नवी दिल्लीः पेट्रोल – डिझेल दरवाढ असेल,गॅसची भाववाढ असेल,शेतकरी आत्महत्या किंवा संप असेल किंवा सत्ताधारी पक्षाच्या बोलभांड नेत्यांनी तोडलेले तारे असतील या विरोधात आपण सोशल मिडियावर रोखठोकपणे व्यक्त होत असतो.सर्वसामांन्य माणूस सोशल मडियावरून बिनधास्त व्यक्त होऊ लागल्यानं ही सरकारसाठी मोठीच डोकेदुखी ठरली आहे. यामुळं देशात सरकार विरोधी वातावरण निर्मिती होताना दिसते आहे.सरकारनं आता याची धास्ती घेतली असून सरकार अशा व्यक्त होणार्‍यांवर नजर ठेवणार आहे.
तुम्ही फेसबुक,यूट्युब,व्हॉटस्अ‍ॅप,इन्स्ट्राग्राम वापरत असाल तर खबरदार यापुढे सरकार तुमच्या सोशल मिडियावरील प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवणार आहे.यापुर्वीपासूनच सरकार देशातील काही पत्रकार,सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यावर वॉच ठेऊन होते.आता ही व्याप्ती वाढविली जात असून सामांन्य माणूसही त्यातून सुटणार नाही.त्यासाठी माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने एका कंपनीला कंत्राट देऊन असे सॉफ्टवेअर तयार केलंय की,त्यामाध्यमातून तुमच्या प्रत्येक हालचालींवर लक्ष ठेवता येणार आहे.सरकारच्या या धोरणास कॉग्रेसने विरोध केला असून लोकांच्या व्यक्तीगत आयुष्यावरचा हा हल्ला असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
सोशल मिडियाचा वाढता प्रभाव आणि त्यामाध्यमातून सरकारची सुरू असलेली बदनामी यामुळं धास्तावलेल्या सरकारने आता त्यावर मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.तुम्ही युट्यूबवर काय पहात आहात,? व्हॉटसअ‍ॅपवर तुम्हाला काय संदेश आले ? किवा तुम्ही काय संदेश आणि छायाचित्रे पाठविली,? फेसबुकवर तुम्ही काय पोस्ट केली आहे? .तुम्ही तुमच्या इ-मेलवरून कोणाला काय मेल केला किंवा तुम्हाला कोणाचे काय मेल आले ?,ही सर्व माहिती या सॉफ्टवेअरमुळे केंद्र सरकारला कळेल.या सर्वाचे रेकॉर्ड सरकार ठेवेल आणि जेव्हा गरज वाटेल तेव्हा त्याचा उपयोग केला जाईल.म्हणजे पुर्वीच्या काळात राजकारणी आपल्या पक्षातील नेत्यांच्या फाईल तयार करून योग्य वेळी त्याचा वापर करायचे .तसा हा प्रकार आहे.या माहितीचा हॅब तयार करण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क मंत्रालयाने 42 कोटी रूपयांची निविदा काढली आहे.त्यामुळं कोणत्याही क्षणी हे काम सुरू होईल. तुमची माहिती,पत्ता,फोन,मोबाईल क्रमांक हा सारा डेटा सरकारला मिळणार आहे.
कॉग्रेसचा याला विरोध आहे.त्याविरोधात कॉग्रेस न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार आहे.या शिवाय कॉग्रेस रस्त्यावरही उतरतंय,’हा प्रत्येकाच्या व्यक्तिगत आयुष्यावर हल्लाय,त्यामुळं त्यात हस्तक्षेप होऊ नये’ असं कॉग्रेस म्हणतंय.’त्याविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जात आहोत’ असं कॉग्रेसचे पवक्ते व प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ अभिषेक मनू शिंघवी यांनी म्हटलंय.सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायाधिशांनी प्रत्येकाच्या खासगी आयुष्याला जे संरक्षण दिलंय त्या विरोधात सरकार कृती करू पाहतंय..असा सिंघवी यांचा आक्षेपय.राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 19 व 21 चा हवाला देत ते म्हणाले,की,सरकार जे करू पाहतंय ते उघडपणे मानवाधिकाराचं उल्लंघन आहे.माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचं कलम 3 ही व्यक्तीगत जीवनात कोणाला ढवळाढवळ करण्याची परवानगी देत नाही.स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी लोकांच्या घरात डोकावण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न आम्ही मोडून काढू असे सिंघवी यांनी सांगितले.
