साप्ताहिकांची कोंडी..
महाराष्ट्र सरकारला साप्ताहिकं बंद पाडायची आहेत.. त्यामुळे चोहोबाजूंनी राज्यातील साप्ताहिकांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुरूय…साप्ताहिकांना अधिस्वीकृती पत्रिका देऊ नका अशा सूचना काही “सरकार पुरस्कृत” पत्रकार करीत असतानाच आता माहिती आणि जनसंपर्क विभागाकडून साप्ताहिकांना दिल्या जाणारया जाहिराती जवळपास बंदच करण्यात आल्या आहेत.. गेल्या चार – पाच दिवसात 800 से. मी. च्या तीन जाहिराती मोठ्या दैनिकांना आणि 400 सेंमीच्या जाहिराती विभागीय दैनिकांना दिल्या गेल्या आहेत.. तथापि यादीवरील एकाही साप्ताहिकाला एक सें. मी. ची जाहिरात देखील दिली गेली नाही.. साप्ताहिकं, छोट्या दैनिकांची कोंडी करून ती मारायची आणि माध्यमं एकजात बड्या भांडवलदारांच्या हाती केंद्रीत होतील याची काळजी घ्यायची असंच सरकारचं धोरण दिसतंय.. माध्यमांची एकाधिकारशाही लोकशाहीसाठी किती घातक आहे हे वारंवार आम्ही कोकलून सांगत आहोत..
ग्रामीण भागात आजही साप्ताहिकं आपला आब आणि दरारा राखून आहेत.. बॅ. अ. र. अंतुले मुख्यमंत्री असताना त्यांनी राज्यातील साप्ताहिकांच्या संपादकांची एक कॉन्फरन्स मुंबईत एका पंचतारांकित हॉटेलात घेतली होती.. “साप्ताहिकांना पूर्णपणे सरकारचं संरक्षण मिळेल” अशी ग्वाही तेव्हा अंतुले यांनी दिली होती.. आज माध्यमांचं स्वरूप बदललं असलं तरी साप्ताहिकांची गरज संपलेली नाही म्हणूनच साप्ताहिकं जगली पाहिजेत, त्यासाठी सरकारनं जाहिरातीच्या स्वरूपात मदत केलीच पाहिजे अशी मराठी पत्रकार परिषदेची भूमिका आहे..म्हणूनच साप्ताहिकांना संघटीत करण्याचा प्रयत्न मराठी पत्रकार परिषद करणार असून दिवाळीनंतर साप्ताहिकांच्या संपादकांचा एक राज्यव्यापी मेळावा घेण्यात येणार आहे.. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन साप्ताहिकांवर होत असलेल्या अन्यायाचा पाढा त्याच्यासमोर वाचला जाणार आहे…
एसेम
