31 जुलै 1982 चा तो दिवस होता,ज्या दिवशी बिहारच्या कॉग्रेस सरकारने बिहार प्रेस बिल नावाचं एक विधेयक सभागृहात आणलं आणि त्यावर कोणतीही चर्चा न करता ते पाच मिनिटात संमत केलं गेलं.या विधेयकाच्यानिमित्तानं राज्यातील माध्यमांचा आवाज दडपून टाकण्याची सरकारची योजना होती.या विधेयकाचं गांभीर्य जस जसं लक्षात येत गेलं तस तसा देशभरातील पत्रकारांनी त्याला विरोध करायला सुरूवात केली होती,3 सप्टेबर रोजी देशभरातील पत्रकार आणि पत्रकार संघटनांनी एकत्र देत येत देशव्यापी आंदोलन केले आणि विधेयकाला प्रखर विरोध केला. बिहार प्रेस बिल हे केवळ पत्रकार विरोधी विधेयक नव्हतं तर त्यामागं सामांन्यांचा आवाजच दडपून टाकण्याची आणि समाजाला मुक-बधिर कऱण्याची योजना होती.त्यामुळंच पत्रकारांबरोबरच या विधेयकाच्या विरोधात अनेक सामाजिक संघटनाही रस्त्यावर उतरल्या.सर्वांनी एकत्र येत मग 10 सप्टेबर रोजी बिहार बंदची हाक दिली.तो शंभर टक्के यशस्वी झाला.21 ऑक्टोबर रोजी संसदेवर धडक दिली गेली.बिहारचा काळा कायदा म्हणून या कायद्याची इतिहासात नोंद केली गेली.हा कायदा लागू झाला असता तर यलो जर्नालिझमच्या नावाखाली किंवा असभ्य भाषेत,बदनामीकरणारे लिखाण केल्याच्या आरोपाखाली कोणाही पत्रकाराला सरळ तुरूंगात डांबण्याची मुभा मिळणार होती.बिहार सरकारने केलेला कायदा कालांतरानं अन्य राज्यांनीही केला असता म्हणून ती वृत्ती तातडीनं तिथंच ठेचणं आवश्यक होतं.ते काम तेव्हाच्या पत्रकारांनी नक्कीच केलं,
चळवळीचे केंद्र असलेला महाराष्ट्र बिहार सरकारचा हा फतवा मान्य करणंच शक्य नवहता.महाराष्ट्रातील पत्रकारही चवताळून उठले.मराठी पत्रकार परिषदेच्या नेतृत्वाखाली सोलापूर येथे पत्रकारांनी प्रखर आंदोलन केले.9 सप्टेबरचा तो दिवस.पत्रकारांवर पोलिसांनी लाठ्या-काठ्या तर चालविल्याच त्याचबरोबर 82 पत्रकारांना पंधरा-पंधरा दिवस तुरूंगात डांबण्यात आले.ज्यांना पोलिसी अत्याचार आणि हाल अपेष्टांना सामोरं जावं लागलं त्यात कोणीही व्हाईट कॉलर किंवा वातानुकुलीन पत्रकार नव्हते.बहुताःश ग्रामीण भागातील पत्रकारांनी हा लढा उभारला होता आणि सारं सहन करीत तो यशस्वी करून दाखविला होता.सोलापूरचे रंगा अण्णा वैद्य यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात बाबुराव जक्कल,करमाळ्याचे चिवटे,अलिबागच्या मीनाक्षी पाटील, नागोठण्याचे नवीन सोष्टे,म.ना.पाटील ,पत्की आदि पत्रकार सहभागी झाले होते.त्यात त्याना अटकही झाली होती.त्यातील आजही अनेकजण हयात आहेत.या विरांचा मराठी पत्रकार परिषदेच्यावतीने एक ह्रदय सत्कार कऱण्याची कल्पना आहे.आज सकाळीच करमाळ्याचे चिवटे यांचा फोन आला.त्यांनी या साऱ्या स्मृतीला उजाळा दिला.
नंतरच्या काळात बिहार प्रेस बिल मागे घेण्यात आले.विषय कोणताही असो सर्व पत्रकारांनी एकत्र येत आवाज दिला तर कोणत्याही बलशाली सरकारलाही त्यापुढं झुकावंच लागतं.आज तसं होत नाही.पत्रकार एकसंघ नाहीत.कोणत्याही मुद्यावर ते एकत्र येत नाहीत त्यामुळं सरकार पत्रकारांचे कोणतेच प्रश्न सोडवत नाही. आणखी एक मुद्दा आपण लक्षात घेतला पाहिजे की,त्यावेळेस जनता पत्रकारांबरोबर असायची.माध्यमांवरचा कोणताही हल्ला हा समाजावरचा हल्ला आहे असं लोकांना तेव्हा वाटायचं.आज तसं चित्र दिसत नाही.हा बदल चिंताजनक आणि पत्रकारांना आत्मपरीक्षण करायला भाग पाडणारा असला तरी व्यक्तीगत स्वार्थाच्या मागे धावणाऱ्यांना आत्मपरीक्षण करायलाही वेळ नाही ही खरी शोकांतिका आहे.बिहार प्रेस बिलाच्या बाबतचा मजकूर लिहित असतानाच तेलंगणामध्ये टीव्ही-9 चे चॅनल बंद पाडण्याचा आणि टीव्ही-9च्या पत्रकारांवर पोलिसांनी हल्ले केल्याची बातमी आली आहे.याचा अर्थ एवढाच की,एका सरकारने काळा कायदा आणला,तो नंतर मागेही घेतला पण 22 वर्षानंतरही ती राजकारण्यांची ती मानसिकता बदलली नाही.माध्यमांचा आवाज बंद करून आपली मनमानी चालू ठेवण्याची वृत्ती संतापजनक आहे.तेलंगणा प्रकरणाचा आम्ही धिक्कार करीत आहोत.
