२००९ साली चव्हाण भोकर विधानसभा मतदारसंघातून सव्वा लाख मताधिक्क्याने विजयी झाले होते. परंतु त्यांचे विरोधी अपक्ष उमेदवार माधव किन्हाळकर यांनी चव्हाण यांच्यावर पेड न्यूजचा आरोप लावला होता. या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशावरून निवडणूक आयोगाने चौकशी सुरु केली होती. लोकप्रतिनिधी कायद्याअंतर्गत प्रत्येक उमेदवाराला निवडणूक खर्चाचा तपशील देणे बंधनकारक असून अशोक चव्हाण मात्र या खर्चाचा तपशील देण्यात अपयशी ठरले असल्याचे निवडणूक आयोगाच्या आजच्या आदेशात म्हटले आहे.
अशोक चव्हाण यांच्या विरोधातील पेड न्यूजचे प्रकरण हे विधानसभा निवडणुकीसंबंधी असले तरी त्यांच्या खासदारकीवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. खासदार म्हणून निवडून आल्यानंतर अशोक चव्हाण यांनी २२ मे २०१४ रोजी आमदारकीचा राजीनामा दिला होता.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाची नोटीस प्राप्त झाल्यावर आपण योग्य ते उत्तर देऊ असं चव्हाण यांनी वृत्तसंस्थेला सांगितलं.
भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त व्ही. एस. संपथ, निवडणूक आयुक्त एच.एस. ब्रम्हा आणि एस. एन. ए. जैदी यांच्या पूर्ण खंडपीठाने हा आदेश जारी केला आहे. याविषयीचा अंतिम निर्णय १९ जूनपर्यंत राखून ठेवण्यात आला आहे.
(ऑल लाईन मटावरून साभार )
