‘सलाईनवर’ असलेल्या माहिती- जनसंपर्कला ‘लाईन’वर आणण्यासाठी हवाय खमक्या ‘कॅप्टन’
बरं झालं चंद्रशेखऱ ओक यांची बदली झाली ते.ते ही सुटले अन पत्रकार,संघटनाही.. चंद्रशेखर ओक एक चांगले,प्रामाणिक अधिकारी जरूर आहेत.मात्र या विभागात येऊन ते ही पुरते राजकारणग्रस्त झाले.अधिस्वीकृती समिती अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या वेळेस त्यांच्या पक्षपाती भूमिकेचा अनुभव आला.खरं तर परंपरा अशी होती की,संचालक अध्यक्षपदाची निवडणूक घेत.निकाल लागल्यानंतर नव्या अध्यक्षांचं स्वागत करायला महासंचालक येत.ओक यांनी कारण नसताना ही परंपरा मोडित काढली.नको तेवढा उत्साह दाखवत त्यांनी स्वतःच निवडणुकीचा सारा ताबा घेतला.त्यांनी स्वतःच्या मर्जीनं हे सारं केलं होतं की,कोणी तरी त्यांना तसं करायला सांगत होतं? हे कळलं नाही.स्वतःच्या मर्जीनं ते हे सारं करीत असतील तर ते निःपक्ष नव्हते असे म्ङणता येईल. कुणाच्या तरी आदेशावरून ते हे सारं करीत असतील तर माहिती आणि जनसंपर्क विभागाची जी प्रतिमा काही अधिकार्‍यांनी धुळीस मिळविली आहे त्यात ओक आपलं योगदान देत होते असं म्हणावं लागेल.महासंचालक दर्जाचा अधिकारी चार तास एका कमिटीच्या निवडणुकीत अडकून पडतो हे उगीच तर नक्कीच घडत नव्हतं.यामागं मतदारांवर दबाव आणण्याचंही एक षडयंत्र होतं.निकाल जाहीर झाल्यावर चंद्रशेखर ओक ज्या तडफेनं आणि उत्साहानं, आनंदानं बाहेर येऊन फोनवर आपल्या ‘आकांना’ माहिती देत होते ते तर आणखीनच आक्षेपार्ह होत.अर्थात विषय इथंच थांबत नाही.मराठी पत्रकार परिषदेच्या कोटयातून नियुक्ती झालेल्या एका सदस्यावर तडीपारीची कारवाई झाल्यानंतर ( दंडाधिकार्‍याचा हा आदेश नंतर विभागीय आयुक्तांनी काही अटीवर रद्द केला,त्यांच्यावरील गुन्हे मात्र कायम आहेत.) त्याना बदलण्यासाठी परिषदेने चार पत्र दिली .चार वेळा ओक यांची भेट घेतली.तो जीआर ओक यांना सहा महिन्यानंतरही काढता आला नाही.तशी त्यांची इच्छाच नव्हती.हे सारं ते कश्यासाठी आणि कुणाच्या सांगण्यावरून करीत होते देव जाणे.
हा झाला एका संघटनेबद्दलचा त्यांचा पक्षपात.राज्यातील पत्रकारांचे प्रश्‍न म्हणून त्यांना एकही महत्वाचा विषय मार्गी लावता आलेला नाही.फार काही नाही अधिस्वीकृती समितीनं घेतलेल्या एका ठरावाची अंमलबजावणीबाबतचा जीआर काढायलाही त्यांनी सहा महिने लावले.पत्रकार पेन्शन,पत्रकार संरक्षण कायदा,जाहिरात धोरणाचा प्रश्‍न आणि इतर प्रश्‍नांचा गुंता त्यांना सोडविताच आला नाही.विषय वृत्तपत्रांच्या मालकांच्या विरोधातला आहे या समजुतीतून त्यांनी मजिठियाची अंमलबजावणी राज्यात होतेय की नाही याची कधी चौकशी केली नाही.पेन्शन,कायद्याच्या बाबतीत स्वतः मुख्यमंत्री आग्रही असताना माहिती आणि जनसंपर्कने जी तडफ दाखवायला हवी ती दाखविलीच गेली नाही.त्यामुळे या प्रश्‍नांचं भिजत घोंगडं तसंच पडून राहिलं.म्हणजे भूषण गगराणी असताना त्यांनी अनेक प्रश्‍न मार्गी लावले,मनीषा पाटणकर यांनी लोकराज्य विक्रीसाठी अधिकार्‍यांना जुपले आणि किमान अंकाचा खप तरी वाढविला,नहाटा यांनी विभागाला शिस्त आणली ओक यांच्या नावावर असं काहीच नोंदविलं गेलं नाही. त्यांची कारकीर्द निष्क्र ीयच गेली.काही दिवसांपुर्वी त्यांची भेट घेतली होती.,कायद्याचा मसुदा मराठी पत्रकार परिषदेला पाठविलाच गेला नाही अशी तक्रार त्यांच्याकडे केल्यावर त्यांची हतबलता दिसली.’अनेक विषय माझ्यापर्यंत येऊच दिले जात नाहीत’ असं त्यानी सांगितलं.महासंचालकांना गुंडाळून ठेवणारे हे महाभाग अधिकारी कोण आहेत? त्यांच्यावर ओक कोणतीच कारवाई का करू शकले नाहीत ? ,त्यांना ते एवढे का घाबरत होते ? असे अनेक प्रश्‍न या निमित्तानं उपस्थित होतात.खैर त्यांची आता बदली झालेली आहे.त्यांना ती हवी होती.त्यामुळं ते सुटले आणि विभाग,पत्रकार ही सुटले असं म्हणता येईल.
चंद्रशेखर ओक तर गेले ,मात्र त्यांच्या जागी नवीन कोण येणार हे नक्की झालेलं नाही.कारण इकडं यायला कोणताही चांगला अधिकारी उत्सुक नसतो.माहिती महासंचालकपद म्हणजे बहुतेक अधिकार्‍यांना काळ्या पाण्याची शिक्षा वाटते.खरं तर जे खातं सर्वच मुख्यमंत्री हट्टानं आपल्या ताब्यात ठेवतात ,ज्या खात्याचं महत्व अनन्यसाधारण आहे त्या खात्याचा महासंचालक व्हायला कोणीच कसे धजावत नाही ?.याचं वरवर जे कारण दिसतं ते या विभागातलं जीवघेणं राजकारण हेच आहे.विभागातील काही महाभाग अधिकार्‍यांनी माहिती आणि जनसंपर्कला राजकारणाचा अड्डाच बनवून टाकला आहे..कधी हे राजकारण अधिकार्‍यांचं आपसातील असतं,कधी बाह्यशक्तीच्या हस्तक्षेपाच्या विरोधातलं असतं तर कधी पत्रकार संघटनांना आपसात झुंजवत ठेवण्याबाबतचं असतं.अशा या घाणेरडया राजकाऱणामुळे काही अधिकार्‍यांनी या विभागाची पत आणि प्रतिष्ठाच पार धुळीला मिळवून टाकली आहे.विभागाबद्दल पत्रकाराना वाटणाऱा आपलेपणाही या महाभागांनी संपवून टाकला आहे..त्यामुळं अशा दलदलीत पडण्यास कोणीच तयार नसतं.खरं तर सरकारची चांगली प्रतिमा निर्माण करण्याचं,जनमानसात सरकारबद्दल एक सकारात्मक दृष्टीकोन निर्माण करण्याचं,या विभागाचं काम असतं.सरकार आणि पत्रकार यांच्यातील दुवा म्हणून भूमिका पार पाडण्याची संधी या विभागाला आहे.परंतू हा विभाग आपल्या भूमिकेपासूनच पार लांब गेला आहे.विभागाचं काम काय याचाच विसर अनेक अधिकार्‍यांना पडला आहे.त्यामुळंच सरकारला या विभागाचा शुन्य उपयोग होताना दिसतो.एक पांढरा हत्ती अशीच या विभागाची अवस्था झाली आहे.अनेकदा अशा सूचना केल्या गेल्या की,माहिती आणि जनसंपर्क विभागच बंद केला पाहिजे.कारण पत्रकार,जनता आणि सरकारमधील दुवा तर हा विभाग राहिलेलाच नाही शिवाय आपलं जे काम आहे तेही हा विभाग करताना दिसत नाही. जाहिराती पासून सार्‍याच गोष्टी बाहेरून करून घेतल्या जात असतील तर मग हवाच कश्याला हा विभाग? असा प्रश्‍न विचारला जात आहे.प्रश्‍न विचारणारे काही चुकीचं बोलतात असंही नाही.लोकाचं हे मत बदलायचं असेल,विभागाला पुर्वीची गरिबा प्राप्त करून द्यायची असेल, विभागातील काही अधिकार्‍यांची दादगिरी निपटून काढायची असेल आणि ‘सलाईनवरचा हा विभाग लाईनवर’ आणायचा असेल तर एक ा खमक्या अधिकार्‍याकडे या विभागाची सूत्रे दिली गेली पाहिजेत.चांगला वचक असणारा अधिकारी या विभागात पाठवावा आणि तो त्याची तीन वर्षाची टर्म पूर्ण करील याची काळजी घेतली जावी तरच या विभागाचं काही खरं आहे.या विभागात ‘बाहय शक्तीं’चा हस्तक्षेप नको तेवढा वाढला आहे.अधिकारी नामधारी झाले आहेत,काही तरूण अधिकारी खरोखरच निष्ठेनं,तळमळीनं काम करतात. नवे प्रयोग करण्याचे प्रयत्न करतात.पण त्यांची उपेक्षा केली जात आहे,किंवा त्यांना दुरवर फेकले जाते आहे हुजरेगिरी करणार्‍या अधिकारी,कर्मचार्‍यांची विभागात चलती आहे. . हे सारं थांबलं पाहिजे.प्रयोगशील अधिकार्‍यांना प्रोत्साहन मिळालं पाहिजे,काडीबहाद्दरांना अद्यल घडविली पाहिजे,आणि निष्क्रीय पण राजकारणग्रस्तांना नागपूरची सफर घडविली पाहिजे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यादृष्टीने आता तरी प्रयत्न करतील अशी अपेक्षा आहे.(एस.एम.)
