माहिती आणि जनसंपर्क विभागाच्या अवघ्या चौदा फायलीच मुख्यमंत्र्यांकडे गेल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे.यातील दोन फाईल पेंडिगं आहेत.असंही बातमीत म्हटलं गेलं आहे.अन्य विभागाच्या ज्या फायली मुख्यमंत्र्यांकडं गेल्या आहेत त्याची संख्या बघा.सामांन्य प्रशासन विभागाच्या 1565 फायली मुख्यमंत्र्याकडं गेल्या आणि त्यातील 1424 फायलीवर त्यांनी निर्णय घेतला.गृह खात्याच्या 1119 फायली मुख्यमंत्र्यांकडं गेल्या आणि 1012 फायलीवर मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतले.नगरविकास विभागाच्या 1755 फायली मुख्यमंत्र्यांकडं गेल्या आणि त्यातील 1512 फायलीवर निर्णय घेतला गेला.विधी व न्याय विभागाच्या 528 फायलीपैकी 379 फायली निकाली काढल्या गेल्या.स्वातंत्र्य सैनिक कल्याण विभागाच्या 344 पैकी 314 फायली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निकाली काढल्या.मुख्यमंत्र्यांनी गतीमान सरकारचा प्रत्यय आणून देत आलेल्या फायलींपैकी 88 ट्क्के फायली क्लीअर केलेल्या आहेत.ही खरोखरच अभिनंदनीय बाब आहे.मात्र महत्वाच्या माहिती आणि जनसंपर्क विभागाच्या केवळ 14 च फायली मुख्यमत्र्यांकडं का गेल्या ? असा प्रश्‍न पत्रकारांना पडला आहे.त्यातून दोन तर्क लढविता येतात.पहिला म्हणजे ज्या फायली अधिकार्‍यांना अडचणीच्या वाटतात त्या फायली त्यानी मुख्यमंत्र्याकडं पाठविल्याच नाहीत किंवा मुख्यमंत्र्यांनी स्वाक्षरी करावी,निर्णय घ्यावा असे केवळ 12च निर्णय गेल्या वर्षभरात या विभागात झाले आहेत असं आकडेवारीवरून अनुमान काढता येऊ शकते.अनेक प्रकरणात परस्पर निर्णय घेतले जात असावेत असंही म्हणता येऊ शकते.कारण काहीही असो पण अन्य विभागाच्या मुख्यमंत्र्यांकडं गेलेल्या फायली आणि माहिती आणि जनसंपर्कच्या मुख्यमंत्र्यांकडं गेलेल्या फायलींची संख्या विचारात घेता काही तरी गडबड नक्की आहे असं म्ङणायला जागा आहे.
माहिती आणि जनसंपर्क विभाग हा अत्यंत महत्वाचा आणि संवेदनशील विभाग आहे.या विभागाचे महत्व लक्षात घेऊनच प्रत्येक प्रत्येक मुख्यमंत्री हा विभाग आपल्याकडेच ठेवतो.शासनाची चांगली प्रतिमा तयार करण्याचं काम या विभागानं करावं अशी अपेक्षा असते मात्र या विभागाकडं कुणाचं लक्ष नाही असं दिसतंय.आपली कामं सोडून काही अधिकारी पत्रकाराच्या राजकारणात जास्त रस घेताना दिसतात.पत्रकारांच्या विरोधात कुभांड रचनं,पत्रकार संघटनांमध्ये भांडणं लावणं,असे रिकामटेकडे उद्योग येथे सुरू असतात.त्यामुळे एवढ्या दिवसात केवळ चौदाच फायली मुख्यमंत्र्याकडं जाऊ शकल्या.हा विभागच ठप्प पडलाय असा निष्कर्ष ही यातून काढता येऊ शकतो.आमच्या माहिती प्रमाणं काही महत्वाच्या फायली अधिकार्‍यांनी मुख्यमंत्र्यांकडं पाठविण्याऐवजी दडपून ठेवलेल्या आहेत.मुख्यमंत्र्यांनी याची दखल घेत या विभागाचे शुध्दीकऱण कऱण्याची गरज आहे.
