अधिस्वीकृती समितीच्या दिल्लीच्या कथित अभ्यास (?) दौर्‍यात अधिकार्‍यांना मात्र चांगलाच ‘धडा’ मिळाला .सदस्य सचिवांसह सर्वच वरिष्ठ अधिकार्‍याना पंंतप्रधानांची भेट घेण्याच्या वेळेस पध्दतशीरपणे कटवले गेले.यामध्ये मोठे राजकारण झाल्याचेची आणि आम्हाला कात्रचा घाट दाखविला गेल्याची भावना अधिकार्‍यात आहे.
समितीनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.पंतप्रधानांनीही समितीला बराच वेळ दिला.फोटो सेशन झालं.मात्र अधिस्वीकृती समितीचे सदस्य सचिव देवेंद्र भुजबळ यांच्यासह एकाही अधिकार्‍याला ( अपवाद फक्त महासंचालक श्री.ब्रिजेश सिग यांचा होता.) पंतप्रधानांच्या भेटीला येऊ दिलं गेले नाही.नऊ विभागाचे विभागीय उपसंचालक हे क्लास वन दर्जाचे अधिकारी आहेत.व्यक्तिगत पातळीवर अधिकारी भलेही प्रोटोकॉल म्हणून पंतप्रधानांंना भेटू शकत नसतील परंतू समिती म्हणून त्यांना पंतप्रधानांच्या भेटीला येऊ दिले असते तर ते फार अनुचित ठरले नसते .ज्या दिवशी पंतप्रधानाांना भेटायचे होते त्या दिवशी सारे अधिकारी कोट घालून सज्ज झाले होते.मात्र प्रत्यक्ष भेटीच्या काही मिनिटे अगोदर ‘तुम्हाला येता येणार नाही कारण तुमचे पासेस नाहीत’ असं सांगितलं गेलं फक्त सदस्य असलेल्या पत्रकारांनाच पंतप्रधानांच्या भेटीचे पासेस मिळाल्याचं सांगितलं गेल्याने सारेच अधिकारी नाराज झाले.सदस्य सचिव असलेल्या देवेंद्र भुजबळ यांच्या नावावरही फुली मारली गेली होती.
.समितीच्या पंतप्रधान भेटीचे नियोजन महाराष्ट्रातील सीएमओ मार्फत केले गेले होते असे समजते.त्यामुळं पासेससाठी जी यादी पाठविली गेली ती देखील सीएमओकडूनच .ही यादी पाठविताना सदस्य सचिवांसह सर्वच अधिकार्‍यांची नावं कापली गेली.त्यामुळं अधिकार्‍यांना पीएमओचा अभ्यास (?) करताच आला नाही.किमान सदस्य सचिवांना बरोबर घेतले पाहिजे असा आग्रह अध्यक्षांसह कोणीच धरला नाही. .अधिकार्‍यांची पीएमओ बंदीची योजना मुंबईतूनच आखली गेली आणि त्याला एक उसनवारीवर असलेला अधिकारी कारणीभूत असल्याचे समजते.मुळ यादीत सर्व सदस्य तसेच सदस्य सचिवांसह नऊ उपसंचालकांची नावे होती पण पीएमओकडे अंतिम यादी पाठविताना अधिकाऱअयांच्या नावावर फुली मारली गेली. झाल्या प्रकाराने अधिस्वीकृतीमधील सर्वच अधिकारी नाराज असले तरी प्रत्यक्षात सारेच गप्प आहेत.
वरील छायाचित्रात अधिस्वीकृतीचे सदस्य पंतप्रधानांसोबत दिसत आहेत.मात्र यामध्ये अधिकारी नाहीत.सदस्य सचिवही नाहीत.
