शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण व्हावे यासाठी सरकारने वाड्या-वस्त्यांवर शाळा सुरू करून शिक्षणाची गंगा शेवटच्या घटकापर्यत नेली.त्याचा लाभही गरीब,आदिवासी कुटुंबातील अनेक मुलांना मिळाला.मात्र आता शिक्षण हक्क कायदा 2009 नुसार 1ते20 पर्यत पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद कऱण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे.याचा मोठा फटका रायगड जिल्हयाला बसत असून जिल्हयातील तब्बल 962 शाळाना कायमचे टाळे लागणार आहे.
रायगड जिल्हा परिषदेच्यावतीनं जिल्हयात 2 हजार 849 शाळा चालविण्यात येतात.त्यातील 20 पर्यत पटसंख्या असणाऱ्या 1214 शाळा आहेत.यापैकी 252 शाळा अत्यावश्यक या श्रेणीत मोडत असल्यानं त्या सुरू ठेवाव्या लागतील.उर्वरित 962 शाळांमध्ये य़ेत्या शैक्षणिक वर्षांपासून घंटी वाजणारच नाही.या शाळांमधून सुमारे 14 हजार विद्याथीर्र् शिक्षण घेत असल्यानं त्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आलाय. जेथील शाळा बंद होत आहेत तेथील विद्यार्थ्यांना जवळच्या शाळेत प्रवेश दिला जाणार असून त्यांना जाण्याऐण्यासाठी वाहन भत्ता दिला जाणार असल्याचं सांगितलं जात असलं तरी रायगडमधील अनेक गावं दुर्गम भागात असल्यानं आणि दळणवळणाची कोणतीही साधनं तेथे उपलब्ध नसल्यानं या प्रवासभत्त्याचा काही उपयोग होणार नाही अशी स्थिती आहे.पावसाळ्यात तर अनेक गावांचा संपर्क तुटत असल्यानं या मुलांना शाळेत जाणंच कठिण होणार असल्यानं ही मुलं शिक्षणापासूनच वंचित राहू शकतात अशी भिती व्यक्त केली जात आहे.शासनाच्या या निर्णयामुळं जिल्हयातील 1993 शिक्षक अतिरिक्त होणार आहेत.त्यांना कोठे सामावून घ्यायचं हा देखील मोठा प्रश्न आहे.त्यामुळं या शाळा बंद करू नयेत,शासनानं आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा अशी मागणी होत आहे.नुकत्याच झालेेल्या रायगड जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेतही अनेक सदस्यांनी सरकारने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी मागणी केलीय.
शोभऩा देशमुखृ अलिबाग रायगड
