केजरीवालांच्या माध्यम धमकीचा निषेध
दिल्लीचे मुुुुुुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हुकुमशहा वृत्तीचे आहेत हा त्यांच्या पक्षातील विरोधकांचा आरोप ते आता कृतीतून खरा असल्याचे दाखवून देऊ लागले आहेत.ज्या माध्यमाची मदत घेत अरविंद केजरीवाल यांनी सत्तेचा सोपान सर केला त्या माध्यमांचाच आवाज बंद कऱण्यासाठी वेगवेगळी कारस्थानं केजरीवाल रचत आहेत.काल त्यांनी काढलेल्या एका परिपत्रकात माध्यमांना थेट धमकी दिली आहे.बदनामीकारक बातम्या छापाल तर खबरदार कारवाई करू असा इशारा त्यांन दिला आहे.केजरीवाल यांच्या
पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती आणि मराठी पत्रकार परिषदेने तीव्र शब्दात निषेध केला असून केजरीवाल सरकारने काढलेले पत्रक बिहार प्रेस बिलाची आठवण करून देणारे असल्याचे मत एका प्रसिध्दी पत्रकात व्यक्त केले आहे.
दिल्लीतील मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे सरकार पुन्हा वादात अडकले आहे. आता केजरीवाल सरकारने थेट प्रसारमाध्यमांनाच लक्ष्य केले आहे. ‘मुख्यमंत्री किंवा सरकारविरोधात प्रतिमा मलिन करणारं कुठलंही वृत्त आल्यास प्रधान सचिवांकडे तक्रार करा’, असे आदेश दिल्ली सरकारने अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यामुळे केजरीवालांसह ‘आप’वर सर्वच क्षेत्रातून जोरदार टीका होतेय.
भूसंपादन विधेयक विरोधातील रॅलीदरम्यान शेतकरी गजेंद्र सिंग यांच्या आत्महत्येनंतरही भाषण सुरूच ठेवल्याने केजरीवालांसह आपचे प्रमुख नेते गोत्यात आले होते. अखेर केजरीवाल यांना गजेंद्र सिंग यांच्या कुटुंबीयांची माफी मागावी लागली होती. या वादाची धूळ बसत नाही तोच केजरीवाल सरकारने आता प्रसारमाध्यमांना टार्गेट केलं आहे. ‘मुख्यमंत्री किंवा सरकारची प्रतिमा मलिन करणाऱ्या बातम्यांविरोधात प्रधान सचिवांकडे तक्रार करावी. तक्रारीत तथ्य आढळल्यास संबंधित वृत्तपत्र किंवा वृत्त वाहिनी किंवा मीडिया संस्थेवर कारवाई केली जाईल’, असे आदेश केजरीवाल सरकारने अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
‘वृत्तपत्रातील एखाद्या बातमीमुळे किंवा वृत्त वाहिनीवरील रिपोर्ट्समधून दिल्ली सरकारची प्रतिमा मलिन होत असेल असं सरकारशी संबंधित कोणत्याही अधिकाऱ्याला वाटत असेल तर त्याने गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे लगेच तक्रार दाखल करावी’, असं माहिती व प्रसारण महासंचालनालयाने जारी केलेल्या एका परिपत्रकात नमूद केलं आहे.
‘अशा प्रकरणात प्रधान सचिवांना संदर्भपत्र पाठवलं जाईल. या पत्रात बातमीची तारीख, त्यातून छापलेला किंवा देण्यात आलेला अपमानास्पद किंवा आरोप करणारा मजकूर, आरोपांची माहिती आणि आरोप झालेल्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं असेल. अधिकाऱ्याची प्रतिमा मलिन झाली आहे असं ज्यातून स्पष्ट होईल, अशा सर्व तपशीलाचा त्यात समावेश राहिल’, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. ‘प्रधान सचिव संबंधित प्रकरणाची चौकशी करतील. त्यात तथ्य आढळून आल्यास संबंधितांवर कलम ४९९/५०० नुसार कारवाई का करू नये अशी नोटीस ते बजावतील. प्रधान सचिव हे प्रकरण विधी विभागाकडे पाठवतील. आणि कलम १९९(४) नुसार गुन्हा नोंदवण्याबाबत मंजुरी मिळवतील’, असं त्या अधिकाऱ्याने सांगितलं.
दिल्ली सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध करत मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्यावर जोरदार टीका होतेय. ‘हे पत्रक म्हणजे केजरीवाल सरकारच्या चुकीच्या कामांचा हा परिणाम आहे. केजरीवाल सरकराचा हा दृष्टीकोन अराजक आणि हुकूमशाहीवादी आहे’, अशी टीका भाजपने केलीय. तर ‘केजरीवाल सरकारने माध्यमांवर लादलेली ही सेन्सॉरशिप आहे’, अशी टीका काँग्रेस नेते अजय माकन यांनी केली आहे.
भूसंपादन विधेयक विरोधातील रॅलीदरम्यान शेतकरी गजेंद्र सिंग यांच्या आत्महत्येनंतरही भाषण सुरूच ठेवल्याने केजरीवालांसह आपचे प्रमुख नेते गोत्यात आले होते. अखेर केजरीवाल यांना गजेंद्र सिंग यांच्या कुटुंबीयांची माफी मागावी लागली होती. या वादाची धूळ बसत नाही तोच केजरीवाल सरकारने आता प्रसारमाध्यमांना टार्गेट केलं आहे. ‘मुख्यमंत्री किंवा सरकारची प्रतिमा मलिन करणाऱ्या बातम्यांविरोधात प्रधान सचिवांकडे तक्रार करावी. तक्रारीत तथ्य आढळल्यास संबंधित वृत्तपत्र किंवा वृत्त वाहिनी किंवा मीडिया संस्थेवर कारवाई केली जाईल’, असे आदेश केजरीवाल सरकारने अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
‘वृत्तपत्रातील एखाद्या बातमीमुळे किंवा वृत्त वाहिनीवरील रिपोर्ट्समधून दिल्ली सरकारची प्रतिमा मलिन होत असेल असं सरकारशी संबंधित कोणत्याही अधिकाऱ्याला वाटत असेल तर त्याने गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे लगेच तक्रार दाखल करावी’, असं माहिती व प्रसारण महासंचालनालयाने जारी केलेल्या एका परिपत्रकात नमूद केलं आहे.
‘अशा प्रकरणात प्रधान सचिवांना संदर्भपत्र पाठवलं जाईल. या पत्रात बातमीची तारीख, त्यातून छापलेला किंवा देण्यात आलेला अपमानास्पद किंवा आरोप करणारा मजकूर, आरोपांची माहिती आणि आरोप झालेल्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं असेल. अधिकाऱ्याची प्रतिमा मलिन झाली आहे असं ज्यातून स्पष्ट होईल, अशा सर्व तपशीलाचा त्यात समावेश राहिल’, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. ‘प्रधान सचिव संबंधित प्रकरणाची चौकशी करतील. त्यात तथ्य आढळून आल्यास संबंधितांवर कलम ४९९/५०० नुसार कारवाई का करू नये अशी नोटीस ते बजावतील. प्रधान सचिव हे प्रकरण विधी विभागाकडे पाठवतील. आणि कलम १९९(४) नुसार गुन्हा नोंदवण्याबाबत मंजुरी मिळवतील’, असं त्या अधिकाऱ्याने सांगितलं.
दिल्ली सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध करत मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्यावर जोरदार टीका होतेय. ‘हे पत्रक म्हणजे केजरीवाल सरकारच्या चुकीच्या कामांचा हा परिणाम आहे. केजरीवाल सरकराचा हा दृष्टीकोन अराजक आणि हुकूमशाहीवादी आहे’, अशी टीका भाजपने केलीय. तर ‘केजरीवाल सरकारने माध्यमांवर लादलेली ही सेन्सॉरशिप आहे’, अशी टीका काँग्रेस नेते अजय माकन यांनी केली आहे.
