येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पत्रकार पेन्शनचा विषय मार्गी लागेल असे संकेत मिळत आहेत.ते झालं तर ठीक नाही तर अधिवेशनानंतर पेन्शनसाटी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल कऱण्याचा निर्णय पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीनं घेतला आहे.हिमाचल प्रदेशमध्ये उच्च न्यायालयाने सरकारला आदेश दिले आहेत की,पत्रकारांना पेन्शनसाठी योजना सुरू करावी.तो संदर्भ देत आपल्याकडेही याचिका दाखल करता येऊ शकेल.मात्र सरकार पत्रकार पेन्शन याविषयावर किती संवेदनशील आहे ते एवढया अधिवेशनात पाहू त्यानंतर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठविल्याशिवाय पर्याय नाही.कारण गेली वीस वर्षे आपण पेन्शनची लढाई लढतो आहोत.सरकार बधीर आहे.—
