सध्या मिळत असणारे ५० हजार रुपये मानधन अत्यल्प असून, त्यातून भेटावयास आलेल्या जनतेच्या चहापाण्याचाही खर्चही भागत नसल्याचे कारण देऊन उत्तर प्रदेशातील आमदारांनी वेतनवाढीची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे विधानसभेत असलेल्या ४०३ आमदारांपैकी २७१ आमदार कोट्यधीश आहेत.
‘आम्हाला मिळत असलेल्या वेतनामध्ये आमच्याकडे येणाऱ्या लोकांचा चहापाण्याचाही खर्च भागत नाही. वाढत्या महागाईच्या तुलनेत आम्हाला वेतनवाढ मिळायला हवी,’ असे या आमदारांचे म्हणणे आहे. संसदीय कामकाज मंत्री आणि मंत्रिमंडळात क्रमांक दोनवर असलेले आझम खान म्हणाले, ‘आपल्याकडे आमदारांना फार कमी वेतन मिळते. परदेशात तिथल्या राजकारणी- सत्ताधाऱ्यांना चांगला पगार मिळतो. उत्तम ऑफिस मिळते आणि सक्षम कर्मचारी दिले जातात. त्या मानाने आम्हाला मिळणारे मानधन काहीच नाही.’ स्वाभाविकपणे, या वेतनवाढीस मुख्यमंत्री अखिलेशसिंह यादव अनुकूल आहेत. मात्र, घाईघाईने निर्णय घेतला जाणार नसल्याचे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
* बिच्चारे मायबाप आमदार
उत्तर प्रदेशातील ४०३पैकी २७१ आमदार कोट्यधीस आहेत. त्यामध्ये १४० आमदार समाजवादी पक्षाचे आहेत. त्यानंतर बसपचे ६३, भाजपचे ३२, काँग्रेसचे १८ आणि राष्ट्रीय लोक दलाचे ७ आमदार आहेत.
७ फेब्रुवारी २०१०मध्ये मायावती यांच्या राजवटीत आमदारांची वेतनवाढ ३० हजारांवरून ५० हजार झाली होती.
सध्या आमदारांना आठ हजार रुपये पगार, २२ हजार रुपये मतदारसंघ भत्ता, कार्यालय आणि वैद्यकीय भत्त्यांसाठी प्रत्येकी दहा हजार रुपये असे पन्नास हजार रुपये मिळतात. याशिवाय दर महिन्याला सहा हजार रुपये दूरध्वनी भत्ता आणि वर्षाकाठी रेल्वे प्रवासासाठी सव्वा लाख रुपये मिळतात ( मटावरून साभार)
महाराष्टातील आमदारांना गेल्या वर्षी तब्बल 15 हजार रूपयांची पेन्शनवाढ देण्यात आली आहे.त्याला आणि आमदारांच्या पगारीला विरोध करणारी एस.एम.देशमुख यांची एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालायात दाखल करण्यात आली आहे.त्याचा क्रमांक pil/16171/2014 असा आहे.ही याचिका नव्याने 19 जून 2014 रोजी दाखल केली गेली आहे.सूर्यकांत माणिकराव देशमुख विरूध्द स्टेट असे या याचिकेचे स्वरूप आह.या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होईल अशी अपेक्षा आहे.
