दिनांक 16-11-2017
मा.ना.श्री.देवेंद्रजी फडणवीस,
मुख्यमंत्री,
मंत्रालय,महाराष्ट्र राज्य,
मुंबई
विषयः पत्रकार पेन्शन योजना,छोटया वृत्तपत्रांचे जाहिरात विषयक व अन्य प्रश्‍न,पत्रकार संरक्षण
कायद्याची अंमलबजावणी आणि मजिठिया आयोगाच्या शिफारशींची
अंमलबजावणी आदि मागण्याची पूर्तता करावी यामागणीसाठी जिल्हाधिकारी
कार्यालयासमोर ‘धरणे आंदोलन’
महोदय,
पत्रकार पेन्शन,छोटया वृत्तपत्रांचे प्रश्‍न,पत्रकार संरक्षण कायदा,मजिठिया हे सारे प्रश्‍न राज्यातील तमाम पत्रकारांच्या केवळ जिव्हाळ्याचेच नव्हेत तर जीवन-मृत्यूशी निगडीत आहेत.हे सारे प्रश्‍न सुटावेत यासाठी राज्यातील सारे पत्रकार, पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती आणि मराठी पत्रकार परिषदेच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येऊन गेली अनेक वर्षे लढा लढत आहेत,मात्र आमच्या पदरात केवळ आश्‍वासनांशिवाय काहीच पडलेले नाही.त्यामुळं या सर्व प्रश्‍नांच्या बाबतीत आमच्या भावना तीव्र आहेत याची नम्र जाणीव आम्ही आपणास करून देऊ इच्छितो.वरील सारे प्रश्‍न मार्गी लागावेत या मागणीसाठी राज्यभरातील पत्रकार आज धरणे आंदोलन करीत आहेत.आपल्या प्रश्‍नांसाठी लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाला वारंवार रस्त्यावर उतरावे लागते हे कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेसाठी,सरकारसाठी भूषणावह नक्कीच नाही.
पत्रकारांना पेन्शन देण्याचं आश्‍वासन भाजपच्या जाहिरनाम्यात दिलं गेलं आहे.आपणही जेव्हा जेव्हा पत्रकारांच्या कार्यक्रमास उपस्थित राहिलात तेव्हा तेव्हा पत्रकार पेन्शन योजना लागू करण्याचं मान्य केलेलं आहे.अजून हे आश्‍वासन प्रत्यक्षात येत नाही.मराठी पत्रकार परिषद गेली वीस वर्षे ही मागणी करीत आहे.असं असतानाही त्याकडं दुर्लक्ष होतंय.राज्यातील अनेक ज्येष्ठ,श्रेष्ठ पत्रकार आज निवृत्तीनतर हलाखीच्या परिस्थितीत जीवन जगत आहेत.त्यांना दहा हजार रूपये प्रतीमाह पेन्शन लागू केले तर त्यांना मोठाच दिलासा मिळणार आहे.हा विषय आपण शब्द दिल्या प्रमाणे याच अधिवेशनात मार्गी लावावा अशी विनंती आहे.
व्दैवार्षिक पडताळणीच्या नावाखाली राज्यातील 690 ब आणि क वर्गातील वृत्तपत्रे तसेच साप्ताहिकांना नोटिसा पाठविल्या गेल्या आहेत.व्दैवार्षिक पडताळणीच्या नावाखाली या छोटया वृत्तपत्रांचे अस्तित्वच संपुष्टात आणण्याचे प्रयत्न माहिती आणि जनसंपर्कमधील काही अधिकारी करीत आहेत.जाहिरातीचे प्रमाण कमी करणे,,पंधरा पंधरा वर्षे जाहिरात दरात वाढ न करणे ,जाहिरात बिले वेळेवर न देणे,आदिंमुळे छोटी वृत्तपत्रे मेताकुटीला आली आहेत.राज्यातील जवळपास दोन लाख कुटुंबं छोटया वृत्तपत्रांवर अवलंबून आहेत ती कुटुंबं रस्त्यावर येण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.जाहिरात धोरण समितीचा अहवाल अजूनही येत नसल्यानं अनिश्‍चिततेची टांगती तलवार छोट्या वृत्तपत्रांच्या चालकांवर आहे.हे सारे प्रश्‍न एवढे गंभीर झालेले आहेत की आपण स्वतः यामध्ये हस्तक्षेप करून छोटया वृत्तपत्रांना न्याय द्यावा,त्यांचे प्रश्‍न समजून घेण्यासाठी आपण त्यांच्याशी चर्चा करावी ही आग्रहाची विनंती आहे.
पत्रकार संरक्षण कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले आणि एकमेव राज्य आहे.त्याचं श्रेय निर्विवाद आपणास जाते.मात्र सात महिने होत आले तरी या कायद्याची अजून अंमलबजावणी होत नाही.त्याचं नोटिफिकेशनही निघालेलं नाही.आम्हाला अशी माहिती मिळाली आहे की,हे विधेयक स्वाक्षरीसाठी राष्ट्रपतींकडं गेलेलं आहे.,त्याचा पाठपुरावा व्हावा आणि कायद्याची तातडीने अंमलबजावणी होईल या दृष्टीने भूमिका घ्यावी ही विनंती आहे.कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्यानं पत्रकारांवरील हल्ले थांबता थांबत नाहीत.गेल्या दहा महिन्यात राज्यात 52 पत्रकारावर हल्ले झाले आहेत हे चिंताजनक आहे.तेव्हा विनंती की,कायदा लवकर अंमलात आणावा.
श्रमिक पत्रकारांसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या मजिठिया वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करावी असे आदेश सुप्रिम कोर्टानं दिल्याच्या निकालाला आता वर्षे उलटून गेले तरी मोठी वर्तमानपत्रे मजिठियाची अंमलबजावणी करण्याबाबत उदासिन दिसतात.हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आहे.कोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होईल याची काळजी घेण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.आपणास विनंती की,राज्यातील श्रमिक पत्रकाराना त्यांचे हक्क मिळतील यासाठी आपण हस्तक्षेप करून निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश कामगार विभागाला द्यावेत अशी विनंती आहे
वरील चारही विषय राज्यातील बहुतेक पत्रकारांच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्यांचे असल्यानं या प्रश्‍नांची सोडवणूक व्हावी यासाटी आज आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करीत आहोत.या नंतरही आमचे प्रश्‍न मार्गी लागले नाही तर हिवाळी अधिवेशनात राज्यातील पत्रकार लाक्षणिक उपोषण करणार आहेत.
पुनश्‍च विनंती की,राज्यातील पत्रकारांचा आता जास्त अंत न बघता वरील मागण्या मंजूर करून राज्यातील पत्रकारांना,छोटया वृत्तपत्रांना दिलासा द्यावा.
कळावे
आपले नम्र
अनिल महाजन गजनान नाईक सिध्दार्थ शर्मा किरण नाईक एस.एम.देशमुक
सररचिटणीस कार्याध्यक्ष अध्यक्ष विश्‍वस्त मुख्य विश्‍वस्त
मराठी पत्रकार परिषद,पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती आणि राज्यातील तमाम पत्रकार
सूचना ः हा नमुना आहे यामध्ये काही बदल करायचा असेल तो प्रत्येक जिल्हयानं करायला हरकत नाही.
