राष्ट्र कोणतंही असो,प्रत्येक ठिकाणी मिडिया दोन वर्गात विभागलेला दिसतो.एक गट असतो सत्तेच्या विरोधातला..दुसरा असतो सत्तेचं समर्थन करणारा.तिसराही एक वर्ग असतो तटस्थ भूमिका घेणारा पण हा वर्ग अल्पसंख्याक श्रेणीत मोडतो .खरं तर वृत्तपत्रांची भूमिका विरोधी पक्षांची असते.असावी.मात्र हल्ली राज्यकर्त्यांचा आग्रह असा असतो की,माध्यमांनी सत्तेची बटीक बनूनच राहिलं पाहिजे.जेव्हा हा आग्रह मान्य होत नाही तेव्हा सत्ता सुडानं पेटून उठते . माध्यमाना अद्दल घडविण्याचा प्रयत्न करते.भारतात असं उदाहरण नुकतंच घडलं.एबीपी न्यूजनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वक्तव्यातील फोलपणा जनतेसमोर आणला.त्यावर चर्चा घडवून आणली.सत्तेला हे मान्य होणारं नव्हतं.मग एबीपी न्यूजच्या काही कार्यक्रमात तांत्रिक व्यत्यय येऊ लागला.सरकारी मर्जीतल्या कंपन्यांनी जाहिराती बंद केल्या,सत्ताधारी पक्षांच्या प्रवक्तयांनी वाहिनीवर बहिष्कार टाकला.त्यांनी चर्चेला जाणं आणि बाईट देणं थांबविलं.या सर्वाचा परिणाम चॅनलच्या लोकप्रियतेवर आणि टीआरपीवर व्हायला लागला.स्वाभाविकपणे व्यवस्थापन घाबरलं.सत्तेला शरण गेलं.वरिष्ठ संपादकांना राजीनामा द्यायला लावला गेला.नंतर आता पुन्हा सारं सुरळीत सुरू झालं.हा अनुभव पदरी असलेले अन्य माध्यम समुह सत्तेशी पंगा घ्यायला तयार होण्याचं कारण नाही.हे जसं भारतात घडतं तसंच ते अमेरिकेतही घडतं.डोनाल्ड ट्रंप निवडणूक लढवत असल्यापासून त्यांनी देशातील मिडियाशी उभा दावा मांडला आहे.कारण होतं निवडणूक काळात माध्यमांनी त्यांची काही ‘गुपित’ बाहेर आणली होती.डोनाल्ड
ड्रंप निवडून आल्यानंतर त्यांनी माध्यम विरोधात आक्रमक भूमिका घेऊन त्यांना ‘आडवा आणि त्यांची जिरवा’ असाच कार्यक्रम हाती घेतला .ट्रंप यांनी आपल्या कार्यकाळात मिडियाच्या विरोधात जवळपास 288 ट्टिट केलेत.’फेक न्यूज’ हा शब्दप्रयोग त्यांनी जवळपास प्रत्येक ट्टिटमध्ये वापरला आहे.एक गोष्ट तर खरी आहे की,राजकारणी कोणताही असो,तो अमेरिकेतला असो नाही तर भारतातला..तो साधा सरपंच असो की,राष्ट्रप्रमुख त्याला आपल्या विरोधात आलेली प्रत्येक सत्य बातमी देखील फेकन्यूज वाटते.ड्रंप याला अपवाद नाहीत.सरकारच्या विरोधात येत असलेल्या बातम्यांमुळं सरकार विरोधी एक नकारात्मक प्रतिमा देशात निर्माण होऊ लागली.हे डोनाल्ड ड्रंप यांना मान्य होणारं नव्हत.त्यांचा पारा चढला आणि त्यांनी देशातील मिडियाला देशाचा शत्रू ठरवून टाकलं.हा अगोचरपणा अजून आपल्या देशातील राजकारण्यांनी केलेला नसला तरी सत्तेची फळं लाटणार्‍यांना माध्यमं म्हणजे देशाचे शत्रू असंच वाटत असतं.माध्यमांच्या दडपणामुळं आपल्याला हवी ती मनमानी करता येत नाही ही राजकारण्यांची अडचण असते.ट्रंप यांची हीच अडचण होतेय.त्यांच्या चुकीच्या धोरणावर माध्यमं हल्ले चढवितात.ट्रंप यांना हे मंजूर नसते.आपल्या धोरणाला विरोध म्हणजे देशाला आणि देशातील जनतेलाच विरोध असा समज करून घेत ट्रंप महोदयांनी माध्यमांना जनतेचे शत्रू ठरवून टाकलं.
त्याची स्वाभाविक प्रतिक्रिया माध्यमात उमटणं आलंच.सार्‍यांनी राष्ट्राध्यक्षांचा खरपूस समाचार घ्यायला सुरूवात केली.मिडिया अमेरिकन जनतेचा शत्रू नाही हे लोकांना पटवून सांगण्याची मोहिमच माध्यमाींनी उघडली.एवढंच नव्हे तर द बोस्टन ग्लोब या दैनिकानं देशातील सर्व माध्यमांना आवाहन करून एकाच दिवशी सर्वांनी ट्रंप यांच्या भूमिकेचा समाचार घेणारा अग्रलेख प्रसिध्द करावा असं आवाहन केलं.चमत्कार असा झाला की गुरूवारी म्हणजे 16 ऑगस्ट रोजी देशातील छोटया-मोटया साडेतीनशे वृत्तपत्रांनी डोनाल्ड ड्रंप यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेणारे संपादकीय लिहिले.यामध्ये सत्तेला कायम विरोध करणारे जसे होते तसेच सत्तेशी सलगी सांगणारी वृत्तपत्रेही होती.कॅपिटल गॅझेटनं संपादकीय लिहिलं नाही.आणखी काही वृत्तपत्रे होती अग्रलेख न लिहिणारी पण ते देखील या मोहिमेत सहभागी होतीच.त्यांनी या विषयावरची वक्तव्य आणि लेख ठळकपणे प्रसिध्द केले.त्यामुळं सारा मिडिया एका बलदंड आणि अडदांड शासनकर्त्त्याच्या विरोधात एकत्रित आल्याचं चित्र प्रथमच अमेरिकेत बधायला मिळालं.साडेतीनशे वृत्तपत्रांनी राष्ट्राध्यक्षांच्या वक्तव्याच्या विरोधात एकाच दिवशी अग्रलेख लिहिण्याची घटना अमेरिकेच्या इतिहासात प्रथमच घडत होती.ट्रंप यांची माध्यम विरोधी भूमिकाच याला जबाबदार आहे.भारतात आणीबाणीच्या काळात अनेकदा अग्रलेखाच्या जागा काळ्या सोडून आपला निषेध व्यक्त कऱण्याच्या घटना घडलेल्या आहेत.बिहार प्रेस बिलाच्या वेळेसही देशातील अनेक वृत्तपत्रांनी पहिले कॉलम ब्लॅक करून आपला विरोध दर्शविला आहे.तथापि एकाच दिवशी सर्व वृत्तपत्रांनी संपादकीय लिहून राज्यकर्त्याची मस्ती उतरविण्याची शक्कल प्रथमच लढविली गेली होती.. या सार्‍या संपादकीयांचा राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांच्यावर परिणाम होईल,ते बदलतील,सुधारतील असं कोणालाच वाटत नव्हतं.तेवढी सभ्यता,समंजसपणा,आणि समोरच्याला समजून घेण्याची कुवत ड्रंप यांच्यात नाही..डोनाल्ड ड्रंप यांनी गुरूवारीच एक ट्टिट केलं.त्यात त्यांनी मिडिया विरोधी पक्ष असल्याचा आरोप केला.ते म्हणतात.’फेक न्यूज मिडिया विरोधी पक्ष आहे.हे आमच्या महान देशासाठी अत्यंत वाईट आहे.पण आम्ही विजयी होत आहोत.’. ट्रंप बलणार नसले तरी माध्यमांच्या या एकजुटीनं देशाचं राजकारण मात्र ढवळून निघालं.हा विषय सिनेटमध्येही आला.सिनेटनं गुरूवारी एक ठराव आणला.त्यात माध्यमांवरील हल्ल्याचा निषेध केला गेला..वृत्तपत्रे जनतेचे दुष्मन नाहीत असंही सिनेटनं ठरावाव्दारे स्पष्ट केलं.सिनेटर ब्रायन शाज यांनी हा ठराव मांडला.या ठरावात बेंजामिन फॅकलिन तसेच रोनाल्ड रिगन यांच्या माध्यमाशी संबंधित काही वक्तव्याचा हवाला दिला गेला.न्यायालयीन टिपण्णीचाही उल्लेख केला गेला.म्हणजे मिडियावरून अमेरिकेतील राजकारण्यात दोन तट पडल्याचे समोर आले .
‘शासनकर्ते विरूध्द मिडिया’ या वादात सामांन्य जनता कुठं असते,किंवा आहे. ? एक गोष्ट अमेरिकेत आणि भारतातही दिसते.राज्यकर्ते आणि मिडियात जेव्हा वाद होतात तेव्हा आम जनता या वादात स्वारस्य दाखवत नाही.एबीपी न्यूज प्रकरणात आपणास हे दिसलं.किंवा त्या अगोदर एनडीटीव्हीच्या वेळेसही याचा प्रत्यय आला.ही चर्चा मिडियाच्या पातळीवरच राहिली.त्यातही मेनस्ट्रिम मिडियानं हे विषय दुर्लक्षितच केले.फक्त्त ऑनलाईन मिडियातूनच या विषयावर चर्चा झाली.डोनाल्ड ड्रंप आणि अमेरिकन मिडिया यांच्यातील वादाच्या निमित्तानं हेच दिसतंय.मात्र न्यूयॉर्क आणि वॉश्गिटनमधील काही मोठ्या वृत्तपत्रांना असं वाटतंय की,या आंदोलनामुळं राष्ट्रपतींचा नकारात्मक दृष्टीकोन आणि अडेलतट्टूपणा ,निराशजनक भूमिका संपूर्ण देशासमोर जाण्यास मदत होईल.अजून तरी असं होताना दिसत नाही.सामांन्य जनता अजून या विषयावर बोलत नाही.मिडियावर जेव्हा हल्ले होतात,पत्रकारांना मारले जाते तेव्हाही समाज शांत असतो.कॅपिटल गॅझेटवर बंदुकधार्‍यांनी केलेल्या हल्ल्यात पाच वरिष्ठ पत्रकार मारले गेले तेव्हाही अमेरिकी जनतेची प्रतिक्रिया थंडच होती.भारतातही हेच चित्रंय.पत्रकारांवर हल्ले होतात,पत्रकार मारले जातात,माध्यमांचा आवाज बंद करण्याचे प्रयत्न होतात तरी समाज शांत असतो.मिडियाला लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हटले जाते.हा स्तंभ डळमळीत होत असतानाही त्यांची चिंता समाज करीत नाही . असं का होतं ? हे न सुटणारे कोडे आहे.मध्यंतरी भारतात चार न्यायाधीश मिडियांसमोर आले आणि त्यांनी आपली कैफियत मांडली तर सार्‍या देशाची सहानुभूती न्यायाधीशांबरोबर होती.अनेकांनी पत्रकं काढून न्यायाधीशांच्या भूमिकेचं समर्थन केलं.माध्यमांच्या बाबतीत हे होत नाही.माध्यमांकडून ढिगभर अपेक्षा ठेवणारा समाज माध्यमांची पाठराखण करण्याची जेव्हा वेळ येते किंवा वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावरच जेव्हा घाला घातला जातो तेव्हा समोर येत नाही.विरोधी पक्षही मख्ख असतात.याचा अनुभव जगभर रोज येतो.अमेरिकेतही आज हाच अनुभव येत आहे.या संदर्भातला एक सर्व्हे नुकताच झाला.’मिडिया खरोखरच जनतेचा शत्रू आहे की,लोकशाहीचा महत्वाचा घटक आहे ?” असा प्रश्‍न विचारला गेला होता.आश्‍चर्य आणि दुर्दैवं असं की,या मतदानात भाग घेणार्‍यांपैकी 21 टक्के लोकांनी ट्रंप यांच्या भूमिकेचं समर्थन करताना ‘होय मिडिया जनतेचा शत्रू आहे’ या अध्यक्षांच्या भूमिकेची री ओढली .रिपल्बिकन पक्षाचे 45 टक्के लोक मानतात की,मिडिया जनतेचा शत्रू आहे.डेमॉक्रॉटिक पक्षाचे 94 टक्के मतदार ट्रंपच्या धोरणास विरोध करीत आहेत, या झाल्या राजकीय भूमिका . पण जे कोणत्याही पक्षाचे नाहीत असेही २१ टक्के लोक माध्यमांच्या विरोधात आहेत. याकडं दुर्लक्ष करता येणार नाही .त्यामुळं अमेरिकेतील मोठ्या वृत्तपत्रांना जे वाटतं की,यातून अध्यक्षांची नकारात्मक प्रतिक्रिया तयार होईल ते होताना दिसत नाही.हे वास्तव ट्रंप यांना जसं माहिती आहे तव्दतच ते भारतातील सत्ताधारी देखील जाणून आहेत.म्हणूनच मिडियाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून वारंवार होताना दिसतो .
यातला दुसरा भागही महत्वाचा आहे.माध्यमांचा आवाज विविध पध्दतीनं बंद करण्याचा जगभर प्रयत्न होत असला तरी मिडियानं कोणालाही भीक घातली नाही.पत्रकारांचे मर्डर होतात म्हणून हा व्यवसाय कोणी वर्ज्य केलेला नाही.पत्रकारांच्या नोकर्‍या खाल्ल्या जातात म्हणून कोणी घाबरून घरी बसलेले नाही.मिडिया विरूध्द सत्ता ही लढाई ट्रंप आणि अमेरिकी मिडियापुरतीच सीमित नाही तर जगातील बहुतेक सत्ताधारी विरोधी मिडिया अशी ही लढाई असते.अनेक संकंटं येतात,हल्ले होतात पण मिडिया कधी गप्प बसलेला नाही,गप्प बसणार नाही.तो कायम जनतेचा वकील बनून त्यांची पैरवी करीत राहिला आहे . हे ट्रंप यांनी लक्षात घ्यावं.भारतात जी मंडळी मिडियावर अंकूश ठेवण्याचे मनसुबे रचते असते त्यांनीही हे लक्षात घ्यावं.डोनाल्ड ट्रंप यांनी मिडियाला जनतेचा शत्रू घोषित करून अमेरिकेतील माध्यमाना एकजूट होण्याची मोठी संधी दिली .साडेतीनशे वृत्तपत्रं आणि टीव्ही चॅनल्स एकजीव होत थेट अध्यक्षांच्या विरोधात उभी राहिली हे चित्र नक्कीच दिलासा देणारं आहे.भारतात असं चित्र निर्माण व्हायला हवं .महाराष्ट्राच्या पातळीवर तसा प्रयत्न होतोय.छोटया वृत्तपत्राच्या अस्तित्वासाठी आज मराठी पत्रकार परिषदेच्यावतीनं महाराष्ट्रात मोठी चळवळ सुरू आहे.सरकारच्या जाहिरात धोरणास विरोध करणारी एक जाहिरात राज्यातील दोनशेवर देनिकांनी एकाच दिवशी प्रसिध्द केलीय.याचंही मोठं अप्रुब आहे , मुख्यमंत्र्यांना साडेतीन हजार एसएमसए पाठविले गेलेत..हे कमी नाही त्याचं स्वागत केलं पाहिजे .सत्ताधारी जेवढा जुलूम करतात तेवढ्याच वेगानं लोक संघटीत होतात.नेहमीच हे घडत आलंय.माध्यमांना देखील आता याची जाणीव झाली आहे.’आपण एकत्र आलो नाही तर टिकाव लागणार नाही हे माध्यमांनी उशिरा का होईना ओळखलंय’ याचं श्रेय अर्थातच शासनकर्त्यांनाच द्यावं लागेल.
एस.एम.देशमुख ,
पुणे
