वृत्तपत्रांवर नियंत्रण असावे आणि माध्यमांतील प्रश्‍नांची सोडवणूक करता यावी यासाठी विविध आयोग स्थापन केले गेले.जगभर ही व्यवस्था आहे.भारतात 1952 मध्ये प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाची स्थापना करण्यात आली आहे..काय आहे प्रेस कौन्सिल ..विश्‍वकोषमधील हा मजकूर
वृत्तपत्र आयोग, भारतातील : (प्रेस कमिशन इन् इंडिया). वृत्तपत्र व्यवसायासंबंधी पाहणी व अभ्यास करुन शिफारशी करण्याकरिता ‘वृत्तपत्र आयोग’ नेमण्याचा प्रघात ग्रेट ब्रिटन, अमेरिका यांसारख्या लोकशाहीवादी देशांनी सुरु केला. ग्रेट ब्रिटन मध्ये ‘रॉयल प्रेस कमिशन’ हा वृत्तपत्र आयोग १९४५ मध्ये स्थापन झाला. अमेरिकेत रॉबर्ट एम्. हचिन्स (१८९९–१९७७ ) या शिक्षणतज्ज्ञाने ‘कमिशन ऑन फ्रिडम ऑफ द प्रेस’ या वृत्तपत्र आयोगाचे नेतृत्व केले (१९४६).
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतातील वृत्तपत्रांच्या स्थितीची चौकशी करण्यासाठी ब्रिटीश ‘रॉयल प्रेस कमिशन’ च्या धर्तीवर आयोग नेमण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात येऊ लागली. अखिल भारतीय वृत्तपत्र संपादक परिषद आणि भारतीय श्रमिक पत्रकार महासंघ यांनी ही मागणी विशेषत्वाने उचलुन धरली.
पहिला वृत्तपत्र आयोग : मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ग. स. राजाध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली २२ सप्टेंबर १९५२ रोजी पहिल्या वृत्त्पत्र आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यात सी. पी. रामस्वामी अय्यर, आचार्य नरेंद्र देव, झाकिर हुसेन, पु. ह. पटवर्धन, आ. रा. भट, चलपती राव, आणि ए. डी. मणी इ. सभासद होते.
आयोगाने विचारात घ्यावयाचे मुद्दे पुढील प्रमाणे होते: वृत्तपत्राच्या निंयत्रणाचे स्वरुप आणि त्यांची आर्थिक रचना, मक्तेदारी, आणि साखळी- वृत्तपत्रे, बातम्यांचा अचुकपणा आणि नि:पक्षपातीपणा, जाहिरतींचे वितरण, निकोप पत्रकारितेचा विकास, उच्च व्यावसायिक मृल्यांचे जतन, श्रमिक पत्रकारांच्या कामाची परिस्थिती, वेतन, प्रशिक्षण, वृत्तपत्रीय कागदाचा पुरवठा, शासन आणि वृत्तपत्रे यांतील परस्परसंबंध, वृत्तपत्रस्वांतत्र्य आणि त्यासंबधीचे कायदे इत्यादी.
आयोगाने १४ जुलै १९५४ रोजी आपला अहवाल लिहून पूर्ण केला. या अहवालाचे एकुण तीन भाग आहेत : पहिल्या भागात वृत्तपत्रविषयक प्रमुख शिफारशी आहेत. दुसऱ्या भागात भारतीय पत्रकारितेचा इतिहास दिला आहे आणि तिसऱ्या भागात आयोगाच्या कामकाजाचे तपशील देण्यात आले आहेत. या अहवालाचे वणन आयोगाचे सदस्य व प्रसिद्ध पत्रकार ⇨चलपती राव यांनी ‘अ काइंड ऑफ बायबल’ (वृत्तपत्र व्यवसायाचा पवित्र ग्रंथ या अर्थी) असे केले आहे.
या आयोगाने वृत्तपत्रस्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी आणि पत्रकारासाठी आचारसंहिता तयार करण्यासाठी वृत्तपत्र समितीची (प्रेस काउन्सिल) स्थापन करण्यात यावी. अशी शिफारस केली. त्यानुसार वृत्तपत्र समिती कायदा संमत होऊन (१९६५), ४ जुलै १९६६ रोजी पहिली वृत्तपत्र समिती स्थापन करण्यात आली. वृत्तपत्र निबंधकाची (प्रेस रजिस्ट्रार) नेमणूक करण्यात यावी. या सुचनेची शासनाने दखल घेउन १ जुलै १९५६ पासून ते पद निर्माण केले.
आयोगाच्या कामाची महत्वाची फलश्रुती म्हणून १९५५ चा श्रमिक पत्रकार कायदा आणि वेतन मंडळाची स्थापना या बाबींचा निर्देश करता येईल. इंग्रजी वृत्तपत्रांमध्ये वेतन अधिक असले तरी देशी भाषांतील वृत्तपत्रकाराची स्थिती मात्र हलाखीची होती. त्यामुळे पत्रकारांना किमान रू. १२५ मासिक वेतन द्यावे. त्याच्या भविष्यनिर्वाह निधीची व उपदान निधीची (ग्रॅच्युइटी) तरतुद असावी, तसेच महागाई भत्ता आणि शहर भत्ता देण्यात यावा अशा सूचनाही आयोगाने केल्या. श्रमिक पत्रकारांच्या कामगार संघटनांनी राजकीय पक्ष व आंदोलने यांपासुन कटाक्षाने दुर रहावे, असा इशारा आयोगाने दिला.
कमी खपाच्या लहान वर्तमानपत्रांना गुंतवणुकीच्या जेमतेम एक टक्का नफा होत असे. मोठ्या वर्तमानपत्राच्या बाबतींत हे प्रमाण दहा टक्क्यांपर्यंत जात असे. मक्तेदारी आणि साखळी-वृत्तपत्रांचे प्रमाण जास्त होते. अशा वृत्तपत्रांशी स्पर्धा करणे एकट्या व स्वतंत्र वृत्तपत्रांना जड जाई. त्यांमुळे मालकी वृत्तपत्रांऐवजी विश्वस्त संस्थेच्या वतीने वृत्तपत्रे चालवण्याची योजणा आयोगाने मांडली. सर्वसाधारणपणे बँकेकडून जेवढे व्याज मिळेल, त्यापेक्षा अवाजवी नफा गुंतवणुकीवर मिळवण्याचा प्रयत्न वृत्तपत्रांनी करू नये, अशी आयोगाची भूमिका होती. धंदा म्हणून वृत्तपत्रांकडे न पाहता लोकशिक्षणाचे साधन म्हणून सामाजिक हिताच्या व जबाबदारीच्या जाणिवेतून वृत्तपत्रे चालवली जावीत, असे आयोगाचे आग्रही प्रतिपादन होते.
साखळी–वृत्तपत्रांपैकी प्रत्येक वृत्तपत्र स्वतंत्र असावे, एकाच वृत्तपत्राच्या अनेक आवृत्त्या असतील तर त्यांचे हिशोब स्वतंत्र असावेत, असे आयोगाने सुचविले.
विषम स्पर्धा टाळण्यासाठी पृष्ठ-किंमत कोष्टक ठरवण्याची आयोगाची सूचना केंद्र शासनाने कायदेशीर तरतूद करुन अमंलात आणली. या निर्बंधाच्या विरोधात पुण्याच्या सकाळ वृत्तपत्राने याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने सकाळच्या बाजूने निकाल दिल्याने हा निर्बंध प्रत्यक्षात येऊ शकला नाही.
लहान शहरातील व ग्रामीण भागांतील वृत्तपत्रांना उत्तेजन देण्यासाठी शासकीय जाहिराती देताना याच वृत्तपत्रांचा प्रामुख्याने विचार केला जावा, ही आयोगाची शिफारस महत्वाची होती. त्याचबरोबर वृत्तपत्राच्या एकूण मजकुरातील जाहिरातींचे प्रमाण ४० टक्क्यांहून जास्त नसावे, असे आयोगाचे मत होते.
स्वातंत्र्योत्तर काळात वृत्तपत्र-संपादकांच्या स्वातंत्र्यात आणि दर्जात घसरण होत असल्याची नोंद आयोगाने केली. स्वत:च्या मालकीच्या वृत्तपत्रांतून आपला दृष्टिकोन प्रकट होइल अशी अपेक्षा करणे हा वृत्तपत्रचालकांचा हक्क आहे, हे आयोगाने मान्य केले; परंतु संपादकांची नेमणूक करतेवेळीच वृत्तपत्राचे धोरण शक्य तितक्या नि:संदिग्ध शब्दांत स्पष्ट करावे, व तसा संपादकाशी करार करावा आणि त्यानंतर मात्र संपादनाचे संपूर्ण अधिकार संपादकांच्या हाती असावेत, असे आयोगाने सुचविले. करारांतील मुद्यांच्या अर्थाविषयी मतभेद झाल्यास त्यांचा निवाडा वृत्तपत्र समितीने करावा, असेही आयोगाने सुचविले.
वृत्तपत्र कागदाच्या पुरवठयासाठी राज्य व्यापार निगमाची स्थापना करावी, जिल्हास्तरावर वृत्तपत्रे स्थापन करवीत, वृत्तसंस्था शासकीय मालकीच्या किंवा शासकीय नियंत्रणाखली असु नयेत, पत्रकारितेच्या औपचारिक शिक्षणाकडे विशेष लक्ष पुरवावे इ. शिफारशीही आयोगाने केल्या.
दुसरा वृत्तपत्र आयोग : राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात (१९७५-१९७७) सरकारने वृत्तपत्र समिती कायदा रद्द करुन वृत्तपत्र समिती बरखास्त केली. वृत्तपत्रांवर प्रकाशनपूर्व परिनिरीक्षणाचे बंधन घातले. आणीबाणीनंतर सत्तेवर आलेल्या जनता पक्ष सरकारने १९७८ साली पुन्हा वृत्तपत्र समितीची व दुसऱ्या वृत्तपत्र आयोगाची स्थापना केली.
न्यायमुर्ती पी. के. गोस्वामी यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसऱ्या वृत्तपत्र आयोगाची स्थापना २९ मे १९७८ रोजी करण्यात आली. भाषण स्वातंत्र्यासंबधी संविधानात असलेली तरतुद वृत्तपत्रस्वातंत्र्यासाठी पुरेशी आहे काय, याचा विचार करणे; वृत्तपत्रांसंबधीचे कायदे, नियम व निर्बध यांचा आढावा घेउन त्यांत बदल वा सुधारणा सुचविणे, सर्वप्रकारच्या दबावांपासुन वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक अशा उपाययोजना सुचविणे इ. गोष्टींचा आयोगाने प्रामुख्याने विचार करावा, असे आयोगाला सांगण्यात आले. वृत्तपत्रांच्या मालकीचे स्वरुप, वृत्तपत्र उद्योगाचे अर्थकारण, पत्रकारितेचे प्रशिक्षण हेही मुद्दे पहिल्या आयोगाप्रमाणेच याही आयोगाच्या विचाराधीन होते.
अबू अब्राहम, प्रेम भाटिया, मोईनुद्दीन हरीस, व्ही.के. नरसिंहन्, फली, एस् नरीमन, एस्. एच्. वात्स्यायन, अरुण शौरी इ. आयोगाचे सदस्य होते. शौरी यांनी सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्यांनतर (डिसेंबर १९७८) निखिल चक्रवर्ती यांची आयोगावर नेमणूक करण्यात आली. या आयोगाला प्रथम ३१ डिसेंबर १९७९ पर्यंत व नंतर ३१ मार्च १९८० पर्यंत अशी दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. आयोगाचे काम पूर्ण होण्यापूर्वीच १९८० साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर केंद्रात सत्ताबदल होऊन काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर आले. या राजकीय बदलांची दखल घेऊन न्या. गोस्वामी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आयोगाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे २१ एप्रिल १९८० रोजी न्यायमूर्ती के.के. मॅथ्यु यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची पुर्नरचना करण्यात आली. पुर्नरचित आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये बदल करुन, विकसनशील लोकशाही समाजरचनेतील वृत्तपत्रांची भूमिका, साखळी-वृत्तपत्रे आणि वृत्तपत्रांचे उद्योगांशी असलेले संबंध यांचा त्यांत समावेश करण्यात आला.या आयोगाचे शिशिरकुमार मुखर्जी, पां. वा. गाडगीळ, गिरीलाल जैन, मदन भाटिया, ह. कृ परांजपे इ. दहा सदस्य होते. या आयोगाला ३१ डिसेंबर १९८० पूर्वी अहवाल सादर करावयास सांगण्यात आले होते. परंतु आयोगाची मुदत तीन वेळा वाढविण्यात आली. अखेरीस एप्रिल १९८२ मध्ये आयोगाने आपला अहवाल सादर केला.
विकसनशील लोकशाही राष्ट्रामध्ये वृत्तपत्रांची भूमिका विरोधकाची नसावी आणि पाठीराख्याचीही नसावी. अविचारी विरोधक किंवा आंधळा समर्थक असणे म्हणजे कलुषित भूमिका घेण्यासारखे आहे. स्वतंत्र वृत्तपत्रांनी विधायक समीक्षकाची भूमिका वठविली पहिजे, असे मत आयोगाने शिफारशी देताना व्यक्त केले आहे.
वृत्तपत्र निबंधक वृत्तपत्रांची लहान, मध्यम आणि मोठी अशी वर्गवारी करीत असत. त्या वर्गवारीत आयोगाने बदल सुचविला. फार मोठ्या वृत्तपत्रांच्या मालकीच्या लहान वृत्तपत्रांपुढे तसा स्पष्ट उल्लेख निबंधकांनी करावा, असे आयोगाने सुचविले. तसेच लहान आणि मध्यम वृत्तपत्रांना कागद, साधनसामग्री, दूरमुद्रक सेवा योग्य किंमतीत उपलब्ध व्हावी, म्हणून आयोगाने सविस्तर सुचना केल्या.
वृत्तपत्रांतील जाहिरातींचे प्रमाण ठरविण्याचा आणि आक्षेपार्ह जाहिराती नाकारण्याचा अंतिम अधिकार संपादकाला पाहिजे, असा स्पष्ट निर्वाळा आयोगाने दिला. परराष्ट्रीय धोरणासंबंधीचे संपादकाचे मत शासकीय धोरणाशी सुसंगत नसले, तरी सरकारने त्याच्याकडे राष्ट्रविरोधी म्हणून पाहु नये, असे मत आयोगाने व्यक्त केले. मात्र जातीय तणाव व दंगे यांच्या काळात वृतपत्रांनी सनसनाटी बातम्या देणे आणि मृत वा जखमी यांची जाती वा धर्मनिहाय आकडेवारी प्रसिध्द करणे टाळावे, असेही आयोगाने सुचविले .
वृत्तपत्रस्वातंत्र्यासंबधीच्या कायद्यांचा आढावा घेताना, पत्रकारिता म्हणजे फक्त उद्योग नसुन एक सामाजिक सेवा आणि व्यवसाय आहे. त्यामुळे वृत्तपत्रांवर सामाजिक जबाबदारी असून जनतेच्या हिताचे उत्तरदायित्व त्यांच्याकडे आहे, या मुद्यावर आयोगाने विशेष भर दिला. वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचा विचार करताना ग्राहकांच्या स्वांतत्र्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असे प्रतिपादन आयोगाने केले. नफा मिळविणे हे वृत्तपत्रांचे मुख्य उद्दिष्ट नव्हे. वृत्तपत्रे ही जनमत घडवण्याचे कार्य करतात. वृत्तपत्रांमुळे एखाद्या प्रश्नाविषयी समाजाचे मत, भूमिका आणि वर्तन घडते किंवा बदलत असते. त्यामुळे सामाजिक हित हा निकष लावून वृत्तपत्रांवर काही निर्बंध घालणे आवश्यक आहे, असे आयोगाला वाटले.
वृत्तपत्र समितीला आणखी अधिकार देउन वृत्तपत्रांना ताकीद किंवा इशारा देण्याच्या तरतुदी करण्यात याव्यात; पत्रकारितेच्या प्रशिक्षणाच्या दर्जाकडे लक्ष देण्याचे काम १९७८ च्या वृत्तपत्र समितीच्या कायद्यात बदल करून समितीकडे द्यावे, इ. सुचना आयोगाने केल्या.
एकेकटया वृत्तपत्रांची स्वतंत्रपणे वाढ न होता संपूर्ण वृत्तपत्र व्यवसायाची एकसंधपणे वाढ व्हावी, यांसाठी ‘वृत्तपत्र विकास आयोग’ नेमावा, असे आयोगाने सुचविले. भारतीय भांषामधील सर्व प्रकाराच्या वृत्तपत्रांच्या विकासाला या आयोगाने मदत करावी; त्यासाठी वृत्तपत्र उद्योगातील संशोधन आणि विकास यांना चालना द्यावी, भारतीय भाषांच्या लिपींत दूरमुद्रक विकसित करावेत, भारतीय भांषामधील वृत्तसंस्था स्थापन कराव्यात, दुर्गम आणि दूरवरच्या भागांत वृत्तपत्रे सुरू करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत इ. उद्दिष्टे, संकल्पित वृत्तपत्र आयोगाचे स्वरूप कसे असावे, याची चर्चा करताना दुसऱ्या वृत्तपत्र आयोगाने नमुद केली. संकल्पित आयोगासाठी लागणारा निधी कसा गोळा करावा, हेही आयोगाने सुचविले.
वृत्तपत्रांच्या मालकांनी एकाच वेळी इतर उद्योगांमध्ये मालकी हक्क ठेवण्यास किंवा त्यात हितसंबध ठेवण्यास कायद्याने बंदी घातली पाहिजे, असा निर्णय आयोगाने दिला. यातच समाजाचे हित आहे, असेही मत आयोगाने व्यक्त केले. वृत्तपत्र व्यवसायाचे इतर उद्योगांशी कशा प्रकारचे संबध असावेत, हेही आयोगाने नमुद केले.
वृत्तपत्रांचा उद्योग म्हणून आढावा घेताना त्यांना नियमितपणे कागदाचा पुरवठा व्हावा, कागद आयातीवर निर्बंध घालू नयेत, सर्व प्रकारच्या वृत्तपत्रांनी एकत्र येऊन कागदाच्या आयातीसाठी सहकारी संस्था स्थापन करावी, वृत्तपत्रांची एकूण पृष्टसंख्या आणि त्यांची किंमत यांचा परस्परसंबध निश्चित करावा (हीच सूचना पहिल्या आयोगानेही केली होती.) इ. सूचना दुसऱ्या आयोगाने केल्या. वृत्तपत्रांमधील स्पर्धा निकोप राहण्याच्या दृष्टीने या गोष्टींची आवश्यकता आहे, असे आयोगाचे मत होते.
आयोगाने केलेल्या अनेक शिफारशींशी गिरीलाल जैन, राजेंद्र माथुर, शिशिर कुमार मुखर्जी आणि ह. कृ. परांजपे हे चार सदस्य सहमत नव्हते. सुमारे सव्वादोनशे मुद्यांविषयी मतभिन्नता दर्शवणारी त्यांची विस्तृत नोंद आयोगाच्या मुख्य अहवालाच्या पहिल्या खंडात समाविष्ट करण्यात आली आहे.
