एकाॅनाॅमिक्स टाइम्समध्ये संपादकीय

0
1243

उत्तर प्रदेशातील पत्रकार गजेंद्रसिंहला जिवंत जाळले गेले त्या घटनेला आठ दिवस उलटून गेले आहेत.तेथील एका मंत्र्यावर गुन्हाही दाखल झाला आहे मात्र त्याला अध्याप अटक झालेली नाही अथवा त्याची मंत्रिमंडळातूनही हकालपट्टी केली जात नाही.या विरोधात आज इकाॅनाॅमिक्स टाइम्सनं संपादकीय लिहून व्यवस्थेची कानउघाडणी केली आहे.जगद्रंसिह यांना जिवंत जाळण्यात आले मात्र त्याची ज्या तीव्रतेनं देशभर प्रति्रकिया उमटायला हवी तशी ती उमटली नाही.त्याची फारशी दखलहो कोणी घेतली नाही.एबीपी माझानं त्यावर चचार् घडवून आणली,महाराष्ट्र टाइम्सनं आज स्फुट लिहिलं.या पलिकडं फारशी नोंद माध्यमांनी घेतली नाही.त्यामुळं राजकीय मंडळी देखील यामुद्यावर मुग गिळून आहेत.खरं तर हा विषय एका पत्रकाराला जाळले एवढ्यापुरताच नाही.देशात लोकशाहीच्या चौथ्या स्तभाची ज्या पध्दतीनं मुस्कटदाबी सुरू आहे त्याच्याशी निगडीत आहे.अशा घटनांकडं माध्यमंच दुलर्क्ष करू लागले तर येत्या काळात याची जबर किंमत माध्यमांना मोजावी लागेल हे नक्की..
——————————————————-

Stop This Subversion of Democracy in UP

Reportedly, a minister gets cops to kill a journalis
Close on the heels of the Union home ministry withholding permission to prosecute officials of the Intelligence Bureau for conspiring with some Gujarat policemen to stage the `encounter killing’ of Ishrat Jehan and three others, thus effectively scuttling the case altogether, comes a report of an atrocity by the politician-police nexus in Uttar Pradesh. Reportedly , a minister in the Uttar Pradesh government, Ram Murti Verma, and five policemen allegedly set on fire journalist Jagendra Singh in Shahjahanpur. Singh had invited the minister’s wrath by writing about his alleged role in land-grabbing and illegal mining. After the journalist died of his injuries in the hospital, a case has been registered against the minister and his henchmen, but chief minister Akhilesh Yadav is yet to sack the minister.
A civilised citizenry cedes the right to use force to a specialised agency entrusted with the task of maintaining order without showing fear or favour towards anyone.

When this agency , the police, conducts itself as a corrupt, oppressive burden on the people, democracy gets subver ted. It is bad enough when the govern ment formed by elected representati ves fails to hold the police to account.

When the police force acts as the henchmen of ruling party politicians, democracy becomes a complete sham. When the political executive uses the coercive arm of the state machinery to finish off an unwelcome member of the so-called fourth estate of democracy , things have indeed reached the breaking point.

Akhilesh Yadav must sack the minister and ensure a speedy and thorough investigation of this crime. If he does not act, the Union government must advise the President to issue him a directive to that effect, failure to comply with which would, under Article 365, lead the President to conclude that the state cannot be run as per the Constitution. These are but formal procedure. The content of democracy derives from politics and that must change to make it impossible for any minister to take the law into his hands as seems to have happened in UP.

——————————————————————————————————————————————————————————–

महाराष्ट्र टाइम्सनं आज युपीतील घटनेवर एक स्फुट लिहिले आहे.

उत्तर प्रदेशला उत्तम प्रदेश बनवण्याच्या कितीही वल्गना केल्या तरी तेथील कायदा-सुव्यवस्था दिवसेंदिवस अधिकच बिघडत चालली आहे. नुकतेच शहाजहांपूरमध्ये एका पत्रकाराला जाळून मारण्याच्या घटनेपाठोपाठ कानपूरमध्ये एका पत्रकारावर गोळ्या झाडण्यात आल्या. शहाजहांपूरच्या घटनेत तर अखिलेश यादव यांच्या मंत्रिमंडळातील एक मंत्रीच सहभागी असल्याच्या आरोपामुळे राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाचा भेसूर चेहरा पुन्हा देशासमोर आला आहे. पंधरा वर्षे पत्रकारितेत असणाऱ्या जगेंद्र सिंह यांनी ‘शहाजहांपूर समाचार’ नावाने फेसबुक पेज तयार करून त्या माध्यमातून ते पत्रकारिता करीत होते. राज्याचे मंत्री राममूर्तीसिंह वर्मा यांच्या विरोधात त्यांनी बातमी दिली होती. वर्मा यांच्या अनेक कथित अवैध व्यवसायांवर त्यांनी लेखन केले होते. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात वर्मा आणि त्यांच्या समर्थकांनी अनेक खोटे गुन्हे दाखल केले. त्याच प्रकरणी एक जूनला श्रीप्रकाश नामक एक पोलिस अधिकारी फौजफाटा घेऊन त्यांच्या घरी गेले. त्यांनी जगेंद्र सिंह यांना बेदम मारले आणि पेट्रोल ओतून पेटवले. त्यानंतर त्यांना लखनौला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. आठ दिवस त्यांनी मृत्यूशी दिलेली झुंज अपयशी ठरली. गंभीर बाब अशी की, एक जूनला घडलेल्या या घटनेची आठ जूनपर्यंत तक्रारही नोंदविण्यात आली नाही. नऊ जूनला तक्रार नोंद करण्यात आली. दरम्यान जगेंद्र सिंह यांचा हृदय पिळवटून टाकणारा एक व्हिडिओसुद्धा प्रसिद्ध झाला आहे. ‘माझ्या बातमीबद्दल आक्षेप होता, तर पोलिसांत तक्रार करायची होती, मला मारहाण केली असती तरी चालले असते, जिवंत जाळले कशाला?’ अशी विचारणा ते त्यामध्ये करतात. हे प्रकरण दडपण्यासाठी अनेक पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. शहाजहांपूरची घटना ताजी असतानाच जुगाराच्या अड्ड्यांच्या विरोधात लेखन करणाऱ्या पत्रकारावर गोळ्या झाडण्यात आल्या. आठवडाभरात दोन गंभीर घटना घडल्या असताना मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी त्याची गंभीर नोंद घेतलेली नाही, त्यावरून त्यांचा अशा घटनांकडे पाहण्याची दृष्टी दिसते. उत्तर प्रदेश हे पत्रकारांसाठी सर्वाधिक असुरक्षित राज्य असल्याचे नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोने म्हटले आहे. गेल्यावर्षी देशातील पत्रकारांवरील हल्ल्यांच्या ७२ टक्के हल्ले एकट्या उत्तर प्रदेशात झाले आणि अटक मात्र एकही झाली नाही.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here