पत्रकारांवरील हल्ले घटले,
पत्रकार संरक्षण कायदा झाला..
पत्रकार पेन्शन योजना सुरू झाली..
छोटया वृत्तपत्रांना दिलासा मिळाला..
पत्रकार कल्याण निधीच्या ठेवीत वाढ ..
महाराष्ट्रातील पत्रकारांसाठी विविध अर्थांनी 2019 हे वर्षे अविस्मरणीय ठरलं.या वर्षी राज्यातील पत्रकारांवर होणार्‍या हल्ल्यांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाल्याच पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या रिपोर्टवरून स्पष्ट झालंय.2018 मध्ये राज्यात 42 हल्ले झाले होते..2019 मध्ये या संख्येत मोठी घट झाली.राज्यात 26 पत्रकारांवर हल्ले झालेत.2016 किंवा त्या अगोदरच्या वर्षात दरसाल 70 ते 80 च्या आसपास हल्ले झाले होते.मात्र 2017 च्या एप्रिल 7 रोजी पत्रकार संरक्षण कायदा झाला,हल्लेखोरांमध्ये कायद्याची भिती निर्माण झाली आणि तेथून पुढे हल्ले कमी होत गेले.पुर्वी दर चार दिवसाला एका पत्रकारावर हल्ला व्हायचा आता हे प्रमाण पंधरा दिवसाला एका पत्रकारावर हल्ला एवढे कमी झाले आहे.ही गोष्ट आनंदाची आहे.या वर्षी 28 नोव्हेंबर रोजी पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या मसुद्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली..आणि 8 डिसेंबर रोजी हा कायदा महाराष्ट्रात लागू झाला..महाराष्ट्र हे देशातील पहिले आणि एकमेव असे राज्य आहे की,जेथे पत्रकारांना कायदेशीर संरक्षण आहे.बारा वर्षांच्या सततच्या संघर्षामुळे राज्यात हा कायदा झाला आणि तो 2019 मध्ये झाल्याने हे वर्षे राज्यातील पत्रकारांच्या कायम स्मरणात राहिल यात शंकाच नाही…
पेन्शनची मागणी झाली मंजूर
राज्यातील ज्येष्ठ पत्रकारांना पेन्शन मिळावी यासाठी मराठी पत्रकार परिषद गेली 20-22 वर्षे प्रयत्न करीत होती.ती मागणी देखील अखेर मान्य झाली आहे.राज्यातील जवळपास 48 पत्रकारांना पेन्शनचा लाभ मिळायला लागला आहे.कोणत्याही राज्यात नाही एवढी म्हणजे तब्बल 11 हजार रूपये पेन्शन राज्यातील पत्रकारांना मिळू लागली आहे.अर्थात ही योजना परिपूर्ण नाही त्यात काही त्रुटी आहेत.अनेक गरजू ज्येष्ठ पत्रकार या योजनेपासून वंचित राहिले आहेत.त्यांच्यासाठी पुढील काळात परिषद प्रयत्न करणार आहे.मात्र दीर्घकालीन मागणी 2019 मध्ये मंजूर झाल्याने अनेक ज्येष्ट्रांना हे वर्षे कायम स्मरणात राहिल.
छोटया वृत्तपत्रांचे प्रश्‍न..
गेल्या अऩेक वर्षात छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्रांच्या जाहिरात दरात वाढ झाली नव्हती.त्यामुळं राज्यात मोठा असंतोष निर्माण झाला होता.फेब्रुवारीमध्ये औढा नागनाथ येथे छोटया वृत्तपत्रांच्या संपादकांचा मेळावा मराठी पत्रकार परिषदेने घेतला.त्यात आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला त्यानंतर सरकार पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आणि दरवाढीचा निर्णय फडणवीस सरकारला घ्यावा लागला.अर्थात या निर्णयाच्या बाबतीतही सर्व घटक समाधानी नाहीत..दिलेले शब्द सरकारनं पाळले नाहीत अशीही तक्रार आहे.विशेषतः व्दैवार्षिक पडताळणीबाबत सरकारनं दिलेला शब्द फिरविला आणि ती पडताळणी पुन्हा सुरू केली.यामागे वृत्तपत्रे बंद करण्याचा डाव माहिती आणि जनसंपर्कच्या काही अधिकार्यांचा असल्याचेही बोलले जाते.तरीही बर्‍याच दिवसांची मागणी मांर्गी लागली आहे.
परिषदेचे ऐतिहासिक अधिवेशन
मराठी पत्रकार परिषदेचे व्दैवार्षिक अधिवेशन यंदा नांदेडला झाले.हे अधिवेशन अविस्णरणीय ठरले.मराठी पत्रकार परिषदेच्या अधिवेशनाचे उद्घघाटन कोणत्याही राजकीय नेत्यांच्या हस्ते न करता ज्येष्ठ आणि मान्यवर पत्रकारांच्या हस्तेच करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय या अधिवेशनात घेण्यात आला.नांदेड जिल्हा मराठी पत्रकार परिषदेने या अधिवेशनाचे चोख नियोजन केले होते.त्यामुळं हे अधिवेशन राज्यातील पत्रकारांच्या कायम स्मरणात राहिल.राज्यातील पत्रकारांच्या हिताच्या अनेक घटना 2019 मध्ये राज्यात घडल्याने हे वर्षे कायम स्मरणात राहिल यात शंकाच नाही..
कल्याण निधीत वाढ …
मराठी पत्रकार परिषदेच्या सातत्याच्या पाठपुराव्यामुळं शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधीची स्थापना झाली.अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना सुरू झालेल्या या योजनेत अगोदर दोन कोटी रूपये ठेवले गेले होते.त्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात ही रक्कम 5 कोटी केली गेली.देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ठेवीतील रक्कम 10 कोटी झाली नंतर ही रक्कम 25 कोटी पर्यंत वाढविली गेली.2019 मध्येच कल्याण निधीत 25 कोटी रूपये ठेऊन त्याच्या व्याजातून गरजू पत्रकारांना उपचारासाठी निधी तसेच पेन्शन योजना सुरू झाली आहे.25 कोटीची ही ठेव 2019 मध्येच वाढविली गेली..ही गुडन्यूजच होती.
