मराठी पत्रकार परिषदेच्या अथक प्रयत्नांमुळं राज्यातील पत्रकारांचे दोन महत्वाचे प्रश्‍न मार्गी लागले.पहिला पत्रकार संरक्षण कायद्याचा..दुसरा पत्रकार पेन्शनचा.या यशाचं दोन्ही वेळेस ‘काही मित्रांनी’ श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न केला.त्यात त्यांना यश आलं नाही.हे यश मराठी पत्रकार परिषदेचंच आहे हे आता अधोरेखित झालं.आता या यशाचं महत्व कमी करण्यासाठी आणि राज्यातील पत्रकारांच लक्ष अन्यत्र वेधण्यासाठी खटाटोप सुरू झाला आहे.एक पोस्ट फिरते आहे.पत्रकारांच्या नोंदणी संदर्भातली.ऐरवी अशा पोस्टची दखल घेण्याचं कारण नाही..परंतू परिषदेच्याच काही मित्रांनी प्रश्‍न केल्यानं हा खुलासा करीत आहोत.पोस्ट तयार करणार्‍या मित्राला ‘पत्रकार कोणाला म्हणायचं’? हा प्रश्‍न पडलाय.1955 च्या श्रमिक पत्रकार कायद्यात याचा उल्लेख आहे.ही व्याख्या अत्यंत सोपी,सुटसुटीत आहे.’ज्यांची उपजिविका पत्रकारितेवर चालते तो पत्रकार’.या व्याख्येत जे बसतात त्यांनाच सरकारी योजनांचा लाभ मिळतो.अधिस्वीकृती मिळते.मुद्दा पेन्शनचा आहे.पेन्शन कोणाला मिळणार.?.सरकारनं काही निकष तयार केलेत.ज्याचं वय 60 पेक्षा जास्त आहे,ज्याचं उत्पन्न 2 लाखांपेक्षा कमी आहे,ज्यांना अन्य कोणतीही पेन्शन मिळत नाही,आणि ज्यांनी सलग वीस वर्षे पत्रकारिता केलेली आहे अशांना ही पेन्शन मिळणार आहे.म्हणजे या योजनेचा लाभ जे ज्येष्ठ,वयोवृध्द आहेत त्यांनाच होणार आहे.पण मी लाभार्थी नाही म्हणजे ती योजनाच निरर्थक आहे असं बोलण्याची आपली पध्दत आहे.संबंधित पोस्टमध्ये देखील तेच ध्वनित झालाय..
जे पत्रकार तरूण आहेत त्यांना या पेन्शनचं महत्व कळणार नाही.पण जे निवृत्त झालेत त्यांची अवस्था आम्ही रोज अनुभवतो.त्यांच्यासाठी पेन्शन ही वरदान ठरणार आहे.पेन्शची घोषणा झाल्यानंतर अनेक ज्येष्ठांनी डोळ्यात पाणी आणत परिषदेला धन्यवाद दिले आहेत.जी पोस्ट फिरतेय त्यात ‘सगळं खरंय’ असा उल्लेख आहे.म्हणजे ज्या पेन्शनसाठी राज्यातील पत्रकार गेली 21 वर्षे संघर्ष करीत होते..मोठ्या लढ्यानंतर जे यश मिळालंय त्याचा उल्लेख ‘सगळं खरंय’ असा करून या विषयाचं महत्व दुर्लक्षित करायचा हा प्रयत्न आहे.एवढे दिवस हेच म्हणत होते..पेन्शनचं काय झालं म्हणून..
पत्रकार संरक्षण कायदा सभागृहानं मंजूर केला आहे.सीपीसी,आणि आयपीसीमध्ये काही हस्तक्षेप होत असल्यानं त्यासाठी राष्ट्रपतींची मंजुरी लागणार आहे.त्यामुळं हे बिल राष्ट्रपतींकडं पाठविण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्राल्याकडं पाठविलं गेलं.त्यात काही क्युरीज काढल्या गेल्यानं ते परत महाराष्ट्र सरकारकडं आलं.आता सर्व बाबींची पूर्तता करून ते पुन्हा केंद्राकडं 8 जून रोजी पाठविलं गेलं आहे.सरकारची अपेक्षा अशी आहे की,महाराष्ट्र सरकारचा हा कायदा देशभर लागू करावा .त्यात काही त्रुटी राहू नयेत यासाठी ही काळजी घेतली जात असल्यानं थोडा विलंब होतोय.परिषद त्याचा पाठपुरावा करीत आहेच.लवकरच केंद्रीय गृहमंत्र्यांची भेट घेतली जाणार आहे.मुद्दा याचा फायदा कोणाला होणार हा आहे.काळजी करू नका, फायदा सर्वांना होणार आहे.दैनिकवाले,चॅनलवाले,साप्ताहिकवाले,मुक्त पत्रकार आणि 1955 च्या व्याख्येत जे बसतात त्या सर्वांना याचा फायदा होणार आहे.फक्त गुन्हा दाखल करताना आपण पत्रकार असल्याचे पुरावे पोलिसांना द्यावे लागतील.त्यामुळं यावरून कोणी बुध्दिभेद करण्याचा उपद्वयाप करू नये.
विषय पत्रकारांच्या नोंदणीचा आहे.पत्रकारांची नोंदणी करावी म्हणणार्‍यांनी त्यातून साध्य काय होणार आहे ? यावर भाष्य केलेले नाही.अशी नोंदणी कशी शक्य आहे? याचाही मार्ग सांगितलेला नाही.कारण नोंदणी तेव्हाचे शक्य होईल की,जेव्हा आपण ज्या वर्तमानपत्रांसाठी काम करतो ती वर्तमानपत्र सरकारला पत्र देईल.असं पत्र कोणीच देणार नाही.उलट मजेठियाच्या भितीनं जे पूर्णवेळ नोकरीवर आहेत त्यांना कमी करून त्यांना करारावर घेतले गेले आहे.पोस्टमध्ये देखील हे मान्य केलं गेलंय की,वर्तमानपत्रं वार्ताहरांना नियुक्ती पत्र देत नाहीत.मग अशी नियुक्ती पत्र मिळाले नाही तर मग सरकारला तुम्ही पत्रकार आहात म्हणून काय स्वप्न पडलंय का..? मग सरकार तुमची नोंदणी कशी करणार ? त्यामुळं तुम्हाला हिंमत असेल तर मालकांशी लढावं लागेल.त्यासाठी कोणाची तयारी नाही.समजा मालकानं आज पत्र दिलं तरी उद्या ते काम बंद करायला सांगतात,मग सरकारकडं असलेल्या तुमच्या नोंदणीचं काय होणार..? त्यामुळं हा केवळ लक्ष डायव्हर्ट करण्याचा उद्योग आहे.असं नसतं तर पेन्शनची घोषणा होताच आणि मराठी पत्रकार परिषद तसेच परिषदेचे नेते एस.एम.देशमुख यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव सुरू होताच अचानक पत्रकार नोंदणीबाबतची पोस्ट का फिरावी ? अशी सूचना करणारे एवढे दिवस काय झोपले होते काय ? हा मुद्दा दुर्लक्षिता येणार नाही.
रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर यांच्याकडं वर्तमानपत्रांची नोंदणी आहेच ,अधिस्वीकृतीच्या माध्यमातून तीन हजार पत्रकारांची नोंदणी सरकारकडं आहे आणि जिल्हयात जे सक्रीय पत्रकार आहेत त्यांची नोंदणीही जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्याकडं असतंच .आमच्याकडंही राज्यातील दहा हजार पत्रकारांची नाव,पत्ता,फोन नंबर,इमेलसह नोंदणी आहे.यानं काय होतंय ? …पत्रकार हा कामगार नाही..त्यामुळं अशा कोणत्याही उद्योगाचं मराठी पत्रकार परिषद समर्थन करीत नाही.सरकारनं पत्रकारांची अशी कोणतीही नोंदणी करण्यास परिषदेचा विरोध आहे.पत्रकारांचे जे बुनियादी प्रश्‍न आहेत त्याकडं दुर्लक्ष करून जे शक्य आणि योग्य नाही अशा विषयावर वेळ दवडण्यात परिषदेला स्वारस्य नाही.ज्यांना वेळ आहे,ज्यांना विषय माहिती नाहीत,त्यांनी अशी वळवळ करायला आमची हरकत नाही.सरकारकडं कोणी काय मागणी करावी यालाही आमचा विरोध नाही.मात्र परिषदेला हे मान्य नाही.
परिषद आता छोटया वर्तमानपत्रांसाठी आणि मजेठियाच्या अंमलबजावणीसाठी आवाज उठविणार आहे.त्यामुळं किमान परिषदेच्या सदस्यांनी तरी अशा पोस्टवर भाष्य करू नये,त्या डोळे झाकून फॉरवर्ड करू नयेत असे आमचे आवाहन आहे .
अनिल महाजन
सरचटणीस
मराठी पत्रकार परिषद मुंबई
