हरियाणात पत्रकारांना ‘अच्छे दिन’
दहा हजार रूपये मासिक पेन्शनची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
चंदिगढः पत्रकार पेन्शनच्या संदर्भात महाराष्ट्र सरकार केवळ विचारच करीत असले तरी हिरयाणा सरकारने आज राज्यातील पत्रकारांना दहा हजार रुपये मासिक पेन्शन देण्याची घोषणा केली आहे.हिरयाणा सरकारच्या या निर्णयाचे पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती तसेच मराठी पत्रकार परिषदेने स्वागत केले असून महाराष्ट्र सरकारने आता जास्त विचार करीत न बसता निवृत पत्रकारांना तातडीने दहा हजार रूपये पेन्शन सुरू करावी अशी मागणी समितीचे निमंत्रक एस.एम.देशमुख यांनी केली आहे.
हरियाणा सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होत असताना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी पत्रकारांसाठी विविध योजनांची घोषणा केली आहे.त्यानुसार ज्या पत्रकारांचे वय 60 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे आणि ज्यांनी किमान वीस वर्षे पत्रकारिता केलेली आहे अशा पत्रकाराना प्रती माह दहा हजार रूपये पेन्शन देण्यात येणार आहे.याचा लाभ अनेक पत्रकारांना होणार आहे.या शिवाय 10 लाख रूपयांचा विमा आणि 5 लाख रूपये कॅशलेस मेडिक्लेम पॉलिसीची घोषणा ही त्यांनी केली असल्याने ज्येष्ठ पत्रकारांचे कुटुंबियावरील परावलंबित्व संपुष्टात येणार आहे.
पंचकुला येथे ‘स्वर्ण जयंती पत्रकार बैठकीत’ त्यांनी ही घोषणा केली.माध्यमांचे बदलते स्वरूप लक्षात घेऊन त्यांनी ऑनलाईन न्यूज पोर्टलच्या प्रतिनिधींना मान्यता देण्यासाठी नवे धोरण अवलंबिण्यात येईल असेही खट्टर यांनी स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने आता उशीर करू नये
महाराष्ट्र सरकारने पत्रकारांना पेन्शन योजना सुरू करावी यासाठी मराठी पत्रकार परिषद गेली वीस वर्षे पाठपुरावा करीत आहे.मात्र केवळ आश्‍वासनाशिवाय पत्रकारांच्या हाती काहीच लागत नाही.देशातील 17 राज्यांनी पत्रकारांना पेन्शन देणे सुरू केले असले तरी महाराष्ट्र सरकार अजून विचारच करीत आहे.विद्यमान मुख्यमंत्र्यांकडं परिषदेने वारंवार पाठपुरावा केला,तसेच भाजपच्या निवडणूक जाहीर नाम्यातही पत्रकारांना पेन्शन देण्याचे आश्‍वासन दिलेले आहे.मात्र अजूनही ही मागणी मान्य होत नाही.सरकारनं आता तातडीने पेन्शन योजना लागू करून ज्येष्ठ आणि वयोवृध्द पत्रकाराना दिलासा द्यावा अशी मागणी एस.एम.देशमुख यानी केली आहे.आपली मागणी रेटण्यासाठी मराठी पत्रकार परिषद 16 नोव्हेबंर रोीज राज्यभर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करणार आहे.
केवळ पत्रकार परिषद नव्हे तर पत्रकारांच्या प्रश्नावर अनेक पत्रकारांच्या संघटना संघर्ष कारित आहे,मि स्वतः मंत्रालयात जर्नलिष्ट एक्टिविझम फोरम वतीने कित्येकदा महाराष्ट्र शासनाला निवेदने दिले आहेत,मात्र अजूनही महाराष्ट्रातील अंधले बहिरे सरकार पत्रकार शेतकरी वर्गाकडे लक्ष्य देत नाही है दुर्दुव आहे,ग्रामीण पत्रकारिटेला खूपच वाइट दिवस आहेत ना सुरक्षा ना पुरेसे मानधन,अधिस्वीकृति तर प्रस्तापित व पत्रकारिता बाह्य व्यक्तिना ही ख़िरपत प्रमाण दिली गेल्याचे अनेक उदाहरण आहेत
परिषदेने पत्रकार संरक्षण कायद्याचा राज्यभर ढोल वाजवला खरा परंतु या कायद्यात संरक्षण नेमके कोणाचे झाले आहे हे कधीच ग्रामीण पत्रकारांना कळू दिले नाही. या कायद्याने फक्त अधिस्विकृती धारक पत्रकारांनाच संरक्षण दिले गेले. ग्रामीण पत्रकारांना कोणतेच संरक्षण नाही म्हणून आज ग्रामीण पत्रकारांना दररोज हल्ल्यांना सामोरे जावे लागते आहे. याबाबत शासन दरबारी परिषदेने कधी आवाज उठवला नाही.
खर आहे बोलण्याअगोदर त्या विषयाची माहिती आपल्याला पाहिजे.परंतु ग्रामिण पत्रकारांचाही विचार केला पाहीजे.तुमचे कार्य मोठे आहे.परंतु ते कार्य किंवा त्या विषयी काही माहिती असेल तर ती ग्रामिण पत्रकारा पर्यत पोहचत नाही.