इंटरनेट फ्री फाऊंडेशन’ची केंद्र सरकारला नोटीस
देशातील जनतेच्या खासगी आयुष्यावर करडी नजर ठेवण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधातील लढाई तीव्र झाली असून ‘इंटरनेट फ्री फाऊंडेशन’ या संस्थेने केंद्राला कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. समाजमाध्यमांवरील लोकांच्या प्रत्येक कृतीची नोंद ‘सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब’ या यंत्रणेच्या माध्यमातून ठेवली जाणार आहे. फेसबुक, ट्विटरसारखी १२ समाजमाध्यमे तसेच ई-मेलमधील माहितीही सरकारकडे जमा होईल. या धोरणामुळे प्रत्येक देशवासीयाच्या खासगी आयुष्यावरच सरकारचे नियंत्रण येणार आहे. त्याला विविध स्तरांतून विरोध होत आहे. राज्य घटनेने देशातील प्रत्येक नागरिकाला खासगी आयुष्य जगण्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. या अधिकारावरच घाला घातला जात असल्याचे मत ‘इंटरनेट फ्रीडम फाऊंडेशन’चे सहसंस्थापक आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वकील अपार गुप्ता यांनी नोंदवले.
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या वतीने ही यंत्रणा उभी करण्यासाठी कंपन्यांकडून निविदा मागविल्या आहेत. निविदांची मुदत तीन वेळा वाढवण्यात आली असून आता ती १७ जून करण्यात आली आहे. आत्तापर्यंत फक्त दोन कंपन्यांनी निविदा भरल्या आहेत. मात्र कायद्यानुसार किमान तीन निविदा आल्याशिवाय छाननीची प्रक्रिया सुरू करता येत नसल्याने मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही संपूर्ण प्रक्रियाच बेकायदा आहे. लोकांच्या खासगी आयुष्यावर नजर ठेवण्यासाठी आत्ता कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारला तसा कायदा संमत करावा लागेल, असा युक्तिवाद गुप्ता यांनी केला.
केंद्र सरकार ‘सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब’ तयार करून लोकांच्या संवाद, संचार, विचार-मते यांच्या स्वातंत्र्यावरच नियंत्रण मिळवू पाहात आहे. असे झाले तर लोकांचे खासगी आयुष्यच संपुष्टात येईल. ई-मेलमधील देवाण-घेवाण खासगी स्वरूपाची असते. ही माहिती एखादी यंत्रणा वाचत असेल आणि त्याचा अहवाल सरकारला देत असेल तर ही बाब देशासाठी घातक आहे. चीन, दक्षिण कोरियात सरकार लोकांवर संपूर्ण नियंत्रण ठेवते. भारतातही त्याचाच कित्ता गिरवला जाणार आहे, अशी भीती गुप्ता यांनी व्यक्त केली.
व्यक्तिगत आयुष्यच चव्हाटय़ावर
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने १५ एप्रिल २०१८ रोजी निविदाची नोटीस काढली होती. त्यात समाजमाध्यमांवर होणारी देवाणघेवाण गोळा करण्याचे तंत्रज्ञान कौशल्य असलेल्या कंपनीने निविदा पाठवण्याचे आवाहन करण्यात आले. कंपनीने कोणती माहिती कशी जमा करायची, त्यासाठी काय केले पाहिजे याची माहिती प्रस्तावात देण्यात आली आहे. ई-मेलमधील मजकूरही वाचला जाणार असल्याने लोकांचे व्यक्तिगत आयुष्य चव्हाटय़ावर येणार आहे. त्याला विरोध असल्याने प्रस्तावात सुधारणेची शक्यता आहे. १ जून रोजी अमित खरे यांनी माहिती-प्रसारण खात्याच्या सचिवपदाचा कारभार हाती घेतला असून ‘सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब’च्या प्रस्तावाची माहिती घेत असल्याचे सांगितले जाते.
नजर ठेवणारी यंत्रणा काय आहे?
- निवड झालेली आयटी कंपनी सॉफ्टवेअर तयार करेल, ज्याद्वारे समाजमाध्यमांवरील माहिती जमा केली जाईल.
- केंद्रीय स्तरावर २० सदस्य तर जिल्हास्तरावर ७१६ सदस्य माहिती गोळा करतील. विविध अहवाल तयार करून केंद्राला दिले जातील.
- केंद्राने या यंत्रणेसाठी ४२ कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे.
केंद्र सरकारशी चर्चा करण्यास आम्ही उत्सुक आहोत, पण प्रतिसाद मिळाला नाही तर ‘माहितीच्या अधिकारा’खाली सरकारच्या हेतूंबाबत स्पष्टता मागवू. न्यायालयात जाण्याचा अखेरचा पर्याय उपलब्ध आहेच. – अपार गुप्ता, सहसंस्थापक, ‘इंटरनेट फ्रीडम फाऊंडेशन’
नजर कशावर?
- फेसबुक, ट्विटर, टम्ब्लर, यूटय़ूब, इन्स्टाग्राम, ब्लॉग्स आदी १२ समाजमाध्यमांवरील देवाणघेवाण टिपली जाईल.
- सरकारची ध्येयधोरणांवर कोणते मते व्यक्त केली जातात, कोणाकडून केली जातात हे पाहिले जाईल.
- ई-मेलवरील माहितीचे आदानप्रदानही वाचले जाईल
लोकसततवरून साभार
