बिहार सरकारनं 1 ऑगस्ट 2015 पासून राज्यातील पत्रकारांसाठी पेन्शन योजना सुरू केली होती.मात्र या योजनेतून ज्या पत्रकारांना इपीएफ आणि पीएफ मिळत होते अशा पत्रकारांना वगळण्यात आले होते.या नियमात आत संशोधन करण्यात आले असून आता पीएफ आणि इपीएफ मिळणारे पत्रकारही पेन्शनसाठी पात्र ठरणार आहेत.विधान परिषदेत योजना आणि विकास मंत्री ललनसिंह यांनी ही घोषणा केली.ज्या पत्रकारांनी एखादया वृत्तपत्रात किंवा वाहिनीवर 20 वर्षे सवेतन सेवा केली असेल असे पत्रकार पेन्शन योजनेसाठी पात्र आहेत.त्यामुळं निष्ठेनं पत्रकारिता करून निवृत्त झालेल्या बिहारच्या पत्रकारांना यापुढे सन्मानाने जगता येणार आहे.बिहारसह देशातील 17 राज्यांमध्ये पत्रकार पेन्शन योजना सुरू असली तरी महाराष्ट्रात भाजपनं आपल्या जाहिरानाम्यात आश्‍वासन देऊनही पेन्शन देण्यासाठी चालढकल केली जात आहे.महाराष्ठ सरकारने तातडीने आपला वादा पूर्ण केला पाहिजे.
मात्र विरोधी पक्ष नेते सुशील कुमार मोदी यांनी असा आरोप केला आहे की,2015 पासून ही पेन्शन योजना सुरू झाली असली तरी अद्याप एकाही पत्रकाराला त्याचा लाभ मिळालेला नाही.सुशीलकुमार मोदी म्हणतात ते खरं असेल तर भयंकर आहे.ही पत्रकारांची फसवणूक आहे असे म्हणावे लागेल.
