मंत्र्याची शिफारस मिळवा..अन व्हा थेट पीआरओ..

आपणाकडे पत्रकारिता विषयातील पदवी (बीजे) असेल,आपणास मराठठी ,इंग्रजी आणि हिंदी या भाषा अवगत असतील,आपलं वय 33 वर्षांपेक्षा कमी असेल ( मागासवर्गींयांसाठी 38) आणि मुख्य म्हणजे आपली एखादया मंत्र्यांशी जवळीक असेल तर शासनाचा ‘दोन वर्ष मुदती जनसंपर्क अधिकारी’ म्हणून आपली नियुक्ती होऊ शकते.राज्य सरकार तीस जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त करीत आहे.या नियुक्ता दोन वर्षांसाठी असतील.प्रत्येकी 25 हजार रूपये मासिक वेतन दिले जाणार आहे.त्यासंंबंधीचा अध्यादेश काल सरकारनं काढला आहे.

30 डिसेंबर 2017 रोजी काढण्यात आलेल्या एका शासनादेशाव्दारे सरकारने प्रत्येक मंत्र्यांकडं एक याप्रमाणे 30 जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त करण्याचे धोरण जाहीर केले आहे.त्या अधिकार्‍यांच्या नियुक्या कश्या केल्या जातील,त्यांची शैक्षणिक अर्हता,अनुभव पात्रता काय असेल याची माहिती देणारा एक जीआर 8 फेब्रुवारी 2008 रोजी काढण्यात आला आहे.वरील अटी पूर्ण करणार्‍यांची या पदावर नियुक्ती केली जाणार आहे.विशेष म्हणजे या पदांसाठी लेखी किंवा तोंडी परीक्षा होणार नाही.मुलाखतीही होणार नाहीत.वरील पात्रता धारण करणार्‍या कोणालाही मंत्री महोदय आपल्या मर्जीनुसार जनसंपर्क अधिकारी म्हणून घेऊ शकतील.आपल्याला हव्या असलेल्या तरूणाच्या नावाची शिफारस मंत्री महोदयांनी माहिती आणि जनसंपर्क विभागाकडं करायची,जी नावं आली आहेत ती,योग्यताधारक आहेत की,नाही याची हा विभाग खात्री करून घेईल आणि मग ही यादी सामांन्य प्रशासन विभागाकडं सादर केली जाईल.त्यानंतर ज्या व्यक्तींच्या शिफारशी प्राप्त झाल्या आहेत त्यांच्या नियुक्तीचे आदेश सरकार काढणार आहे.एवढा हा सारा मामला सोपा आणि सुटसुटीत आहेत.सरकारला हव्या त्या लोकांची भरती करता यावी यासाठी ही सारी व्यवस्था असल्याची चर्चा राज्यात सुरू आहे.

मंत्र्यांकडं नियुक्त झालेल्या जनसंपर्क अधिकार्‍यांना प्रसिध्दी विषयक दैनंदिन कामकाज पार पाडणे,बैठकांचे वृत्तलेखन करणे,मंत्र्यांची भाषणं तयार कऱणे,पत्रकार परिषदा तसेच वृत्तपत्रांसाठी मुलाखतींचे आयोजन करणे,प्रसार माध्यमात प्रसिध्द झालेल्या नकारात्मक मजकुराचा आढावा घेऊन विभागीय संपर्क अधिकार्‍यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्याचा खुलासा तयार करणे,संबंधित विभागाच्या योजनांच्या प्रसिध्दीच्या योजना आखणे,योजनांची पुरेशी प्रसिध्दी होईल याची काळजी घेणे,सरकारच्या प्रसिध्दी आयुधांसाठी लेखन सामुग्री तयार करणे,आणि मंत्रीमहोदय सोपवतील अशी अन्य कामं करणं असे विविध कामं जनसंपर्क अधिकार्‍यांना करावी लागणार आहेत.या मंत्र्यांकडं अगोदरच डीएलओ कार्यरत आहेत.ते ही सारी कामं करीत असली तरी आता या नव्या नियुक्तया केल्या जात आहेत.त्यासाठी सरकार दरवर्षी एक कोटी रूपये खर्च कऱणार आहे.