महाराष्ट्र पत्र प्रबोधिनी उभी का राहिली नाही ?
————————————————————
“महाराष्ट्रातील वृत्तपत्रांची विशेषतः ग्रामीण भागातील मराठी वृत्तपत्रांची गुणवत्ता वाढावी याकरीता वृत्तपत्रांमध्ये काम कऱणाऱ्या आणि काम करू इच्छिणाऱ्या पत्रकारांना आणि संबंधित अन्य कर्मचाऱ्यांना वृत्तपत्राचे संपादन,व्यवस्थापन मुद्रण आदि तंत्राचे आणि तंत्रज्ञानाचे शास्त्रशुध्द शिक्षण देणे हा संस्थेचा उद्देश होता”.याच बरोबर वृत्तपत्र विद्येचा विकास व प्रसार कऱण्याच्या दृष्टीनं विविध उपक्रम राबविणं,वृत्तपत्र विद्या सज्ञापन आणि जनसंवाद या विषयांशी संबंधित विविध अभ्यासक्रम तयार करून त्यांच्या पदवी,पदविका आणि प्रमाणपत्र परीक्षा प्रशिक्षण वर्ग तयार कऱणे तसेच अभ्यासक्रम शिकविण्यासाठी आवश्यक शिक्षण संस्थांची उभारणी करणे आदि उपक्रम देखील संस्थेच्यावतीनं राबविले जाणार होते. मराठी पत्रकार परिषदेच्या तत्कालिन पदाधिकाऱ्यांनी किंवा पदाधिकाऱी राहिलेल्या ज्येष्ठ पत्रकारांनी एकत्र येत महाराष्ट्र पत्र प्रबोधिनीची ( इंग्रजीत महाराष्ट प्रेस इन्स्टिट्यूट ,नाशिक ) स्थापना करण्याचा नि र्णय़ 1986 मध्ये घेतला.त्यासाठी 20 जानेवारी 1987 रोजी मुंबईत बैठक झाली.त्यात केरळच्या प्रेस ऍकाडमीच्या ध र्तीवर महाराष्ट्रात पत्र प्रबोधिनी स्थापन करावी असा निर्णय़ झाला.त्यानंतर तातडीने हालचाल करीत 15 फेब्रुवारी 1987 रोजी नाशिक येथे पुढील बैठक लावली गेली.या बैठकीच्या विषय पत्रिकेवर संस्थेच्या घटनेस अंतिम मंजुरी देणे,संस्था नोंदणीची कार्यवाही करणे,संस्थेच्या पुढील कामाची रूपरेषा ठरविणे.आदि बाबी होत्या . या पत्रावर व्यवस्थापकीय विश्वस्त म्हणून चंदुलाल शहा यांची स्वाक्षरी होती.बैठकीत ठरल्याप्रमाणे नाशिकच्या धर्मदाय आय़ुक्तांकडं 28-04- 1987.रोजी सार्वजनिक विश्वस्त संस्था नोंदणी एफ-1971 नाशिक अंतर्गत नोंदणी केली गेली.( संस्था नोंदणी क्रमांक महाराष्ट्र-2011 नाशिक ) नोंदणी करताना विश्वस्त म्हणून ज्यांची नावं दिली गेली होती,त्यात सोलापूरचे रंगनाथ माधव वैद्य (अध्यक्ष) तसेच सुधाकर गोपाळ मदाने,यशवंत पुरूषोत्तम मोने,सदाशिव यशवंत काणे,कुमार देवराव कदम,किरण बाबुराव ठाकूर यांची नावे होती.व्यवस्थापकीय विश्वस्थ स्थानिक असणार होता.त्यानुसार चंदुलाल छोटालाल शहा यांची व्यवस्थापकीय विश्वस्थ म्हणून नियुक्ती केली गेली .घटनेत अशी मेख मारून ठेवलेली होती क ी,विश्वस्थ मंडळातील सर्व सदस्य तहह्यात आपल्या पदावर राहणार होते.मृत्यू अ थवा राजीनामा दिल्यानंतरच विश्वस्थपद रिक्त होऊ शकणार होतं.अशा पध्दतीनं रिक्त झालेल्या जागेवर अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचा सलग पंधरा वर्षे सदस्य असणाऱ्या पत्रकारासच विश्वस्थ म्हणून नियुक्त क़ेलं जाणार होतं.सर्वसाधारण सभेला नव्या विश्वस्थाची नेमणूक करण्याचा अधिकार होता.म्हणजे सारी रचना संस्था कायम स्वरूपी आपल्या ताब्यात राहावी अशीच होती.संस्थेची व्यवस्था व्दिस्तरीय होती.तहह्यात राहणारं विश्वस्थ मंडळ आणि बदलत जाणारं कार्यकारी मंडळ.कार्यकारी मंडळ 16 जणांचे असणार होते.अजिव सभासदांमधून निवडून येणारे 3 सदस्य, वाषिक सदस्यांमधून गुप्त मतदान पध्दतीनं निवडून येणारे तीन सदस्य,आश्रय दाते आणि देणगीदार गटातून प्रत्येकी एक सदस्य कार्यकारी मंडळावर घेतला जाणार होता.या शिवाय अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे अध्यक्ष,कार्याध्यक्ष,सरचिटणीस,आणि कोषाध्यक्ष हे चार पदाधिकारी कार्यकारी मंडळाचे कायम सदस्य असणार होते.मराठी पत्रकार परिषदेशी संलग्न असलेल्या नाशिक जिल्हा मराठी पत्रकार संघाचा एक प्रतिनिधी,बृहन्महाराष्ट जिल्हा वृत्तपत्र संपादक संघाचा एक प्रतिनिधी,श्रमिक पत्रकार संघाचा एक,आणि महाराष्ट्र सरकारच्या माहिती आणि जनसंपर्क विभागाचा एक प्रति निधी कार्यकारी मंडळावर घेतला जाणार होता.संस्थेला 25 हजार रूपयांची देणगी देणारे आश्रयदाते सभासद,10हजार किंवा त्याहून अधिक देणगी देणारे देणगीदार सभासद म्हणून ओळखले जाणार होते.अ जिव आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभासद होण्याची संधी केवळ पत्रकारांनाच मिळणार होती.प्रश्न होता पत्रकार कोणाला म्हणायचे हा. त्यावर तोडगा असा काढला गेला की, अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेने जे निकष ठरविले आहेत त्याची पूर्तता कऱणारे पत्रकार ठरणार होते. अशा पत्रकारांना 501 रूपयांची वर्गणी देऊऩ आजिव सभासद होता येणार होते सर्वसाधारण किंवा वार्षिक सभासद होण्यासाठी प्रतिवर्षी 101 रूपये वर्गणी द्यावी लागणार होती.कार्यकारी मंडळात अध्यक्ष,उपाध्यक्ष,सरचिटणीस,खजिनदार , सहचिटणीस, कार्यकारी सदस्य असे पदाधिकारी असणार होते.कार्यकारी मंडळाचा कालावधी पाच वर्षाचा ठरला होता. बॅंक खातं ऑपरेट कऱण्याचे अधिकार विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष,सरचिटणीस आणि कार्यकारी मंडळातून निवडल्या जाणाऱ्या कोषाध्यक्षांना दिले गेले होते. तीघांपैकी दोघांच्या सहीने खाते ऑपरेट होणार होते.मात्र त्यात कोषाध्यक्षांची सही अनिवार्य होती.तथापि राजा शिंदे आणि यशवंत पवार आणि इतराने धर्मदाय आयुक्त यांच्याकडं जो दावा दाखल केलेला आहे त्यात म्हटले आहे की,संस्था स्थापन झाल्यापासून ना कार्यकारी मंडळ अस्तित्वात आले ना कोषाध्यक्षांची नेमणूक केली गेली.त्यामुळं अनिवार्य असलेली कोषाध्यक्षांची स्वाक्षरी कोण करीत होते याचा उलगडा होत नाही.असो.
——————————
” प्रबोधिनीसाठी सरकारकडून पुर्णे नि धी मिळाला नाही” हे काम अपूर्ण राहण्याचं एक कारण सांगितलं जात असलं तरी विश्वस्त मंडळातील आपसातला बेबनाव हा देखील त्यास कारणीभूत असला पाहिजे हे वेळोवेळी विश्वस्तांमध्ये झालेल्या पत्रव्यवहारावरून दिसून येतं.संस्था अजून बाल्यावस्थेत असतानाच नाशिकचे कार्यकारी विश्वस्त श्री.चंदुलाल शहा यांनी सस्थेच्या कार्यकारी विश्वस्त पदाच्या जबाबदारीतून आपणास मुक्त करावे अशी विंनंती अध्यक्षांकडं केली होती.त्याचं त्यांनी कारण व्यक्तिगत अडचण असं दिलेलं असलं तरी संस्थेेचे एक विश्वस्त यशवंत त था नाना मोने यानी 5 ऑक्टोबर 1993 रोजी संस्थेचे तत्कालिन अध्यक्ष रंगा अण्णा वैद्य यांना जे पत्र लिहिले होते त्यात प्रबोधिनीच्या कामाबाबत अन्य विश्वस्तांकडून व्यक्त झालेल्या काही मतामुळे नाराज होऊन ते राजीनामा देत नसल्याचा उल्लेख आला आहे.याचा अ र्थ कार्यकारी विश्वस्त आणि अन्य विश्वस्तांमध्ये नक्कीच काही खटके उडालेले होते.नाना मोने यांनी याच पत्रात चंदुलाल शहा यांचा राजीनामा मंजूर कऱण्याची,त्यांच्या जागी नवा कार्यकारी विश्वस्त नेमण्याची आणि त्यासाठी विश्वस्त मंडळाची बैठक बोलाविण्याची विनंती रंगाअण्णा वैद्य यांना केली होती.नाना मोने यांनी या पत्राच्या प्रती माहितीसाठी म्हणून अन्य विश्वस्तांनाही पाठविल्या होत्या.नाना मोने यांच्या या पत्रानंतर अध्यक्षांनी विश्वस्त मंडळाची बैठक 12 ऑक्टोबर 93 रोजी पुण्यातील रोहिणीच्या कार्यालयात लावली होती.या बैठकीस व्यवस्थापकीय विश्वस्त चंदुलाल शहा अनुपस्थित होते. ‘अपरिहार्य काऱणास्तव चंदुलाल शहा बैठकीस अनुपस्थित होते’ असं इतिवृत्तांत म्हटलं आहे.तत्पुर्वी 18 जुलै 1993 रोजी नाशिक येथे झालेल्या बै़ठकीत पहिल्या टप्प्यातील इमारतीचा प्लान मंजूर करण्यात आला.याच बैठकीत कुमार कदम यांनी असंही सांगितलं की,कोणत्याही परिस्थितीत पहिल्या टप्पयाचं काम 31 मार्च 1994 पुर्वी पूर्ण करण्यात येईल . कोणत्याही परिस्थितीत 1 डिसेंबर 1993 पासून अल्पमुदती अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा निर्णय़ही घेतला गेला होता.अभ्यासक्रम निश्चित कऱण्यासाठी ज्येष्ठ पत्रकार आणि वृत्तपत्र विद्या विभागातील तज्ज्ञ प्राध्यापकांशी च र्चा कऱण्याचा निर्णय़ही घेण्यात आला.त्यासाठी किरण ठाकूर,तुकाराम कोकजे,आणि यशवंत मोने यांची समिती नेमण्यात आली.या समितीनं 28 आणि 29 ऑगस्ट 1993 रोजी पुण्यात बैठक घेऊन 1 डिसेंबर 93 पासून कामकाजाला आरंभ होईल याची दक्षता घ्यावी असंही समितीला सांगण्यात आलं.पुढील अनुदान मिळविण्यासाठी गतीमान काम आवश्यक असल्याचं ही समितीला बजावण्यात आलं होतं.परंतू नंतरचा घटनाक्रम बघता काम पुढं सरकलं असं दिसत नाही.नियोजन पार कोलमडून गेलं होतं.नगर पालिकेकडून विकास कर रद्द करून घ्यायला उशिर झाला म्हणून बांधकामास विलंब झालं असं लंगडं समर्थन केलं गेलंं .मात्र 18 च्याच बैठकीत हरिभाऊ निंबाळकर यांनी अशी सूचना केली होती की,विकास कर लवकर मंजूर झाला नाही तर त्यासाठी कामाला उशिर न करता कर भरावा आणि बांधकाम मार्गी लावावं,पण तसं झालेलं दिसत नाही.याच बैठकीत आणखी एक नि र्णय़ घेतला गेला होता की,सरकारने मंजूर केलेल्या रक्कमेचे पुढील हाप्ते अडणार नाहीत याची संबंधित अधिकाऱ्यांकडून खात्री करून घ्यावी आणि नंतरच बांधकामास सुरूवात करावी.याचीही काळजी घेतली गेलेली दिसत नाही.कारण सरकारनं संस्थेला पुढील रक्कम दिलेली नाही असं कदम सांगतात.प्रबोधिनीची उपकार्यालयं मुंबई,पुणे आणि नागपूर येथे सुरू कऱणे आदि गोष्टींबरोबरच मुंबईत मुख्यमंत्री कोट्यातून संस्थेला एक फ्लॅट घेण्याचाही नि र्णय झाला बैठकीत इ तर अनेक प्रशासकीय बाबींवर च र्चा झाली त्यात नाशिक येथे कार्यालयासाठी जागा विकत घेणे,टेलिफान,कर्मचारी तसेच मुंबईतलं संस्थेचं कार्यालय अ.भा.मराठी पत्रकार परिषदेच्या कार्यालयातच ठेवण्याचा नि र्णय़ही घेतला गेला.आणखी एक मुद्दा चर्चिला गेला,कार्यकारी मंडळ अस्तित्वात आलेलं नसल्यानं प्रबोधिनीचं काय काम चाललंय याची कल्पना परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना नव्हती.त्याबद्दल नाराजी होती.त्यावर बैठकीत काही सदस्यांनी अशी सूचना केली की,परिषदेला विश्वासात न घेता प्रबोधिनीचे काम सुरू आहे अशी भावना नि र्माण होऊ नये म्हणून प्रत्येक बैठकीचे मंजूर झालेले इतिवृत्त आणि विश्वस्त मंडळाने घेतलेल्या निर्णयावर झालेल्या कार्यवाहीचा अहवाल रजिस्टर पोस्टाने परिषदेच्या मुंबईतील कार्यालयाकडं पाठविला जावा.मात्र अन्य अनेक नि र्णय़ाप्रमाणंच या निर्णयाची देखील अंमलबजावणी झालीच नाही.प्रबोधिनीच्या कामाबाबत परिषदेला कधीच विश्वासात घेतलं गेलं नाही.नव्हे थांगपत्ताही लागू दिला गेला नाही.12-09-93च्या बैठकीचं जे इतिवृत्त तयार करण्यात आलं आहे,त्यात आणखी एक धक्कादायक गोष्ट समोर आली,इतिवृत्तांत म्हटले आहे की,सन 1986-87,87-88,88-89,89-90,90-91,91-92,आणि 92-93 या सात वर्षांची प्रबोधिनीचे लेखापाल पियुष पन्नालाल पारेख यांनी तयार केलेली संस्थेची आर्थिक पत्रके बैठकीत मांडली गेली.ती मंजूर कऱण्यात आली आणि त्याबद्दलचा 4200 एवढा मोबदला पारेख यांना देण्यात आला.याचा अ र्थ असा की,सात वर्षाच्या हिशोबाची कागदपत्रे आणि ऑडिट रिपोर्ट एकाच वेळी सादर केली गेली.ती दरवर्षी सादर झालेली नाहीत असाही याचा अ र्थ होऊ शकतो.हा प्रकारही पुढील हाप्ते रोखण्यासाठीचं एक कारण ठरलेला असू शकतो. एक गोष्ट सातत्यानं दिसून आली की,घेतलेल्या निर्णय़ाची वेळेत अंमलबजावणी होत नव्हती.त्याबद्दल बैठकीत काही सदस्स्यांनी नाराजीही व्यक्त केली. घेतलेल्या निर्णय़ाची अंमलबजावणी होत नसल्यानं प्रत्येक बैठकीत अगोदरच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णय़ाचा कार्यवाही अहवाल सादर केला जावा असा आग्रह हरिभाऊ निंबाळकर यांनी धरला होता आणि तो मंजूरही झाला तो यामुळंच.मात्र निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याचा मोठा फटका नंतरच्या काळात संस्थेला बसला असं उपलब्ध कागदपत्रांवरून दिसून येतं.
प्रबो़िधनी निघाली केरळला
-केरळमधील वृत्तपत्र अभ्यासक्रम आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यात समन्वय साधण्यासाठी केरळ सरकारने मार्च 1979मध्ये केरळ प्रेस ऍकाडमीची स्थापन केली होती.कोचीन शहराच्या जवळ कक्कानाड येथे तीन एकर जागेत ही संस्था कार्यरत आहे.केरळमधील वर्किंग जर्नालिस्ट असोसिएशनच्या पुढाकारानं ही संस्था स्थापन झाली असून संस्थेच्यावतीनं वृत्तपत्र विध्या पदवी,पदविकेचे विविध अभ्यासक्रम चालविले जातात.त्याचबरोबर रिपोर्टिंग,एडिटिंग,प्रॉडक्शन,डेव्हलपमेंट जर्नालिझम,पिरिऑडिकल जर्नालिझम प्रिन्ट मिडिया,इलेक्टॉनिक मिडिया इत्यादी विषयावर संस्थेतर्फे कार्यशाळा आणि च र्चासत्रे आयोजित केली जातात.केरळ प्रेस ऍकाडमीला सारा नि धी राज्य सरकारकडून उपलब्ध होतो.तरीही ही संस्था स्वायत्त आहे.सरकारकडून अकादमीवर सेक्रेटरीची नियुक्ती केली जाते.हे सेक्रेटरी दैनंदिन कामकाज बघतात.शासन आणि पत्रकार संघटनेच्यावतीनं चालणारा हा उपक्रम तेथे व्यवस्थित चालू आहे. महाराष्ट्रात केरळ अकादमीच्या ध र्तीवर संस्था सुरू होत असताना तेथील संस्थेचा अभ्यास करणे,त्यांची रचना,कार्यपध्दती पाहणे हे आवश्यक होते.त्यानुसार महाराष्ट्र पत्र प्रबोधिनी आणि अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे काही पदाधिकारी क ेरळ दौऱ्यावर जाऊन आले.या दौऱ्यात प्रबोधिनीचे अध्यक्ष रंगाअण्णा वैद्य,कार्यकारी विश्वस्त कुमार कदम,वसंतराव काणे,सुधाकर डोईफोडे,किरण ठाकूर,तुकाराम कोकणे तसेच मराठी पत्रकार परिषेचे अध्यक्ष हरिभाऊ निंबाळकर आणि कार्याध्यक्ष नंदकुमार देव 11 फेब्रुवारी १९९४ रोजी केरळला भेट देऊन आले.( – बाळासाहेब देशपांडे यांनी परिषदेच्या सरचिटणीसपदाचा राजीनामा दिल्यानं ते या दौऱ्यात सहभागी झाले नव्हते.) सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून माहिती आणि जनसंपर्क विभागाचे संचालक प्र,स.महाजन दौ़ऱ्यात सहभागी झाले होेते. अपेक्षा अशी होती की,केरळ दौरा करून आल्यानंतर तेथील प्रेस ऍकाडमीपासून प्ररेणा घेऊन महाराष्ट्र पत्र प्रबोधिनी लवकर कार्यात्वित होईल अशी अपेक्षा होती मात्र पाळणा पुढं हाललाच नाही.
प्रकऱण धर्मदाय आयुक्तापर्यत जाण्यापुर्वी प्रबोधिनीत काय चाललंय याची काहीच कल्पना परिषदेला नव्हती.अशी माहिती देण्याचा प्रय़त्नही झाला नाही.उलटपक्षी पत्र प्रबोधिनीचा मराठी पत्रकार परिषदेशी काही संबंध नाही असे बिनधास्त विधान कुमार कदम करीत होते.30 जून 2002 रोजी झालेल्या मुंबई पत्रकार संघाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत कुमार कदम यानी दिल्याची माहिती दीपक म्हात्रे यांनी मराठी पत्रकार परिषदेच्या 7 जुलै 2002 रोजी झालेल्या बैठकीत दिली होती.हा प्रकार ऐकून परिषदेच्या कार्यकारिणीतील सर्वच सदस्य संतप्त झाले.प्रबोधिनीनेने हाती घेतलेल्या प्रकल्पाची माहिती जाणून घेण्यासाठी मग परिषदेेचे अध्यक्ष एस.एम.देशमुख यांनी पाच जणांची एक समिती नियुक्त केली.त्यात परिषदेचे सरचिटणीस प्रकाश भंडारे निमंत्रक होते.अन्य सदस्यात विजय पाटील ( जळगाव) आशुतोष जोशी( धुळे ) निशिकांत भालेराव (नाशिक ) आणि प्र.र.अहिरराव यांचा समावेश होता.या समितीनं 20 ऑगस्ट 2003 रोजी नाशिकला भेट देऊन प्रत्यक्ष जागेची पाहणी केली.त्यानंतर समितीनं परिषदेला आपला अहवाल सादर केला.त्यात म्हटले आहे की,नाशिक शहरापासून सुमारे दहा किलो मिटर अंतरावर शहराच्या उत्तरेला सामनगाव शिवारात ( एकलहरे औष्णिक उ र्जा केंद्र रोड ) शासकीय तंत्र निकेतन महाविद्यालयाच्या जवळ महाराष्ट्र प्रबोधिनीची जागा आहे.तेथे अपुर्णावस्थेत आरसीसीमध्ये बांधलेली तीन मजली इमारत आहे.साधारणतः 2000 स्क्वेअऱ फूट आकारात ही इमारत आहे.दरवाजाच्या लाकडी फ्रेम लावलेल्या आहेत.त्यातील काही बांधकाम कोसळलेले दिसले.संस्ेथच्या एकूण एक ते दीड एकर जागेत सिंमेंटविटांची पक्की संरक्षण भिंत असून बांधकामाच्या जागेव्यतिरिक्त खुल्या जागेत झाडी-झुडपे,गवताचे सामा्रज्य आढळले.वास्तुच्या पुर्वेला संरक्षण भिंतीवर मुख्य दरवाजा आहे.त्याला गेट नाही.खुल्या जागेत एक कोनशिला लावलेली असून त्यावरील मजकूर असा
अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद पुरस्कृत,
म हाराष्ट्र पत्र प्रबोधिनी नाशिक
शुभ हस्ते-मा.सुधाकर नाईक,मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य,
भूमीपूजन संमारंभ
दिनांक 22 जुलै 1992
प्रमुख अतिथी- मा.शिवाजीराव देशमुख,माहीती आणि जनसंपर्क मंत्री
यांच्या उपस्थितीत आणि
मा.कुमार कदम
विश्वस्त
अध्यक्ष अं.भा.म.पत्रकार परिषद मुंबई,व विश्वस्त महाराष्ट्र पत्र प्रबोधिनी,यांच्या अध्यक्षतेखाली.
रंगा अण्णा वैद्य अध्यक्ष चंदुलाल शहा व्यवस्थापकीय अध्यक्ष
सुधाकर भदाणे यशवंत मोने
वसंत काणे विश्वस्त विजय दर्डा विश्वस्त
( संस्था नोंदणीझाली तेव्हा विजय दर्डा आणि सुधाकर भदाणे यांची नावं विश्वस्त म्हणून नव्हती.भाई मदाने यांचं निधन झाल्यानं त्याचं नाव कमी झालं असू शकतं पण करण ठाकूर याचं नाव कोनशिलेवर का नाही आणि दर्डा आणि भदाने यांची नावं कशी आली ते समजत नाही)
कॉन्ट्रॅक्टर – पाटणकर कन्स्ट्रक्शन नाशिक
समितीनं आपल्या अहवालात पुढं असंही म्हटलं आहे की,अपुर्णावस्थेत बांधलेल्या या वास्तुचा व जागेचा वापर परिसरात राहणारे नागरिक करतात.रिकाम्या जागेत जनावरांचा वावर असतो.थोडक्यात गेल्या वीस वर्षात कसलंच काम न झाल्यानं प्रबोधिनीच्या जागेचा परिसर ओसाड पडलेला आहे. दरवाजाचे दारं आणि तेथील अन्य साहित्य केव्हाच चोरीला गेले आहे.आता तेथे अतिक्रमणं होण्याचीही भिती आहे.एका चांगल्या संस्थेची झालेली ही दुर्दशा मराठी पत्रकार परिषदेला गप्प बसून पाहणं अशक्य झालं.या संदर्भात काही मार्ग निघतो का याचीही परिषदेच्यावतीनं चाचपणी केली गेली मात्र कुमार कदम कोणतीही तडजोड करायला तयार नव्हते.महाराष्ट्रातील पत्रकारांची ही संस्था ज्या उद्देशानं सुरू झालीय तो उद्देश पूर्ण झाला पाहिजे आणि त्यासाठी प्रबोधिनीचं काम सुरू झालं पाहिजे असं परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांाना वाटत होतं पण समोरून त्याला प्रतिसाद मिळत नव्हता उलटपक्षी परिषदेशी प्रबोधिनीचा काही संबंधच नाही,ज्या संस्थेचे कुमार कदम दोन वेळा अध्यक्ष राहिले होते त्या नावाची संस्थाच अस्तित्वात नाही अशी अनाकलनीय भाषा ते वापरत होते.अशा स्थितीत परिषदेला केवळ पत्रकारितेच्या व्यापक हितासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणे भाग पडले.मराठी पत्रकार परिषदेच्यावतीनं 20 जानेवारी 2005 मध्ये नाशिकच्या धर्मदाय आयुक्तांच्या न्यायालयात यशवंत पवार,राजाभाऊ शिंदे आणि आशुतोष जोशी यांनी दावा दाखल केला.त्यामध्ये चंदुलाल शहा,यशवंत मोने,वसंत काणे,कुमार कदम,आणि किरण ठाकूर यांना न्यासाच्या विश्वस्त पदावरून निलंबित कऱण्यात यावे आणि नवीन व्यवस्था कार्यान्वित होईस्तोवर अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेच्या कार्यकारी मंडळास ( विशिष्ट व्यक्तीस नव्हे ) सदर न्यासाचा कारभार पाहण्यासाठी अस्थाई फिटपर्सन म्हणून नेमण्यात यावे अशी मागणी केली गेली.दहा पानी अर्जात त्याची कारणं दिली गेली आहेत.
– या अज र्ाला चंदुलाल शहा यांनी 7 जून 2005 रोजी जे उत्तर दिले आहे,त्यात त्यांनी केलेल्या चुकांची अप्रत्यक्ष कबुलीच दिली आहे.
1) प्रबोधिनीनं सभासद करून घेण्याचा प्रय़त्न केलेला नाही असा आरोप अर्जदारांतर्फे करण्यात आला होता त्यावर उत्तर देताना चंदुलाल शहा यांनी हे मान्य केलंय की,1994पर्यत संस्थेचे केवळ सातच सदस्य होते ( ते सारे विश्वस्त होते ) सस्थेची नोंदणी 1987 मध्ये झाली होती.तरीही 1984 पर्यत केवळ सातच सदस्य होते.सात वर्षात सात सदस्य. सात वर्षात सदस्यांची नोंदणी देखील केली गेली नाही.याचा अ र्थ संस्थेचं काम लोकाभिमुख व्हावं असं विश्वस्तांना वाटतच नव्हतं.
2) कार्यकारी मंडळ नियुक्त केलं गेलं नाही,या आरोपावरही संस्थेच्यावतीनं दिलेलं उत्तर मजेशीर आहे.कार्यकारी मंडळ सोळा सदस्यांचे होते.मात्र तेवढी सदस्य संख्या नसल्यानं कार्यकारी मंडळ अस्तित्वात आणता आलेलं नाही.कार्यकारी मंडळ अस्तित्वात न आल्यानं अ.भा.मराठी पत्रकार परिषदेला दूर ठेवण्याचा डाव यशस्वी झालेला दिसतो आहे.कार्य़कारी मंडळावर परिषदेशिवाय बृहनमहाराष्ट्र जिल्हा वृत्तपत्र संपादक संघ,नाशिक जिल्हा मराठी पत्रकार संघ,श्रमिक पत्रकार संघाचे देखील प्रतिनिधी कार्यकारी मंडळावर असणार होते मात्र यांना देखील बाहेर ठेवले गेले.संस्था खाजगी मालमत्ता समजून काही विश्वस्तांनी ती ताब्यात ठेवली.
3) कोषाध्यक्ष कार्यकारी मंडळातून निवडला जातो.आर्थिक व्यवहार करताना कोषाध्यक्षांची स्वाक्षरी अनिवार्य आहे.असे असतानाही कोषाध्यक्ष निवडला गेला नाही.त्यावरचा खुलासा करताना संस्थेनं म्हटलं आहे की,11-02-1994 रोजी रंगाअण्णा वैद्य यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्क्युलर सभेत बॅक खाते कोणी ऑपरेट करायचे हे ठरले होते. कोणी ऑपरेट करायचे ठरले होते असं म्हणताना ते ऑपरेट करणाऱ्या व्यक्ती किंवा विश्वस्ताची नावं मात्र उघड होणार नाहीत याची काळजी घेतलेली आहे.त्यामुळं बॅक खाते कोण ऑपरेट करीत होतं आणि कोणत्या अधिकारानं हे गुलदस्त्यातच आहे.
4) संस्थेला सरकारकडून 40 लाख रूपये मिळाल्याचा आरोप केला गेला आहे.त्यावर खुलासा करताना 40 लाख रूपये मिळालेले नाहीत एवढंच सांगितलं गेलं.जर 40 लाख मिळाले नसतील तर किती मिळाले हे ही दडवून ठेवलं गेलं आहे.
5) अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना कार्यकारी मंडळावर का घेतले गेले नाही ?या प्रश्नाचं उत्तर अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद अशी संस्थाच नाही असं दिलं गेलं आहे.वास्तविक कुमार कदम हे दोन वेळा अभामराठी पत्रकार परिषदेचे अध्यक्ष होते.याशिवाय रंगा वैद्य,नाना मोने,वसंत काणे,हरिभाऊ निंबाळकर,हे सारे विश्वस्त अ.भा.मराठी पत्रकार परिषदेचे अध्यक्ष राहिलेले आहेत.अशी संस्थाच नाही म्हणणाऱ्यांनी कोणत्या संस्थेचे अध्यक्षपद भूषविले होते याचा मात्र खुलासा केलेला नाही.शिवाय प्रबोधिनीच्या जागेवर जी कोनशिला उभी केलेली आहे त्यावर अखिल भारतीय मराठी पत्रकार पुरस्कृत,महाराष्ट्र पत्र प्रबोधिनी असा जो उल्लेख केलेला आहे तो कोणत्या संस्थेचा आहे याचीही खुलासा केला गेलेला नाही.
6) संस्थेनं वादीच्या अ र्जाला जे उत्तर दिलंय त्यातील 12 व्या परिच्छेदात म्हटले आहे की, कै.दादासाहेब पोतनीस यांनी 1972 मध्ये प्रस्ताव दिला आणि 75-76 पर्यत पाठपुरावा केल्यानंतर 1977-78 साली वरील जागा संस्थेला नाममात्र भाड्यानं संस्थेला दिली.पुढं म्हटलं आहे की,संस्थेला जागा भाड्यानं दिलेली असल्यानं ती संस्थेच्या मालकीची नाही त्यामुळं ती शेड्युल्ड 1 मध्ये आणण्याचं कारण नाही.यातला विरोधाभास असाय की,संस्थेची धर्मदाय आयुक्तांकडं नोंदणी 1987 मध्ये झाली.संस्थेला जागा 77-78 साली मिळाली.संस्था जर अस्तित्वातच 87 ला आली असेल तर जागा 77-78 साली कशी मिळाली? .जागा परिषदेच्या नावानं मिळाली होती काय,ती नंतर प्रबोधिनीकडे वर्ग केली काय,याचा खुलासा होत नाही.धर्मदाय संस्थेकडे नोंदणी नसलेल्या संस्थेला जागा सरकार देऊ शकत नाही.तसे काही झालेले असेल तर त्याबाबतचा खुलासा होत नाही.
7) 1987 ते 1995 या आठ वर्षांचे हिशोब एकाच दिवशी दाखल करण्यात आले आहेत हे परिशिष्ट 10वरून दिसून येते.असा आरोप कऱण्यात आलेला आहे.याबाबतचा कोणताही खुलासा संस्थेनं आपल्या उत्तरात केलेला नाही.( सरकारी नियमानुसार अगोदर उचललेल्या खर्चाचे हिशोब वेळेत दिले तरच मंजुर झालेले पुढची रक्कम मिळते मात्र इ थं आठ-आठ वर्षाचे हिशोब एकाच दिवशी सादर केले जात असतील तर पुढील रक्कम सरकारकडून मिळणं अशक्य आहे.त्यामुळं सरकारनं पुढील रक्कम दिली नाही म्हणून काम रखडलं या म्हणण्याला तसा काही अ र्थ उरत नाही )
8) संस्थेच्या वतीनं जे उत्तर दिलेलं आहे त्यात काणे,मोने यांचे अर्जदारांशी संगनमत असल्याचा आरोप केला गेला आहे.वसंत काणे आणि यशवंत मोने हे जर संस्थेच्या रेकॉर्डनुसार ( अ र्ज दाखल होताना पर्यत ) संस्थेचे विश्वस्त असतील तर ते संस्थेच्या विरोधात जाऊन अर्जदारांशी संगनमत का करतील? .वसंत काणे आणि यशवंत मोने दोघेही संस्थेचे ज्येष्ठ आणि वयोवृध्द विश्वस्त असताना (आता दोघेही हयात नाहीत) त्यांच्यावर असा आरोप कऱणे योग्य आहे काय,? त्यांचे खरो़खरच अर्जदाराशी संगनमत असेल तर ते संस्थेच्या कार्यपध्दतीवर नाराज असले पाहिजेत किंवा संस्था ज्या पध्दतीनं चालविली जात आहे ती पध्दत त्यांना मान्य नसली पाहिजे.
वरील सर्व विवेचनावरून वाचक पुढील निष्कर्षापर्यत येऊ शकतात.
1) विश्वस्तांमधील आपसातील मतभेद,कागदपत्रांची वेळेवर पुर्तता न कऱणे,आणि व्यवस्थित पाठपुरावा न केल्याने आणि संस्थेच्या कामातील सुकृतदर्शनी दिसणाऱ्या अनियमिततेमुळे सरकारनं उर्वरित नि धी संस्थेला दिलेला नाही.परिणामतः संस्थेचं अस्तित्व केवळ कागदोपत्रीच शिल्लक राहिलं. 2) संस्थेचे कामकाज करताना घटना गुंडाळुन ठेवल्याचं वारंवार दिसून आलेलं आहे.
5) आर्थिक व्यवहार कोण पहात होते,संस्थेचं खातं कुठल्या बॅकेत आहे,ते कोणाच्या स्वाक्षरीनं ऑपरेट होतं,खात्यावर किती पैसे आहेत,सरकारकडून घेतलेल्या पैश्याचा हिशोब सरकारला दिला गेला काय या आणि अशाच अनेक प्रश्नांची उत्तरं मिळतच नाहीत.
4) आर्थिक व्यवहार करताना कोषाध्यक्षांची स्वाक्षरी अनिवार्य असताना हे पदच भरले गेले नाही.अशा स्थितीत काही विश्वस्तांनी एकत्र बसून आर्थिक व्यवहाराच्या अधिकाराचे परस्परात वाटप करायचे हे तर्कसंगत? आणि कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आहे काय ? 6)रंगा अण्णा वैद्य,भाई मदाने याचं निधन झालयानंतर आणि नाना मोने यांचा राजीनामा 15-05-1994 रोजी मजूर झाल्यानंतर त्यांच्या रिक्त झालेल्या जागेवर नियुक्तया करताना नियमांकडं दुर्लक्ष झालेलं दिसतंय.
7) संस्थेच्या कागदपत्रावरून अनेक विश्वस्त आले गेल्याचे दिसते.मात्र विश्वस्त बदलल्यानंतर जो चेंज रिपोर्ट किंवा फेरफार अहवाल धर्मदाय आय़ुक्तांना द्यायला हवा असतो तो दिलाच गेला नाही.अशा स्थितीत ज्या ज्या विश्वस्तांच्या नेमणुका झाल्या त्या बेकायदा ठरतात,आणि त्यांनी संस्थेचे विश्वस्त म्हणून केलेले सारे व्यवहारही बेकायदा ठरतात.
हे सारे निवेदन करताना कोणाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं कऱण्याचा हेतू नाही.मात्र पत्र प्रबोधिनी काय प्रकरण आहे हे महाराष्ट्रातील पत्रकारांना समजावं आणि हे स्वप्न कसं भंगलं त्याचाही उलगडा व्हावा या हेतूनं हे निवेदन केलेलं आहे.उपलब्ध कागदपत्रे आणि पत्रव्यवहाराच्या आधारे हे निवेदन केलेलं असलं तरी ते त्रोटक आणि अपुरं आहे.प्रबोधिनी याविषयावर विस्तारानं लिहायचं असं ठरलं तर एक स्वतंत्र ग्रंथ तयार होईल.संस्था उभी राहात असताना काही चुका होतात हे मान्य.मात्र चुका सुधारणे अत्यावश्यक असते.प्रबोधिनीच्या बाबतीत असा प्रयत्न झालाय असा दावा करण्यासारखी स्थिती नाही.उलट चुकांवर चुका केल्या गेल्या.चुकांची पुनरावृत्ती करताना अहंकाराचाही दर्प येतो.आमचं कोण काय करू शकतो या फाजिल आत्मविश्वासाच्या बळावर एका उ दात्त हेतू असलेल्या संस्थेचा अकाली गळा घोटला गेला.संस्था कायमस्वरूपी माझ्याच ताब्यात राहिल याच्यासाठी केली गेलेली धडपड आणि खटाटोपही संस्थेच्या लयाला कारणीभूत ठरला.एवढं सारं झाल्यानंतरही 1987 ते 2005 पर्यत म्हणजे जवळपास 18-20 वर्षे संस्थेचं काय चाललंय याकडं कोणीच लक्ष दिलं नाही.या काळात चुका सुधारल्या गेल्या असत्या,मराठी पत्रकार परिषदेला आणि पत्रकारांच्या अन्य संस्थांना विश्वासात घेतेले गेले असते तर काही तरी नक्की मार्ग नि घाला असता.परिषदेने वेळोवेळी समन्वयाची,सामंजस्याची,सामोपचाराचीच भूमिका घेतली.चॅरिटी कमिशनर यांच्याकडं दावा दाखल केल्यानंतर देखील परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सस्था उभी राहिली पाहिजे या हेतुनं पुढाकार घेत कुमार कदम आणि चंदुलाल शहा याच्या नाशिक येथील कार्यालयात बैठक घेतली.तिथंही कुमार कदम यांची अरेरावीच ऐकावी लागली.परिषदेच्या अध्यक्षांबद्दलही त्यांनी अपशब्द वापरले.त्यामुळं ही संस्था उभी राहिली नाही तरी चालेल पण मी माझा हेका सोडणार नाही असंच सारं वर्तन आहे.ते योग्य नाही.महाराष्ट्रातील पत्रकारांच्या हिताचंही नाही.महाराष्ट्रात आरोग्य विध्यापीठ,तंत्रशास्त्र विद्यापीठ,क ृषी विद्यापीठाच्या ध र्तीवर युनिव्हसिटी ऑफ जर्नालिझम उभी राहावी ही महाराष्ट्रातील पत्रकारांची इच्छा आहे.अन्य राज्यात अशी विद्यापीठ उभी राहिली आहेत.प्रबोधिनीच्या माध्यमातून हे करता येणं शक्य आहे.त्यासाठी अजुनही काही तडजोडी कऱण्याची परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यंाची तयारी आहे.तशी तयारी प्रबोधिनीच्या पदाधिकारयांची नाही हे यातलं दुर्दौव आहे.
पत्रकारांची संस्था आहे म्हणून महाराष्ट्र सरकारनेही या साऱ्या प्रकारांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केलेलं आहे.सरकारने कोट्यवधींचा भूखंड दिलेला आहे,मोठा निधीही दिलेला आहे.असं असतानाही जर गेल्या पंचवीस वर्षात ही संस्था उभी राहू शकली नसेल तर त्याला कोण जबाबदार आहे याचा जाब सरकारनं विचारायला हवा.कारण ही संस्था वेळेत उभी राहिली असती तर कदाचित पत्र प्रबो़िधनी ही पत्रकारितेचे विद्यापीठ म्हणूनही नावारूपाला आले असते.मात्र काही हटवादी विश्वस्तांच्या हेकेखोरपणामुळे यापैकी काहीच झालं नाही.त्यामुळं जागाही पडूनच आहे.आज मित्तीला जे दोन-तीन विश्वस्त आहेत ते ही संस्था पुन्हा उभी करू शकतील असे दिसत नाही.तेव्हा सरकारनंच यामध्ये हस्तक्षेप करून मुळ संस्थेकडं म्हणजे मराठी पत्रकार परिषदेकडे ही जागा हस्तांतरीत करावी जेणेकरून ही संस्था नव्यानं कार्यान्वित करता येईल.प्रकरण चॅरिटी कमिशनरकडे आहे.तिथं काहीही निकाल लागला तरी जो पक्ष पराभूत झाला तो जिल्हा किंवा उच्च न्यायालयात धाव घेऊ शकतो.तेथेही प्रकरण अनेक वर्षे पडून राहू शकते.चॅरिटी कमिशनरकडे ही केस नऊ वर्षे झाली चालू आहे.पुढंही असाच कालापव्यय झाला तर पत्रकारिता विद्यापीठाचे अनेक मान्यवर पत्रकाराचे स्वप्न हे स्वप्नच राहील.त्यामुळंच यातून काही तरी मार्ग काढणे हे महाराष्ट्रातील पत्रकारितेच्या हिताचे आहे असेच आम्हाला वाटते.महाराष्ट्र पत्र प्रबोधिनी ही एक चांगल्या उद्देशानं सुरू झालेली संस्था होती.त्यामुळं ती लचांड असू शकत नाही.मात्र ही संस्था आजचे जे विश्वस्त आहेत त्यांना लचांड वाटायला लागली आहे.कुमार कदम आणि त्यांचे अन्य साथीदार यांना आज ही संस्था उभीही करता येत नाही आणि सोडूनही देता येत नसल्यानं ती त्यांना गळ्यात पडलेले लचांड वाटायली लागली आहे.पत्रकारितेच्या व्यापक हिताचा विचार करून त्यांनी ही संस्था परिषदेच्या सक्षम हाती सोपवावी त्यातच संस्थेचं भलं आहे. (SM)
——————————————————————————————————————————————————
–मुंबई मराठी पत्रकार संघाची अरेरावी
परिषदेची जागा ढापण्याचा प्रयत्न
बॅरिस्टर ए.आर.अंतुले यांनी घेतलेल्या निर्णय़ामुळं राज्यात पत्रकार भवनाच्या टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या असल्या तरी राज्यातील पत्रकारांची मातृसंस्था असलेली मराठी पत्रकार परिषद मात्र आजही मुंबईत निर्वासिताचं जीवन जगते आहे.’वृध्द झालेल्या आई-वडिलांना दिवटया मुलानं घराच्या बाहेर काढावं’ अशी परिषदेची अवस्था मुंबई मराठी पत्रकार संघानं केलेली आहे.वस्तुतः मुबंई मराठी पत्रकार संघाची वास्तू आज ज्या जागेवर उभी आहे ती जागा अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेच्या ताब्यात होती.’ब्लॉक क्रमांक ए-2,एन्सा हटमेंट ,आझाद मैदान,महापालिका मार्ग’ असा परिषदेचा पुर्वीचा पत्ता होता.याच जागेत आणखी एका पत्रकार संघटनेचं कार्यालय होतं.’इंडिया न्यूज ऍन्ड फिचर अलाईन्स’ ( आय़एनएफए) असं या संस्थेचं नाव .इन्फाच्या ताब्यात 409 चौरस फुट जागा होती. कार्यकारी अभियंता इलाखा शहर विभागानं 17-07-1990 रोजी परिषदेला जे पत्र पाठविलं होतं त्यात परिषदेच्या ताब्यात असलेल्या 250 चौरस फूट जागेच्या भाडयापोटी सरकारला 1लाख 22 हजार 652 रूपये येणे बाकी असल्याचं म्हटलेलं आहे.त्याचा तपशीलही दिलेला आहे.हे भाडे प्रतिमाह 311 रूपये आकारले जात होते.त्यानुसार 31-3-80 पर्यतची थकबाकी 4902 दाखविलेली होती. ( पुढे ही थकबाकी वाढत गेली ) म्हणजे त्याअगोदरचे साधारणतः सोळा महिन्याचे भाडे मागितले जात होते.याचा अर्थ परिषदेचं कार्यालय 1978 पासून किंवा त्याअगोदरपासून या जागेत असावं.मुंबई मराठी पत्रकार संघालाही या परिसरात जागा हवी होती.त्यासाठी 1968 पासून संघाचा त्यादृष्टीनं प्रयत्न सुरू होता.मात्र 11 नोव्हेंबर 1969 रोजी सामांन्य प्रशासन विभागाच्या अवर सचिवांनी मुंबई संघाला एक पत्र लिहून ‘आझाद मैदानावरील कुटिरातील जागांचे वाटप झालेले आहे,त्यामुळं आपल्या कार्यालयास देण्यासाठी जागा उपलब्ध नसल्याचं कळविलं होतं’.त्यानंतरही आज प्रेस क्लबची इमारत ज्या ठिकाणी उभी आहे ती जागा संघाला मिळावी असा प्रय़त्न संघाच्या तत्कालिन पदाधिकाऱ्यांनी केला पण त्यातही यश आले नाही. अखेरीस पत्रकार संघाचे एक शिष्टमंडळ 27 ऑगस्ट 1970 मध्ये तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांना भेटले.त्यानंतर एक छोटी जागा त्यांना देण्याचा निर्णयं 25 फेब्रुवारी 1970 रोजी झाला .त्यानुसार संयुक्त कार्यवाह वसंत शिंदे यांनी 4 डिसेंबर 1970 रोजी गृहनिर्माण मंडळाकडून जागेचा ताबा घेतला.मात्र ही जागा अत्यंत अपुरी आणि गैरसोयीची होती.त्यामुळं पत्रकार संघ या जागेवर फारसा समाधानी नव्हता.6 मे 1971रोजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी पत्रकार संघाच्या कार्यालयास ( ?) भेट दिली तेव्हाही पदाधिकाऱ्यांनी जागेच्या दुरावस्थेबद्दलची तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडं केली.त्यावर ‘मुख्यमंत्र्यांनी कार्यालयाची दुरूस्ती करून देण्याचे आदेश दिले होते’. .काही वर्षे संघाचा कारभार याच कार्यालयातून सुरू होता.मात्र 1980 मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक जिल्हयात पत्रकार भवन उभं कऱण्याचा आणि त्यासाठी जागा आणि निधी देण्याचा नि र्णय़ घेतल्यानंतर मुंबई पत्रकार संघानं त्यादृष्टीनं पाठपुरावा सुरू केला.अखेर मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या प्रयत्नास यश आले.22 मे 1990 रोजी महाराष्ट्र सरकारच्या सामांन्य प्रशासन विभागाने एक आदेश काढला. (शासन नि र्णय क्रमांक शाकाजा-1590-प्र.क्रं.37-बावीस आणि महसूल आणि वनविभागाचे ज्ञापन क्रमांक -एलबीएल-2585-52-प्र,क्र.2-ग-8,दिनांक 23-06-88 ) त्यानुसार अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद आणि इन्फाची कार्यालयं ज्या जागेवर होती त्या जागांसह परिसरातील 725 चौरस मिटरचा भूखंड मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या पत्रकार भवनाच्या इमारतीसाठी देण्यात येणार असल्याचे या आदेशात स्पष्ट केले गेले.परिषद किंवा इन्फाला विश्वासात न घेताच शासनानं परिषदेची जागा पत्रकार संघाला देण्याचा परस्पर आदेश काढला होता.मात्र पर्यायी व्यवस्था होईपर्यत जागा खाली करण्याचा प्रश्नच नव्हता.पत्रकार भवनाच्या उभारणीस त्यामुळं विलंब होतोय ही बाब पत्रकार संघानं शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली .त्यावर खासबाब म्हणून सरकारने इन्फाला ‘विशाल सहयाद्री’ने रिक्त केलेली एन्सा हेंटमेंटमधीलच 300 चौरस फूट जागा दिली . .मराठी पत्रकार परिषदेला जुन्या प्रशासकीय अधिकारी महाविद्यालय परिसरात युवक बिरादरीच्या बाजुला असलेल्या गॅरेजमध्ये जागा दिली गेली.त्यासाठी काही अटी लादल्या गेलेल्या होत्या.1) प्रस्तुत वाटप हे पत्रकार भवन बांधून होईपर्यतच्या कालावधीसाठीच करण्यात येत आहे.2)जागेचे भाडे प्रचलित दरानं भरावं लागणार होतं 3) संरचनात्मक बदल करताना कार्यकारी अभियंता इलाखा शहर यांची परवानगी घेण्याचं बंधन होतं.4) यातील चौथी अट महत्वाची होती.त्यानुसार पत्रकार भवनाची इमारत बांधून पूर्ण झाल्यावर त्या इमारतीत अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद आणि इऩ्फा या संस्थांना मुंबई मराठी पत्रकार संघानं जागा दिल्यानंतर या आदेशान्वये वाटप केलेल्या जागेचा ताबा इन्फा आणि अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेने तात्काळ शासनाकडे देणे आवश्यक राहिल. – याचा अ र्थ असा होता की,पत्रकार भवनाची इमारत बांधून झाल्यानंतर त्या इमारतीत इन्फा आणि अभामराठी पत्रकार परिषदेला जागा देणं संघाला बंधनकारक होतं.मुंबई संघाला जागा देताना या जागेचा वापर व्यापारी कामासाठी किंवा राहण्याच्या जागेसाठी करता येणार नाही अशीही अट घातली गेलेली होती.इतर काही अटींप्रमाणंच ही अटही संघानं पाळलीच आहे असा दावा कोणी करू शकत नाही.
परिषदेचा वनवास सुरू
अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेला युवक बिरादरीच्या शेजारी जी जागा दिली गेली होती.ती परिषदेला मान्य नव्हती.परिषदेचे तत्कालिन सरचिटणीस बाळ देशपांडे यांनी 29 मे 1990 रोजी सामांन्य प्रशासन विभागाचे तत्कालिन राज्यमंत्री अरूणभाई गुजराथी यांना पत्र लिहून ‘आम्हाला विशाल सह्याद्री ज्या जागेत होते ती जागा मिळावी आणि इन्फाला युवक बिरादारी शेजारची जागा दिली जावी’ अशी मागणी केली होती.त्यानुसार 25-06-1990 रोजी तीनही पत्रकार संघटनांची एक संयुक्त बैठक सामांन्य प्रशासन विभागाच्या सचिवांकडे लावली गेली. त्यातून फार काही निष्पण्ण झाले असं दिसत नाही. इन्फानंही तोपर्यत जागा सोडलेली नव्हती.त्यामुळं 10-09-1990 रोजी कार्यकारी अभियंता इलाखा शहर विभागानं पाठविलेल्या पत्रात ‘ए न्सा हेटमेंटमधील जागा सात दिवसात रिक्त कऱण्याचे आणि पर्यायी तात्पुरती जागा आठ दिवसात ताब्यात घेण्याचे आदेशच परिषद आणि इन्फाला दिले’.या साऱ्या घटना घडत होत्या तेव्हा अभामराठी पत्रकार परिषदेचे कुमार कदम अध्यक्ष होते.2000 नंतर त्यांनीच परिषदेला आपल्या हक्काची जागा द्यायला विरोध केलेला असला तरी जेव्हा परिषदेचा जागेचा ताबा मराठी पत्रकार संघाला द्यायचा होता तेव्हा तो देण्यास कुमार कदम कमालीची टाळाटाळ करीत होते हे विशेष म्हणावे लागेल. परिषद ताबा देण्यास टाळाटाळ करतेय असं दिसल्यावर 16-02-1991 रोजी निर्वानिचा इशारा देणारे एक पत्र इलाखा शहर विभागाकडून आले.त्यात एक महिन्याच्या मुदतीत ताबा न दिल्यास ‘वास्तु निष्कासन कायदा 1955 नुसार मिळालेल्या अधिकाराचा उपयोग करून जागा जबरदस्तीनं ताब्यात घेतली जाईल’ असा स्पष्ट इशारा देण्यात आलेला होता. .या पत्रानंतर सारेच मार्ग खुंटले आणि परिषद अ खेर मुंबई मराठी पत्रकार संघाला जागा द्यायला तयार झाली.त्या संबंधिचे एक पत्र कुमार कदम यांनी कार्यकारी अभियंता इलाखा शहर यांना पाठविले होते.त्यात म्हटले होते की,’पत्रकार भवनाच्या जागेचं काम खोळंबू नये यासाठी आम्हाला दिलेल्या पर्यायी जागेचा ताबा आम्ही स्वीकारायला तयार आहोत मात्र सध्या दिलेल्या जागेला गॅरेजचे स्वरूप असून ती जागा दुरूस्त करून दिली जावी ,जेणे करून तेथे आम्ही आमचे कार्यालय चालवू शकू’. .विषय इथंच संपला नव्हता,कुमार कदम यांनी 25 फेब्रुवारीला पत्र पाठविले आणि त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी पुन्हा सामांन्य प्रशासन विभागाचे पत्र परिषदेला आले.त्यात ‘जबरदस्तीनं ताबा घेण्याची वेळ आपण येऊ देणार नाहीत ‘ अशी सरळ सरळ धमकी दिलेली होती.मुंबई मराटी पत्रकार संघाच्या पाठपुराव्यामुळं सरकारकडून परिषदेला वारंवार धमकीची पत्रं येत होती..त्यानंतरही कुमार कदम आणि त्यांचे सहकारी ताबा देण्याचे टाळत राहिले.अखेरीस परिषदेच्या मागणीनुसार गॅरेजमध्ये काही जुजबी दुरूस्त्याकरून ते कार्यालय ‘सज्ज’ कऱण्यात आले.तसे पत्र 6 मे रोजी परिषदेला पाठविले गेले.या पत्रात पुन्हा एकदा ‘तीन दिवसात ताबा द्या अन्यथा.’.. अशी धमकी दिली गेली होती .अखेर सारेच मार्ग बंद झाले आणि कालापव्ययही आता शक्य नाही हे स्पष्ट झाल्यामुळे अखेर 13 मे 1991 रोजी अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेने आपल्या एन्सा हटमेंटमधील जागेचा ताबा कार्यकारी अभियंता इलाखा शहर विभाग यांच्याकडे सुपूर्द केला.नव्या जागेचाही ताबा घेतला.कुमार कदम,बाळ देशपांडे आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांना खरोखरच धन्यवाद द्यायला हवेत की,त्यांनी परिषदेच्या जागेचा ताबा मराठी पत्रकार संघाला द्यावा लागू नये यासाठी शेवटपर्यत प्रयत्न केले मात्र त्यात त्यांना य़श आले नाही आणि परिषदेच्या वनवासालाही खऱ्या अर्थानं येथूनच सुरूवात झाली.
एन्सा हटमेंटच्या जागेच्या भाडयाचा प्रश्नही सुटलेला नव्हता.23-08-1983.23-06-1987,02-09-1987,आणि त्यानंतरही परिषदेनं जागेचं थकित भाडं भरावं यासाठी पत्र येत राहिली.02-09 87 च्या पत्रानं तर जागेचं भाडं भरलं नाही तर जबरदस्तीनं निष्कासन कार्यवाही करावी लागेल अशी धमकी दिली गेली होती.परिषदेले प्रचलित दरानं भाडं आकारणारे सरकार प्रेस क्लबला ,मुंबई मराठी पत्रकार संघाला मात्र नाममात्र एक रूपया दर आकारत होतं.हे वास्तव कुमार कदम यांनी 01-09-87 रोजी तत्कालिन बांधकाम मंत्री विलासराव देशमुख यांना पत्र लिहून त्यांच्या नजरेस आणून दिलं .ए.आर.अंतुले मुख्यमंत्री असताना अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद,प्रेस क्लब आणि मुंबई मराठी पत्रकार संघाला नाममात्र एक रूपया भाडे आकाऱण्याचे जाहीर केले होते हे देखील विलासराव देशमुखांच्या कानावर घातलं गेलं. मात्र त्याचा फारसा उपयोग झालेला दिसत नाही. कारण नंतरही नोटिसा येतच राहिल्या.26-12-90च्या पत्रान्वये सक्षम अधिकारी बृहन्मुंबई कार्यालयास खरमरीत पत्र लिहून कुमार कदम यांनी ‘सरकार पक्षपात करीत असल्याबद्दल तीव्र नाराजी’ व्यक्त केलेली आहे.
परिषदेला जागा देण्यास पत्रकार संघाची टाळाटाळ
मोने-माने-कदमांचे परिषदेवरील वर्चस्व संपुष्टात
या साऱ्या घडामोडी घडत असतानाच परिषदेचे आणि मुंबई मराठी पत्रकार संघाचेही पदाधिकारी बदलेले होते.1998 मध्ये कुमार कदम आणि नाना मोने यांचे उमेदवार राजाराम माने यांचा सहाशेवर मतांनी पराभव करून एस.एम.देशमुख परिषदेवर कार्याध्यक्ष म्हणून निवडून आले होते.या निवडणुकीत नाना मोने हे निवडणूक अधिकारी होते.ते छुप्या पध्दतीनं तर .कदम उघडपणे माने यांचा प्रचार करीत होते.असं असतानाही देशमुखांचा झालेला विजय अनेक वर्षे परिषदेवर ताबा मिळवून असलेल्या मोने आणि कदम यांना झटका देणारा होता., खरे तर नाना मोने यांच्यासारख्या जेष्ठ पत्रकाराने हा पराभव खिळाडूवृत्तीनं घ्यायला हवा होता.पण तसं झालं नाही.कुमार कदम ,नाना मोने यांनी ‘राजाराम माने यांचा पराभव आपला व्यक्तिगत पराभव समजून’ एस.एम.देशमुख आणि परिषदेबरोबर उभा दावाच मांडला.परिषदेची कोंडी कऱण्याच्या कारस्थानाचा एक भाग म्हणून मग राजाराम माने यांनी कोषाध्यक्षपदाचा पदभार नव्या कोषाध्यक्षांकडं जवळपास अकरा महिने सोपविलाच नाही.परिषदेच्या कपाटाच्या चाव्या,आर्थिक हिशोब,कागदपत्रे ही सारी मालमत्ता राजाराम माने यांच्याच ताब्यात होती.ती त्यांनी परत करावी म्हणून त्यांना अनेकदा पत्रं पाठविली पण त्यांनी पत्रांना दाद दिली नाही.5 जून 1999 रोजी राजाराम माने यांनी परिषदेला लिहिलेल्या पत्रात “कोषाध्यक्ष कोण झाले? हे मला माहिती आणि त्यामुळं परिषदेची महत्वाची कागदपत्रे कोण्याजबाबदार व्यक्तीकंडं द्यायची याबाबत मी साशंक” असल्याचा गळा काढला होता.वास्तवात नव्या आणि जुन्या कार्यकारिणची संयुक्त बैठक 22 सप्टेंबर 1998 रोजी झाली होती.या बैठकीस स्वतः राजाराम माने उपस्थित होते.या बैठकीतच संजीव कुळकर्णी यांची कोषाध्यक्ष म्हणून कार्यकारिणीने नियुक्ती केली होती.त्यामुळं कोषाध्यक्ष कोण? हा राजाराम माने यांना पडलेला प्रश्न परिषदेची कोंडी कऱण्याच्या व्यापक कारस्थानाचाच एक भाग होता हे स्पष्टपणे होते.त्या अगोदर 9 सप्टेंबर 1998 रोजी त्यांनी परिषदेच्या अध्यक्ष सुकृत खांडेकर यांच्या नावानं लिहिलेल्या पत्रात 21 ऑगस्ट 1998 रोजी नांदेड येथे झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचं इतिवृत्तही मागितलं होतं.”वार्षिक सर्वसाधाऱण सभेचे इतिवृत्त पुढील वार्षिक सभेत मंजूर झाल्यावरच ते सदस्यांना उपलब्ध करून देता येईल” असं 22 सप्टेंबरच्या संयुक्त बैठकीत मानेंना सांगितलं गेलं.मात्र नंतर त्यांनी अगोदर नऊ वर्षे सांभाळलेल्या कोषाध्यक्षपदाची सूत्रेच द्यायला टाळाटाळ सुरू केल्यानं परिषदेची कार्यकारिणी संतप्त झाली होती.त्यावर परिषदेला डिवचण्यासाठी मुंबई मराठी पत्रकार संघानं आणखी एक पाऊल उचलंलं ते राजाराम माने यांना मुंबई संघाचा प्रतिनिधी म्हणून परिषदेवर पाठविण्याचं.जी व्यक्ती परिषदेच्या कोषाध्यक्षपदाची सूत्रे दहा महिन्यानंतरही देत नव्हती, ज्या व्यक्तीचा परिषदेबरोबर वाद सुरू होता अशा व्यक्तीला परिषदेवर पाठविलं गेलं होतं.परिषद प्रतिनिधी या नात्यानं राजाराम माने यांनी 31-12-1999 रोजी परिषदेच्या सरचिटणीसांच्या नावे एक तीन पानी पत्रं लिहिलं आहे.त्यात “परिषदेची संघटनात्मक सद्यःस्थितीचा अहवाल” तयार कऱण्याचा आदेश आपणास मुंबई संघानं दिल्याचं म्हटलेलं आहे.हा अहवाल तयार कऱण्यासाठी अनेक कागदपत्रं त्यांनी मागितली होती .पत्रातली भाषा अरेरावीची आणि परिषदेचा उपमर्द कऱणारी होती.मुळात परिषदेची अशी चौकशी कऱण्याचा अधिकारच मुंबई मराठी पत्रकार संघाला नव्हता.त्यामुळं अशा चौकशीचा प्रकार परिषद मान्य करणंच शक्य नव्हतं. परिषदेने या पत्रास केराची टोपली दाखविली आणि मुंबई संघाचे प्रतिनिधी म्हणून मानेवर अविश्वास ठराव दाखल कऱण्याचा निर्णयही घेतला.त्यानंतर माने थोडे नरमले आणि त्यांची पत्र येणं बंद झालं.नंतर त्यांनी कपाटाची चावी देखील पाठवून दिली.त्यामुळं माने पुराण बंद झालं असलं तरी मोने पुराण अजून चालूच होतं.
मराठी पत्रकार परिषदेच्या निवडणुकीत एस.एम.देशमुखांच्या विरोधात राजाराम माने पराभूत झालेले असले तरी मानेंपेक्षा नाना मोने आणि कुमार कदम जास्त अस्वस्थ झाले होते.त्यातून त्यांनी नव्या पदाधिकाऱ्यांची कशी कोंडी कऱता येईल याचं नियोजनच केलं होतं.मानें परिषदेशी कसं वागत होते ते वरती पाहिलं आहेच.नानांनी आपला संताप निवडणूक निकालापासूनच व्यक्त करायला सुरूवात केली होती.एस.एम.देशमुख जवळपास 600 मतांनी निवडून येत असल्याचं दिसल्यानंतर त्यांनी निकाल जाहीर कऱण्यासाठी मोठा त्रागा केला,फेरमतमोजणीसाठी आग्रह धरला.तो मान्य न झाल्यानं संतापून जेवण न करताच ते मुंबईस निघून गेले.एवढं सारं घडल्यानंतरही एस.एम.देशमुख असतील किंवा अन्य पदाधिकारी असतील या सर्वांच्या मनात नानांबद्दल प्रचंड आदराची भावना होती.’सकारात्मक भूमिका घेत,जे घडलं ते विसरून जात त्यांनी मार्गदर्शकाची भूमिका पार पाडावी. अशीच साऱ्याची इच्छा होती’.नानांच्या अनुभवाचा,त्यांच्या ज्ञानाचा,त्यांच्या संबंधांचा परिषदेला लाभ व्हावा असंही नव्या पदाधिकाऱ्यांना मनोमन वाटत होतं.त्यामुळंच परिषदेच्या माजी अध्यक्षांना कार्यकारिणीच्या बैठकांना निमंत्रित म्हणून बोलाविण्याचा निर्णय नवीन पदाधिकाऱ्यांनी घेतला .नानांची भूमिका मात्र परिषदेच्या बाबतीत समन्वयाची राहिली नाही.त्यामुळं परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांवर आपल्या निर्णय़ाबद्दल पश्चाताप कऱण्याची आणि आपला नि र्णय़ बदलण्याची वेळ लवकरच आली.’कामकाज घटनेबरहुकम चालावं याबद्दल आग्रह धऱणं एक भाग झाला पण केवळ त्रुटीच शोधून किंवा तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करून कामकाजच होणार नाही याची काळजी घेणं दुसरा भाग झाला’.नानंाची भूमिका दुसऱ्या प्रकारची राहिल्यानं परिषद पदाधिकाऱ्यांना मोठ्या मनःस्तापाला सामोरं जावं लागलं.स्वभावानुसार पदाधिकाऱ्यांवर पत्रांचा पाऊस पाडून ते नित्य नवे मुद्दे उपस्थित करीत राहायचे.30 नोव्हेबर९८ रोजी झालेल्या संयुक्त बैठकीत संजीव कुळकर्णी यांची कोषाध्यक्षपदी नियुक्ती केली गेली.तसेच विभागीय चिटणीसांच्या नियुक्त्या कण्याचे अधिकार सरचिटणीसांना देण्यात आले.हे नेहमीच्या पध्दतीनंच झालेलं होतं. पण या दोन्ही गोष्टींना विरोध करीत त्यांनी 4 डिसेंबर 1998 रोजी सरचिटणीस प्रकाश भंडारे यांना खरमरीत पत्र लिहिले.परिषदेची घटना कालानुरूप नाही,ती बदलली पाहिजे अशी सूचनाही ते सातत्यानं करीत.त्यांच्या आग्रहाखातर परिषदेनं घटनादुरूस्ती कऱण्याचा निर्णय़ घेतला.त्यासाठी एक समिती नेमण्याचा, त्याचं अध्यक्षपद नानांना देण्याचा आणि त्या समितीतील सदस्य निवडण्याचा अधिकारही नाना मोने यांनाच देण्यात आला.खरं तर घटनादुरूस्ती समिती ही परिषदेची उपसमिती असल्यानं तिच्या अधिकाराच्या मर्यादा,तिची व्याप्ती या गोष्टी नानांसारख्या कायद्याचं चांगलं ज्ञान असणाऱ्या पत्रकारांला माहिती नसतील असं नाही.ही समिती परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना आणि अंतिमतः परिषदेला उत्तरदायी आहे हे ही त्यांना सांगण्याची गरज नव्हती.मात्र नानांचं एकूण वागणं ही समिती स्वायत्त आहे,परिषदेपेक्षा अधिक शक्तीशाली आहे अशा पध्दतीच होते . .समितीचे सदस्य निवडण्याचा अधिकार त्यांना जरूर दिला गेला होता पण किमान त्यासंदर्भात त्यांनी परिषदेची विचार विनिमय,चर्चा कऱणं अपेक्षित होतं.असं न करता त्यांनी वसंत काणे ( पुणे ) गोपाळराव मिरीकर ( न गर ) आणि राजाराम माने ( मुबंई) यांची समिती सदस्य म्हणून परस्पर नियुक्ती केली. पहिल्या दोन नावांबद्दल कोणाला आक्षेप नव्हता पण राजाराम माने यांनी ते पराभूत झाल्यापासून परिषदेला अडचणीत आणण्याचीच भूमिका घेतली होती.ते कोषाध्यक्षपदाचा पदभारही नव्या कोषाध्यक्षांकडं देत नव्हते.अशा व्यक्तीस परिषदेच्या कोणत्याही समितीवर घेता कामा नये अशी एस.एम.देशमुख,प्रकाश भंडारे आणि संजीव कुळकर्णी यांच्यासह सर्वच पदाधिकाऱ्यांची भूमिका होती.त्यामुळं राजाराम मानेे यांचे नाव वसंत काणे यांच्याकडून समजल्यावर त्याला एस.एम.देशमुख यांनी आक्षेप नोंदविला.तसे वसंत काणे यांच्याशी बोलून स्पष्ट केले.8 मे 1999 रोजी पुण्यात घटनादुरूस्ती समितीची पहिली बैठक झाली.या बैठकीत वसंत काणे यांनी एस.एम.देशमुख यांनी श्री.माने यांच्या नावाला आक्षेप घेतल्याचं सांगितलं.त्यामुळं नाना चिडले.कार्याध्यक्षांनी असा आक्षेप घेणं हा त्यांना समितीच्या कामात ढवळाढवळ किंवा हस्तक्षेप वाटला.त्याबाबत तीव्र नापसंती ( वेगळ्या शब्दात निषेध) त्यांनी बैठकीत व्यक्त केली आणि तसे पत्र 10 मे 1999 रोजी सुकृत खांडेकर यांना पाठविले.” देशमुखांच्या (कथित) हस्तक्षेपाबद्दल आपले मत तातडीनं कळवा” असा आदेशच त्यानी अध्यक्षांना दिला.हे पत्र परिषदेच्या कार्यालयात आल्यानंतर ते एस.एम.देशमुखांच्याही वाचनात आलं.त्या पत्रातली भाषा कोणत्याही लोकनियुक्त पदाधिकाऱ्यास मान्य होणारी नव्हती.त्यामुळं चिडलेल्या देशमुखांनी परिषदेचे अध्यक्ष श्री.खांडेकर यांना 20 मे1999 रोजी एक पत्र लिहून “ज्येष्ठ म्हणून नाना मोने यांना आपण किती सहन करायचं’? अशी पृच्छा केली.त्याच वेळेस 13 जून रोजी धुळ्यात परिषदेच्या कार्यकारिणीची बैठक लावण्यात आली होती.त्या बैठकीच्या अगोदर म्हणजे 11 जून१९९९ रोजी एस.एम.देशमुख यांनी कार्यकारिणीच्या सर्व सदस्यांच्या नावानं एक पत्र लिहिलं आणि ते फॅक्सनं सर्व सदस्यांना पाठविलं.त्यात मोने आणि माने परिषदेची कशी अडवणूक करीत आहेत याचा पाढाच वाचण्यात आला होता.ठरल्यानुसार कार्यकाऱिणीच्या बैठकीतही हा विषय उपस्थित झाला आणि नाना मोने अध्यक्ष असलेली घटनादुरूस्ती समितीच बरखास्त कऱण्याचा एकमुखी निर्णय़ बैठकीत घेण्यात आला.तो सुकृत खांडेकर यांनी 13जून १९९९ रोजी नानांना पत्र पाठवून कळविला.सुकूत खांडेकरांच्या पत्रानं नाना किती संतापले असतील हे त्यांचा स्वभाव ज्यांना माहिती होता ते अंदाज करू शकतात.श्री.खांडेकर यांच्या पत्राला नानांनी 1 जुलै 99 रोजी उत्तर दिले आहे.पत्रातून त्यांचा संताप व्यक्त झाला.ते म्हणतात,” घटना दुरूस्ती समिती रद्द कऱण्याचा नि र्णय़ माझ्यासाठी अनपेक्षित नव्हता.ज्या पध्दतीनं परिषदेचं कामकाज आता सुरू आहे,त्या पध्दतीत हा नि र्णय़ नक्तीच बसतो.अर्थात या पध्दतीत आपणही सहभागी व्हावं याबद्दल मला सखेद आश्चर्य वाटते”.मनाच्या विरोधात काही घडलं की,नानांचा संताप अनावर व्हायचा.मग पत्राव्दारे त्याला वाट मोकळी करून दिली जायची.याचा अनुभव अनेकांना आलेला आहे.त्यांच्या या पत्रानंतर परिषदेनं आणखी एक नि र्णय़ घेतला.”माजी अध्यक्षांना कार्यकारिणीच्या बैठकांना बोलवायचं नाही” असा तो निर्णय़ होता.नानांनीही स्वतः “मला कार्यकारिणीच्या बैठकांना बोलावू नये” अशी सूचना कऱणारं पत्र पाठविलं.त्यामुळं नानांचा संपर्क आणि परिषदेशी असलेला संबंध हळूहळू कमी होत गेला.याचा राग नक्कीच नाना मोने राजाराम माने,तसेच कुमार कदम यांना होता.यातूनच मग मुंबई मराठी पत्रकार संघाचा परिषदेशी असलेला संबंधही तोडण्याची योजना आखली गेली.26 ऑगस्ट 2000 रोजी मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या बैठकीत परिषदेशी असलेली सलग्नता तोडण्याचा निर्णय कोणत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर घेतला गेला याची वाचकांना कल्पना यावी म्हणून वरील विवेंचन विस्तारानं केलं .नाना मोने आता हयात नाहीत.त्यांच्या पश्चात त्याच्याबद्दल काही भाष्य कऱणं सभ्यतेला धरून नसलं तरी केवळ ज्या घटना घडल्या आणि ज्या बद्दलची कागदपत्रे उपलब्ध आहेत त्याचीच इथं वाच्यता केलेली आहे.
मुबई संघान संलग्नता तोडली
वरील सर्व घटनांमुळे तसेच नाशिकच्या पत्र प्रबोधिनीचा विषयही परिषदेच्या नव्या पदाधिकाऱ्यांकडून सातत्यानं उपस्थित केला जाऊ लागल्यानं दुखावलेल्या कुमार कदम आणि मंडळीचे आणि परिषदेच्या नव्या पदाधिकाऱ्यांचे संबंध चांगले राहिले नव्हते.दुखावलेली आणि सुडाच्या भावनेनं झपाटलेली ही मंडळी मग मुंबई संघाच्या राजकारणात रस घेऊ लागली होती.नाना मोने ट्रस्टी झाले होते तर कुमार कदम नंतर मुंबई संघाचे अध्यक्ष झाले.दुदैर्वानं परिषद ताब्यातून गेल्यानंतर कुमार कदम आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी परिषदशी टोकाचं शत्रूत्वच सुरू केलं.’परिषदेला सुईच्या टोकावर बसेल एवढी जागाही देणार नाही’ अशी कौरवांना शोभणारी भाषा सुरू केली गेली .जे कुमार कदम सरकारनं सांगूनही एन्सा हटमेंटमधील परिषदेच्या जागेचा ताबा संघाला देत नव्हते,ज्या कुमार कदम यांनी परिषदेकडून जवळपास 75 हजार रूपयांची मदत संघाला केली होती,आणि ज्या कुमार कदम यांनी परिषदेला ति ची जागा मिळावी अशी आग्रह वारंवर संघाकडं धरला होता ते कुमार कदम स्वतः अध्यक्ष होताच परिषदेला जागा द्यायलाच काय परिषदेचे अस्तित्वच मान्य करायला तयार नव्हते. कुमार कदम यांच्या भूमिकेत झालेला हा बदल जेवढा अकल्पित होता तेवढाच अनाकलनीय देखील होता.परिषदेला जागा देण्यास नकार देताना कुमार कदम जे कारण सांगत होते ते देखील मजेशीर होते.ते म्हणत,’परिषदेचा कारभार मनमानी पध्दतीनं,घटना डोळ्याआड करून चालतो,वगैरे’.वस्तुतः ज्या पध्दतीनं कुमार कदम परिषद चालवत होते त्याच पध्दतीनं नंतरच्या पदाधिकाऱ्यांनीही परिषद चालविलेली होती.मात्र नवे पदाधिकारी कुमार कदम यांच्या सल्ल्यानं ती चालवित नसल्यानं कदम यांना त्यात मनमानी दिसत होती.असे असतानाही मनाचा मोठेपणा दाखवत परिषदेने एक पत्र मुंबई संघाला पाठवून दोन्ही बाजुच्या पदाधिकाऱ्यंाची एक संयुक्त बैठक घेण्याची सूचना मांडली होती.त्यातून काही समज-गैरसमज असतील तर दूर होतील आणि परस्पर पुरक असलेल्या दोन्ही संस्थांमध्ये निर्माण झालेला तणाव दूर होईल अशी परिषदेची भूमिका होती.(राजाराम माने परिषदेचे कोषाध्यक्ष असताना सरचिटणीसांच्यावतीनं त्यांनी 7 मे 1998 रोजी मुंबई मराठी पत्रकार संघाला पत्र पाठवून जागेच्या प्रश्नाबद्दल संयुक्त बैठक घेण्याची सूचना केली होती.हे विशेष नंतर हीच मंडळी संयुक्त बैठकीस विरोध करू लागली.) मात्र मुंबई संघानं त्यास प्रतिसाद दिला नाही.यामागंही कुमार कदम यांची भूमिका महत्वाची आणि निर्णायक होती. आणखी एका गोष्टीचा फायदा कुमार कदम आणि त्यांचे सहकारी घेत होते.’मुंबई संघाचे हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढ पदाधिकारी सोडले तर मुंबई संघाची तीन मजली इमारत ज्या जागेत उभी आहे ती जागा परिषदेची आहे आणि या जागेच्या बदल्यात नव्या इमारतीत परिषदेला जागा देणं ( कायद्यानं बंधनकारक ) आहे हेच बहुसंख्य सदस्याना माहिती नाही’.आजही ती स्थिती आहे.हा मुद्दा जेव्हा जेव्हा दीपक म्हात्रे किंवा अन्य काही सदस्यांनी सघात उपस्थित केला तेव्हा अपुरी माहिती देऊन,वस्तुस्थिती सदस्यांना कळणार नाही याची काळजी घेतली गेली.परिणामतः परिषदेला जागा काय म्हणून द्यायची? असंच सदस्यांना वाटायचं.या परिस्थितीचा लाभ उठवत मग परिषदेला बदनाम कऱण्याची मोहिमच सुरू झाली.’परिषदेचे सदस्य बोगस आहेत’ इथ पासून मराठी पत्रकार परिषद आणि अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद या दोन भिन्न संस्था असल्याचे भासवून सदस्यांचा बुध्दिभेद कऱण्याचाही प्रयत्न केला गेला.अशा सस्थेबरोबर संबंध ठेवायचे का ?असा प्रश्न ज्यांना वस्तुस्थिती माहिती नाही अशा सदस्यांना विचारला जायचा.तेव्हा तो सदस्य स्वाभाविकपणे ‘संबंध तोडून टाका’ अशीच भाषा करायचा.त्याचा लाभ उठवत मग परिषदेबरोबरचे संबध तोडण्याचा अत्यंत घातक निर्णय घेण्यापर्यत मजल मारली गेली.मराठी पत्रकार परिषद आणि मुंबई मराठी पत्रकार संघ या दोन्ही संस्थाचे संबंध आरंभापासूनच अगदी सलोख्याचे राहिलेले आहेत..दोन्हीचे संस्थापक समान होते.मुंबई पत्रकार संघाचे अनेक अध्यक्ष परिषदेचेही अध्यक्ष राहिलेले आहेत.मुंबई संघाच्या स्थापनेपासून ही संस्था मराठी पत्रकार संघाशी संलग्न मुबई जिल्हा शाखा म्हणूनच कार्यरत होती.कुमार कदम संघाचे दुसऱ्यांदा अध्यक्ष होईपर्य़त संघाचा एक परिषद प्रतिनिधी निवडला जायचा.मात्र अजय वैद्य अध्यक्ष असताना परिषदेबरोबरचे संबंध तोडण्यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन कऱण्यात आलं.26 ऑगस्ट 2000मध्ये ही सभा झाली परिषदेची संलग्नता तोडण्याचा निर्णय़ गेल्या साठ वर्षात राज्यातील एकाही जिल्हा सघानं घेतलेला नव्हता. तो प्रय़त्न मुंबई संघ करीत आहे याची कुणकुण परिषदेला लागली होती.त्यासाठी परिषदेनं अजय वैद्य यांना पुन्हा एकदा एक पत्र लिहिले..त्या पत्राला अजय वैद्य यांनी 28-12-1999 रोजी उत्तर दिले आहे.त्यातून संघाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या अरेरावीचीच दुर्गंन्धी येते .पत्रात श्री.वैद्य म्हणतात,”मुंबई संघानं राजाराम माने यांना परिषदेच्या सद्यस्थितीबाबत एक अहवाल तयार करण्यास सांगण्याचे ठरविले आहे.तेव्हा आपणही आपले म्हणणे माने यांच्याकंडं मांडावं.कृपया या विषयासंदर्भात आपण श्री,माने यांच्याशी संपर्क साधावा.माने यांच्याकडून अहवाल प्राप्त होताच तो विचारात घेऊन कार्यकारिणी निर्णय़ घेईल.”वैद्य यांच्या या पत्रानंतर तीनच दिवसांनी 31 डिसेंबर रोजी राजाराम माने यांचं अनेक प्रश्नांची विचारणा करणारं पत्र आलं.त्याला परिषदेनं उत्तर देण्याचं,किंवा माने यांच्याकडं म्हणणं माडंण्याचा प्रश्नच नव्हता.परिषदेच्या अध्यक्षांनी परिषदेच्या 35 कार्यकारिणी सदस्यांपैकी एक असलेल्या माने यांच्याकडं संपर्क साधायचा,त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर द्यायची, त्यांची उलट तपासणी ऐकून घ्यायची हा प्रकार ‘राज्य सरकारनं केंद्र सरकारची चौकशी करण्यासारखा होता’..माने यांच्या पत्राला परिषद उत्तर देणार नाही हे देखील मुंबई संघ जाणून होता.पण उत्तर दिलं जात नाही यामुद्‌द्याचं भांडवल करता यावं यासाठी हा सारा खटाटोप सुरू होता.. संलग्नता तोडण्यासाठीची ही सारी वातावरण निर्मिती सुरू होती.याची संघाच्या बहुसंख्य सदस्यांनाही कल्पना नव्हती.त्यामुळं 26 ऑगस्टला संघाची विशेष सर्वसाधारण सभा आहे हे परिषदेला कळ्ल्यावर परिषदेनं पत्रकार या आपल्या मुखपत्राचा विशेषांक 22 ऑगस्ट 2000 रोजी प्रसिध्द करून त्यात जागेचा प्रश्न,नाशिकच्या पत्रप्रबोधिनीचा विषय आणि दोन्ही संस्थांचे संबंध याविषयीची सविस्तर माहिती दिली. “मुबईतील पत्रकार मित्रानो,परिषद आणि मुबई संघाच्या संबंधावर हातोडा मारण्यापुर्वी दुसरी बाजुही विचारात घ्या” या मथळ्याखाली तो मजकूर एस.एम.देशमुख यांनी लिहिलेला होता.पत्रकारचे अंक पोस्टानं मुंबई संघाच्या सर्व सदस्यांना पाठविण्यात आले.ते किती सदस्यांनी वाचले आणि वस्तुस्थिती जाणून घेतली माहिती नाही मात्र मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या सर्वसाधारण सभेला फारच थोडे सदस्य उपस्थित होते.या सभेत” घटनादुरूस्ती करीत परिषदेशी असणारे संबंध तोडण्याचा आणि परिषदेवर संघाचा प्रतिनिधी पाठविणे रद्द कऱण्याचा निर्णय़ घेतला गेला”.त्याच बरोबर परिषदेला जागा देऊ नये असाही नि र्णय घेतला गेला.( परिषद जागेची भिक मागतेय अशा थाटात ) ज्यांनी दोन वेळा परिषदेेच अध्यक्षपद भूषविले अशा कुमार कदम यांच्या पुढाकारानं आणि डोक्यानं हे सारं घडत होतं.व्यक्तिगत रागलोभातून कुमार कदम यांनी दोन प्रमुख संघटनांमध्ये कायमची दरी निर्माण करण्याचा आणि त्यानिमित्तानं पत्रकारांमधील एकजुटीलाही तडा पाडण्याचं काम केलं होतं. आश्चर्य असं की,26 ऑगस्टला मुंबई मराठी पत्रकार संघानं परिषदेबरोबरच्या संबंधावर अखेरचा खिळा मारला असला तरी त्या अगोदर दोन महिन्यापुर्वीच संघाचे संयुक्त कार्यवाह अजित राऊत यांनी 19 जून 2000 रोजी परिषदेला पत्र पाठवून 1999-2000 ची परिषदेची वार्षिक वर्गणी आणि संलग्नता शुल्क मिळून 5965 रूपयांचा धनादेश ( क्रमांक 565209दिनांक 19 जून 2000,सारस्वत को.ऑ.बॅंक लिमिटेड )परिषदेकडे पाठविला होता.त्यावर्षी संघाचे 381 सदस्य होते.त्यांची प्रत्येकी 15 रूपये वर्गणी आणि संलग्नता शुल्क 250 रूपेय अशी मिळून ही रक्कम होती.त्याबरोबर संघाचा 1999-2000सालचा कार्य अहवाल देखील परिषदेला पाठविला होता.मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या सदस्यांचा ऑगस्ट 2000 मध्ये होणा़ऱ्या निवडणुकीत मतदार म्हणून समावेश करावा अशी विनंतीही अजित राऊत यांनी पत्रात केली होती.नंतर दोनच महिन्यात परिषदेबरोबरचे संबंध तोडले गेले.याचा अर्थ काही पाताळयंत्री माणसं केवळ व्यक्तिगत रागलोभातून मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडण्याची खेळी करीत होते हे उघडच आहे.त्यांचा परिषदेच्या कामकाजाबद्दल आक्षेप नव्हता तर व्यक्तिगत रागलोभ ,परिषदेतील विशिष्ट व्यक्तिबद्दलचा आकस त्यासाठी कारणीभूत ठरलेले होते. परिषदेला मात्र मुंबई संघाशी संबंध तोडले जाऊ नयेत असं शेवटपर्यत वाटत होतं.त्यासाठी परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी अनेक तडजोडी स्वीकारल्या होत्या.परिषदेच्या घटनेनुसार कोणत्याही जिल्हा संघाच्या सदस्यांना मतदान प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी त्या संघाची वार्षिक वर्गणी आणि संलग्नता शुल्क डिसेंबरमध्येच परिषदेकडे जमा व्हायली हवीअसते .मुंबई संघाची वर्गणी वेळेत आली नाही म्हणून मराठी पत्रकार परिषदेच्या 12 जून 2000 रोजी झालेल्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत एक ठराव करून वर्गणी जमा कऱण्याची मुदत 20 जून पर्यत वाढविण्यात आली होती.या बैठकीस राजाराम माने हे मुंबई संघाचे प्रतिनिधी म्हणून तर मुंबई संघाचे अध्यक्ष अजय वैद्य हे निमंत्रित म्हणून बैठकीस उपस्थित होते.या दोघांनीही मुदत वाढीस संमती दिली होती.मात्र त्यानंतर दोनच दिवसांनी राजाराम माने यांनी परिषदेला एक पत्र पाठवून ‘वर्गणीसाठी 20 जूनपर्यत मुदत वाढ देण्याचा निर्णय चुकीचा आणि घटनाविरोधी असल्याचा ठपका ठेवला ‘.म्हणजे बैठकीत एक भूमिका मांडायची आणि बाहेर पडल्यावर वेगळीच कृती करायची हा प्रकार सुरू होता.अर्थात मानेंना काय वाटत याची पर्वा न करता संघानं 19 ला वर्गणी पाठविली आणि ती परिषदेने स्वीकारून मिळालेल्या रक्कमेची पावतीही संघाला पाठविली.त्यानुसार 2000मध्ये झालेल्या परिषदेच्या निवडणुकीतही मुंबई मराठी पत्रकार संघाला सहभागी करून घेतले.त्यानंतरही परिषदेबरोबरचे संबंध तोडणारी घटनादुरूस्ती केली गेली.घटनादुरूस्तीसाठी जी बैठक बोलाविली होती,त्यात सुरूवातील अवांतर बरंच कामकाज उरकलं गेलं.परिषदेबरोबरच्या संबंधाचा विषय हा सर्वात शेवटी चर्चेला घेतला गेला.हा विषय चर्चेला आला तेव्हा सभागृहात दहा-बोरा सदस्यही उरले नव्हते.जे होते ते पऱिषदव्देष्टे होते.त्यामुळं साऱ्यांनी एकमुखानं परिषदेबरोबचे संबंध तोडण्याचा आणि परिषदेला जागा न देण्याचा निर्णय़ घेतला.हा विषय नंतर जेव्हा बाहेर समजला तेव्हा त्याबद्दल अनेक सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली.अनिकेत जोशी यांनी तर एक सविस्तर लेख लिहूनच आपला संताप व्यक्त केला होता.’परिषदेशी असलेले संबंध तोडणे याचा अर्थ महाराष्ट्रापासून मुंबई तोडण्याचा प्रय़त्न असल्याचं मत’ त्यांनी या लेखात व्यक्त केलं आहे.कारण परिषद ही संस्था महाराष्ट्रातील सर्व पत्रकारांचे प्रतिनिधीत्व करते.महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्हयात आणि तालुक्यात परिषदेच्या शाखा आहेत अशा संस्थेबरोबरचे संबंध एका झटक्यात तोडणे हे मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडण्यासारखे आहे असं जोशी याचं म्हणणं होतं. या निर्णयातून ग्रामीण पत्रकार विरूध्द शहरी पत्रकार असा रंग देण्याचाही काही व्यक्तींचा डाव दिसतो असा आरोपही अनिकेत जोशी यांनी या लेखातून केला होता.सदस्यामधील या असंतोषाचा मुंबई संघाला विचार करावाच लागला.त्यावर “संलग्नता विचार समिती” नावाची पाच सदस्यांची एक समिती नेमली गेली.ज्येष्ठ पत्रकार शां.म.गोठोसकर हे समितीचे निमंत्रक होते.समितीच्यावतीनं गोठोसकर यांनी परिषदेला 6 एप्रिल 2001 रोजी एक पत्र पाठविले ..गोठोसकर यांनी आपल्या पत्रात “राजाराम माने यांच्या 31 डिसेबरच्या पत्रात उपस्थित केलेल्या मुद्याबाबत परिषदेने खुलासा केला नाही” अशी तक्रार केली आहे.शिवाय आपल्या पत्रातही काही प्रश्नांबाबत खुलासा मागितला आहे.परिषदेशी संबंध तोडल्यानंतर ,संलग्नता चालू ठेवावी काय? याबाबत गोठोसकर समिती विचार कऱणार होती.गोठोसकर यांनी एक महिन्यात परिषदेने लेखी खुलासा करावा अशी ताकिद दिली होती.”अगोदर संबंध तोडण्यासाठी वातावरण निर्मिती आणि नंतर आपण घेतलेला निर्णय़ किती रास्त होता हे दाखविण्यासाठी जे जे करता येईल ते ते” कुमार कदम करीत होते. गोठोसकर समिती या प्रयत्नांचाच एक भाग होती.त्यातून काही निष्पण्ण झाले नाही.नंतर या समितीचे काय झाले? हे देखील किमान परिषदेला तरी कळले नाही.परिषदेबरोबरचे साठ वर्षांचे संबंध तोडल्याचं खापर आपल्या माथी फुटू नये यासाठी पदाधिकारी मग परिषदेशी संबंध तोडल्याचा मुद्दा लपवत आपण परिषदेला जागा देणार नाहीत हीच बाब सदस्यांना जोरकसपणे सांगत राहिले . कालांतरानं हा विषय मागं पडत गेला.आणि महाराष्ट्रातील पत्रकारांसाठी आधार ठरलेल्या या दोन्ही संस्था कोणतेही ठोस कारण नसताना केवळ काही व्यक्तींच्या हट्टापायी परस्परांपासून विभक्त झाल्या.त्यानंतर दोन्ही संस्थांमधील संबंध अधिकच विकोपाला गेले.तोपर्यत परिषदेच्या बैठका मुंबई संघाच्या सभागृहात होत आणि त्यासाठी कसलेही भाडे आकारले जात नसे.मात्र 2000 नंतर परिषदेच्या बैठकांना भाडं भरूनही जागा देण्याचं अमान्य कऱण्यात आलं.एकदा तर भाडं भरल्याची पावती दिली गेल्यानंतर ऐनवेळी बैठक ‘संघाच्या इमारतीत घेता येणार नाही’ असं परिषदेला कळविलं गेलं.म्हणजे ज्यांनी परिषदेची जागा ढापली ती मंडळी परिषदेच्या बैठकांना भाड्यानं जागा द्यायलाही तयार नव्हती.परिषदेला शत्रू राष्ट्रसारखी वागणूक दिली जात होती. परिषदेची करता येईल तिथं कोडी करायची,परिषदेच्या विरोधात ज्या प्रवृत्ती कोर्ट कचेऱ्या करीत होत्या त्यांना मदत करायची असं धोरणंच नंतर संघाच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी अवलंबिलं.ही सारी कृती एकूणच पत्रकारितेसाठी मारक होती.ज्या उद्देशानं मराठी पत्रकार परिषद आणि मुंबई मराठी पत्रकार संघ या दोन संस्था स्थापन झाल्या होत्या त्या उद्देशांनाच हरताळ फासणारी होती.
मुळ वाद जागेचा होता.अशा स्थितीत संलग्नता तोडण्याचं कारण काय होतं ?.संलग्नता तोडल्यानं जागेचा वाद संपणार होता काय ? असे अनेक प्रश्न या निमित्तानं निर्माण होतात.परिषदेच्या घटनेतील तरतूदींचा विचार न करताच हा निर्णय़ घेतला गेला असावा.कारण परिषदेच्या घटनेतील कलम 7 पोट कलम 3 मध्ये म्हटलेले आहे की,”जिल्हा पत्रकार संघांना परिषदेला आर्थिक हिशोब द्यावेच लागतील.या जिल्हा संघाचे काम बंद पडल्यास किंवा संलग्नता रद्द झाल्यास त्या पत्रकार संघाची स्थावर व जंगम मालमत्ता द्रव्य,निधी आदि बाबी परिषद स्वतःच्या नियंत्रणात घेईल आणि ज्यावेळी पत्रकार संघ नव्यानं कार्यरत होईल अथवा परिषदेशी संलग्न होईल तेव्हा नव्या पदाधिका़ऱ्याकंडं सुपूर्त करील.” घटनेत ही तरतूद कुमार कदम यांच्या पुढाकाराने 12 जानेवारी 1990 रोजी मिरज येथे झालेल्या परिषदेच्या वार्षिक सर्वसााधारण सभेत घटनादुरूस्ती करून केली गेली होती.या सापळ्यात स्वतः कदम फसले.कारण वरील तरतुदी नुसार पत्रकार संघाची स्थावर जंगम मालमत्ता परिषद आजही ताब्यात घेऊ शकते.मात्र परिषद क्षीण झाल्यानं हे होताना दिसत नाही,मुंबई मराठी पत्रकार संघानं संलग्नता तोडली तरी परिषदेचा जागेचा प्रश्न सुटलेला नव्हता जिल्हाधिकाऱ्यांनी परिषदेला पत्रकार भवनातील जागेचा ताबा घेण्याचा दिलेला आदेश हे सिध्द करतो. या अनुषांगानं घडलेल्या घटना तत्वाच्या गोष्टी कऱणारे मुंबई संघाचे पदाधिकारी परिषदेच्या हक्काचा कसा गळा घोटायला निघाले होते किवा आहेत हेच दाखविणा़ऱ्या आहेत.
पत्रकार भवनातील जागा परिषदेला देण्याचा आदेश
एका बाजुला आपलेच पुर्वज आपली अडवणूक करीत होते,परिषदेचा न्याय्य वाटा देत नव्हते आणि दुसरीकडं सरकारकडून परिषदेला नोटिशीवर नोटिसा येत होत्या. जागा खाली कऱण्यासंबंधी. “मुंबई संघाची इमारत बांधून होताच संघानं इमारतीत परिषदेला जागा द्यावी आणि परिषदेने लगेच युवक बिरादरी जवळच्या जागेचा ताबा बाधकाम विभागाला द्यावा ” असा करार झालेला होता.त्याची आठवण या नोटिसीतून करून दिली जात होती.परिषदेची अवस्था ‘इकडे आड तिकडे विहिर’अशी झाली होती.म्हणजे “आपली हक्काची जागा मुबई संघ देत नव्हता आणि आहे ती जागा सोडण्याचा तगादा बांधकाम विभागानं लावलेला होता”.अशा स्थितीत सरकार दरबारी दाद मागण्याशिवाय परिषदेकडे पर्याय उरला नव्हता.त्यामुळं 22 मे 1990च्या जीआरचा आधार घेत परिषदेनं मुंबईच्या जिल्हाधिकाऱ्याकडं अपिल करून पत्रकार भवनातील परिषदेला देय असलेल्या जागेचा ताबा परिषदेला मिळवून देण्याची विनंती केली.या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडंही विनंती केली.त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी सामांन्य प्रशासन विभागाचे तत्कालिन सचिव सुधीर ठाकरे यांना दोन्ही बाजुचे म्हणणे ऐकून घेऊन अहवाल सादर कऱण्याचे आदेश दिले.त्यानुसार सुधीर ठाकरे यांनी दोन्ही बाजुंच्या प्रतिनिधींची एकत्र हेअरिंग घेतली.त्यात परिषदेच्यावतीनं एस.एम.देशमुख,राजा शिंदे,किरण नाईक उपस्थित होते तर मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्यावतीनं कुमार कदम,अजय वैद्य आदि उपस्थित होते.सचिवांकडं ही हेअरिंग होण्याअगादोर एक घटना घडली होती.परिषदेच्या नावाच्या संदर्भात एक दावा न्यायालयात दाखल झालेला होता.परिषदेची नोंदणी मराठी पत्रकार परिषद या नावाने 1972 मध्ये पुण्यात एफ-568 पुणे या क्रमांकांनं झालेली आहे नंतर झालेल्या एका वार्षिक सर्वसाधारण सभेत नामविस्तार करून संस्थेनं अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद असं नाव धारण केलं होतं.मात्र तत्कालिन पदाधिकाऱ्यांनी त्याबाबतचा बदली अहवाल ( चेंज रिपोर्ट ) धर्मदाय आयुक्त पुणे यांना दिलेला नव्हता.त्यामुळं धर्मदाय आयुक्ताच्या कार्यालयातील दफ्तरात मराठी पत्रकार परिषद हेच नाव कायम राहिलं होतं.याचा लाभ उठवत काही मडळी न्यायालयात गेली.न्यायालयाच्या एका निकालानंतर परिषदेनं आपलं मुळ नाव धारण करीत मराठी पत्रकार परिषद याच नावानं कामकाज सुरू केलं होतं.सुधीर ठाकरेंकडं झालेल्या बैठकीत कुमार कदम यांनी हाच नावाचा मुद्दा उपस्थित केला .मराठी पत्रकार परिषद आणि अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद या दोन भिन्न संस्था असल्याचा कुमार कदम यांचा दावा सुधीर ठाकरे यांनी ग्राह्य मानला नाही.अनेक संस्थाच्या नावात बदल होतात त्यामुळं वास्तव बदलत नाही.”अगोदर अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद आणि नंतर मराठी पत्रकार परिषद या दोन्ही नावानं काम कऱणाऱ्या संस्थाचा नोंदणी क्रमांक एफ.568 समान असल्यानं नावानं फरक पडत नसल्याचं या संस्थेला जागा देणं तुम्हाला क्रमप्राप्त असल्याचं” त्यांनी मुंबई सघाच्या प्रतिनिधींना सागितलं.तसा अहवालही त्यांनी वरिष्ठाना सादर केला.त्यानंतर सामांन्य प्रशासन विभागाने जिल्हाधिकारी मुंबई यांना 23-02-2007 रोजी एक पत्र पाठवून ( शाकाजा -1102/ प्र.क्र.37 /2003/ 22) मराठी पत्रकार परिषदेला पत्रकार भवनातील त्यांची जागा देण्याबाबतची उचित कारवाई कऱण्याचे आदेश दिले होते.सामांन्य प्रशासन विभागाच्या या पत्राच्या आधारे 24-07-2008 रोजी जिल्हाधिकारी श्रीमती कुंदन यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघास पत्र पाठवून ( मशा -2 /टे-3/ फोर्ट / 08 /415 ) 30-07-2008 “रोजी सकाळी 11 वाजता पत्रकार भवनातील 250 चौरस फुट जागेचा रितसर ताबा अ भा मराठी पत्रकार परिषदेला द्यावा” असा आदेश दिला.जिल्हाधिकाऱी यांच्या या आदेशातच परिषदेनंही मुंबई पत्रकार संघाकडून आपल्या जागेचा ताबा घ्यावा आणि प्रशासकीय अधिकारी महाविद्यालयाच्या जागेचा ताबा शासनाला द्यावा असंही या आदेशात नमुद केलं गेलं होतं. .परिषदेची बाजू कायदेशीरदृष्टया न्यायाची होती आणि .परिषद जागेची भिक मागत नव्हती तर आपल्या हक्काची जागा मागत होती हेच या आदेशानं स्पष्ट झालेलं होतं. या पत्रामुळे कुमार कदम आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे धाबे दणाणले.हा आदेश निघाला तेव्हा कुमार कदम हेच पत्रकार संघाचे अध्यक्ष होते.ज्यांनी परिषदेला जागा द्यायला टोकाचा विरोध केला त्यांच्यावरच परिषदेला जागेचा ताबा देण्याची वेळ येणार होती.त्यामुळं संघात अस्वस्थतः होेती.परिषदेचे पदाधिकारी थोडे गाफिल होते.कारण आपली फत्ते झालीय,मुंबई संघ आता अधिक न ताणता जागेचा ताबा देईल या भ्रमात ते होते.परिषदेच्या या गाफिलपणाचा फायदा उचलत पत्रकार संघाच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी हालचाल करीत थेट वर्षा गाठले आणि आपणास हवा तसा आदेश मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याकडून मिळविला. 26 जुलैची ही घटना.मुख्यमंत्र्यांना एकतर्फी माहिती देऊऩ एकप्रकारे त्यांची दिशाभूल करूनच त्यांनी कलेक्टरांच्या आदेशाला स्थगिती मिळविलेली होती.त्यानुसार 28जुलै 2008 रोजी कलेक्टर ऑफिसचा शिपाई एक पत्र घेऊन परिषदेच्या आफिसमध्ये आला .( मएा- 2/ टे-3 /फोर्ट /2008 ) या पत्रान्वये मुबई संघाच्या पत्रकार भवनातील जागेचा ताबा घेण्याच्या अगोदरच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. जिल्हाधिकाऱ्याच्या 28 जुलैच्या पत्रात म्हटले होते की, ” मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी 26 जुलै रोजी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनाच्या अनुषंगानं दिनांक 28-07-08 रोजी शासनाने उपरोक्त जमिन प्रदान कऱण्याच्या आदेशाचे पुनर्विलोकन कऱण्याचे ठरविले असल्यानं ,जोपर्यत पुनर्विलोकन अर्जावर निर्णय़ होत नाही तोपर्यत अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेस सदर जमिनाचा ताबा देण्यात येऊ नये’. हा स्थगिती आदेश 2008 चा आहे. म्हणजे आदेश देऊन सहा वर्षे झाले तरी सरकारनं काही निर्णय़ न घेता विषय तसाच पडू दिलाय. नंतरच्या काळात परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी अ र्ज विनंत्या केल्या पण त्याची दाद घेतली गेली नाही.’बळी तो कान पिळी’चा अनुभव या निमित्तानं परिषदेला येत आहे.आजही स्थगिती कायम आहे.त्यामुळं आता परिषदेला शासनाने आपणच घेतलेल्या निर्णय़ फिरवून परिषदेवर जो अन्याय केला त्याविरोधात न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.परिषदेची अडचण अशी असते की,दर दोन वर्षांनी पदाधिकारी बदलतात, ते पदाधिकारी राज्याच्या वेगवेगळ्या भागातून आलेले असतात.त्यांना विषय माहिती होईपर्यत,त्याचा पाठपुरावा केला जाईपर्यत त्यांची मुदत संपते.त्यामुळं अनेक गोष्टी अनिर्णीतावस्थेत राहतात.त्याचा फायदा परिषदेचे हितशत्रू नक्की घेतात.परिषदेकडे आज स्थायी अशी कोणतीही व्यवस्था नसल्यानं परिषदेला अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत असल्याचं वारंवार दिसून आलेलं आहे.परिषदेचं अध्यक्षपद भूषवून झाल्यानंतरे माजी अध्यक्ष परिषदेकडं दुर्लक्ष तरी करतात किंवा परिषदेच्या चालत्या गाड्याला खिळ आणण्याचा तरी प्रय़त्न करतात.परिषदेचा इतिहास हेच सांगतो.त्यामुळं परिषदेने घटना दुरूस्ती करून कायम स्वरूपी काही व्यवस्था उभी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.राज्यातील सर्वात जुनी अशी ही पत्रकारांची एकमेव संस्था आहे.पण ति ची अवस्था विकलाग झाली आहे.यातून परिषदेला बाहेर आणण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येत प्रयत्न करण्याची गरज आहे.परिषदेने नुकतंच आपलं अमृत महोत्सवी वर्ष साजरं केलं आहे.शंभरीकडं वाटचाल करणारी ही संस्था अधिक मजबूत झाली पाहिजे,अधिक सशक्त झाली पाहिजे.अशीच अपेक्षा आहे.मुंबई मराठी पत्रकार संघानेही जागेचा विषय फार न ताणता आणि परत कोर्ट- कचेऱ्या करण्याची वेळ आपल्याच मातृसंस्थेवर न आणता सामंजस्यानं हा विषय मार्गी लावावा अशी अपेक्षा आहे.व्यक्तिगत रोगलोभ,व्यक्तिगत हितसंबंध वादाचे केंद्रबिंदु असता कामा नयेत.किमान दोन ऐतिहासिक संस्थांच्या बाबतीत तरी असं घडू नये एवढीच अपेक्षा.परिषदेची जागा तिच्या हक्काची आहे,ती आज ना उद्या परिषदेला द्यावीच लागेत यात शंकाच नाही.ती सामंजस्यानं मिळावी अशीच परिषदेची इच्छा आहे. (SM)
——————————————————————————————————————————————————-
