पीसीआयचे स्वागतार्ह प्रयत्न
प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया ही संसदेच्या कायद्यानं स्थापन झालेली (संवैधानिक) अर्ध न्यायीक अशी व्यवस्था आहे.. मोठे अधिकार असले तरी प्रभावहीन अशी ही संस्था आहे.. अनेक जण पीसीआयला पांढरा हत्ती म्हणूनही संबोधतात.. कारण देशातील माध्यमांच्या हितासाठी पीसीआयने कधी कठोर भूमिका घेतल्याची नोंद नाही..
सुदैवानं अलिकडं पीसीआयची चर्चा होताना दिसते आहे.. मध्यंतरी पाचोरा येथील पत्रकारावर झालेला हल्ला असेल किंवा राजापूर येथील पत्रकार शशिकांत वारिशे ची झालेली हत्त्या असेल पीसीआयने त्याची दखल घेतली… कारवाई काय झाली हे कळले नसले तरी दखल घेतली ही देखील मोठी गोष्ट आहे..
माध्यमांना कोरोनाचा मोठा फटका बसला.. अनेकजण असेही म्हणतात की, माध्यम मालिकांसाठी ही इष्टापत्ती होती.. ते खरंही असावं.. कारण मोठ्या वृत्तपत्रांनी आपल्या आवृत्त्या बंद केल्या, पानांची संख्या कमी केली.. याचा फटका श्रमिक पत्रकारांना मोठा बसला.. महाराष्ट्रात पत्रकार आणि पत्रकारेतर कर्मचाऱ्यांना घरी पाठविले गेले.. किती लोकांना रस्त्यावर यावं लागलं याची निश्चित आकडेवारी नसली तरी हा आकडा 1200 पेक्षा जास्त असावा असा अंदाज आहे.. ही आकडेवारी संकलीत करण्यासाठी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने एक उप समिती नियुक्त केली असून ही उप समिती विविध शहरात जनसुनावणी घेऊन डाटा संकलीत करणार आहे.. मुंबईत प्रेस क्लबच्या पुढाकाराने 4 नोव्हेंबर 2023 रोजी ही जनसुनावणी होणार आहे..
मार्च 2020 ते फेब्रुवारी 2021 या कालावधीत किती पत्रकारांना फटका बसला, किती पत्रकारांना कामावरून काढले गेले, किती पत्रकारांना सक्तीने व्हीआरएस घ्यायला भाग पाडले गेले, किती पत्रकारांना पगार न देता सक्तीच्या रजेवर पाठविले गेले…किती जणांचे राजीनामे घेतले गेले किंवा सक्तीने कामावरून काढले गेले, किती लोकांच्या कराराचे नूतनीकरण केले गेले नाही, अशा विविध कारणांने प्रभावित झालेल्या पत्रकारांची माहिती संकलीत केली जाणार आहे.. त्यासाठी पत्रकार संघटना किंवा व्यक्तीगत पातळीवर पत्रकार या जनसुनावणीत सहभागी होऊ शकणार आहेत..
उशीर झालाय, पण तरीही माहिती संकलीत होत असेल त्याचं स्वागत केलंच पाहिजे…
एसेम
