अधिस्वीकृती धारक पत्रकाराची मान्यता रद्द करण्याचा फतवा स्मृती इराणी यांनी काढला.नंतर तो पंतप्रधानांच्या हस्तक्षेपानंतर मागे घेतला गेला.त्यावरून देशभर राण माजले.मात्र पत्रकारांना वेसण घालण्याचा प्रयत्न काही पहिल्यांदाच होत नाही.प्रसंगानुरूप सत्ताधार्‍यांनी असे प्रयत्न करून पाहिले आहेत.आनंदाची गोष्ट अशी की,प्रत्येक वेळा राजकारणी सपशेल अपयशी ठरले.आज कॉग्रेसवाले भाजपवर टीका करीत आहेत.पण त्यांच्या काळात संमत झालेलं बिहार प्रेस बिल असेल,1988 मध्ये आणलेलं डिफिमेशन बिल असेल किंवा मीनाक्षी नटराजन 2012 मध्ये प्रायव्हेट मेंबर बिल आणून माध्यमांना अंकुश लावण्याचा प्रयत्न करणार होत्या.ते झालं नाही.भाजपच्या वसुंधरा राजे यांनीही न्यायाधीश आणि सरकारी कर्मचार्‍यांची चौकशी करण्यापासून माध्यमांना बंदी घालण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला होता पण झालेल्या विरोधामुळं त्यांचा डाव यशस्वी झाला नाही.म्हणजे या बाबतीत सारे एका माळेचे मणी आहेत.माध्यमांची मुख्यतः सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात असते.सत्ताधार्‍यांना हे रूचत नाही.आपल्या सरकारच्या विरोधात आलेली प्रत्येक बातमी त्यांना फेक न्यूज वाटते.त्यामुळं अशा कथित फेकन्यूजला बंदी घालण्यासाठी ते प्रयत्न करीत असतात.सुदैवानं आणीबाणीनंतर असा एकही प्रयत्न यशस्वी झालेला नाही.
स्मृती इराणी यांचा फतवा
बहुमतात केंद्रात सत्तेत येऊन बाजपाला चार वर्ष झाली आहेत आणि 21 राज्यांमध्ये भाजपाची स्वत:ची अथवा युतीमध्ये सत्ता आहे. सरकारवर टीका करणारी बातमी खोटी असल्याची भूमिका सरकार मांडत आलेलं आहे. वृत्तपत्रांमध्ये व इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये फेक न्यूजचं प्रमाण वाढत असल्याची चिंता माहिती व प्रसारण मंत्रालयानं सोमवारी व्यक्त केली. तसेच, बातमी फेक आहे का नाही याची शहानिशा करण्यासाठी ती प्रेस काउन्सिलकडे अथवा न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशनकडे पाठवण्यात येईल अशी घोषणाही करण्यात आली. तक्रारीची नोंद झाल्यानंतर विविध कारणांखाली फेक न्यूज देणाऱ्या पत्रकाराची मान्यता सहा महिने ते तहहयात निलंबित करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आलेबाबांनो हेच ते अच्छे
वसुंधरा राजे सरकार
या सरकारनं क्रिमिनल लॉज बिल ऑक्टोबर 2017मध्ये आणलं. न्यायाधीश व सरकारी कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्यापासून प्रसारमाध्यमांना बंदी घालण्याचा प्रस्ताव या विधेयकात होता. सरकारी अधिकाऱ्यांना बदनाम करण्यासाठी हीन दर्जाची पत्रकारिता केली जाते असं सांगत या विधेयकाचं समर्थन करण्यात आलं आणि फेक न्यूजवर नियंत्रणाची गरज यात व्यक्त करण्यात आली होती.
गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये हे विधेयक सादर करण्यात आलं. मात्र, प्रचंड टीका झाल्यानंतर हे विधेयक मागे गेत असल्याचे वसुंधरा राजेंनी जाहीर केलं.
गोवा विधान भवनात प्रवेशास बंदी
गोवा विधान भवनात केवळ पंधरा हजाराच्या वरती खप असणार्‍या वृत्तपत्रांच्या प्रतिनिधींनाच प्रवेश दिला जाईल.ज्या वेबसाईटच्या दररोजच्या हिट्टस दहा हजारांच्यावरती असतील त्यांना विधानभवनात येता येईल असा आदेश गोवा विधान सभेच्या सभापतींनी काढला आहे.छोटया वृत्तपत्रांच्या प्रतिनिधींना पायबंद घालणारा या आदेशाला कडाडीून विरोध होत आहे.
राजीव गांधी सरकारचे डेफीमासशन बिल
प्रचंड बहुमतानं राजीव गांधी पंतप्रधान जाले आणि त्यांनी 1988 मध्ये डिफेमेशन बिल सादर केलं. त्यांच्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप जाले होते, आणि वर्षभरातच निवडणुका होत्या. या विधेयकात खोट्या आरोपांसाठी तुरुंगवासाची शिक्षा प्रस्तावित करण्यात आली होती. या विधेयकालाही आघाडीच्या सगळ्या पत्रकारांनी जोरदार विरोध केला होता. शिवाय वकिल, विद्यार्थी, शिक्षक व कामगार संघटना आदींनीही या विधेयकाला विरोध केला. अनेक आठवडे या विधेयकाची आवश्यकता असल्याचे सांगत राहिलेल्या राजीव गांधींनी अखेर 1988 च्या सप्टेंबरमध्ये अखेर माघार घेतली.
बिहारचे काळे विधेयक
जगन्नाथ मिश्र या बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांची कल्पना असलेलं बिहार प्रेस बिल हे विधेयक 1982 च्या जुलैमध्ये संमत करण्यात आलं. दोन वर्षांपूर्वीच बहुमतानं काँग्रेस सत्तेत आली होती. केंद्रामधल्या इंदिरा गांधींचा भक्कम पाठिंबा व विधानसभेत बहुमत अशी मिश्र यांची स्थिती होती.
आयपीसीच्या कलमांमध्ये बदल करत प्रकाशनसंस्थाना हीन टीका करणाऱ्या बातम्या थांबवण्याचा अधिकार सरकारला मिळणार होता. तसेच ब्लॅकमेल करण्यासाठी बातम्या केल्याचा संशय असेल तर तसा ठपका ठेवायची तरतूद प्रस्तावित होती. पत्रकारांना अटक करण्याचे अधिकार पोलिसांना मिळणार होते. दोन ते पाच वर्षांच्या शिक्षेती तरतूदही प्रस्तावित होती. प्रसारमाध्यमांनी व विरोधकांनी केलेल्या जोरदार विरोधामुळे एका वर्षानंतर बिहार प्रेस बिल मागे घेण्यात आले.
मीनाक्षी नटराजनची उठाठेव
राहूल गांधींची विश्वासू सहकारी मीनाक्षी नटराजन 2012 च्या एप्रिलमध्ये लोकसभेमध्ये प्रायव्हेट मेंबर्स बिल सादर करणार होत्या. राष्ट्रीय हितासाठी प्रसारमाध्यमांना बंदी घालण्याचे यात प्रस्तावित होते. नटराजन यांच्या नावे नोंदलेल्या या प्रस्तावामध्ये सरकारला अशा कार्यक्रमावर वा वार्तांकनावर बंदी घालण्याचे अधिकार देण्याची मागणी होती, ज्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो.
हा एकूणच परिस्थितीचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न होता, कारण नटराजन यांनी सदर विधेयक सादरही केलं नाही आणि काँग्रेसनं आपला या विधेयकाशी काही संबंध नसल्याचे जाहीर केले.
लोकसत्ताच्या आधारे
