:न्यूज पोटॅलस आणि युट्यूब चॅनल्सनी सरकारच्या नाकी दम आणला आहे ज्या विषयांवर न्यूज पेपस॓ आणि चॅनल्स मौन बाळगून होते असे विषय वेब पोटॅलसनी बाहेर काढले. त्यामध्ये जय शहाच्या आर्थिक भरभराटीचा विषय असेल, आधार चा विषय असेल किंवा न्या. लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूचा विषय असेल. हे सारे विषय न्यूज पोटॅलसनी बाहेर काढले. प्रिन्ट असेल किंवा इलेक्टा्रनिक मिडिया असेल त्यावर सरकारी नियंत्रण आहे.. मात्र न्यूज पोटॅलसाठी काही नियम नाहीत. त्यामुळे कोणीही हे पोटॅल सुरू करू शकते. मात्र आता असे होणार नाही. न्यूज पोटॅल वर कसे नियंत्रण आणता येईल हे पाहण्यासाठी केंद्र सरकारने एक समिती नेमली आहे. अभ्यास करून ही समिती सरकारला शिफारशी करणार आहे.
ऑनलाइन पोर्टलवरील नियमनासाठी माहिती प्रसारण मंत्रालयानं एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये गृह, कायदा, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या लोकांचा समावेश आहे, असं वृत्त द हिंदूनं दिलं आहे.
MyGovचे मुख्याधिकारी आणि नॅशनल ब्रॉडकास्टर असोसिएशनचे अधिकारी या समितीमध्ये असतील.
प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर सरकारचं नियंत्रण आहे आणि त्यांचं नियमन करण्यात आलं आहे, पण ऑनलाइन मात्र अद्याप नियंत्रणात नाही म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

