‘युनिक आयडेंटीफिकेशन अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया’ला अवघ्या चारच दिवसांत आपली भूमिका बदलावी लागली.’आधार कार्डासाठी सरकारनं जमा केलेली माहिती सुरक्षित नाही,कोट्यवधी कार्डधारकांची माहि
ती अवघ्या दहा मिनिटात कशी मिळविता येते’ यासंबंधीची सविस्तर बातमी द ट्रिब्यूनच्या 3 जानेवारीच्या अंकात प्रसिध्द झाली.बातमी आल्यानंतर अंगावरचं झुरळ झटकावं अशा पध्दतीनं ‘युआयडीएआयनं’ ही बातमी झटकून टाकली.’असं काही होऊच शकत नाही, बातमी निराधार आहे ,आधारशी जोडलेली सारी माहिती सुरक्षित आहे असा दावा’ युआयडीएआयनं केला.सरकारी यंत्रणेचे दोष किंवा यंत्रणेतील त्रुटी दाखवून देणारी बातमी जेव्हा माध्यमांतून येते तेव्हा त्याचा खुलासा कऱण्याची पध्दत आहे.बर्‍याचदा असे खुलासे हे माध्यमांनी कशी खोटी बातमी दिली हे सांगणारे आणि आपल्या अपयशावर पांघरून घाळणारेच असतात.त्यामुळं युआयडीएआयनं नेहमीप्रमाणं तसा खुलासा केला असता तर आक्षेप घेण्याचं कोणतंच कारण नव्हतं.मात्र युआयडीएआय केवळ खुलासा करून थांबली नाही तर बातमी देणार्‍या ‘द ट्रिब्यून’च्या पत्रकार रचना खैरा आणि अन्य चौघांच्या विरोधात थेट पोलिसांत फसवणुकीची तक्रार दाखल केली.माध्यमांना धमकविण्याचा आणि वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचाच संकोच करणारा हा प्रकार होता पण त्यामुळं वास्तव बदलत नव्हते. ‘आधारसाठी दिलेली माहिती सुरक्षित नाही’ याची चर्चा गेली सहा महिने देशात दबक्या आवाजात सुरू होती.तरीही सारे आलबेल आहे अशा थाटात युआयडीएआय वागत होते.रचना खैरा यांनी वास्तव जगासमोर आणल्यानं आपली पोलखोल झाल्याने युआयडीएआयच्या नाकाला मिर्च्या चांगल्याच झोंबल्या.त्यातूनच पत्रकाराला कायद्याच्या कचाटयात अडकविण्याचं ‘कारस्थान’ रचलं गेलं.मात्र हे कारस्थान आधार यंत्रणेच्या चांगलच अंगाशी आले। पत्रकारच्या विरोधात पोलिसात तक्रार दाखल करून चारही दिवस झाले नाहीत तोच युआयडीएआयनं रचना खैरा यांची बातमी सत्य होती याची अप्रत्यक्ष का होईना कबुली आपल्या कृतिंतुन दिली.आधारची माहिती अधिक सुरक्षित कऱण्यासाठी व्दिस्तरीय यंत्रणा निर्माण करण्याची तयारी आता आधार यंत्रणेनं सुरू केली आहे. यामध्ये व्हर्च्युअल ओळखपत्र ( आयडी) व लिमिटेड केवायसी अशा दोन प्रणालींचा समावेश आहे.या दोन्ही प्रणालींचा अंगिकार एक जूनपासून करणे अनिवार्य करण्यात येत आहे.नव्या प्रणालीमुळे सर्व ठिकाणी पडताळणीसाठी आधारचा बारा आकडी क्रमांक देण्याची गरज भासणार नाही.व्हर्च्युअल आयडी हा सोळा आकडी क्रमांक असून तो नागरिकांना स्वःच तयार करता येईल.हा क्रमांक म्हणजे एक प्रकारचा ‘वनटाइम पासवर्ड’ असेल.थोडक्यात आधारची माहिती सुरक्षित राहावी यासाठी सरकार आता धडपड करीत आहे.अशी धडपड करून सरकार अगोदरची आधारची यंत्रणा सुरक्षित नव्हती हे मान्य करीत आहे.मात्र ‘वराती मागून घोडे’ घेऊन येण्याच्या या प्रकारानं फारसं काही साध्य होण्याची शक्यता नाही.कारण असं सांगितलं जातंय की,जवळपास एक लोकांनी आधारची माहिती परस्पर लंपास केलेली आहे.त्यामुळं ‘माझी आधारची माहिती गुप्त आहे’ असा दावा करता येऊ शकत नाही.हे वास्तव असेल तर या घोडचुकीला जबाबदार असणार्‍यांवर कारवाई कऱण्याऐवजी ही चूक दाखवून देणार्‍या पत्रकारच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा प्रकार ‘चोर सोडून सन्याशाला फाशी’ अशातला आहे.ज्यांनी गोपनीय माहिती पळविली,जे या माहितीचा दुरूपयोग करीत आहेत त्यांच्यावर काही कारवाई केली गेल्याचे किंवा तसा सरकारचा विचार असल्याचे संकेत अजून तरी मिळताना दिसत नाहीत.चोरी करणारे मोकाट आहेत.चोरी रोखण्यासाठी प्रयत्न करणार्‍या रचना खैरा अडचणीत आहेत.हा अजब न्याय म्हणावा लागेल.
आधारच्या कथित गोपनीयतेचा भांडाफोड रचना यानी केलेला असला तरी आधारबद्दल शंका घेणार्‍या काही त्या एकमेव नाहीत.विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी 8 एप्रिल 2014 रोजी ‘आधार हा दिखाऊ उद्योग आहे,त्यामागे काहीही धोरण नाही’ असं वक्तव्य करून आधारलाच ‘निराधार’ ठरविले होते.मात्र त्यांच्याविरोधात ना एफआयआर दाखल झाला ना त्यांना नोटीस पाठविली गेली,रिझर्व्ह बँकेच्या बँकिंग संशोधन व विकास संस्थेकडूनही याबाबत चिंता व्यक्त केली गेली आणि माहिती गुप्त राहण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कऱण्याची सूचना केली गेली होती इतरही अनेक व्यक्ती किंवा संस्थांनी वेळोवेळी आधारबद्दलच शंका उपस्थित केल्या होत्या,आधारच्या माहितीच्या गोपनीयतेबद्दलही प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते .याचाच अर्थ असा की,या व्यवस्थेत काही तरी त्रुटी आहेत हे केवळ रचना खैरा यांच्याच नव्हे तर अन्य सरकारी संस्थांच्याही ध्यानात आले होते.तरीही द ट्रिब्यूननं या विषयाला वाचा फोडेपर्यंत यंत्रणा निद्रिस्त होती.हे संतापजनक आहे.आपल्या निष्क्रियतेचं खापर आज माध्यमांवर फोडून यंत्रणा नामानिराळे राङण्याची कोशीस करताना दिसत आहे.हा डाव हाणून पाडला पाहिजे.
कमला प्रकरणाशी साधर्म्य
सत्य बातमी दिल्याबद्दल किंवा व्यवस्थेचे दोष दाखवून दिल्याबद्दल माध्यमांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभं कऱण्याची ही काही पहिलीच घटना नाही.1981 मध्ये ‘इंडियन एक्स्प्रेसनं’ समोर आणलेलं कमलाचं प्रकरण अजूनही लोक विसरलेले नाहीत.’मध्य प्रदेशात महिलांची राजरोस खरेदी-विक्री होते’ ही बातमी इंडियन एक्स्प्रेसचे अश्‍वीन सरीन यांना समजल्यानंतर ते डॉक्टर बनून ढोलपूर परिसरात गेले.तेथे त्यांनी केवळ 2300 रूपयांत कमला नावाची मध्यमवयीन महिला खरेदी केली.त्यांनी बातमीत म्हटलं होतं की,’पंजाबमध्ये म्हशीला जी किंमत आहे त्याच्या अर्ध्या किंमतीत मध्यप्रदेशमध्ये महिला विकत मिळतात’ त्यांच्या या बातमीनं जगभर खळबळ उडाली होती.मात्र त्यांनी ‘एका महिलेची खरेदी करून कायदा मोडला आहे’ असा ठपका ठेवत त्यांच्याविरोधातही गुन्हा दाखल केला गेला होता.अश्‍वीन सरिन यांनी कायदा तोडला होता का ? तर हो तोडला होता ! पण त्यामागं त्यांचा उद्देश हा निखळ समाजहिताचा होता.झोपलेल्या सरकारी यंत्रणेला जागं करून मानवी देहाचा होणारा बाजार जगासमोर मांडणं एवढाच त्यांचा उद्देश होता.सरकारनं हा मानवी बाजार बंद करावा अशी अपेक्षा असताना माध्यमालाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभं केलं गेलं..आज भाजपचं सरकार आहे तेव्हा कॉग्रेसचं सरकार होतं..म्हणजे पक्ष कोणताही असो माध्यमांबद्दलचा दृष्टीकोण किंवा भूमिका समान आहे.यामध्ये डावा-उजवा असा भेद कऱण्यासारखी स्थिती नाही.
मुंबईतील पत्रकार अकेला व्दिवेदी यांच्याबाबतीतही असाच प्रकार घडला होता.26/11 च्यावेळेस राखीव पोलीस दलाकडील हत्यारं निष्फळ ठरल्यानं नव्या आणि अत्याधुनिक हत्यारांची खरेदी करून ती हत्यारं छत्रपती शिवाजी टर्मिनस परिसरातील शस्त्रागारात ठेवली गेली होती.मात्र छत फुटलेले असल्यानं पावसानं ही सारी हत्यारं गंजून गेली.अकेला व्दिवेदी यांच्या छायाचित्रकारानं त्याची छायाचित्रं काढली,आणि अकेला यांनी त्याची बातमी केली.कोटयवधी रूपये खर्च करून आणलेल्या या हत्यारांची योग्य ती काळजी घेतली गेली नाही म्हणून जबाबदार अधिकार्‍यांवर कडक कारवाई व्हायला हवी होती.तसं काही झालं नाही.उलट राष्ट्रीय संपत्तीचं होणारं नुकसान जगासमोर आणल्याबद्दल अकेला यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक केली गेली.ज्या ठिकाणी शस्त्रे ठेवली गेली होती तो परिसरात प्रतिबंधित क्षेत्र असल्याचं सांगत अकेला यांच्यावर ट्रेसपासिंगचा गुन्हा दाखल केला गेला.शिवाय ‘ऑफिसियएल सिक्रेट अ‍ॅक्ट’सारखे गंभीर गुन्हे त्यांच्यावर दाखल केले गेले.या घटनेनं मिडियात मोठी खळबळ उडाली.सारे आर.आर.पाटील यांच्याकडं गेले.त्यानंतर सूत्रे हलली आणि अकेला यांच्यावरील खोटा खटला मागे घेतला गेला.
रचना खैरांचा विषय वरील दोन्ही प्रकरणापेक्षा वेगळा नाही.आधारचं महत्व सरकारनं नको तेवढं वाढवून ठेवलंय.बरं त्यालाही हरकत नाही पण आधारसाठी दिलेली माहिती गोपनीय राहिल याची तरी काळजी सरकारनं घेतली पाहिजे होती.ती घेतली गेली नाही.हे जेव्हा रचना खैरा यांच्या नजरेस आलं तेव्हा त्यांनी शोध पत्रकारितेचा आधार घेऊन व्यवस्थेलाच उघडं पाडलं.एका एजन्टामार्फत त्यांनी केवळ पाचशे रूपयांत एक सॉफ्टवेअर,लॉगइन आयडी,आणि पासवर्ड मिळविला.सॉफ्टवेअर लॉगइन केल्यानंतर त्यावर कोणताही आधार क्रमांक टाकला की,त्या क्रमांकाची संपूर्ण माहिती मिळू शकते.एवढंच नाही तर आणखी तीनशे रूपये दिल्यानंतर एजन्टानं रचना खैरा यांना आणखी एक सॉफ्टवेअर दिले.त्यातनं आधारची प्रिन्ट मिळू शकते.देशाला धक्का देणारी ही सारी माहिती समोर आल्यानंतर खरं तर युआयडीएआयनं या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींच्या मुस्क्या आवळायला पाहिजे होत्या.कारण आधारची माहिती लंपास करणारी एखादं-दुसरी व्यक्ती नव्हती किंवा नाही तर मोठे रॅकेट कार्यरत होते। हेच बातमीतुन दिसते। .विषयाचं महत्व लक्षात घेऊन युआयडीएआयनं तातडीनं पावलं उचलायला हवी होती.या यंत्रणेनं पाऊल उचलली पण गुन्हेगारांऐवजी गुन्हेगारी सुरू असल्याची बातमी देणार्‍या पत्रकारावर गुन्हे दाखल कऱण्यासाठी.’अवैध मार्गानं पत्रकारानं आधारची माहिती मिळविली ,गुन्हेगारी कटात सामील होऊन कायद्याचं उल्लघन केलं’ असा आरोप ठेवत त्यांच्यावर फसवणूक,फोर्जरीसारखे फौजदारी गुन्हे दाखल केले.आधार कायद्याच्या कलमांचाही त्यांच्याविरोधात वापर केला.मात्र ज्या एक लाखांवर लोकांनी आधारची माहिती पळविली आहे त्यांच्यावर कोणताही गुन्हा ही यंत्रणा दाखल करू शकलेली नाही.त्यामुळं या यंत्रणेतीलच काही ‘कच्चे दुवे’ या रॅकेटमध्ये सहभागी आहेत की,काय ? अशी रास्त शंका घेता येऊ शकते. रचना खैरा यांनी गोपनीय माहिती बेकायदेशीररित्या मिळविली हे कृत्य कायदा हातात घेणारे आहे हे कोणी अमान्य कऱणार नाही मात्र रचना खैरा आधार यंत्रणेच्या कार्यालयात जाऊन सनदशीर मार्गानं माहिती द्या असं म्हणाल्या असत्या तर त्यांना हवी असलेली माहिती मिळाली असती का ? नक्कीच मिळाली नसती.शोध पत्रकारिता करताना याच मार्गाचा अवलंब करावा लागतो.सरिन यांनी तो केला किंवा आता रचना खैरा यानीही केला.कायदा हातात घेणं हे गैर असलं तरी ते देश आणि समाजहितासाठी असल्यानं क्षम्यही आहे. .देशातील कोट्यवधी नागरिकांची माहिती अशा पध्दतीनं चोरीला जात होती आणि ती थांबविण्यासाठी एका पत्रकाराने प्रयत्न केला असेल तर त्यांनी पत्रकाराचे कर्तव्य पार पाडले आणि पत्रकारितेचा धर्मही प्रामाणिकपणे निभावला असे म्हणता येईल.त्यांनी सारी माहिती पुराव्यासह मांडली नसती तर ही बातमी खोटीच असल्याचा डांगोरा सरकारी यंत्रणेनं पिटला असता आणि माध्यमांच्या विश्‍वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उभं केलं असतं.मात्र पुराव्यासह सारीच पोलखोल झाल्यानं आधारच्या व्यवस्थेत दुरूस्त्या करून आधार अधिक सुरक्षित कऱण्यासाठी नवी यंत्रणा उभारण्याची घोषणा सरकारला करावी लागली.नवी व्यवस्था कितपत परिपूर्ण असेल हे आजच सांगता येणार नसले तरी रचना खैरा यांच्या बातमीमुळं हे होतंय,याकडं दुर्लक्ष करता येणार नाही.
गुन्हे दाखल करण्याचा ट्रेंड वाढतोय…
माध्यमांवर हल्ले करायचे,माध्यमांवर खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांची मुस्कटदाबी करायची,माध्यमांवर शंभर शंभर कोटीचे दावे दाखल करून माध्यमांचा आवाज क्षीण कऱण्याचा प्रयत्न करायचा किंवा माध्यमांत आलेल्या बातमीबद्दलच संशयाचं वातावरण निर्माण करून माध्यमांना खोटं ठरवायचे प्रकार हल्ली सर्रास होताना दिसताहेत.सरकारी आणि विशेषतः पोलीस यंत्रणा यामध्ये आघाडीवर आहे .माध्यमांचा आवाज बंद कऱण्याचे हे सोपे ,सोयीस्कर मार्ग असल्यानं अशा घटना सातत्यानं वाढताना दिसत आहेत.सरकार अशा मार्गानं जात आहे म्हटल्यावर खासगी व्यक्ती देखील याच पध्दतीनं माध्यमांच्या विरोधात उभ्या राहताना दिसतात.पत्रकारांवर थेट शारीरिक हल्ले करून त्याला समाजाची सहानुभूती मिळवून देण्यापेक्षा खोटया-नाटया गुन्हयात अडकविणे लोकांना आणि व्ववस्थांना अधिक सोयीचं वाटायला लागलं आहे.त्यामुळं एकीकडं पत्रकारांवरील शारीरिक हल्ल्यांचं प्रमाण कमी होत असताना (किमान महाराष्ट्रात तरी) त्यांच्यावर दाखल करण्यात येणार्‍या गुन्हयांची संख्या मात्र चिंता वाटावी अशी वाढतांना दिसते।
2017 च्या एप्रिलमध्ये राज्यात पत्रकार संरक्षण कायदा मंजूर झाला.आठ महिने होऊन गेले तरी कायद्याची अंमलबजावणी अद्याप सुरू झालेली नसली तरी कायद्याचं भय आणि पत्रकारांची एकजूट यामुळं 2017 मध्ये राज्यात 57 पत्रकारांवर हल्ले झाले.महाराष्ट्रात 2016 मध्ये 81 पत्रकारांवर हल्ले झाले होते 2016 च्या तुलनेत 2017 मध्ये हल्ल्याच्या 25 घटना कमी घडलेल्या असल्यातरी पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल करण्याचे प्रमाण वाढलं आहे.2017 मध्ये पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीकडं अशी 27 प्रकरणं आली होती,की ज्यात केवळ बातमी दिली म्हणून गुन्हा दाखल झालेला आहे.गुन्हा दाखल झाल्यानंतर संबंधित पत्रकाराचं मानसिक खच्चीकरण तर होतंच शिवाय समाजही त्याच्याकडं संशयानं पाहायला लागतो. पत्रकार संघटनांची सहानुभूती देखील अशा पत्रकारांना मिळत नाही.पत्रकार एकाकी पडतो.मोडून पडतो.हे दिसून आल्यानं सरकारी यंत्रणेला हाताशी धरून पत्रकारांचा कायमचा ‘बंदोबस्त’ करण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो आहे.ग्रामीण भागात अशा घटना सातत्यानं घडत आहेत.सुदैवानं रचना खैरा यांच्या पाठिशी आज द ट्रिब्यूनचं व्यवस्थापन आणि पत्रकार संघटना ठामपणे उभ्या असल्या तरी अन्य पत्रकारांच्या बाबतीत असं होतंच असं दिसत नाही.गुन्हे दाखल झालेले पत्रकार एकटे पडतात.
माध्यमांचा आवाज बंद कऱण्याचा आणखी एक सोपा उपाय म्हणजे माध्यमांवर मोठ्या रक्कमेचे अब्रुनुकसानीचे दावे दाखल करायचे.भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांचे चिरंजीव जय शहा यांनी ‘द वायर’ या वेबसाईटवर शंभर कोटींचा दावा दाखल केल्यानंतर यापासून प्रेरणा ( ? ) घेऊन मोठ्या रक्कमेचे दावे दाखल करण्याच्या धमक्या देण्याचे किंवा प्रत्यक्ष असे अब्रुनुकसानीचे दावे दाखल कऱण्याचे प्रकारही वाढीस लागले आहेत.माध्यमांचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करणं हेच या सर्व कारवायांमागचे सूत्र असते.माध्यमांनी अशा कोणत्याही कारवायांना कधी भीक घातली नाही किंवा पुढेही माध्ंयमं असा दबावतंत्रांना बळी पडणार नाहीत,पण अशा घटना जेव्हा घडतात तेव्हा समाज माध्यमांच्या बाजुनं उभं राहताना दिसत नाही. तो ‘नरो वा कुंजरो’ च्या भूमिकेत असतो ‘द ट्रिब्यून किंवा रचना खैरा यांच्यावरील कायदेशीर हल्ला असेल किंवा अन्य घटना असतील.समाज तटस्थ असतो.या विषयाशी आपलं काही देणं घेणं नाही अशी यामागे भावना असते.असं करून चालणार नाही.वृत्तपत्र स्वातंत्र्य असेल किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असेल हा कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेचा आत्मा आहे.तोच अधू करण्याचा प्रयत्न होत असेल तर त्याचा फटका थेट लोकशाही समाजव्यवस्थेलाच बसतो.त्यामुळं वृत्तपत्र स्वातंत्र्य हा केवळ माध्ममांचा विषय असू शकत नाही.तो सर्वांचाच विषय आहे.किमान असायला हवा आणि माघ्यमांवरील हल्ला हा थेट लोकशाहीवरील हल्ला आहे असं समजून समाजानं माध्यमांच्या पाठिशी उभं राहिलं पाहिजे.आणीबाणी असेल किंवा बिहार प्रेस बिलाच्या वेळेस सारा समाज माध्यमांच्या बाजुनं उभा राहिल्यानंच माध्यमांना आपली भूमिका समर्थपणे पार पाडता आली हे विसरता येणार नाही.आज तसं होताना दिसत नाही.विविध मार्गांनी लोकशाहीचा चौथा स्तंभ खिळखिळा केला जात असताना समाज मूग गिळून बसणार असेल आणि ‘माध्यमांची ही लढाई आहे ती त्यानीच लढावी’ अशी भूमिका घेतली जात असेल तर मग अशा लोकांना माध्यमातील अपप्रवृत्तींबद्दलही गळे काढण्याचा अधिकार नाही. सार्‍यांनी मिळून माध्यमांना एकटं पाडण्याची भूमिका एकदिवस सर्वांच्याच अंगलट येणारी आहे हे विसरता कामा नये..एवढंच.
एस.एम.देशमुख
निमंत्रक
पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती,मुंबई
