मुंबईत टाइम्स ऑफ इंडिया वगळता एकाही दैनिकाने मजिठिया आयोगाच्या शिफारशी लागू केलेल्या नाहीत अशी धक्कादायक माहिती हाती आली आहे.माहितीच्या अधिकारात एका पत्रकाराने केलेल्या मागणीनुसार ही माहिती कामगार विभागाने दिली आहे.
याशिवाय श्रम विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार अनेक वृत्तपत्रांनी आपल्या कार्यालयातील कायम स्वरूपी कर्मचारी आणि पत्रकारांची संख्याच कमी दाखविली आहे.तर काहींनी वेगवेगळ्या कंपन्या दाखवून मजिठियातून पळ काढण्याचा प्रय़त्न केलाय.टाइम्स ने आपल्या कायम कर्मचाऱ्यांची संख्या केवळ 50 दाखविली आहे.डीएनएने ही संख्या 150,नवभारतने ही संख्या 36 तर प्रहारने 36,आपला महानगरनं 5,लोकमतनं 9,हिंदुस्थान टाइम्सनं 65 पुढारीनं 35 आणि नवाकाळनं 35 संख्या दाखविली आहे
दरम्यान मजिठिया वेज बोर्डाच्या शिफारशींची ंअंमलबजावणी करण्याचाी जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचे सांगून केंद्र सरकारने हात झटकले आहेत..मालक मजिठिया देत नाहीत,केंद्राने हाथ झटकलेत,आणि राज्य सरकार दख ल घेत नाही अशा कात्रीत सापडलेल्या पत्रकारांनी आता पुन्हा न्यायालयात दाद मागितली असून अनेक राज्यात अवमान याचिका दाखल होत आहेत.