ऐकावे ते नवलच म्हणावे लागेल. राज्य अधिस्वीकृती समितीच्या सदस्यांना अंधारात ठेवून काय काय केले जाते आहे याचा भयानक नमूना समोर आलाय. याचा खुलासा जबाबदार समिती सदस्यांना चीड आणेल.
हा गंभीर प्रकार नुकताच पूर्ण अभ्यासानंतर समोर आलाय. झालं असं की, राज्य अधिस्वीकृती समितीसमोर नाशिकच्या विभागीय समितीने जी नावे अधिस्वीकृती नूतनीकरणासाठी पाठवली ती प्रक्रियेनुसार ठाण्याच्या बैठकीत मंजूर झाली. मात्र, प्रत्यक्षात नूतनीकरण झालेल्या कार्डांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यात आली तेव्हा भलतेच घडले. एकाही सदस्याला न सांगता या यादीत एका साप्ताहिकाच्या संपादकाचे नाव परस्पर, गुपचुप घुसवण्यात आले. या कथित संपादकाचा कार्ड नुतनिकरणाचा कुठलाच अर्ज कधीच ना नाशिक समितीच्या बैठकी समोर आला ना राज्य समितीसमोर आला. पण, संपादकाच्या ‘हितचिंताकांनी’ त्यांना कार्ड मिळून द्यायला जे काही केले ते अद्भुत आणि पूर्ण बेकायदेशीर आहे. त्यांनी संपादकाचे नाव गुपचुप यादीत घुसवताना नाशिक अधिस्वीकृती समितीचे सदस्य नितिन भालेराव यांचे नाव खाली सरकवले. नाशिक समितीच्या बैठकीच्या अहवालात पान क्रमांक 13 वर चंदन पूजाधिकारी, नितिन भालेराव आणि नंतर सागर वैद्य असा पत्रकारांच्या नावांचा क्रम होता. मात्र, अंतिम यादीत पूजाधिकारी व नितिन भालेराव यांच्यात या संपादकाचे हे नाव परस्पर घुसवण्यात आले. ही घुसखोरी राज्य अधिस्वीकृतीच्या बैठकीनंतर गुपचुप करण्यात आली. म्हणजे, संबंधित कार्ड त्यांना मिळेल पण आणि त्यांच्याबाबत कुणाला काहीही कळणार पण नाही. पण, मांजरीला वाटते की आपण डोळे मिटून दूध पितोय आणि जग अंधळे आहे. पण, असले लोकमत डावलून केलेले खोटे उद्योग उघडकीस येणारच.
मुळात, या महान संपादकांचा अर्ज न आणता त्याला कार्ड द्यायची गरज का भासली? हा प्रश्न जितका गंभीर आहे तितकं त्याचं उत्तरही गंभीर आहे. हे संपादक म्हणे आयस्की्रम विकतात.. हे आइसक्रीम नाशिकच्या अनेक हॉटेलला जातं आणि अनेक अधिकाऱ्यांचा गळा थंड ठेवते. तर, आइसक्रीमचा हा व्यावसायीक एकाला हाताशी धरून साप्ताहिक काढतो आणि त्यावर अधिस्वीकृती मिळवतोय. यंदा मात्र, पत्रकारांची अधिस्वीकृती समिती बनली आणि नाशिकच्या विभागीय समितीने पत्रकारिता सोडून इतर उद्योग करणाऱ्यांना अधिस्वीकृती कार्ड देऊ नयेत असा ठराव केला. तो ठराव राज्य समितीला पाठवला. हा ठराव या महान संपादकाचे कार्ड गोत्यात आणणारा आहे हे लक्षात येताच त्यांचे समितितले त्याचे हितचिंतक जागे झाले आणि त्यांनी विना अर्ज, विना चर्चा, विना मंजूरी त्याचे नाव अंतिम कार्ड मंजूरी यादीत घुसवले सुद्धा!
थोडक्यात काय तर सदस्यांच्या बैठकीत अनेक सदस्यां पोटतिडकीने जे मांडतात ते कागदावर येताना भलतेच असते. याही पेक्षा मा. मुख्यमंत्रांच्या आदेशानुसार नेमलेल्या आणि मा. माहिती महासंचालकांच्या निरिक्षणाखाली चाललेल्या समितीच्या सर्व सदस्यांना अंधारात ठेऊन आपल्या लोकांना परस्पर व नियमबाह्य पद्धतीने कार्ड देण्याचा हा धंदा काहीजण करत असल्याचे उघडकीस आले आहे.
राज्य अधिस्वीकृती समितीच्या कारभारावर आजवर अनेकदा बोलले गेले आहे. लिहिले गेले आहे. पण, हम करे सो कायदा या भूमिकेने इथे कामकाज चालते. यातूनच, गुन्हे दाखल असलेल्यांना तसेच जे नियमानुसार पात्र नाहीत अशा किमान ३०० कथित पत्रकारांना सन्मानपूर्वक अधिस्विकृती पत्रिका देण्याचे काम आम्ही करतो. त्याला केलेला विरोध नेतृत्वाला मान्य नसतो. कारण, असले निर्णय करून आम्हाला कुणाला तरी उपकृत करायचे असते , आता सदस्यांना अंधारात ठेवून परस्पर, गुपचुप आपल्याला हवी असलेली नावे मानवर करून कार्ड मंजूरीच्या अंतिम यादीत घुसवली जात आहेत त्याला रोखायला कुणाच्या भुजात बळ आहे?
