निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रातील राजकीय स्थिती कशी असेल ?,महाराष्ट्रात कोणत्या एका पक्षाचं की,आघाडी,युतीचं सरकार येईल?, की काही अचंबित करणारी समीकरणं आकाराला येतील की? ,पुन्हा जुनेच प्रयोग होतील? याबाबत महाराष्ट्राला उत्सुकता आहे.या उत्सुकतेत भर घातलीय ती विविध संस्थांच्या एक्झीट पोलनं.महाराष्ट्रात भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष असेल याचं अनुमान यापुर्वीच वर्तविलं गेलं होतं,मात्र एक्झीट पोलमध्ये चाणक्य सारख्या काही संस्थांनी “भाजप राज्यात स्वबळावर सत्ता संपादन करेल” असा अंदाज केला आहे.चाणक्यचा हा अंदाज खरा ठरला तर प्रश्नच नाही पण अन्य संस्थांंनी भाजपला 103 पासून 134पर्यत जागा दिलेल्या आहे. त्यामुळं संभ्रवावस्था आहे. चाणक्यचा अंदाज खोटा ठरला आणि भाजप शंभर ते सव्वाशेपर्यत पोहोचला तर महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणं बदलणं अपरिहार्य आहे.एक्झीट पोलमध्ये साऱ्यांनीच शिवसेनेला 70 ते 88 च्या आसपास जागा दिलेल्या आहेत.अशा स्थितीत भाजप आणि शिवसेना एकत्र आले तर राज्यात बहुमताचे स्थिर सरकार येऊ शकेल. परस्परांना पाण्यात पाहणारे हे दोन पक्ष एकत्र येतील काय? हा कळीचा प्रश्न आहे..दोन्ही पक्षातील गेल्या पंधरा वीस दिवसातले ताणलेले संबंंध या दोन पक्षांचे मनोमीलन शक्य वाटत नाही. फडणवीस यांनी देखील तसेच सुचित केलेलं आहे.त्यामुळं अन्य पर्यायांचा विचार करणं क्रमप्राप्त ठरतं.अन्य पर्यायामध्ये भाजप-राष्ट्रवादी एकत्र येणं हा एक पर्याय असू शकतो.राष्ट्रवादीला साऱ्याच एक्झीट पोलनं 30 ते 35 जागा दिलेल्या आहेत.म्हणजे भाजपला 125 च्या आसपास जागा मिळाल्या तर भाजप -राष्ट्रवादी परस्परांच्या गळ्यात गळे घालताना दिसू शकतात..मात्र इंडिया न्यूज-ऍक्सेसने भाजपला 103 जागा आणि राष्ट्रवादीला 35 जागा दिलेल्या आहेत.हे अनुमान बरोबर आलं तर हे दोन्ही पक्ष एकत्र येऊन देखील 145च्या मॅजिक फिगर पर्यत पोहचू शकत नाहीत.मग अपक्ष किंवा “अन्य”मध्ये असलेल्या पक्षांची मदत घ्यावी लागणार आहे.अशा स्थितीत स्थापन होणारं सरकार स्थिर सरकार असू शकत नाही.राजकारणात काहीच अशक्य नाही हे सर्वमान्य सूत्र असल्यानं भाजपचे नेते आज आम्ही राष्ट्रवादी बरोबर जाणार नाहीत असं भलेही सांगत असले तरी त्यांना राष्ट्रादीचं वावडं असण्याचं कारण नाही. राष्ट्रवादीच्या ज्या नेत्यावर भाजपने भ्रष्टाचाराचे आरोप केले त्या नेत्यांना पवित्र करून घेत भाजपनं उमेदवारी दिलेली आहे.शिवाय निवडणूक काळात भलेही नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रवादील भ्रष्टवादीची उपमा दिलेली असली तरी गरज पडली तर भाजप राष्ट्रवादीची मदत घ्यायला मागं पुढं पाहणार नाही.नितीन गडकरी आणि शरद पवार यांचे संबंध विचारात घेता राष्ट्रवादीलाही भाजप “धर्मनिरपेक्ष पक्ष” असल्याचा साक्षात्कार होऊ शकतो.परकीय मुळ असलेल्या सोनिया गांधींना विरोध करीत कॉग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या शरद पवार यांनी नंतर केंद्रात आणि राज्यात कॉग्रेसबरोबर संसार केला. सत्ता मिळत असल्याने “आता तो मुद्दा राहिला नाही” असंही नंतर राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी अनेकदा जाहीर केलं.अशाच पध्दतीनं भाजप धर्मांध पक्ष आहे हा शरद पवारांचा लाडका सिध्दांत ते विसरले आणि त्यांनी भाजपला साथ दिली तर जराही आश्चर्य वाटण्याचं कारण नाही.असं करणं ही शरद पवारांचीही मजबुरी असणार आहे.शरद पवारांचे दुसऱ्या फळीतील जे नेते आहेत,त्यांच्या पैकी अनेक जण सत्तेशिवाय राहू शकत नाहीत.अनेकांच्या अनेक भानगडी असल्यानं त्यांना सत्ता हेच संरक्षणाचं साधन वाटतं. त्यामुळे सत्तेच्या वर्तुळातच त्यांना राहावं लागणार आहे.शरद पवारांना हे माहिती असल्यानं फार आढेवेढे न घेता ते भाजपला मदत करू शकतात.असं झालं नाही तर मग राष्ट्रवादी पक्षात फुट पडू शकते.सत्ता मिळत असेल तर निवडून येणाऱ्यांपैकी दहा-बारा आमदार सहज भाजपच्या गळाला लागू शकतात.शरद पवार ती वेळ येऊ देणार नाहीत.राज्यात अशा प्रकारे भाजप आणि राष्ट्रवादीचं सरकार होणार असेल तर मग 75-80 जागा येऊनही बदलत्या राजकारणात शिवसेना दुर्लक्षित आणि उपेक्षितच राहू शकते.लोकसभेत शिवसेनेला 18 जागा मिळाल्यानंतही भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाल्याने शिवसेना उपेक्षितच राहिलेली आहे..राज्यात तशी वेळ येता कामा नये यासाठी शिवसेना देव पाण्यात बुडून बसली आहे.काहीही झालं तरी आपल्याशिवाय भाजपचं घोडं हालता कामा नये असं शिवसेनेला मनापासून वाटत असल्यास ते चुकीचं नाही.त्यासाठी भाजप शंभरच्या आसपास पोहोचला पाहिजे अशीही त्यांची मनिषा असू शकते. असं ं झालं तर मग युती तोडल्याचा,दिल्लीतील अपमानास्पद वागणुकीचा बदला घेण्याची,अमित शहांना मातोश्रीचे उंबरे झिजवायला लावण्याची आणि आपल्या अटी भाजपवर लादण्याची संधी शिवसेनेला मिळू शकते.”भाजपवाले आम्हाला कोणाच्या मदतीची गरज नाही,स्वबळावर आमचं सरकार येणार” असल्याच्या वल्गना करीत असले तरी शिवसेनेची मदत घेण्याचीही वेळ येऊ शकते असं भाजप नेत्यांना मनातून वाटत आहेच.असं नसतं तर “दोपहर का सामना”मध्ये नरेंद्र मोदींच्या वडिलांचा असभ्यपणे उल्लेख आल्यानंतर लगेच भाजपनं शिवसेनेचे एकमेव मंत्री अनंत गीते यांची हकालपट्टी केली असती.मुंबई महापालिकेतील युतीबाबतही काही नि र्णय त्यांनी नक्कीच घेतला असता. त्यांनी तसं केलं नाही.ते महाराष्ट्रातलं सरकार स्थापन व्हायची वाट बघताहेत.एकदा महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या मदतीशिवाय भाजपचं सरकार आलं की,मग दुसऱ्या दिवशी अनंत गीते यांची गच्छंती अटळ आहे..म्हणून ते थाबलेत.
आता प्रश्न अशा शिल्लक राहतो की,भाजप- शिवसेना जमलं नाहीच तर शिवसेना काही वेगळा विचार करू शकते काय ? अनेकांना असं वाटतंय की,भाजपची घोडदौड रोखण्यासाठी शिवसेना,कॉग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे तीन पक्ष एकत्र येऊन राज्यात सत्ता स्थापन करू शकतात.राजकारणात काहीही घडू शकतं हे तत्व मान्य केल्यानंतरही ही शक्यता फारच धुसर आणि अशक्य वाटते .याचं कारण कॉग्रेस श्रेष्टी अशा आघाडीला संमती देणार नाहीत.म्हणूनच अशा आघाडीत कॉग्रेस नक्कीच नसेल.कॉग्रेस नसेल तर मग केवळ राष्ट्रवादी आणि शिवसेना एकत्र येऊनही 145 गणित जमत नाही.काही राजकीय पंडित असाही विचार करतात की,शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या सरकारला कॉग्रेस बाहेरून पाठिंबा देऊ शकतात.त्यासाठी दिल्लीतलं उदाहरणंही दिलं जातंय.दिल्लीतल्या आप सरकारला कॉग्रेसनं बाहेरून पाठिंबा दिला होता. ते खरं आहे मात्र याचा विसर पडू देता कामा नये की,ज्या कॉग्रेसच्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आवाज उठवत आपने दिल्लीच्या निवडणुका लढविल्या त्याच कॉग्रेसचा पाठिंबा घेत नंतर आपनं दिल्लीत सरकार बनवावं हे दिल्लीकर जनतेला रूचलं नाही.त्यातून आपची पुरेशी बदनामी झाली.लोकसभेत पक्षाची वाताहातही झाली.शिवसेनेला भलेही गेल्या पंधरा वीस दिवसात भाजपच आपला नंबर एकचा शत्रू वाटायला लागला असला तरी शिवसेना गेली अनेक वर्षे कॉग्रेस-राष्ट्रवादीच्या विरोधातच लढत आलेली आहे.त्यामुळं शिवसेना,कॉग्रेस आणि राष्ट्रवादी ही अनैसर्गिक अघाडी महाराष्ट्रातील जनता स्वीकारणार नाही.त्याचा फटका शिवसेनेला बसू शकतो.त्यामुळं तात्कालिक लाभासाठी किंवा भाजपची मस्त ी उतरावयाला म्हणून देखील शिवसेना असा आत्मघातकी निर्णय़ घेईल असं वाटत नाही.
– निवडणुका लगेच व्हाव्यात असं कोणालाच म्हणजे किंमान भाजप-सेनेला तरी वाटणार नाही.त्यामुळं वरील सर्व पर्याय जमत नसतील तर आणखी एक पर्याय उरतो राष्ट्रपती राजवटीला मुदतवाढ देण्याचा.हा पर्यायही भाजपसाठी सोयीचाच असणार आहे.याचं कारण एक तर राज्यपाल भाजपला अनुकूल आहेत आणि भाजपला घोडेबाजार करायला,राष्ट्रवादीत ,कॉग्रेसमध्ये आणि जमलंच तर अगदी शिवसेनेत देखील फूट पाडायला पुरेसा वेळ मिळणार आहे .दिल्लीत आपमधील काही आमदार खरेदी करण्याचा प्रय़त्न भाजपनं केल्याचे आरोप मध्यंतरी झाले होतेच.महाराष्ट्रातही तसंच होऊ शकतं.त्यामुळं काही जमलं नाहीच तर राष्ट्रपती राजवटीला मुदतवाढ दिली जाऊ शकते.मात्र या साऱ्या शक्यतांच्या गलबल्यात महाराष्ट्रातील जनतेच्या भाव-भावनांचे काय? कॉग्रेसच्या भ्रष्ट आणि नादान राजवटीला कंटाळून महाराष्ट्रातील जनतेनं त्यांच्या विरोधात कौल दिला असले तर ज्यांच्या बाजुनं हा कौल दिला गेलाय त्यांनी स्वतंःचे अहं,स्वःचे रागलोभ बाजुला ठेवत व्यापक महाराष्ट्राच्या हिताचा विचार करायला हवा.दुर्दैवानं हा विचार ना प्रचारात झाला ना तो नंतर होताना दिसतोय.त्यामुळं मागचे बरे होते असं म्हणायची वेळ महाराष्ट्रातील जनतेवर न आली म्हणजे मिळविली.स्थैर्यासाठी एकहाती सत्ता असली पाहिजे असं नेहमी म्हटलं जातं.मात्र अशा एकहातीतून नंतर नवे शाह निर्माण होतात.ते नंतर हुकुमशहा प्रमाणं वागायला लागतात.दिल्लीत हे चित्र सध्या दिसत आहे.लोकशाहीत भले एक काम कमी होईल पण अशी कोणत्याही प्रकारची हुकुमशाही घातक ठरणारी आहे.महाराष्ट्रात भाजपला पूर्ण बहुमत मिळता कामा नये असं जे असंख्य मराठी मनांना वाटतं त्याचं काऱण हेच आहे.
या लेखाचे कॉपी आपणास smdeshmukh.blogspot.in येथून करता येईल
एस.एम.देशमुख