रायगड जिल्हयात एका बाजुला पटसंख्या कमी असल्याने 962 सरकारी शाळाांना टाळे लावण्याची वेळ शिक्षण विभागावर आलेली असतानाच दुसरीकडे जिल्हयात अऩधिकृत शाळांची संख्या मात्र दरवर्षी वाढत चालली आहे.शिक्षण विभागाने यंदा जिल्हयातील 39 शाळा अनधिकृत ठरविल्या असून या शाळांमधून आपल्या पाल्यांना कोणीही प्रवेश देऊ नये असे झाल्यास त्याची परीक्षा घेण्याची जबाबदारी किंवा त्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याची जबाबदारीही शिक्षण विभागावर नसल्याचे प्रसिध्दी पत्रकात स्पष्ट कऱण्यात आलं आहे.अनधिकृत शाळांची संख्या पनवेल,उरण,कर्जत,खालापूर अशा मुंबईला लागून असलेल्या पट्टयात सर्वाधिक असून अनधिकृत शाळापैकी बहुसंख्य शाळा या इंग्रजी माध्यमाच्या आहेत.
रायगडमध्ये अनधिकृत शाळांची संख्या वाढत असली तरी अशा शाळांवर कडक कारवाई होत नसल्याने संस्थाचालकांचे मनोबल उत्तरोत्तर वाढताना दिसत आहे.जिल्हयातील अनाधिकृत शाळांवर कारवाई क़ऱण्याची मागणी पालकांकडून होत आहे.अनधिकृत शाळांवर कारवाई कऱण्यास शिक्षण विभाग कशामुळे कचरतो आहे असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.
