प्रामाणिक पत्रकार माध्यमातून हद्दपार होण्याची प्रक्रिया वेगवान..
एक काळ असा होता की,संपादकीय विभागात जाहिरात इंटरेस्ट न्यूज किंवा जाहिरात विभागाकडून आलेली बातमी असा उल्लेख करायलाही मज्जाव असायचा.अनेकदा जाहिरात विभागाकडून आलेली बातमी उद्दामपणे फेकून देण्याचीही पध्दत होती.महत्वाच्या बातमीला जागा नसेल तर त्या पानावरून जाहिरात काढून टाकण्याची हिंमत संपादक किंवा संपादकीय विभागातील मंडळी दाखवायची.आज अशी हिंमत कोणी करू शकत नाही.पहिल्या पानावर नरडयापर्यंत जाहिराती भरल्या तरी बातमी कुठं लावायची ? असा प्रश्‍न विचारायची हिंमत कोणी करू शकत नाही.जाहिराती लावून जी जागा मिळेल तेथे बातम्या कोंबल्या जातात.संपादक नामधारी झालेत आणि जाहिरात व्यवस्थापक किंवा व्यवस्थापक बॉस झालेत.हे होत असतानाही व्यवस्थापनाने जाणीवपूर्वक संपादक या व्यवस्थेचं महत्वही संपवून टाकले आहे.एका दैनिकात अनेक संपादक नेमले गेले आणि ‘याच्या तंगडया त्याच्या पायात’ घातल्या गेल्याने ते आपसातच राजकारण करीत गुंतून राहिले . आपली लढाई व्यवस्थापनाशी आहे याचीही त्याना विसर पडला .वर्तमानपत्रात बातमी आणि संपादकीय विभाग गौण झाला आहे.जाहिरात आणि जाहिरात विभागच पॉवरफुल्ल बनले आहेत.याचं कारणंच असं आहे की,आजचे पेपर्स वृत्तपत्रे राहिली नसून ती जाहिरात पत्रे बनली आहेत.यावर दावा असा केला जातो की,जाहिराती नसतील तर वर्तमानपत्रे चालतील कशी? ते खरंय. जाहिराती हव्याच,त्याला कोणाचा विरोधही असण्याचे कारण नाही पण या जाहिराती खंडणीच्या स्वरूपात नव्हे तर गुणवत्तेवर मिळविल्या पाहिजेत आणि त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारली गेली पाहिजे.पत्रकारांच्या माथी हे जाहिरातीचे लचांड लाऊन त्याची नाकेबंदी कऱण्याचं काऱण नाही.शिवाय मिळणार्‍या जाहिरातीत वृत्तपत्रांचे अर्थकारण चालत नसेल तर 20-20,25-25 पानं द्यायला तुम्हाला सांगितलंय कुणी ? 20 पानं असतील तरच आम्ही अंक विकत घेऊ असं तर वाचकांनी कधी म्हटल्याचं आम्ही ऐकलं नाही मग पानं वाढविण्याचा अट्टाहास का धरला जातो ? पानं कमी केले तर बराच खर्च कमी होऊ शकतो हे आम्ही अनुभवाने सांगू शकतो.मात्र तसं केलं जात नाही.जेवढी जास्त पानं तेवढे पत्र जास्त प्रतिष्ठित आणि मोठे असा समज मालकांनीच स्वतःच करून घेतल्याने पानं कमी करण्याच्या मुद्यावर तडजोड करायला ते तयार नसतात.अंकांच्या किंमतीच्या बाबतीतही असाच दुराग्रह असतो.अंक दोन-तीनच रूपयात दिला पाहिजे असाच सार्‍यांचा प्रयत्न असतो.आज ज्या किंमतीत अंक दिले जातात त्यातून ज्या कोर्‍या कागदावर पेपर छापला जातो त्याची किमंतही वसूल होत नाही.म्हणजे आतबट्ट्यातला व्यवहार.हा तोटा भरून काढायला मग जाहिरातीच्या खंडण्या मागितल्या जातात.निवडणुक काळात पॅकेजेस घेतले जातात.आम्हाला दोन-तीन रूपयांतच अंक द्या असंही वाचक सांगत नाहीत.शेजारच्या अनेक देशात अंक सहज पंधरा -वीस रूपयांना विकला जातो.तरीही तेथील पेपर्स बंद पडलेेले नाहीत.आपल्याकडंही चांगले साहित्य,बातम्या दिल्या आणि अंकाची किंमत अगदी दहा बारा रूपये केली तरी अंकाचे खप कमी होणार नाहीत. तशी हिंमत दाखविली जात नाही.’माझं वर्तमानपत्र मी दहा रूपयालाच विकेल ज्याला घ्यायचं त्यानी घ्यावं’ असा आग्रह का धरला जात नाही ? वाचकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्यानं किंमत वाढल्याने खप कमी होईल असं कोणी समजण्याचं कारण नाही.मात्र त्यासाठी वस्तुनिष्ठ,निःपक्ष बातम्या द्याव्या् लागतील.दर्जा आणि गुणवत्तेशी तडजोड करता येणार नाही.त्याची तयारी नाही.कमी किंमतीत वाचकांना अकं देऊन त्यांना खुष करताना येणारा तोटा पत्रकारांना कामाला जुंपून वसूल करण्याची पध्दत बंद झाली पाहिजे.सार्‍याच व्यवस्थापनाचं आणखी एक दुखणं असं असतं की,ते सारी काटकसर पगार देताना ,स्ट्रींजरचे मानधन देताना किंवा लेखकाला मानधन देतानाच करतात.मला कल्पना आहे की,अंकाची छपाई सुरू झाल्यानंतर चांगला अंक बाहेर पडेपर्यंत सहज पन्नास-साठ किलो कागद वाया जातो.तिथं बचत करावी असा प्रयत्न होत नाही.त्यावर दरमहा हजारो रूपये वाया जातात..पगारवाढ द्यायची असेल ,मानधन वाढवून द्यायचे असेल तर सबबी सांगून सर्वत्रच टाळाटाळ केली जाते.
प्रश्‍न पडतो यातून सुटका कशी व्हायची ?.उत्तर आहे अशक्य वाटतंय.आज स्थिती अशीय की,वृत्तपत्रातील या व्यवस्थेच्या विरोधात ब्र काढण्याचीही कुणाची हिंमत नसते.जे अशी हिंमत दाखवितात त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखविला जातो.एकदा अशा पध्दतीनं बाहेरचा रस्ता दाखविला गेला की,त्या पत्रकारासाठी मग सारेच रस्ते कायमचे बंद होतात.त्यामुळं या व्यवस्थेच्या विरोधात बंड कऱणं किंवा सोवळ्यातली पत्रकारिता कऱणं आजच्या जगात व्यवहारशून्य असं लेबल लावून घेणं असल्यानं बहुतेक परिस्थितीला ,व्यवस्थेला शरण जातात . स्वाभिमान,ध्येयवाद अशा तकलादू संकल्पनाना कुरवाळत बसण्यापेक्षा नोकरी टिकविणं त्यांच्यासाठी लाख मोलाचं असतं.मजिठियाच्या अंमलबजावणी करावी यासाठी आम्ही सुरू केलेल्या आंदोलनास राज्यात प्रतिसाद मिळत नाही त्याचं कारणही तेच आहे.मजिठियाची अंमलबजावणी होऊन त्याप्रमाणे पगार मिळाला पाहिजे,मागचे अ‍ॅरिअर्सही मिळाले पाहिजेत असं कुणाला वाटत नाही? सार्‍यांनाच वाटतं पण त्यासाठी व्यवस्थापाच्या विरोधात जाऊन मिळतंय त्यावर पाणी सोडायची कुणाची तयारी नाही हे वास्तव आपण लक्षात घेतलं पाहिजे.असे काही संपादक माझे मित्र आहेत की,ते मजिठिया हे नावं उच्चारायलाही घाबरतात.मग मजिठियाची अंमलबजावणी झाली पाहिजे असा अट्टाहास धरणे वगैरे दूरचेच.
मी एका संघटनेचा अध्यक्ष असलो तरी एक गोष्ट प्रामाणिकपणे मान्यच करावी लागेल की,ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आता संघटनाही फार काही करू शकणार नाहीत.याचं काऱण जे पिचले जात आहेत,जे असहय अन्यायाला बळी पडत आहेत तेच नोकरी टिकविण्यासाठी धडपडत आहेत,नोकरी टिकविणे आवश्यक असल्याने सघटनांच्या वार्‍यालाही उभं राहण्याची त्यांची तयारी नाही.अशा स्थितीत संघटनांनाही मर्यादा पडतात.पत्रकार संघटनांचे अनेक पदाधिकारीही कुठे ना कुठे नोकर्‍या करीत असल्यानं ते कोणत्याच विषयावर आक्रमकपणे बोलू शकत नाहीत.उलटपक्षी काही ठिकाणी असा ट्रेन्ड दिसतो की,ज्या प्रमाणे अंतर्गत संघटनेत आपलीच माणसं घुसवून त्या संघटना ताब्यात ठेवण्याचं तंत्र अवलंबिलं जातं त्याच पध्दतीनं पत्रकार संघटनेतही आपल्या मर्जितले पत्रकार घुसवून त्या संघटनाही बोथट कऱण्याचं धोरण जाणीवपूर्वक अवलंबिलं जात आहे.अशा स्थितीत खिळखिळ्या झालेल्या संघटना मालकांच्या विरोधात बोलू शकत नाहीत आणि त्या बोलल्या तरी त्याना पत्रकारांचा पाठिंबा मिळू शकत नाही कारण पुन्हा विषय नोकरी टिकविण्यासी जोडला जातो . संघटनांच्या मर्यादा आहेत मात्र मला आश्‍चर्य आणि दुःख वाटते ते माध्यमातील स्वयंघोषित वरिष्ठांचे .ते या सर्व विषयावर मौन का बाळगून आहेत ?.निखिल वागळे यांना धन्यवाद यासाठी द्यावे लागतील की त्यांनी या विषयाला तोंड तर फोडले आहे. वागळे यांनी चार ओळीत बरोबर दोषांवर बोट ठेवले.पण इतर मोठे संपादक गप्प का आहेत? ,त्यांनी मौन सोडण्याची गरज आहे पण पुन्हा मुद्दा त्यांच्याही नोकर्‍या टिकविण्याशी निगडीत आहे.त्यामुळे पाण्यात राहून माश्याशी वैर करण्याची त्यांचीही तयारी नाही.वातानुकुलीत केबिनमध्ये बसून जगाला उपदेश करणारा संपादकांचा एक मोठा वर्ग पत्रकारितेतील दुरावस्थेवर मात्र काहीच बोलत नाही.’आपले भागले ना इतर मरोत’ ही त्यांची भूमिका आजच्या घडीला जबाबदार आहे असं माझं ठाम मत आहे.पत्रकार संरक्षण कायद्याला यांच्यापैकी अनेकांचा विरोध असतो,पत्रकार पेन्शन आम्ही मागतो तर एकाच वेळेस चार चार फ्लॅट सरकारकडून ढापणारे म्हणतात ‘सरकारसमोर हात कश्याला पसरता’,म्हणजे आम पत्रकारांचा हिताचा विषय आला की,ते तत्वचिंतनात्मक विचार मांडतात आणि जेव्हा पत्रकारितेच्या अस्तित्वाचाच प्रश्‍न येतो तेव्हाही आपल्याला काही देणे घेणे नाही अशी भूमिका घेत सोयीस्कर मौन बाळगतात.ज्येष्ठांच्या अशा कचखाऊ,मालकधार्जिण्या भूमिकांमुळेच माध्यमांचे व्यवस्थापन अधिक मुजोर बनत गेले आहे हे विसरता येणार नाही.या शिवाय देशातील सत्ताधीश आणि विरोधकही मालकांना अंगावर घ्यायला तयार नाहीत.तसं कऱणं त्याना परवडणारही नसतं.हे मजिठियाच्या निमित्तानं आम्ही बघतो आहोत.सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही केंद्र सरकार किंवा राज्या– राज्यातील सरकार त्याची अंमलबजावणी कऱण्यासाठी काहीच करीत नाहीत उलट पक्षी सार आलबेल असल्याचे अहवाल सर्वोच्च न्यायालायाला देऊन मालकांचे इंटरेस्ट जपत आहेत..म्हणजे प्रामाणिक ,आणि सतीचं वाण म्हणून पत्रकारिता करणार्‍यांच्या पाठिशी ना समाज आहे,ना सरकार आहे ,ना संपादक आहेत ना मालक आहेत अशा स्थितीत पत्रकारांना एकाकीच ही लढाई लढावी लागत आहे. त्यामुळं भविष्यात काय होणार ? हे माहिती नाही.मात्र प्रामाणिक पत्रकार माध्यमातून हद्दपार व्हायची प्रक्रिया वेगवान झाली आहे हे नक्की.
एस एम देशमुख
