पत्रकारांसाठी भारत सर्वात घातक देश,महाराष्ट्र ही पत्रकारांसाठी असुरक्षितच
पॅरिस ः पत्रकारांच्या संदर्भात एक धक्कादायक सत्य समोर आलंय.पत्रकारांसाठी भारत हा सर्वाधिक घातक देश असल्याचे आकडेवारीवरून सिध्द झालंय.रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स या संस्थेने प्रसिध्दीस दिलेल्या आकडेवारीतून हे सत्य बाहेर आलंय.भारतात वर्षभरात नऊ पत्रकारांच्या हत्त्या झाल्या आहेत असं या आकडेवारीत नमुद करीत भारत हा पत्रकारांसाठी आशियातील सर्वात धोकादायक देश असल्याचा निष्कर्षही या संस्थेनं काढला आहे.पत्रकारांच्या हत्त्या किंवा पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या बाबतीत भारतानं आता पाकिस्तान आणि अफगाणीस्तान या दोन देशांनाही मागं टाकलं आहे.भारतातील पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी राष्ट्रीय योजना आखण्याची सूचनाही संस्थेच्या अहवालात करण्यात आली आहे.आपणास कल्पना आहेच की,महाराष्ट्रात गेली सहा वर्षे पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या मागणीसाठी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती आणि मराठी पत्रकार परिषद प्रयत्न करीत आहे.अजून त्यावर निर्णय घेतला गेलेला नाही.मात्र आता रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स या संस्थेनेच भारतात कायद्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केल्याने राज्य आणि केंद्र सरकारचे डोळे उघडतील अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
भारतात 2015 मध्ये ज्या नऊ पत्रकारांची हत्त्या झाल्याची माहिती संस्थेला मिळाली आहे त्यात पाच जण प्रत्यक्ष काम करताना मारले गेले तर उर्वरित चार जणांच्या खुनाचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.जगभरात ज्या 110 पत्रकारांच्या हत्त्या झालेल्या आहेत त्यात 67 पत्रकारांच्या हत्येचे कारण स्पष्ट झाले असले तरी 43 जणांच्या हत्त्येचं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.या काळात जगात 27 सिटिझन्स जर्नालिस्ट आणि माध्यमात काम करणार्या पत्रकारेतर अन्य सात कर्मचार्यांचीही हत्त्या केली गेली आहे.यातील फारच प्रकरणात आरोपींना पोलिसांनी अटक केल्याचे दिसून आले आहे.या सर्व हत्तया पत्रकारांचा आवाज बंद कऱण्याच्या इराद्यानं जाणीवपूर्वक केल्याचे आणि पत्रकारांना संरक्षण देण्यात त्या त्या देशातील सरकारला सपशेल अपयश आल्याचा दावा संस्थेच्या अहवालात करण्यात आला आहे. -2005 नंतर जगात 787 पत्रकारांच्या हत्त्या झालेल्या आहेत.त्यात सिरिया,इराक नंतर फ्रान्सचा नंबर लागतो.हे विशेष.
महाराष्ट्रात दर साडेचार दिवसाला एका पत्रकारावर हल्ला
मुंबई दिनांक 12 डिसेंबर ( प्रतिनिधी )मुंबईः पत्रकारांच्या बाबतीत आशियात भारत सर्वाधिक घातक देश असल्याचा निष्कर्ष रिपोर्टर विदाऊट बॉर्डर या संस्थेने काढला असल्याने भारतातील पत्रकारांची अवस्था जगासमोर आलेली आहे.भारतात पत्रकारांसाठी सर्वाधिक असुरक्षित असलेले राज्य म्हणून महाराष्ट्राचा उल्लेख करावा लागत असून महाराष्ट्रात मावळत्या वर्षात तब्बल 89 पत्रकारांवर थेट हल्ले झाले,किंवा त्यांना जिवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या गेलेल्या आहेत.त्यामुळे पुरोगामी महाराष्ट्रात पत्रकारिता कऱणे वाटते तेवढे सोपे नाही हे वास्तव पुन्हा समोर आल्याची माहिती पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने आपल्या वार्षिक अहवालात दिली आहे.
2014 च्या तुलनेत 2015 मध्ये महाराष्ट्रातील पत्रकारावरील हल्ल्यात लक्षणीय वाढ झाली असून यावर्षी दैनिकाची कार्यालयं आणि पत्रकारावरील हल्ल्याच्या किंवा धमक्याच्या तब्बल 89 घटना घडल्या आहेत.ही आकडेवारी गत वर्षीच्या आकडेवारीच्या तुलनेत 20 ने जास्त आहे.गतवर्षी 69 पत्रकारांवर हल्ले झाले होते.मुंबईतील राघवेंद्र दुबे नावाच्या पत्रकाराची अत्यंत निर्घृण पध्दतीनें करण्यात आलेली हत्त्या,तीन पत्रकाराचे करण्यात आलेले अपहरण, तीन महिला पत्रकाराना झालेली मारहाण आणि त्यातील एका प्रकरणातील महिला पत्रकारास रात्रभर पोलिस ठाण्यात डांबून ठेवण्याचा घडलेला प्रकार अशा माध्यमाची चिंता वाढविणार्या अनेक घटना वर्षभरात घडल्याची माहिती पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे निमंत्रक एस.एम.देशमुख यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या एका पत्रकाव्दारे दिली आहे.गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात प्रत्येक सहा दिवसाला एका पत्रकारावर हल्ला होत होता 2015 मध्ये दर साडेचार दिवसाला एक पत्रकार हल्ल्याचा शिकार होत आहे..एकाच वर्षात माध्यमावरील हल्ल्याच्या थेट 87 घटना घडण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.त्यामुळे पत्रकारांसाठी तरी “अच्छे दिन” आल्याची अनुभवुती वर्षभरात मिळाली नाही
अलिकडेच लोकमतच्या विविध ठिकाणच्या चार कार्यालयावर हल्ले केले गेले.त्याची तीव्र प्रतिक्रिया माध्यमात उमटली.त्या निमित्तानं वृत्तपत्र आणि विचारस्वातंत्र्याचा मुद्दाही ऐरणीवर आला.मात्र अशा प्रकारची घटना राज्यात प्रथमच घडत नव्हती.त्या अगोदरही या वर्षात देशोन्नतीच्या जळगाव येथील कार्यालयावर हल्ला केला गेला होता.कार्यालयावरील हल्ल्याव्यतिरिक्त विविध प्रमुख वाहिन्याच्या आणि दैनिकांच्या 84 पत्रकारावर थेट शारीरिक हल्ले केले किंवा त्याना जिवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या गेल्या आहेत.आतापर्यंत पत्रकारांवर गावगुंडांकडून अथवा राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडूनच अधिक हल्ले होत असत. यावेळी पोलिसांनीच पत्रकारांना मारहाण करण्याच्या अनेक घटना राज्यात घडलेल्या आहेत. नाशिक येथील सकाळचे पत्रकार महेंद्र महाजन यांना एका वरिष्ठ पोलिस अधिकार्याने केलेली मारहाण ही अलिकडची घटना असली तरी यापुर्वी देखील करमळा,तलवडा,कोपरगाव,दौंड,मावळ,श्रीगोंदा आदि ठिकाणी पत्रकारांना पोलिसांकडून मारहाण केली गेली आहे.मंत्रालयात प्रवेश करताना एका वरिष्ठ पत्रकारास पोलिसांनी दिलेली उध्दटपणाची आणि अपमानास्पद वागणूक तसेच जे जे मध्ये रिपोर्टिंग करताना एका वाहिन्याच्या वरिष्ठ पत्रकारास आलेला पोलिसाांच्या अरेरावीचा कटू अनुभव या घटना देखील ताज्याच आहेत.या पैकी कोणत्याही प्रकऱणात मारहाण करणार्या,किंवा पत्रकाराशी अरेरावी करणार्या पोलिसांवर कारवाई झालेली नाही.नाशिक प्रकरणात मारहाण करणार्या पोलिस अधिकार्यास सक्तीच्या रजेवर पाठवून हे प्रकरण रफा-दफ़ा करण्यात आले.नाहक मारहाण करणार्या अधिकार्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी मान्य केली गेली नाही.
पत्रकारांना धमकी देण्याच्या घटना अलिकडे सर्रास घडतात.पत्रकारांस शिविगाळ केली तरी कोणतीच कारवाई होत नाही ही यामागची मानसिकता आहे.अलिकडेच उस्मानाबाद लाइव्हचे संपादक सुनील ढेपे यांना एका स्थानिक नगरसेवकानं अत्यंत अश्लिल शब्दात शिविगाळ केली.त्याची क्लीप महाराष्ट्राने ऐकली.ढेपे यांना जिवे मारण्याची धमकी दिल्यानंतर नगरसेवकाच्या विरोधात केवळ एनसी दाखल केली गेली आहे. ढेपे यांच्या प्रमाणेच दबंग दुनियाचे सत्यनारायण तिवारी,निखिल वागळे,श्यामसुंदर सोन्नर, बाळ बोठे,बालकृष्णन या आणि अन्य काही ज्येष्ठ पत्रकारांनाही जिवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या गेल्या आङेत.त्या विरोधात तक्रारी दिल्यानंतरही कारवाई झाल्याचे एकही उदाहरण वर्षभरात समोर आलेले नाही.
राज्यात वर्षभरात तीन पत्रकारांचे अपहरण केल्याच्याही घटना घडल्या असून पत्रकारांना खोटया गुन्हयात अडकविण्याच्या जवळपास 23 घटना वर्षभरात समोर आल्याची माहिती पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीकडे उपलब्ध झाली आहे.खोट्या गुन्हयाला कंटाळून पुण्यातील एका साप्ताहिकाच्या संपादकाने अलिकडेच आत्मदहनाचा प्रयत्न केल्याने हा विषय किती गंभीर बनला आहे याची चुनूक पहायला मिळालीे. पत्रकाराला मारहाण केली तर समाजाची सहानुभूती त्याला मिळते मात्र फसवणूक,विनयभंग,अॅट्रॉसिटी,खंडणीसारखे गंभीर गुन्हे दाखल करून त्याला एकटे पाडण्याच्या घटना सातत्यानं घडत असल्याने समितीने पत्रकात चिंता व्यक्त केली आहेे .चंद्रपुर जिल्हयातील एका स्वयंसेवी संंस्थेनें सावली येथील एका पत्रकाराला अद्दल घडविण्यासाठी त्याच्या विरोधात तब्बल सात पोलिस ठाण्यात त्या त्या भागातील कार्यकत्यांच्यावतीने गुन्हे दाखल करून त्याला आयुष्यातून उठविण्याचा निंदनीय प्रयत्न केला आहे.पत्रकाराचा गुन्हा काय? तर त्याने ‘मॅडम कुठे आहेत पंचवीस हजार कार्यकर्ते? अशा मथळ्याखाली एक बातमी छापली होती.ती बातमी त्याच्या अंगलट आलीे .माध्यमांचा आवाज बंद करण्याचे इतरही अनेक फंडे वापरले जात आहेत.नांदेड येथील प्रजावाणीने नगरपालिका आयुक्तांच्या विरोधात बातम्या छापल्यामुळे संतापलेल्या आयुक्तांनी प्रजावाणीच्या जाहिराती बंद कऱण्याचा फतवा काढला होता,त्याविरोधातही पत्रकारांना हा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांपर्यत न्यावा लागला होता.अशा घटना अन्यत्रही सातत्यानं घडत असतात.
पत्रकारांवर हल्ला केल्यानंतरही त्याची दखल पोलिस यंत्रणा गंभीरपणे घेत नसल्याचे वारंवार दिसून आल्याने तसेच पत्रकार संरक्षण कायदा करण्यासाठी सरकारकडून टाळाटाळ होत असल्यानेच पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचा आरोप एस.एम.देशमुख यांनी पत्रकात केला असून सरकारने आता मसुदा तयार केला असला तरी त्यावरच्या सूचना,हरकती येताच पुढील अधिवेशनाची वाट न बघता वटहुकूम काढून कायदा करावा अशी मागणीही देशमुख यांनी केली आहे.
विविध मार्गाने पत्रकारांचे आवाज बंद कऱण्याचे प्रयत्न होत असले तरी त्याविरोधात आता पत्रकार संघटीतपणे रत्यावर येत असल्याचे एक आशादायक चित्र वर्षभरात बघायला मिळाले आहे.पत्रकारावरील हल्ल्याच्या जेथे जेथे घटना घडल्या तेथील पत्रकार आपसातील मतभेद विसरून एकत्र आले आणि त्यानी हल्ल्ेखारोंच्या विरोधात लढा दिला आहे.पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने राज्य पातळीवर हा विषय जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.त्यामुळे हल्ले वाढत असतानाच पत्रकार संघटीत होत असल्याचे एक सुखद चित्रही या वर्षात बघायला मिळालं असल्याचे स्पष्टीकऱणही पत्रकात देण्यात आलं