवीकरण थांबवायचे असेल तर माध्यमांनी महत्वाचे प्रश्न प्रशासनाला, लोकप्रतिनिधीना विचारायला हवेत.
लोकांचे प्रश्न मांडताना अधिकाऱ्यांची कायदेशीर कोंडी करण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. आक्रमकपणे बोलण्यापेक्षा कायद्याच्या तराजूत आक्रमकपणे प्रश्न मांडायला हवेत. त्यासाठी कायद्यातील तरतुदी, शासनाची परिपत्रके, प्रशासकीय नियम यांच्याबाबतीत माहिती घेतली पाहिजे. सध्या अधिकारी सांगतील तेवढीच माहिती आपण देतो. अधिकारीही त्यांना सोयीची वाटेल अशीच माहिती माध्यमांना पुरवितात. पत्रकार नियम व कायद्याबाबत जागरुक असणे अधिकाऱ्यांना नुकसानकारक ठरु शकते. असे त्यांना वाटते पण धारदार प्रश्न केल्याशिवाय त्यांची कारकीर्द बहरतात नाही आणि जनतेचे काम होणार नाही. प्रत्येक विभागात तपासणी होते, पुढे काय झाले, किती, कोणत्या त्रुटी आढळल्या, कारवाई काय हे विचारले पाहिजे.
महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार वृत्तपत्रांना माहिती देणे आयुक्तांना बंधनकारक आहे, तरीही राज्यातील अनेक आयुक्त पत्रकारांना माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत असतात. अशाठिकाणी कायदेभंगाविरोधात चळवळ उभी रहायला हवी.
अधिवेशनासह महापालिका, जिल्हा परिषदेच्या सभांना पत्रकारांना उपस्थित राहण्याची मुभा असते, तर जिल्हा नियोजन समितीला पत्रकारांना का मज्जाव केला जातो, हे चुकीचे असून पत्रकारांनी संघटीत दबाव निर्माण केला पाहिजे. सार्वजनिक बैठका, सभा या कधीही गोपनीय नसतात. मी सामान्य प्रशासनाचा सचिव असताना महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी ठराविक वेळेत शासकीय कार्यालयांमधील कोणतीही कागदपत्रे पाहण्यासाठी खुली करण्याचे परिपत्रक काढले होते. याची माहिती कोणालाही नाही. कायद्याने अधिकारी कोणती माहिती लपवू शकत नाहीत. तरीही ते लपवितात. लोकांनी, पत्रकारांनी सोमवारी शासकीय कार्यालयात जाऊन माहिती मागावी. तो त्यांचा हक्क आहे.
बऱ्याच खात्यात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कामाचा जास्त एरिया मिळावा म्हणून पदे भरली जात नाहीत. अन्न व औषध प्रशासनाच्याही केवळ कारवाईबाबतच्या बातम्या येतात, मात्र त्यांच्यावर कायद्याने दिलेली जबाबदारी ते पार पाडताहेत का, याची चौकशी पत्रकार करीत नाहीत. लोकांच्या मुखात जाणारे प्रत्येक प्रकारचे खाद्य हे तपासणी होऊन यायला हवे. मात्र भेसळीची तक्रार आल्यानंतरच अधिकारी जागे होतात, त्यावर प्रस्न उठवला पाहिजे असे ते म्हणाले.
यावेळी सूत्रसंचालक कुलदीप देवकुळे यांनी केले. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी कार्याध्यक्ष बलराज पवार, सरचिटणीस प्रवीण शिंदे, पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे अध्यक्ष गणेश कांबळे, महादेव केदार, विकास सूर्यवंशी, घनश्याम नवाथे, विनायक जाधव, नंदू गुरव, तानाजी जाधव, चंद्रकांत गायकवाड, शैलेश पेटकर अक्रम शेख, अमोल पाटील, आदित्यराज घोरपडे, किशोर जाधव, किरण जाधव, प्रशांत साळुंखे आदींनी परिश्रम घेतले.

चौकट
लोकांचे प्रश्न मांडायला हवेत
कितीही अडचणी असल्या तरी कायद्याच्या आधारावर लोकांचे प्रश्न सोडविता येतात, मात्र त्यासाठी चौथा स्तंभ अधिक सजग असायला हवा. त्याचा दबाव प्रशासकीय यंत्रणेवर असायला हवा. तरच लोकांची कामे होती. देशातील कोणत्याही नेत्याला लोकांची कामे होऊ नयेत, असे कधीच वाटत नाही, मात्र अधिकारीच त्यांची दिशाभूल करीत असतात. लोकशाही दिन, जनता दरबार अशी खेळणी देऊन राजकारण्यांना भुलवतात. अशा बाबतीत गाव ते मंत्रालय अशी अपिलाची व्यवस्था न करता प्रश्न ज्या त्या पातळीवरच सोडवण्याची कार्य संस्कृती निर्माण झाली पाहिजे.

जि. प. सीइओ व्हायला आवडेल
येण्याची पुन्हा संधी मिळाली तर काय व्हायला आवडेल असा प्रश्न कार्यशाळेत विचारला गेला. त्यावर उत्तर देताना महेश झगडे म्हणाले, जिल्हा परिषद सीइओ व्हायला आवडेल. महाराष्ट्राचे वेगाने नागरीकरण होत आहे ते लोकांची असेल तर गाव पातळीवर काम करून घ्यावे आर्थिक दृष्ट्या सक्षम केली रोजगार उद्योग व्यवसाय येथेच उभा केले तर नागरीकरण आणि लोकांचा शहराकडे जाण्याचा ओढा थांबू शकेल मला तेथून काम करायला आवडेल.

दीपक कपूर यांचे स्वागत करताना..

माहिती आणि जनसंपर्क विभाग प्रत्येक मुख्यमंत्री स्वतःकडे ठेवतात यावरून हा विभाग किती महत्वाचा आहे हे अधोरेखीत होते.. कदाचीत त्यामुळे ही असेल मात्र हा विभाग कायम उपेक्षित आणि दुर्लक्षित राहिला.. मुख्यमंत्री या विभागासाठी वेळ देऊ शकत नाहीत.. राज्यमंत्र्यांना काही अधिकार नाहीत.. परिणामतः अधिकारयांची मनमानी हा या विभागाचा स्थायीभाव राहिलेला आहे.. महासंचालकांना हा विभाग म्हणजे मोठी डोकेदुखी वाटते .. त्यांचं मन या विभागात रमत नाही..ते कायम चांगल्या पोस्टिंगकडे नजरा लावून बसलेले असतात..त्यामुळे विभागातले बारकावे, विभागले प्रश्न, विभागाची कार्यपद्धती, पत्रकारांचे विषय समजून घेण्यात ते फारसा रस दाखवत नाहीत.. मुळच्या विभागातील अन्य अधिकारयांना आयएएस अधिकारयांची ही मानसिकता चांगली ठाऊक असते.. “महासंचालक काही दिवसांचाच पाहुणा आहे” हे ही ते जाणून असतात.. त्यामुळे डीजी भोवती कोंडाळे तयार करून प्रत्येक जण आपले अजेंडे पुढे रेटत राहतो..विभागांतर्गत गट आणि पत्रकार, पत्रकार संघटनांच्या विरोधात डीजींचे कान भरत राहतो.. मराठी पत्रकार परिषदेचा अक्कलकोटला मेळावा होता.. महासंचालक दिलीप पांढरपट्टे येतो म्हणाले, आम्ही पत्रिका छापल्या.. नंतर त्यांचे कान भरले.. ते आले नाहीत.. येत नाही म्हणून निरोप पण दिला नाही.. हे एक छोटसं उदाहरण.. असे अनेक किस्से सांगता येतील.. किमान पंचवीस वर्षे झाली मी हेच चित्र बघतोय, अनुभवतोय.

खरं तर विभागातील बहुतेक अधिकारी पुर्वाश्रमीचे पत्रकारच.. मात्र ते या विभागात येऊन एवढे राजकारण निपूण होतात की, प्रत्यक्ष राजकारणी त्यांच्यापुढे फिके पडावेत.. त्यामुळे हा विभाग माहितीचे आगार न होता राजकारणाचा अड्डा बनलेला आहे.. अनेक गट आणि टोळक्यात विभागला गेला आहे.. विभागांतर्गत राजकारणात ही मंडळी एवढी मश्गुल होऊन गेलेली असते की, या विभागाच्या मुळ उदेदशाचेच विस्मरण व्हावे.. . त्यामुळे १२०० जणांचा ताफा आणि त्यावर होणारा करोडो रूपयांचा खर्च पाण्यात जातो.. सरकारी उपक़मांना प्रसिध्दी देणे, सरकारच्या योजना जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविणे, सरकार आणि जनता यांच्यातील दुवा म्हणून काम करणे, पत्रकारांशी समन्वय, संपर्क ठेऊन सरकारी योजनांना जास्तीत जास्त प्रसिद्धी मिळेल याची काळजी घेणे, आदि या विभागाची मुलभूत कामं .. हा विभाग त्यात सपशेल नापास झाला आहे.. ही स्थिती आजची नाही गेली अनेक वर्षे हीच अवस्था आहे.. त्यामुळे पत्रकार या विभागाकडे फिरकत नाहीत आणि सामांन्य जनतेला हा विभाग माहिती असण्याचं कोणतंही कारण शिल्लक राहिलेलं नाही.. आम्ही महाराष्ट्रात पत्रकारांची चळवळ चालवतो.. मात्र मी स्वतः ब्रिजेशसिंग यांची पोलीस राजची पाच वर्षे आणि दिलीप पांढरपट्टे यांची दोन वर्षे या विभागात पाऊल ठेवलेले नाही.. हं. दिलीप पांढरपट्टे रूजू झाल्यानंतर त्याचं स्वागत करायला नक्की गेलो होतो..ते मोठ्या अपेक्षा ठेऊन.. अगोदरच्या पोलीस राज च्या पार्श्वभूमीवर एक कवी मनाचा अधिकारी तेथे आला आहे, काही सकारात्मक बदल होईल असं वाटत होतं. .. तो माझा भ्रम होता हे नंतर काही दिवसातच लक्षात आले..तात्पर्य असं की, पत्रकार इकडे फिरकत नाहीत आणि त्याची खंत आणि खेद कोणाला नाही.. किंबहुना विभागातील पत्रकारांचा राबता कमी झाला ही अनेकांना स्वागतार्ह बाब वाटते.. पत्रकार किंवा पत्रकार संघटनांचे प्रतिनिधी या विभागात फिरकत नसल्याने पत्रकारांच्या प्रश्नांवर चर्चा होणे, ते सोडविण्यासाठी सामुहिक प्रयत्न होणे, सरकारी योजना बद्दल पत्रकारांची भूमिका समजावून घेणे असं हल्ली घडत नाही.. परिणामतः जनसामांन्यापासून हा विभाग कोसो मैल दूर गेला.. पत्रकारांचे ढिगभर प़श्न तसेच रखडून पडले.. पत्रकार सन्मान योजनेवरून आज सर्व पत्रकारांमध्ये संताप आहे, आरोग्य योजनेचे अर्ज मंजूर करताना अडवणूक होत राहते अशा तक़ारी पत्रकार सातत्याने आमच्याकडे करतात.. , “अधिस्वीकृती देतो म्हणजे पत्रकारांवर आपण फार मोठे उपकार करतो” अशी काही अधिकार्‍यांची भावना असते, छोटी, मध्यम वृत्तपत्रे जाहिरात यादीवर आणण्यासाठी किंवा श्रेणीवाढ देण्यासाठी कश्या आणि किती मागण्या होतात हे सर्वांना माहिती आहे.. कोणीच बोलत नाही.. सारं खुलेआम आणि वर्षानुवर्षे सुरू आहे.. महासंचालक याकडे लक्ष देत नाहीत..
मागच्या वेळेस एक पोलीस अधिकारी आणून बसविला.. त्यामागं उद्देश विभागाच्या शुध्दीकरणाचा नव्हता तर पत्रकारांवर अंकुश ठेवण्याचा तो प्रयत्न होता.. एका पत्रकाराला केबिनच्या बाहेर हाकलले, “तुमच्यावर आमचा वॉच आहे” अशी धमकी या महोदयांनी मलाही दिली होती.. त्यावर तुम्ही तुमचे (म्हणजे वॉच ठेवण्याचे) काम करा, मी माझे काम करीत राहणार” असे उत्तर मी ही दिले होते.. नंतर अनेकदा मला याची जाणीव झाली की, खरोखरच माझ्यावर वॉच आहे..माझे फोन टॅप होत असावेत असा मला तेव्हा संशय होता.. कदाचीत माहिती विभागातील अन्य अधिकारयांना याची कल्पना असावी म्हणून त्यांनीही माझ्याशी फोनवर बोलणे बंद केले होते.. मी त्यांना भीक घातली नाही.. विभागात मात्र दहशतीचे वातावरण राहिले पण विभागाचे शुद्धीकरण काही झाले नाही. याच काळात काही अधिकार्‍यांनी इस्त्रायलचे दौरे केले.. पुढे हे दौरे वादग्रस्त ठरले.. काहींनी घोटाळे केले.. काही निवृत्त झाले… काहींनी सेवानिवृत्ती घेत पळ काढला.. अडकले मात्र कोणीच नाही.. सारं करून सवरून सही सलामत कसे सुटायचे हे या विभागातील अधिकारयांना जसे जमते तसे इतरांना जमत नाही.. तुकाराम सुपे यांनी या विभागातला एखादा निवृत्त अधिकारी सल्लागार म्हणून नेमला असता तर त्याला त्याचा नक्की फायदा झाला असता.. असो
माजी महासंचालक दिलीप पांढरपट्टे याची कारकीर्द कमालीची निष्क़ीय गेली.. त्यांना कोरोनाचं निमित्त मिळालं.. त्यांच्या कार्यकाळात पत्रकारांचा एकही प़श्न सुटला नाही.. उलट प्रश्नांचा गुंता वाढत गेला.. अधिस्वीकृती, शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधी , बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजना याच्या समित्या बरखास्त झालेल्या असल्याने सर्व विषय अधिकारांच्या हाती गेले.. मग प़त्येक टप्प्यावर नोकरशाहीने आम्हा पत्रकारांना इंगा दाखविला.. पंढरीनाथ सावंत यांच्या सारख्या श्रुषीतुल्य पत्रकाराची पेन्शन नाकारण्याचा उद्धटपणा याच काळात घडला..(उद्या मी जरी सन्मान योजनेसाठी अर्ज केला तरी तो मंजूर होईलच याची खात्री नाही.. मी सर्व निकष पूर्ण करीत असून माझा अर्ज नक्की निकाली काढला जाईल याची मला खात्री आहे.) . राज्यातील किमान २०० पत्रकारांचे पेन्शन अर्ज बेमुर्वतखोरपणे नाकारले गेले, ३५ वर्षे अधिस्वीकृती असताना तुमची पत्रकारिता ३० वर्षे नाही असं सांगण्याचा मुजोरपणा केला गेला, त्याविरोधात धुळ्यात ज्येष्ठ पत्रकार उपोषणाला बसले, जळगावात ज्येष्ठांनी आत्महत्या करण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे परवानगी मागितली, नांदेडच्या ज्येष्ठांनी उपोषणाची तलवार उपसली.. याबददल मराठी पत्रकार परिषद आवाज उठवत राहिली , मुख्यमंत्र्यांच्या कानी हे सारे विषय आम्ही पोहोचवत राहिलो .. त्याचा परिणाम दिलीप पांढरपट्टे यांच्या हकालपट्टीत झाला.. मृदसंधारण या विभागात आता त्यांना शायरी आणि गझल करायला भरपूर वेळ मिळणार आहे.. जनमानसात ते सरकारची सकारात्मक प्रतिमा निर्माण करण्यात सपशेल अपयशी ठरले.. , पत्रकारांचा एकही प़श्न ते सोडवू शकले नाहीत, संघटना म्हणून एकदाही त्यांना आमच्याशी संवाद साधावा असे वाटले नाही हे सत्य आहे..
नवे महासंचालक दीपक कपूर आता रुजू झाले आहेत.. एक कर्तव्य कठोर अधिकारी म्हणून ते ओळखले जातात.. त्यांच्या कार्यकाळात पत्रकारांचे प्रश्न मार्गी लागावेत अशी अपेक्षा.. कपूर साहेब यांना विनंती आहे, त्यांनी राज्यातील प्रमुख पत्रकार संघटनांशी चर्चा करावी, पत्रकारांचे प्रश्‍न समजून घ्यावेत, सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावेत. विभागातील राजकारणी अधिकारांवर अंकुश आणावा असे झाले तर मराठी पत्रकार परिषदेचे कपूर साहेब यांना कायम सहकार्य राहिल.. व्यक्तीगत पातळीवर कोण्या अधिकारयाशी आमचे शत्रूत्व नाही.. आम्ही पत्रकारांच्या न्याय्य हक्काची भाषा बोलतो.. ती बोलताना देखील आम्ही कधी चुकीचे समर्थन करीत नाही, नियमबाह्य शिफारस करीत नाही.. मात्र कोणी अधिकारी हेतुतः पत्रकारांवर अन्याय करीत असेल तर त्याची आम्ही गैर ही करीत नाही.. कारण आम्हाला व्यक्तीगत पातळीवर काही मिळवायचे नाही.. जाहिरातीसाठी याचना करायची नाही, आमच्याकडे अधिस्वीकृती नाही त्यासाठी गेली आठ वर्षे अर्जही केला नाही.. पेन्शनसाठी पात्र असूनही विभागाकडे अर्ज केलेला नाही.. पत्रकारांना न्याय मिळवून देणे हे आमचे मिशन आहे.. पत्रकारांच्या हक्काच्या विरोधात काम करणारांना आमचा विरोध आहे.. जे अधिकारी सकारात्मक भूमिका घेऊन चळवळीला सहकार्य करतात ते आमचे कायम मित्र असतात.. अशा अधिकारयांना आम्ही कायम सहकार्य करतो.. करीत राहू.. याचा अनुभवही काही अधिकारयांना आलेला आहे..

एस.एम.देशमुख

महासंचालक पांढरपट्टे यांच्या आश्वासनानंतर जेष्ठ पत्रकारांचे उपोषण स्थगित.
अ.भा.मराठी पत्रकार परिषदेच्या लढ्याला यश.
..
नांदेड –
आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजनेसाठीचे अर्ज येत्या जानेवारी महिण्यातील बैठकीत सादर करुन घेऊन निर्णय कळविण्याचे आश्वासन राज्याच्या माहिती व जनसंपर्क विभागाचे महासंचालक दिलीप पांढरपट्टे यांनी दिल्यानंतर चार जेष्ठ पत्रकारांनी आज नांदेड येथील जिल्हा माहिती अधिकारी कार्यालयासमोरचे आपले आमरण उपोषण स्थगित केले असून यासाठी अ.भा.मराठी पत्रकार परिषदेने पाठींबा दिल्याने त्यांच्या या लढ्याला यश प्राप्त झाले आहे.
सविस्तर वृत्त असे की,महाराष्ट्र शासनाच्या वतिने जेष्ठ पत्रकारांसाठी आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजना सुरु करण्यात आलेली आहे मात्र या योजनेच्या पात्रतेसाठी जाणीवपूर्वक जाचक अटी लादून राज्यभरातील जेष्ठ पत्रकारांचा अवमान करण्यात येत आहे असाच प्रकार नांदेड येथेही घडला असून जेष्ठ पत्रकार डि.पी. विष्णुपूरीकर,माधव संताजी अटकोरे,मोहम्मद सत्तार आरेफ,सौ.अनुराधा धोंडोपंत विष्णुपूरीकर या चौघांनी या योजनेसाठी स्वतःची परिपूर्ण प्रस्ताव सादर केली होती परंतू, सदरील चारही प्रस्ताव तात्काळ मार्गी लावण्याऐवजी त्यात जाणीवपूर्वक त्रुटी असल्याचे सांगून वेळोवेळी माघारी पाठवतांना संबंधित विभाग असलेल्या त्रुटींचा उल्लेख टाळून त्यांना या योजनेपासून वंचित ठेवित गत दोन वर्षांपासून अपमानास्पद वागणूक देत असल्याने चौघांनीही वेळोवेळी सदरची गंभीर बाब प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिली मात्र त्यांनी दखल घेतली नसल्याने जिल्हा माहिती अधिकारी,नांदेड कार्यालयासमोर आज आमरण उपोषण सुरु केले होते.या घटनेची माहिती मिळतात अ.भा.मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस.एम.देशमुख यांनी या बाबत लक्ष घातले तसेच,अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे माजी अध्यक्ष संजीव कुलकर्णी, दै.प्रजावाणीचे संपादक शंतनू डोईफोडे, परिषदेचे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष विजय जोशी,माजी सरचिटणीस चारुदत्त चौधरी,नांदेड जिल्हा मराठी पत्रकार संघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रदिप नागापूरकर, जिल्हा कार्याध्यक्ष गोवर्धन बियाणी,जिल्हा उपाध्यक्ष लक्ष्मणराव मा.भवरे,महानगर कार्याध्यक्ष रविंद्र संगनवार, किरण वाघमारे आदींनी उपोषणाला भेट देऊन पाठींबा दिला.त्याचबरोबर,राज्याचे मुख्यमंत्री तथा,माहिती व जनसंपर्क मंत्रालयाचे मंत्री उद्धव ठाकरे यांना जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्यामार्फत या प्रकरणात लक्ष देण्याबाबत सविस्तर निवेदन दिले.
जिल्हा माहिती अधिकारी विनोद रापतवार यांच्याशीही या शिष्टमंडळाने सदरच्या न्यायीक मागणीबाबत सविस्तर चर्चा केली.त्यांनी या प्रकरणात राज्याच्या माहिती व जनसंपर्क विभागाचे महासंचालक दिलीप पांढरपट्टे यांना संपर्क साधून त्यांच्याशी यशस्वी चर्चा घडवून आणली सोबतच,त्यांनी या चारही जेष्ठ पत्रकारांचे प्रस्ताव मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सुतोवाच करुन त्यांच्याच आदेशानुसार राज्याचे माहिती (वृत्त व जनसंपर्क) संचालक दयानंद कांबळे यांनी उपोषणार्थी चारही पत्रकारांचे प्रस्ताव येत्या जानेवारी महिण्यातील समितीच्या बैठकीत सादर करुन निर्णय कळवू असे जिल्हा माहिती अधिकारी,नांदेड यांच्यामार्फत उपोषणार्थी यांना अवगत करावे असे आदेश लातूरच्या विभागीय माहिती कार्यालयाच्या उपसंचालकांना दिले त्यानुसार जिल्हा माहिती अधिकारी विनोद रापतवार यांनी तसे लेखी पत्र दिल्याने डि.पी.विष्णुपूरीकर, माधव अटकोरे,मोहम्मद अब्दुल सत्तार आरेफ,सौ.अनुराधा विष्णुपूरीकर या चारही जेष्ठ पत्रकारांनी त्यांच्या कार्यालयासमोरील आपले आमरण उपोषण स्थगित केले.
दरम्यान जेष्ठ पत्रकारांचा सन्मान करण्यासाठी सुरु केलेल्या योजनेत त्रुटींच्या नावाखाली प्रशासनाच्या निष्क्रिय कार्यपद्धतीमूळे अवमान होत असल्याने एका जेष्ठ महिला पत्रकारांसह तिन जेष्ठ पत्रकारांवर आमरण उपोषण बसण्याची वेळ आल्याने राज्यभरातील पत्रकार संतप्त झाले असून राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच माहिती व जनसंपर्क मंत्रालयाचाही कार्यभार असल्याने त्यांनी या प्रकरणात स्वतः लक्ष देण्याची मागणी केली आहे.
या उपोषणाला अ.भा.मराठी पत्रकार परिषदेचे माजी सदस्य तथा दै.उद्याचा मराठवाडाचे संपादक राम शेवडीकर,प्रल्हाद उमाटे,दै.पुण्यनगरीचे कालिदास जहागीरदार,सुधीर प्रधान,बजरंग शुक्ला,रविंद्र कुलकर्णी, राजकुमार कोटलवार,संघरत्न पवार,लक्ष्मीकांत पाटील,चंदन मिश्रा आदींसह नांदेड जिल्हा मराठी पत्रकार संघाचे पदाधिकारी व जिल्हाभरातील पत्रकारांनी भेट देऊन पाठिंबा दिला.

यासारखी आणखी पोस्ट पाहण्यासाठी आणि मराठी पत्रकार परिषद मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा 👇👇

कधी पत्रकारांवर शारीरिक हल्ले कर, कधी खोटे गुन्हे दाखल कर, कधी खोटे गुन्हे दाखल करण्यासाठी पोलिस ठाण्यासमोर ठिय्या आंदोलन कर, पत्रकारांच्या नोकरयांवर गदा आण तर कधी सोशल मिडिया वरून पत्रकारांची बदनामी कर.
पत्रकारांचा आवाज बंद करण्यासाठी सध्या वेगवेगळी आयुधं वापरली जात आहेत.. पळूस मध्ये फेसबुकवरून पत्रकारांची बदनामी करणारे व्यंगचित्र काढले गेले.. हे बोगस फेसबुक खाते आहे.. पत्रकारांनी एकत्र येत त्याचा निषेध तर केलाच शिवाय पोलिसात तक्रार देखील दाखल केली.. पोलीस एक पलूसकर या नावाने बोगस खाते चालवून पत्रकारांची बदनामी करणारांना अक्कल शिकवतील ही अपेक्षा.. पलूस च्या पत्रकारांची बदनामी करणारांना चा निषेध.. आमही पळूस च्या पत्रकारांसोबत आहोत.

श्रीमंत मजुराची दांडगाई

विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर मजूर आहेत का? उत्तर अर्थातच नाही असे आहे.. किमान त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरून तरी तसे दिसत नाही.. उलट कोटयवधींच्या संपत्तीचे ते धनी दिसतात.. मुंबई जिल्हा बँकेवर निवडून येताना मात्र ते मजूर या वर्गवारीतून अर्ज भरतात.. निवडूनही येतात.. मागील पाच वर्षे मजूर संस्था वर्गवारीतून ते बँकेवर निवडून आले होते.. यावेळेस देखील बँकेवर येण्याचा त्यांनी हाच मार्ग निवडला.. या बाबतच्या काही तक्रारी सहकार सचिवांकडे केल्या गेल्या.. त्याच्या बातम्या संदीप आचार्य आणि निशांत सरवणकर यांनी लोकसत्तात दिल्या.. त्यातील एका बातमीचे शिर्षक होते, प्रवीण दरेकर :बँकेचे श्रीमंत मजूर… या बातमीमुळे दरेकरांचे बिंग फुटले होते.. स्वाभाविकपणे ते संतापले, चिडले.. माणूस एकदा संतापला की, मग तो सारासार विवेक विसरतो.. दरेकर यांचे असेच झाले.. “लोकसत्तानं आपली आणि बँकेची नाहक बदनामी केली” असा गळा काढत दरेकर यांनी मग थेट माता रमाबाई पोलीस ठाणे गाठले.. संदीप आचार्य आणि निशांत सरवणकर यांच्यावर गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक करावी अशी मागणी करीत त्यांनी पोलिसांसमोर धरणे आंदोलन सुरू केले.. .. खरं तर एखादी बातमी बदनामी करणारी आहे असे वाटत असेल तर त्या विरोधात न्यायालयात रितसर दाद मागण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. प्रवीण दरेकर यांनाही तो आहे.. मात्र त्यांना हा मार्ग अंगलट येणारा वाटल्याने त्यांनी पोलिसांवर दबाव आणून पत्रकारांच्या मुसक्या आवळणयाचा प्रयत्न करून पाहिला.. त्यासाठी तब्बल चार तास पोलीस ठाण्यासमोर ठिय्या आंदोलन केले.. दरेकर यांच्या तक्रारीत काही दम नसल्याने पोलिसांनी पत्रकारांवर गुन्हा दाखल केला नाही.. दरेकर यांचा जबाब नोंदवून घेतला.. तरीही दरेकर पोलीस ठाणे सोडत नव्हते.. अखेर देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांचे कान उपटल्यानंतर ते उठले..पोलिसांवर दबाव आणून पत्रकाराचा आवाज बंद करण्याचा दरेकर यांचा प्रयत्न निषेधार्ह आहे.. पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती आणि मराठी पत्रकार परिषद या प्रकाराचा निषेध करीत आहे..
पुरोगामी महाराष्ट्रात कधी पत्रकारांवर थेट शारीरिक हल्ले करून, कधी पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल करून तर कधी पत्रकारांच्या नोकरयांवर गदा आणून पत्रकारांचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न सातत्याने होत असतो मात्र पत्रकार अशा कोणत्याही प्रकारांना भीक घालत नाहीत… घालणार नाहीत.. माध्यमांवर मोठ्या रक्कमेचा अब्रूनुकसानीचा दावा दाखल करून माध्यमांची नाकेबंदी करण्याचा देखील प्रयत्न काही धनदांडगे करीत असतात.. प्रवीण दरेकर यांनी देखील लोकसत्ताच्या विरोधात हजार कोटींचा अब्रूनुकसानीचा दावा दाखल केलेला आहे.. आम्हाला मनमानी पध्दतीने वागू द्या, त्याआड आलात तर विविध मार्गांनी तुमचा आवाज बंद करू असा असा दम दिला जात आहे.. असं होत राहिलं तर पत्रकारांना काम करणं अवघड जाईल.. म्हणूनच लोकशाहीवादी लोकांनी तरी माध्यमांची पाठराखण केली पाहिजे..
प्रवीण दरेकर प्रकरणात पत्रकारांनी आपली भूमिका समर्थपणे पार पाडली आहे.. संदीप आचार्य आणि निशांत सरवणकर त्याबद्दल अभिनंदनास पात्र आहेत.. आता सरकारने हे प्रकरण गांभीर्याने घेत योग्य ती कारवाई केली पाहिजे

एस.एम.देशमुख
किरण नाईक

गिरीश कुबेर एकटे का पडले?

लेखक, पत्रकार, विचारवंत वगैरे वगैरे असलेल्या गिरीश कुबेर यांच्यावर नाशिक मुक्कामी काल शाई फेकण्यात आली.. त्यांनी आपल्या पुस्तकात संभाजी महाराजांबददल काही आक्षेपार्ह मजकूर लिहिला.. त्यातून हा शाईफेकीचा प्रकार घडला असं सांगितलं जातं.. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा एक पुरस्कर्ता म्हणून मी या घटनेचा निषेध करतो..
घटना घडल्यानंतर साहित्य वर्तुळात अथवा माध्यम जगतात याची जी प्रतिक्रिया उमटणे अपेक्षित होते ती उमटली नाही.. याची दोन कारणं असू शकतात.. पहिलं म्हणजे संभाजी ब्रिगेडला घाबरून सगळ्यांचीच दातखीळ बसली असावी अथवा गिरीश कुबेर यांना एकदा अद्दल घडायलाच हवी होती या आनंदात सगळ्यांनी मौन धारण करणे योग्य मानले असावे.. कारण काहीही असो, हा विषय सर्वांनीच अनदेखा केला..

एक गोष्ट तर सर्वमान्य आहे की, आपण प्रवाहाच्या विरोधात चालणारे लेखक, पत्रकार आहोत असा अभास निर्माण करून कुबेर सातत्याने नव नवे वाद उभे करीत असतात.. शेतकरी, सामांन्य माणूस हे त्यांचे कायम लक्ष्य असते..चळवळीवर त्यांचा एवढा राग का समजत नाही.. कुठलीही चळवळ उभी करण्यासाठी किती लोकांना आपले आयुष्य खर्ची घालावे लागते हे वातानुकूलित दालनात बसून चिखलफेक करणारांना कधी कळणार नाही.. पत्रकारांच्या चळवळीबद्दल ही ते कायम गरळ ओकत असतात.. पत्रकार संरक्षण कायदा व्हावा यासाठी राज्यातील पत्रकार बारा वर्षे लढा देत असताना हे कायद्याच्या विरोधात सूर आळवत होते.. पण आपले वरिष्ठ शेखर गुप्ता यांनी कान पिरगळताच आपली भूमिका बाजूला ठेवत ते शेखर गुप्ता समवेत मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला गेले.. कायद्याला विरोध असेल तर आम्ही समजू शकतो.. विरोध किंवा समर्थनाचा सर्वांना अधिकार आहे.. पण आक्षेप याला की, स्वतःच्या स्वार्थासाठी कुबेर कायम डबलडोलकी भूमिका घेत आले आहेत. …काही दिवसांपुर्वी देखील पत्रकारांसाठी कायदा कश्याला हवा? असा प्रश्न उपस्थित करीत पुन्हा एकदा त्यांनी अग्रलेखातून गरळ ओकली होती.. गलेलठ्ठ पगार घेऊन संपादक म्हणून मिरवायचे आणि माध्यमांवरच चिखलफेक करायची हा कुबेर यांचा आवडता छंद आहे..”माध्यमाचे शुद्धीकरण झाले पाहिजे” या मताचे आम्ही देखील आहोत.. पण केवळ हा बदमाश, तो नालायक अशा शिव्या देऊन हे शुद्धीकरण होणार नाही.. त्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्नांची गरज असते.. कुबेरांनी तसे प्रयत्न कधी केले नाहीत.. कुबेर यांच्या लेखी पत्रकारिता बरबटलेली असेल , प्रवाहपतित झालेली असेल तर मित्रवर्य कुबेर अशा दूषित वातावरणात काय करीत आहेत? जेथे साधनशुचितेची कदर केली जाते असे अन्य एखादे क्षेत्र असेल तर कुबेर यांनी तिकडे मार्गस्थ व्हावे, कोणी रोखले आहे त्यांना? परंतु संपादक म्हणून सगळे लाभ उकळायचे, संपादक पदाचा उपयोग करून घेत राज्यसभेसाठी उंबरे झिजवायचे आणि हे क्षेत्र किती वाईट आहे म्हणून टाहो फोडायचा ही नीती कोणत्या नितीमत्तेत बसते? .पत्रकारिता क्षेत्र लाज वाटावी अशा थराला पोहचले असेल तर त्यात गिरीश कुबेर यांनीही योगदान दिलेले आहे.. कुबेर यांच्या नावावर विविध विक्रम नोंदविलेले आहेत . त्यात अग्रलेख मागे घेण्याचा कदाचित जागतिक विक्रम त्यांच्या नावावर आहे .. . ज्या लोकसत्ताच्या खुर्चीवर बसून हे कुबेर जगाला उपदेशाचे डोस पाजत असता त्या खुर्चीवर बसलेल्या त्यांच्या पुर्वसुरींनी तत्वासाठी खुर्चीचा त्याग केल्याची उदाहरणं आहेत.. आपली नोकरी टिकविण्यासाठी मराठी पत्रकारितेच्या २०० वर्षांच्या इतिहासात अग्रलेख मागे घेण्याची लाजिरवाणी कृती कोणी केलेली नाही.. माध्यमांना शिव्या घालताना अग्रलेख मागे घेण्याच्या कृत्याचे विश्लेषण करायचे मात्र कुबेर कटाक्षाने टाळतात..
गिरीश कुबेर यांनी समाजातील एकही घटक सोडला नाही.. त्यात त्यांनी समाजाच्या श्रद्धास्थानावर देखील आघात केले.. मी एकटा बरोबर आहे आणि अन्य सारे चुकीचे आहेत हा अहंकार संपादकाच्या ठायी असता कामा नये.. या अहंकारानेच गिरीश कुबेर यांना आज एकटे पाडले आहे..पत्रकार म्हणून नव्हे तर पुस्तकाचे लेखक म्हणून त्यांच्यावर हा हल्ला झालेला आहे.. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरचा हा हल्ला असल्याने मराठी साहित्यिक, विचारवंत..पत्रकार, पत्रकार संघटनांनी या विरोधात आकाशपाताळ एक करायला हवे होते.. पण असे झाले नाही.. सारेच चिडिचूप आहेत.. कोणीही फारशे त्यांच्या समर्थकांनार्थ समोर आलेले नाही..वाहिन्यांनी देखील काही क्षण बातम्या दाखविल्या आणि नंतर त्यांनी विषय बदलला.. कोणीच का आक़मक पणे कुबेर यांच्या पाठिशी ऊभे राहिले नाही? गिरीश कुबेर यांनी आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे..

एस.एम.देशमुख

मराठी पत्रकार परिषदेचे उरुळी कांचन अधिवेशन लांबणीवर

पुणे
मराठी पत्रकार परिषदेचे राष्ट्रीय अधिवेशन २७ आणि २८ डिसेंबर रोजी उरूळी कांचन येथे होणार होते… मात्र त्याच दिवशी विधीमंडळाचे अधिवेशन होत असल्याने बहुसंख्य मान्यवरांनी परिषदेच्या अधिवेशनास उपस्थित राहण्यास असमर्थता दर्शविली आहे.. त्यामुळे परिषदेचे अधिवेशन लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घ्यावा लागत आहे..कोरोनाची तिसरया लाटेची शक्यता देखील या निर्णयाला एक किनार आहे.. मराठी पत्रकार परिषद कार्यकारिणी आणि स्थानिक संयोजन समितीने एकमताने अधिवेशन लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे…
मा. शरद पवार साहेब, अधिवेशनाचे स्वागताध्यक्ष मा. खा. अमोल कोल्हे यांच्याशी चर्चा करून पुढील तारखेचा निर्णय घेतला जाईल आणि तो सर्वांना कळविला जाईल.
या निर्णयामुळे झालेल्या गैरसोयीबददल आम्ही दिलगीर आहोत..
एस.एम.देशमुख
आणि कार्यकारिणी
मराठी पत्रकार परिषद, मुंबई