रायगड जिल्हयात वर्षभरातील सामाजिक बहिष्काराचे 43 वे प्रकरण आज समोर आलं आहे.श्रीवर्धन तालुक्यातील वाळवटी गावातील हे प्रकरण आहे. जातपंचायतीनं बोलावलेल्या सभेला उपस्थित न राहिल्यास दंड आकारला जाईल आणि दंड न भरल्यास संबंधित कुटुंबास वाळित टाकले जाईल असा फतवा जातपंयाचतीनं काढल्यानंतर या फतव्यावर स्वाक्षरी न केल्याच्या रागातून बळीराम मयेकर आणि त्यांच्या 80 वर्षांच्या आईला गेली 10 वर्षे वाळित टाकले गेले आहे.वाळित टाकल्यानंतर मयेकर यांचे नळ कनेक्शन तोडले गेले ,सार्वजनिक विहिरीवरही त्यांना पाणी भरू दिले जात नाही,घरी कुणाला कामाला येऊ दिले जात नाही,एवढेच कश्याला बळीराम मयेकरचे लग्न जमत असेल तर पाहुण्यांना त्यांना वाळित टाकले असल्याचे सांगून लग्न जमणार नाही अशीही व्यवस्था केली जाते,गेली दहा वर्षे मयेकर कुटुंब हा जाच सहन करीत असून भितीने एवढे दिवस ते कुटुंब गप्प होते.मात्र वाळित टाकण्याच्या घटनाना माध्यमानी प्रसिध्दी द्यायला सुरूवात केल्यानंतर बळीराम मयेकर यांनी हिमत करीत श्रीवर्धनच्या उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांकडे याबाबतची तक्रार दिली आहे.
सामाजिक बहिष्काराच्या विरोधात कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही.1949 मध्ये “बॉम्बे प्रिव्हेंशन ऑफ एक्स कम्युनिकेशन ऍक्ट” नावाचा कायदा करण्यात आला होता.तो 1962 मध्ये सुप्रिम कोर्टानं रद्द केला.त्यानंतर नवीन कायदा करण्याबाबत लोकसभेत एक विधेयक आणलं गेलं.या कायद्याचं नाव होतं, “प्रिव्हेंशन ऑफ सोशल डिसऍबिलिटी ऍक्ट”.मात्र जातपंचायतीच्या समर्थक गटाच्या दबावामुळे हे बिल संमत झालं नाही अन त्याचा कायदाही झाला नाही.सामाजिक कार्यकर्ते आता कायद्याची मागणी करीत आहेत तर राजकाऱणी प्रबोधनाचा आग्रह धरून जातपंचायतींना अप्रत्यक्ष पाठिशी घालत आहेत,
एबीपी माझा वर काल रात्री झालेल्या चर्चेच्या वेळेस निलम गोऱ्हे यांनी कायद्याचा मसुदा कसा अरावा त्यात काय तरतुदी असाव्यात ते सुचविण्याचे आवाहन केले आहे.त्यानुसार काही सूचना येथे देत आहे.
1) गावकी आणि जातपंचायतींना कायदेशीर आधार नाही.त्यावर बंदी आणली पाहिजे.
2)सामाजिक बहिष्काराची घटना ज्या गावात घडली त्या गावाला सामुहिक दंड आकारला जावा.
3) घटना ज्या तालुक्यात घडली त्या तालुक्याती तालुका दंडाधिकारी आणि संबंधित पोलिस ठाण्यातील पोलिस निरिक्षकाला त्याबाबत जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई केली जावी.
4) आयपीसीच्या कलम 153(अ) नुसार जे गुन्हे दाखल होतात,अशा प्रकऱणात चार्जशीट दाखल करण्यासाठी स्टेट ची परवानगी लागते.ही परवानगी लवकर मिळत नाही.त्यामुळे पिडित कुटुंबांना न्याय मिळत नाही.कारवाईस विलंब होतो.अशी परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे वर्ग केले जावेत.
5) ऍट्रॉसिटी कायद्यात ज्या तरतुदी आहेत तश्याच स्वरूपाच्या तरतुदी बहिष्काराच्या कायद्याबाबत करण्यात याव्यात.
6) चौकशीाअंती प्रकरण सत्य असल्याचे सिध्द झाल्यास संबंधित व्यक्ती,किंवा कुटुबाला नुकसान भरपाई दिली जावी.
7) वाळित प्रखरणी अनेकदा गुन्हे दाखल करून घेतले जात नाहीत.गुन्हे दाखल न करून घेणा़ऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाईची तरतूद देखील कायद्यात असावी.
या आणि अशाच स्वरूपाच्या कठोर तरतुदी असलेला कायदा केला गेला तर आम्हाला खात्रीय की,नक्कीच अशा घटना कमी होती.केवळ प्रबोधनाने समाज सुधारणार असता तर महिलांवरील अत्याचार,दलितांवरील अत्याचार किंवा अन्य स्वरूपाचे कायदेच करण्याची गरज भासली नसती.कायद्याचा रट्टा लगावल्याशिवाय अशा क्रुरपृथा बंद होणार नाही.कायद्याची जेव्हा आम्ही मागणी करतो तेव्हा खून केल्यास फाशी किंवा जन्मठेप होऊ शकते असा कायदा असतानाही खून होतात असं सागितलं जातं.ते खरंही आहे,पण असं गृहित धरा की,हा कायदाच नसता तर किती मुडदे पडले असते? याची कल्पना आपण करू शकतो काय,त्यामुळं कायद्यानं काय होतंय असं म्हणणं म्हणजे गुन्हेगारांची पाठराखण कऱ्रण्यासारखं आहे.अशाच पळवाटा सांगत अंधश्रध्दा विरोधी कायदा,किंवा पत्रकार संरक्षण कायदायाला विरोध केला गेला किंवा केला जात आहे.कायदा होत नसल्यानं बहिष्काराच्या घटना घडत आहेत.
