अठरा तास अंधारात आठ दिवस…

0
1511

नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समोरची आव्हानं काय आहेत आणि त्यांचे प्राधान्यक्रम काय असावेत याची चर्चा सध्या माध्यमातून सुरू आहे.स्वतः देवेंद्र फडणवीस यांनी आर्थिक आघाडीवरील प्रश्नांचा पाढा वाचला आणि त्यावर उपाययोजना कऱण्याची इच्छा व्यक्त केली.भ्रष्टाचाराच्या विरोधातही त्यांनी कारवाई कऱण्याचे आश्वासन महाराष्ट्राला दिलंय.हे सारं आवश्यकच आहे.त्याच बरोबर राज्याला आणि विशेषतः ग्रामीण महाराष्ट्रासमोर वीज टंचाईचा जो प्रश्न निर्माण झालाय तो गंभीर आणि मुख्यमंत्र्यांनी तातडीनं लक्ष घालावा असा आहे.कारण वीज टंचाईचा थेट फटका कृषी उत्पादनाला बसत आहे.वीज नसल्यानं यावर्षी कापूस,ऊस आणि अन्य नगदी पिकांच्या उत्पादनात मोठी घट होणार आहे.
मी गेली आठ दिवस माझ्या बीड जिल्हयातील देवडी गावी होतो.आठ दिवसात विजेशिवाय अन्य चर्चाच मला ऐकायला मिळाली नाही.पुण्या-मुंबईच्या लोकांचा विश्वास बसणार नाही पण बीड जिल्हयात आणि मराठवाड्यात केवळ सहा तास वीज सुरू असते.म्हणजे सारा मराठवाडा अठरा तास अंधारात असतो.ही झाली अधिकृत वीज कपात.शिवाय तांत्रिक फॉल्टमुळं वीज पुरवठा खंडित होऊनही सातत्यानं वीज बंद असते.म्हणजे 24 तासात जेमतेम दोन-तीन तास वीज सुरू असते.या काळात मोबाईलचं चार्जिक देखील होत ऩाही तर शेती भिजणं किंवा पिकांना पाणी मिळणं सोडाच.वीज टंचाई असल्यानं मग वीज चोरी मोठ्या प्रमाणात होताना दिसते.जेथून मिळेल तेथून आकडे टाकून वीज चोरून पाणी देण्याचा प्रयत्न होतो.त्यामुळं गावात आणि शेतात अनेक ठिकाणी आकडे दिसतात.वीज चोरी होत असल्याने जे शेतकरी अधिकृतपणे वीज घेतात त्यांनाही वीज मिळत नाही.सातत्यानं डीपी जळण्याचे प्रकाऱ घडतात.एकदा डीपी जळाल्यानंतर ती कधी दुरूस्त होऊ न येईल ते सांगणे कठिण असते.त्यामुळं शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.या संदर्भात एमएसईबीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता परळीचे वीज निर्मिती केंद्र बंद असल्याने वीज पुरवठ्यात अडथळे येत आहेत असं त्यांच्याकडून सांगण्यात आलं.परळीत कोळश्यावर वीज तयार होते.परळीचे वीज निर्मिीती केंद्र पूर्णशक्तीनिशी सुरू असताना किमान बारा तास तरी वीज मिळायची.आता ते बंद असल्याने सर्वत्र अँधार आहे.मराठवाड्या प्रमाणंच परळी वीज निर्मिती केंद्राची देखील उपेक्षा सुरू आहे.गेल्या वर्षी उन्हाळ्यात पाणी नसल्यानं हे केंद्र बंद पडलं .पाऊस पडल्यानंतर पाण्याचा प्रश्न मिटला तर आता कोळसा नसल्यानं या केंद्राला टाळे पडले आहे.अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे की,केवळ परळीच नव्हे तर कोळश्यावर चालणारी अनेक वीज निर्मिती केंद्रं बंद पडल्यानेच सध्याचा विजेचा प्रश्न निर्माण झालाय.मागच्या सरकारने या प्रश्नाकडं लक्ष दिलेलं नाही.नव्या सरकारनं विजेच्या प्रश्नाला प्राथमिकता देऊन ग्रामीण महाराष्ट्र वाचव़िण्यासाठी प्रय़त्न कऱण्याची गरज आहे असं वाटतं.सध्या मराठवाड्यात विहिरी,बोअरवेलला पाणी आहे पण ते उपसण्यासाठी वीज नाही.उद्या विहिरी,बोअरवेल कोरडे पडतील तेव्हा आनंदी आनंद असेल.हे सारं टाळायचं असेल तर महाराष्ट्रातील सर्व वीज निर्मिती केंद्रं आपल्या शक्तीनिशी चालू झाली पाहिजेत.
मराठवाड्यात कपाशीचं पिक मोठ्या प्रमाणात घेतलं जातं.अनेक शेतकरी ऊसा ऐवजी कपाशीची लागवड करताना दिसत आहेत.मात्र एकतर सध्या कपाशीला दर कमी आहे,आणि दुसरीकंडं वीजेअभावी उत्पादनातही मोठी घट होणार आहे.त्यामुळं शेतकरी संकटात सापडला आहे.अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना वाचविणे हा सरकारचा प्राधान्यक्रम असला पाहिजे.अन्यथा शेतकऱ्याच्या आत्महत्या पुन्हा वाढताना दिसतील.किरकोळ नुकसान भरपाई देऊन प्रश्न सुटत नाहीत तर नुकसान होणार नाही याची काळजी घेणे हाच त्यावरचा उपाय असू शकतो.गावात आठ दिवस असताना हे सारे प्रश्न पाहून अस्वस्थ व्हायला झालं.लोकप्रतिनिधी,अधिकारी या साऱ्या प्रश्नावर उदासिन असल्याच्या तक्रारी माझ्याकडं शतकरी करीत होते.शेतकऱ्यांची ही दुर्दशा आता पत्र पाठवून फडणवीस यांच्या कानी घालणार आहे.पाहू काही मार्ग निघाला तर…
मागील आठ दिवसात मुंबईत अनेक घडामोडी घडत असताना घरचा टीव्हीही बंद असल्यानं,वॉटसऍप ला कनेक्टिव्हीटी नसल्यानं,बऱ्याचदा मोबाईलची रेंजही नसल्यानं इतर अनेकांप्रमाणेच मी देखील या घडामोडींपासून अलिप्त असल्यासारखे होतो.त्यामुळं अस्वस्थ व्हायचं.पण जी गोष्ट आपण आठ दिवसही सहन करू शकत नाहीत ते भोग ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या माथी मारमाही सहन कसे करीत असतील हा प्रश्न मी मनाशीच विचारून समाधान मानायचो.शहरं वाढत असल्याची ओरड आज सर्वत्रच दिसते पण त्याची कारणं ग्रामीण भागाकडं होणारं दुर्लक्ष हे आहे आणि याकडं कोणी लक्ष देत नाही.वीज नाही,रस्ते नाहीत,आणखी महिन्यानं पाणी टंचाई जाणवायला लागेल,रोजगार नाही,माझ्या गावात तर साधी एस.टी.देखील गेल्या पाच वर्षांपासून येत नाही.हा सारा नन्नाचा पाढा ऐकून कोणाला गावात राहावं वाटेल.शहरं वाढत आहेत त्याला ग्रामीण भागाची उपेक्षा हेच खरं कारण आहे.या साऱ्या गोष्टींची फडणवीस सरकारला दखल घेऊन त्यावर उपाय शोधावे लागलीत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here