‘अखबार बचाओ मंच’ अशा संस्था काही राज्यात सुरू झाल्यात..आपल्याकडंही ‘वृत्तपत्र वाचवा आंदोलन’ सुरू करावं लागणार हे नक्कीय.आपल्याला दुहेरी मार पडतोय..राज्य सरकार छोट्या वृत्तपत्रांच्या मागं लागलंय..आता केंद्राचं डीएव्हीपी देखील वृत्तपत्रं बंद करण्याचा विडा उचलून कामाला लागलंय.सरकारी जाहिरातीचं वाटप करणारी डीएव्हीपी नावाची व्यवस्था आहे.या एजन्सीमार्फत केंद्राच्या जाहिराती दैनिकांना मिळतात.त्यासाठी काही निकष लावून ही एजन्सी देशातील वृत्तपत्रांची यादी तयार करते.या यादीवर येण्यासाठी प्रत्येक वृत्तपत्र धडपडत असतात .आता डीएव्हीपीने यादीवरील वृत्तपत्रांचं नूतनीकरण करण्याचं ठरवलंय.डीएव्हीपी पुढील दोन-तीन महिन्यात वृत्तपत्रांकडून त्यांच्या खपाचे सत्य आकडे तर काढून घेणारच आहे शिवाय कागद कोठून खरेदी केला,त्यावरचा जीएसटी भरला की नाही,नसेल भरला तर का नाही भरला,नफा-तोटा पत्रक आदि कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार आहे.वीस लाख रूपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रूपयांचा टर्नओव्हर आहे अशा वृत्तपत्रांना त्याचं बॅलेंसिट सादर करावं लागणार आहे.डीएव्हीपीचं म्हणणं असंय वृत्तपत्रे खपाचे बोगस आकडे दाखवून सरकारी जाहिरातींचा मलिदा लाटतात.हे खरंय की,सर्वच वृत्तपत्रे आपल्या खपाचे खोटे आकडे दाखवतात.याला जबाबदार सरकारी नीती आहे.कारण दोन हजार खप असेल तर अशी वृत्तपत्रं डीएव्हीपीच्या जाहिरात यादीवर येत नाहीत.दोन ते पंधरा हजार खप असलेल्या क श्रेणीत येतात आणि त्याचे जाहिरात दर फारच कमी असतात.शिवाय अशा दैनिकांना जाहिराती देखील फारच कमी दिल्या जातात.त्यामुळं बहुतेक वृत्तपत्रे खपाचे आकडे फुगवून सांगतात.मात्र आता ही कागदपत्रे दाखल करताना वृत्तपत्रांची कोंडी होणार आहे आणि 95 टक्के वृत्तपत्रांच्या कार्यालयांना कुलूप लावावे लागणार आहे.यातही तालुका आणि जिल्हा वृत्तपत्रांची संख्या मोठी असणार आहे.किंबहुना नूतनीकरणासाठी जे नियम आणि निकष तयार केले आहेत त्याची पूर्तता एकही जिल्हा वृत्तपत्र करू शकणार नसल्याने वृत्तपत्र मालकांमध्ये घबराट आहे.कार्पोरेट दैनिकांना फार फरक पडणार नाही.कारण त्यांचे जाहिरात दर हे सरकारी जाहिरात दरांपेक्षा किती तरी जास्त असतात आणि सरकारी जाहिरातीवर ते फार अवलंबूनही नसतात.त्यामुळं ते यादीवर असले काय ..नसले काय त्यांना फरक पडत नाही..छोट्यांना मात्र फरक पडणार असून त्यांच्या अस्तित्वाचाच प्रश्‍न निर्माण होणार आहे.
महाराष्ट्रातील वृत्तपत्रांवर दुहेरी संकट आहे..काही वृत्तपत्रे हे डीएव्हीपी आणि राज्य सरकारच्याही जाहिरात यादीवर आहेत.अशा वृत्तपत्रांना दुहेरी मार आहे.जे केवळ राज्य सरकारच्या जाहिरात यादीवर आहेत त्यांचीही आता खैर नाही.त्यांना कुलूप ठोकण्याचा पुरता बंदोबस्त सरकारनं केला आहे.अगोदर विविध कारणं देऊन 400 वृत्तपत्रं जाहिरात यादीवरून काढली गेली आहेत.आता जवळपास 700 साप्ताहिकं आणि दैनिकांना नोटिसा बजावल्या गेल्या आहेत.जाहिरात यादीवर येण्यासाठी साप्ताहिकाला आपला खप 1001 असणे बंधनकारक आहे.अशी साप्ताहिकं क वर्गात मोडतात.आता या आणि सर्वच वर्गातल्या वृत्तपत्रांना खप सिध्द करायला सांगितलं गेलं आहे.हा खप केवळ सीएच्या प्रमाणपत्रावर मान्य केला जाणार नाही.त्यासाठी कागद खरेदी पासून,छपाईच्या बिलांपर्यंत अनेक गोष्टी मागितल्या गेल्या आहेत.एक साप्ताहिक काढणं आणि ते निष्ठेनं चालविणं किती जिकरीचं आहे हे ज्यांना माहिती नाही अशी मंडळी माहिती आणि जनसंपर्कची कारभारी झालेली असल्यानं त्यांनी असे जाचक नियम तयार केले आहेत.यामागं वृत्तपंत्र जाहिरात यादीवरून काढणं आणि पत्रकारांना रस्त्यावर आणणं एवढाच उद्देश असल्यानं याविरोधात राज्यातील छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्रांच्या मालकांना रस्त्यावर उतरल्याशिवाय पर्याय नाही.त्यासाठी मराठी पत्रकार परिषद पुढाकार घेऊन लवकरच एक बैठक बोलावणार आहे.त्यासाठी क वर्ग आणि ब वर्गातील दैनिकं आणि साप्ताहिकांच्या मालकांशी संपर्क साधला जाणार असल्याची माहिती एस.एम.देशमुख यांनी दिली आहे.सरकारच्या या धोरणामुळं वृत्तपत्रे तर बंद पडतीलच शिवाय त्यावर अवलंबून असलेले लाखो कर्मचारी आणि पत्रकार रस्त्यावर येणार आहेत.
(फोटो ओळीः वरील छायाचित्रात पुण्यातील एका साप्ताहिकाला तुमचा खप कमी असल्यानं तुम्हाला यादीवरून कमी करण्यात का येऊ नये अशी नोटीस आलेली आहे.अशा नोटिसा अनेक वृत्तपत्रांना गेलेल्या आहेत.)
