माहिती आणि जनसंपर्क या विभागाचं नाव काढलं तरी अनेक आयएएस अधिकार्यांच्या पोटात गोळा येतो. या विभागाची ‘ख्याती’ सर्वदूर पसरलेली असल्यानं कर्तबगार अधिकारी इकडं यायला अजिबात तयार नसतात.अनेकाना तर माहिती जनसंपर्क विभागातली पोस्टींग म्हणजे साईड पोस्टींग वाटते.हा विभाग मालदार नाही एवढेच काही त्याचे काऱण नाही। या विभागात जे राजकारण आहे,जो संघर्ष आहे त्यात अडकून हात भाजून घ्यायलाही कोणी तयार होत नाही.इथली पोस्टींग म्हणजे एक प्रकारे शिक्षाच असं अनेक अधिकार्यांचं मत आहे.चंद्रशेखर ओक यांना विचाराल तर कदचित त्याचंही असंच मत झालेलें असू शकते.हे झालं बाहेरून येणार्या अधिकार्यांचं। पण आता तर ‘मुळ निवासी’ अधिकार्यांनाही हा विभाग नकोसा झालेला आहे हे अजय अंबेकर यांच्या निमित्तानं जगाला कळलं आहे.सास्कृतिक विभागात प्रतिनियुक्तीवर गेलेले अजय अंबेकर सरकारने त्यांना ‘परत या’ असा आदेश दिल्यानंतरही ते परत यायला तयार नव्हते,शेवटी त्यांना नोटीस बजवावी लागली.तात्पर्य हा विभाग म्हणजे घरचे आणि बाहेरच्यांसाठी नकोसा झालेला आहे हे मात्र नक्की.त्याची कारणं शोधणं आण त्यावर उपाय करणं हे वरिष्ठांचं काम आहे.
अंबेकर हे सध्या सास्कृतिक विभागाचे संचालक आहेत.त्यांची तेथून मुळ विभागात म्हणजे माहिती आणि जनसंपर्क विभागात बदली करण्यात आली .7 एप्रिल रोजी त्या संबंधीचे आदेश निघाले। 16 एप्रिल रोजी किंवा पर्यन्त त्यांनी मुळ विभागात रूजू होणे अपेक्षित होते.मात्र ते रूजू झाले नाहीत.त्यामुळे 48 तासात म्हणजे आजपर्यंत माहिती आणि जनसंपर्कमध्ये संचालक म्हणून रूजू न झाल्यास मधल्या काळातील सेवा खंडित करून कारवाई करण्याची नोटीस त्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशावरून बजावण्यात आली आहे .त्यामुळे अंबेकर याना आज रुजू व्हावे लागणार आहे.आदेशच असल्याने ते परत रूजू होतीलही पण मुद्दा असा उऱतो की,या विभागातून अन्यत्र गेलेले अधिकारीही परतीस तयार का नसतात? .या विभागातून प्रतिनियुक्तीवर जाण्याची अधिकार्यांत अहमहमिका सुरू असते आणि ते परत येण्यासही उत्सुक नसतात म्हणजे “कुछ तो गडबड है” हे नक्की.
एका वेळेस पाच वर्षाच्यावर अन्य विभागात प्रतिनियुक्तीवर राहाता येत नाही.केवळ दोनच वेळा पाच पाच वर्षे प्रतिनियुक्तीवर जाता येते.मात्र अंबेकर 1995 ला मनोहर जोशी यांचे प्रसिध्दी प्रमुख म्हणून प्रतिनियुक्तीवर गेल्यानंतर अपवाद वगळता जवळपास वीस वर्षे या विभागापासून ते अंतर ठेऊन आहेत.आता कारवाईची नोटीस देईपर्यंत ते सास्कृतिक विभागात चिकटून होते म्हणजे परतीचे काय काय धोके संभवतात ते त्यांना माहिती होते, आहे.त्यामुळेच त्यांची टाळाटाळ होती की त्यामागे अन्य काही कारणं आहेत याचाही शोध घेतला पाहिजे..माहिती आणि जनसंपर्क नकोसे झालेले अंबेकर हे काही एकटेच अधिकारी नाहीत,जवळपास 18 अधिकारी आणि कर्मचारी सध्या प्रतिनियुक्तीवर असून त्यांनाही मुळ विभाग ‘नको रे बाप्पा’ असेच वाटते.अधिकारी आणि कर्मचार्यांना असे का वाटते? याची कारणं वरिष्ठांनी शोधली पाहिजेत.
माहिती आणि जनसंपर्क विभागात संचालकाची चार पदं आहेत.मंत्रालात दोन पदं आहेत आणि नागपूर आणि औरंगाबादेत प्रत्येकी एक पद..नागपूर येथून श्री,कौशल निवृत्त झाल्यानंतर ती जागा भरलीच गेली नाही आणि औरंगाबादचे संचालकाचे पद तर जवळपास हे पद निर्माण केले गेले तेव्हापासून रिक्तच आहे.अतिरिक्त कार्यभार उपसंचालकांकडे असतो.या संबंधीच्या अनेक तक्रारी केल्या गेल्या,बातम्याही आल्या पण या दोन्ही जागा भराव्यात असं सरकारला वाटलं नाही.विदर्भ असेल किंवा मराठवाडा असेल यांच्यामनात आपल्यावर अन्याय होतो ही जी भावना आहे त्याचं एक छोटसं कारण हे देखील नक्कीच आहे.
चार संचालकांपैकी दोन संचालकांची पदं पदोन्नतीने भरली जावित तर दोन संचालक थेट निवडले जावेत असा दंडक आहे .मात्र गेली अनेक वर्षे थेट पध्दतीने संचालक निवडलेच गेले नाहीत.पदोन्नतीने नियुक्त दोन संचालकांमध्ये देवेंद्र भुजबळ आणि अजय अंबेकर यांचा समावेश आहे.शिवाजी मानकर यांची तात्पुर्ती नियुक्ती दोन थेट संचालकांसाठीच्या पदावर झालेली आहे.अशा नियुक्त्या करता येणार नाहीत असे न्यायालयाने बजावल्यानंतरही हे धोरण पुढं सुरूच ठेवलं गेले आहे.यापुर्वी तात्पुरत्या नियुक्या असलेले अधिकारी आठ आठ वर्षे या पदावर होते आणि ते तेथूनच निवृत्तही झालेले आहेत.मंत्रालयात आता दोन संचालक आहेत.एक देवेद्र भुजबळ आणि दुसरे शिवाजी मानकर.अजय अंबेकर हे जर आज परत रूजू होणार असतील तर त्यांना एक तर औरंगाबाद किंवा नागपूरला जावे लागेल किंवा त्यांना मुंबईतच ठेवले गेले तर तात्पुरता अधिभार असलेल्या मानकर यांना ÷अन्यत्र जावे लागेल.म्हणजे एका संचालकास अन्यत्र जावे लागणार आहे.’हात किसके लंबे है’ यावरून आता ‘कोण बसते आणि कोण उठते’ ते कळणार आहे.म्हणजे माहिती आणिजनसंपर्क मधील राजकारण आणि सघर्ष अधिक रंगतदार आणि टोकदार होणार आहे.या वादावादीत हा विभाग उरली-सुरली आबही घालून बसणार आहे.आम्ही यापुर्वीच म्हट्ल्याप्रमाणे जर खमक्या महासंचालक आला नाही तर मग विभागाचेच काही खरं नाही.(एस एम )