चळवळीसाठी एक आवाहन..
मराठी पत्रकार परिषद आणि पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती राज्यातील पत्रकारांच्या हक्काची लढाई लढत आहे .ही लढाई गेली 23 वर्षे सुरू आहे.सरकार कोणाचे आहे ? याच्याशी आपल्याला देणं-घेणं नाही.आपण आपला हक्का मागतो आहोत म्हणजे कोण्या सरकारच्या विरोधात आहोत असंही नाही.पत्रकारांच्या न्याय्य प्रश्नांकडं सरकार दुर्लक्ष करीत असेल,हेतूतः पक्षपात केला जात असेल,पत्रकारांमध्ये डावे-उजवे असा भेद करून फूट पाडण्याचा प्रयत्न होत असेल तर याविरोधात आपण आवाज उठविणारच..हा आवाज अधिक व्यापक व्हायला हवा अशी माझी सर्वांना विनंती आहे.
आवाज बुलंद करण्याचं एकमेव प्रभावी माध्यम हे सोशल मिडिया आहे.त्यामुळं मराठी पत्रकार परिषद किंवा पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या माध्यमातून ग्रुपवर टाकल्या जाणार्या पोस्ट जास्तीत जास्त ग्रुपवर फॉरवर्ड झाल्या पाहिजेत.तसेच फेसबूकवरील आपल्या पोस्टवर जास्तीत जास्त मित्रांनी व्यक्त व्हायला पाहिजे,आपली प्रतिक्रिया द्यायला पाहिजे आणि लाइकही करायला पाहिजे.दुदैर्वानं आज हे होताना दिसत नाही.अनेक मित्र पोस्ट वाचतात आणि पुढे निघून जातात.मला माहिती आहे की,अनेकांना भिती वाटते.सरकारविरोधातल्या पोस्टवर प्रतिक्रिया दिली तर आपण सरकारी अधिकार्यांच्या हिटलिस्टवर येऊ..परंतू तसं होणार नाही.अगोदरच म्हटल्याप्रमाणं आपण कोणाच्या विरोधात नाही,आपण फक्त आपला हक्क मागतो आहोत.तसा हक्का मागणं काय गुन्हाय का ? शिवाय मी अगोदरच हिटलिस्टवर असल्यानं इतरांनी घाबरण्याचं कारण नाही.बिनधास्त व्यक्त व्हा..बातम्या जास्तीत जास्त फॉरवर्ड करून आपला आवाज अधिक बुलंद करायला मदत करा..
मला माहिती आहे की,अनेक मित्र घरात बसून ‘संघटनेचा आवाज,रेटा कमी पडतो’ अशा प्रतिक्रिया व्हॉटसअॅपवर टाकतात.अशा मित्रांनी संघटनेचा आवाज बुलंद करण्यासाठी आपण काय करतो ? हे देखील स्पस्ट केले पाहिजे.एक मिशन म्हणून आपण ही लढाई लढतो आहोत.ती आपण विजयी होईपर्यंत लढत राहणार आहोत.हे एकटयाचं काम नाही,आपली खंबीर आणि सक्रीय साथ हवी..मौन बाळगून काही होणार नाही.आपला आवाज एवढा बुलंद व्हायला हवा की,सरकारच्या कानाचे पडदे फाटले पाहिजेत..त्याशिवाय ना पेन्शन मिळेल ना कायदा,ना मजिठियाचे प्रश्न सुटतील ना छोटया वृत्तपत्रांना न्याय मिळेल…सर्व मित्रांनी हे लक्षात ठेवावे आणि मराठी पत्रकार परिषदेला अधिक बळकट करावे..
चळवळीकडे दुर्लक्ष करून चळवळ मोडीत काढण्याचे कारस्थान काही अधिकारी करीत आहेत पेन्शनसाठी ज्यांनी 23 वर्षे जिवाचं रान केलं,त्यांच्याकडं दुर्लक्ष करणं किंवा त्यांना पेन्शन वितरण कार्यक्रमास साधं निमंत्रणही न पाठविणं हे चळवळ त्यांच्या डोळ्यात खुपते याचं लक्षण आहे.केवळ 23 जणांना पेन्शन देण्याच्या या सोहळ्यात आपण सहभागी होण्याचंही कारण नव्हतं पण आपल्याला निमंत्रण न देण्याची एक ठरवून केलेली खेळी होती.त्यामुळं मी किंवा आपण विचलित होण्याचं कारण नाही.उलट ‘तुम्ही आम्हाला बोलावू नका,पण आम्ही तुमचा पिच्छा सोडणार नाही’ हे सांगण्याची संधी आपणास मिळाली आहे.जे अधिकारी पत्रकारांमध्ये राजकारण करतात त्याचे हे कारनामे कोणत्याही स्थितीत आपल्याला न घाबरता,हितसंबंधाची फार काळजी न करता व्यापक पत्रकारांच्या हितासाठी हाणून पाडावे लागतील। हे आपले कर्तव्य आहे आणि ती आपल्यावर नियतीनं सोपविलेली जबाबदारी देखील आहे.
एवढेच.
एस,एम.देशमुख