मजेठिया वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करावी
राज्य कामगार आयुक्तांचे आवाहन
मुंबई, दि.19 : मजेठिया वेतन आयोगाच्या शिफारशी आपल्या आस्थापनांतील पत्रकार तसेच पत्रकारेत्तर कर्मचाऱ्यांना लागू कराव्यात अशी अधिसूचना केंद्र शासनाने काढली होती. या अनुषंगाने दाखल अवमान याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने निकाली काढली असून या आयोगाच्या शिफारशी सर्व वृत्तपत्र आस्थापनांनी लागू कराव्यात, असे आवाहन राज्य कामगार आयुक्तांनी केले आहे.
श्रमिक पत्रकार व पत्रकारेत्तर कर्मचारी (सेवाशर्ती) संकीर्ण तरतुदी अधिनियम, 1955 अंतर्गत मजेठिया वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या अवमान याचिका क्र.411/2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 19 जून 2017 रोजी आदेश देऊन याचिका निकाली काढली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाची प्रत htpp://www.sci.gov.in/supremecourt/2014/23540/23540_2014_judgement_19-jun-2017.pdf येथे उपलब्ध आहे.
या निकालामध्ये मजेठिया वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत निर्माण झालेल्या मुद्यांबाबत जसे की, क्लॉज 20 (J), कॉन्ट्रॅक्च्युअल एम्प्लॉईज, व्हेरिएबल पे व आस्थापनेची आर्थिक परिस्थिती याबाबत स्पष्टता केली आहे. त्यानुसार या आयोगाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत. तरी केंद्र शासनाने दि. 11 नोव्हेंबर 2011 च्या अधिसूचनेद्वारे लागू केलेल्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी आपल्या आस्थापनांतील सर्व संबंधितांना लागू कराव्यात; तसेच मजेठिया वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार वेतन अदा करुन मागील फरक अदा करण्याची कार्यवाही करावी, असेही राज्य कामगार आयुक्तांनी कळविले आहे.
