17 फ़ेबु्रवारी रोजी डीआयआो कार्यालयांना घेराव घातल्यानंतर जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यंाना द्यावयाच्या निवेदनाचा मसुदा
– दिनांक -17-02-2014
– प्रती,
– मा..मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र सरकार,
– द्वारा- .जिल्हा माहिती अधिकारी,
जिल्हा माहिती कार्यालय,
—————
विषय- पत्रकार संरक्षण कायदा तसेच ज्येष्ठ आणि वयोवृध्द पत्रकारांसाठी
पेन्शन योजना लागू कऱणे तसेच अन्य मागण्यांबाबत
महोदय,
पत्रकारांवरील हल्ले रोखण्यासाठी पत्रकार संरक्षण कायदा करावा आणि वयोवृध्द निवृत्त पत्रकारांना पेन्शन योजना लागू करावी या आणि अन्य मागण्यासाठी राज्यातील पत्रकार गेली काही वर्षे सरकारकडे सातत्यानं पाठपुरावा करीत आहेत.त्यासाठी उपोषणं,मोर्चे,निवेदनं असे सारे मार्ग अवलंबून झाले आहेत.या मागण्या घेऊन पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे पदाधिकारी तेरा वेळा आपणास भेटले आहेत.मात्र पत्रकारांचे प्रश्न सोडविण्याबाबत सरकार कमालीचे उदासिन आहे..मुख्यमंत्र्यांनी वारंवार यासंदर्भात कोरडी आश्वासनं दिली,नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही नेमून पत्रकारांची मते आजमाविली गेली .मात्र त्यातूनही काही निष्पण्ण झाले नाही.एका बाजुला सरकार पत्रकार संरक्षण कायदा करण्यासाठी अक्षम्य दुर्लक्ष करीत आहे तर दुसऱ्या बाजुला रोज पत्रकारांवर हल्ले होत आहेत.ताज्या घटनेत नवी मुंबई आणि लातूर येथील पत्रकारांवर जीवघेणे हल्ले झाले आहेत. औरंगाबादेत एका पत्रकारास जाहीरपणे बघून घेण्याची धमकी एका लोकप्रतिनिधीने दिली आहे. सरकारने पत्रकार संरक्षण कायदा केला तर आम्हाला वाटते की,हे हल्ले थांबतील.सरकार त्याकडं दुर्लक्ष करीत आहे.ही बाब संतापजनक आणि निषेधार्ह आहे.
– पत्रकार पेन्शनच्या बाबतीतही सरकारचे हेच धोरण राहिले आहे.आमदारांना दहा वर्षात दहा वेळा पेन्शन वाढ देणारे आणि त्यासाठी दरसाल 120 कोटी रूपयांची उधळपट्टी करणारे सरकार पत्रकार पेन्शनचा विषय आला की,चालढकल करीत आहे.देशात नऊ राज्यांनी पत्रकारंाना पेन्शन योजना सुरू केली आहे.अगदी अधिस्वीकृती नसलेले पण ज्यांनी आयुष्यभर पत्रकारिता केलीय आणि ज्यांचे वय आज साठीच्या पुढे आहे असे ेकेवळ 300 ते 350 पत्रकार महाराष्ट्रात आङेत.त्यांना 10 हजार रूपये मासिक पेन्शन दिली तरी सरकारच्या तिे जोरीवर तीन कोटींचाही बोजा येणार नाही.त्यामुळे पत्रकार पेन्शन योजना तातडीने सुरू करावी ही मागणी आहे.
– या दोन प्रमुख मागण्यांबरोबरच आमच्या अन्य काही मागण्या खालील प्रमाणे आहेत.
1) पत्रकार संरक्षण कायदा करावा
2) पत्रकार पेन्शन योजना सुरू करावी
3) अधिस्वीकृती समितीचे तातडीने पुतर्नगठण करावे
4)राज्यातील पत्रकारांसाठी विमा योजना सुरू करावी
5) टीव्ही तसेच मुद्रीत माध्यमांतील पत्रकारांना नोकरीत संरक्षण मिळावे
6) मजिठिया आयोगाच्या शिफारशीची सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तातडीने
अंमलबजावणी व्हावी
7)राज्यातील नियमित प्रकाशित होणारी साप्ताहिकं आणि जिल्हा वर्तमानपत्रांच्या जाहिरात
दरात वाढ करावी,ही वृत्तपत्रे जक्षली पाहिजेत अशी सरकारची भूमिका असावी.
8) तालुका स्तरावर पत्रकार भवनासाठी नि धी आणि जागा उपलब्ध करून द्यावी
9) पत्रकार गृहनिर्माण योजनांचे प्रश्न मार्गी लागावेत
10) प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या ध र्तीवर राज्यात स्वतंत्र स्टेट प्रेस कौन्सिल सुरू करावी
11)राज्यात विविध विद्यापीठांच्यावतीनं पत्रकारांसाठी चालविले जाणारे वृत्तपत्र विद्या
अभ्यासक्रम ए का छत्राखाली आणण्यासाठी अन्य काही राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रात
पत्रकारिता विद्यापीठ स्थापन करावे
– वरील सर्व मागण्यांची सरकारने तातडीने पुर्तता करावी आणि पत्रकारांवर वारंवार रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येणार नाही याची काळजी घ्यावी.आज संपूर्ण राज्यातील पत्रकारांनी याच मागण्यांसाठी जिल्हा माहिती अधिकारी कार्यालयांना घेराव घालण्याचे आंदोलन केले आहे.हे आंदोलन संपूर्ण राज्यात यशस्वी झाले आहे.तेव्हा सरकारला आम्ही या निवेदनाच्या माध्यमातून पुन्हा विनंती करीत आहोत की,सरकारने तातडीने पत्रकारांच्या मागण्यंाबाबत नि र्णय घ्यावेत अन्यथा पत्रकारांना राज्यात यापेक्षाही अधिक उ ग्र आंदोलन करावे लागेल याची कृपया नोंद ध्यावी.
कळावे
आपले
जिल्हा निमंत्रक,
– पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती मुंबई
आणि अन्य सदस्य
