राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये शेतीमालावर वसूल करण्यात येणाऱ्या आडतीच्या भुर्दंडातून राज्यातील शेतकऱ्यांची सुटका झाली आहे. मार्केट यार्डांमधून शेतीमालावरील आडत खरेदीदार-व्यापाऱ्यांकडून वसूल करण्यात यावी, असा महत्त्वपूर्ण आदेश राज्याचे पणन संचालक सुभाष माने यांनी शनिवारी दिला. या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी सुरू करण्यात येणार आहे.
या आदेशामुळे राज्यातील बाजार समित्यांमधील कारभार ढवळून निघणार आहे. मार्केट यार्डांमध्ये माल घेऊन येणाऱ्या शेतकऱ्यांची अडवणूक-पिळवणूक होत असल्याच्या तक्रारी करण्यात येतात. वेगवेगळे कर-उपकर, वाहतूक खर्च अशा विविध खर्चांमुळे अनेकदा त्याच्या मालाचा उत्पादनखर्चही भरून निघत नाही. त्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचे बोलले जात आहे. शेतीमालाचे उत्पादन करणाऱ्या आणि कष्टाचा मोबदला मिळविणाऱ्या शेतकऱ्याला आपल्या शेतीमालाच्या विक्रीवर आडतीच्या माध्यमातून तीन ते दहा टक्के दराने सेवाशुल्क भरावे लागते, तर याउलट व्यापार करून नफा मिळविणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून वसूल होणाऱ्या सेवाशुल्काचे प्रमाण अत्यंत व्यस्त आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून हे सेवाशुल्क वसूल करणे योग्य ठरणार नाही. खरेदीदाराने हे शुल्क भरणे न्यायसंगत व तर्कसंगत ठरते, अशी भूमिका या आदेशामागे मांडण्यात आली आहे.
दरम्यान, शेतीमालाचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे अर्थकारण निसर्गाच्या लहरीवर अवलंबून असल्याने त्यावर अनिश्चिततेचे सावट असते; तसेच कृषिमालाच्या उत्पादनखर्चावर आधार‌ित परतावा त्याला मिळत नाही, त्यामुळे त्याच्यावर अधिक बोजा टाकणे योग्य नाही, असेही यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. यापूर्वीही राज्यात असा आदेश देण्यात आला होता. मात्र, त्याची शंभर टक्के अंमलबजावणी होऊ शकली नव्हती.
आडत्यांचा ‘बंद’चा पवित्रा
‘चर्चा न करता एकतर्फी निर्णय राबविल्यास संपूर्ण राज्यातील बाजारपेठा विस्कळित होतील आणि नाईलाजास्तव बाजारपेठा बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल,’ असा इशारा छत्रपती शिवाजी मार्केटयार्ड आडते असोसिएशनच्या वतीने देण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतमालाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होईल, अशी भीती आडत्यांनी व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आणि नागरिकांना वेठीला धरण्याचा आडत्यांचा बेत असल्याचे दिसते.
या आदेशामुळे राज्यातील बाजार समित्यांमधील कारभार ढवळून निघणार आहे. मार्केट यार्डांमध्ये माल घेऊन येणाऱ्या शेतकऱ्यांची अडवणूक-पिळवणूक होत असल्याच्या तक्रारी करण्यात येतात. वेगवेगळे कर-उपकर, वाहतूक खर्च अशा विविध खर्चांमुळे अनेकदा त्याच्या मालाचा उत्पादनखर्चही भरून निघत नाही. त्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचे बोलले जात आहे. शेतीमालाचे उत्पादन करणाऱ्या आणि कष्टाचा मोबदला मिळविणाऱ्या शेतकऱ्याला आपल्या शेतीमालाच्या विक्रीवर आडतीच्या माध्यमातून तीन ते दहा टक्के दराने सेवाशुल्क भरावे लागते, तर याउलट व्यापार करून नफा मिळविणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून वसूल होणाऱ्या सेवाशुल्काचे प्रमाण अत्यंत व्यस्त आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून हे सेवाशुल्क वसूल करणे योग्य ठरणार नाही. खरेदीदाराने हे शुल्क भरणे न्यायसंगत व तर्कसंगत ठरते, अशी भूमिका या आदेशामागे मांडण्यात आली आहे.
दरम्यान, शेतीमालाचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे अर्थकारण निसर्गाच्या लहरीवर अवलंबून असल्याने त्यावर अनिश्चिततेचे सावट असते; तसेच कृषिमालाच्या उत्पादनखर्चावर आधार‌ित परतावा त्याला मिळत नाही, त्यामुळे त्याच्यावर अधिक बोजा टाकणे योग्य नाही, असेही यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. यापूर्वीही राज्यात असा आदेश देण्यात आला होता. मात्र, त्याची शंभर टक्के अंमलबजावणी होऊ शकली नव्हती.
आडत्यांचा ‘बंद’चा पवित्रा
‘चर्चा न करता एकतर्फी निर्णय राबविल्यास संपूर्ण राज्यातील बाजारपेठा विस्कळित होतील आणि नाईलाजास्तव बाजारपेठा बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल,’ असा इशारा छत्रपती शिवाजी मार्केटयार्ड आडते असोसिएशनच्या वतीने देण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतमालाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होईल, अशी भीती आडत्यांनी व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आणि नागरिकांना वेठीला धरण्याचा आडत्यांचा बेत असल्याचे दिसते.
