माननिय महासंचालक ,
माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालय,
मंत्रालय,मुंबई
विषयः शासकीय संदेश प्रसार धोरण 2018 च्या मसुद्यांबाबत हरकती आणि सूचना
महोदय,
महाराष्ट्र सरकार नवे जाहिरात धोरण तयार करीत आहे त्याचे स्वागत आहे.मात्र या संबंधीचा जो मसुदा समोर आलेला आहे त्यातील तरतुदी बघता ‘हे जाहिरात धोरण नसुन राज्यातील छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्रांसाठीचे डेथ वॉरंट आहे’ असं म्हणणं क्रमप्राप्त ठरतं.कारण मसुद्यातील तरतुदी आहेत तश्या ठेऊन हे धोरण मान्य केलं गेलं तर राज्यातील बहुसंख्य छोटी आणि मध्यम संवर्गातील दैनिकं आणि साप्ताहिकांच्या कार्यालयाला कुलूप ठोकावे लागणार आहे.छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्रांच्या कार्यालयांना सरकारी जाहिरात धोरणांमुळं कुलूप लागणंं हे सरकारच्या उद्योगाविषयीच्या धोरणालाच छेद देणारं आहे.राज्यात छोटया उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करीत असते.त्यासाठी अनेक सवलती देखील दिल्या जातात.इकडं मात्र सरकार छोटया आणि मध्यम दैनिकांच्या आणि साप्ताहिकांच्या नरडीलाच नख लावायला निघाले आहे.राज्यातील जवळपास दोन लाख कुटुंबं छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्रांवर आपली उपजिविका करतात.सरकारी धोरणामुळं ही वृत्तपत्रे बंद पडली तर ही सारी कुटुंबं रस्त्यावर येणार असल्यानं या धोरणाचा पुनर्विचार करून यातील जीवघेण्या अटी रद्द कराव्यात अशी आमची मागणी आहे.छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्रांचे राज्याच्या आणि त्या त्या जिल्हयाच्या विकासातील योगदान माहिती आणि जनसंपर्क विभागाला आम्ही सांगण्याची गरज नाही.सरकारची प्रत्येक बातमी लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचं कार्ये छोटी वृत्तपत्रे आणि साप्ताहिक वर्षानुवर्षे करीत आहेत.त्यामुळं या वृत्तपत्रांना टाळं लावण्याची वेळ आली तर त्यात अप्रत्यक्ष सरकारचंही नुकसान होणार आहे.अगदी स्वातंत्र्य लढ्यापासून आजपर्यंत जिल्हा पातळीवरील वृत्तपत्रांनी, लोकांचा बुलंद आवाज बनून त्यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे.लोकलढे उभारून कायम सामांन्यांबरोबर राहण्याची भूमिका घेतलेली आहे.त्यामुळं ही वृत्तपत्रे जगली पाहिजेत अशीच सरकारची आतापर्यंतची भूमिका होती,पुढील काळात देखील हीच भूमिका कायम राहिली पाहिजे अशी आमची विनंती आहे.
सरकारी जाहिरात धोरणांसंर्भात जो मसुदा सरकारनं तयार केला आहे.त्यातील काही तरतुदींना आमची हरकत आहे.तसेच व्यापक वृत्तपत्र चळवळीचा विचार करून आमच्या काही सूचना देखील आहेत.आमच्या हरकतींचा विचार करावा तसेच आमच्या सूचनांची देखील अंमलबजावणी करून छोटया वृत्तपत्रांच्या विरोधातले ‘डेथ वॉरंट’ रद्द करावे आणि सरसकट दरवाढीचा निर्णय २५ ऑगष्ट २०१८ पर्यंत जाहिर करावा अशी आमची पुनश्‍च विनंती आहे.
1ः कलम 2 अंतर्गत वृत्तपत्रांचे संवर्ग अंतर्गत तीन वर्गे ठरविण्यात आले आहेत.त्यात लघु आणि मध्यम वृत्तपत्रांच्या खपाबाबतचा उल्लेख आहे.खपाचे जे आकडे त्यात दिलेले आहेत त्यास आमची हरकत आहे.लघु संवर्गातील दैनिकाचा खप 3001 आणि साप्ताहिकासाठीचा खप 1001 एवढाच मान्य केला जावा.मध्यम संवर्गातील दैनिकांसाठी 10001 आणि मध्यम साप्ताहिकासाठी 3000 एवढया खपास मान्यता दिली जावी अशी आमची सूचना आहे.
2ः मसुद्यातील कलम 4.3 मध्ये पृष्ठ संख्येचा उल्लेख आहे.या मुद्याला देखील आमची हरकत आहे.लघू संवर्गातील दैनिकांसाठी 1600 चौ.से.मी.आकारातील किमान 4 पृष्ठे आणि मध्यम संवर्गातील दैनिकांसाठी 6 पृष्ठे तसेच साप्ताहिकासाठी 800 चौ.से.मी.ची 4 पृष्ठे पुर्वी प्रमाणेच असावीत.
3ः कलम 5.2मध्ये जाहिरात दरांचे कोष्ठक दिलेले आहे.शासकीय संदेश प्रसार धोरणात प्रत्येक हजार खपास 4 रूपये दर ठरविला गेलेला आहे.मात्र सद्य स्थितीत 2001 प्रतींचा खप असलेल्या दैनिकांसाठी 6 ते 7 रूपये दर दिला जातो.साप्ताहिकासही 5 ते 6 रूपये दर दिला जातो.गेली नऊ वर्षे झाली सरसकट दरवाढ दिली गेलेली नाही.दैनिकाच्या 2001 प्रती खपासाठी 15 रूपये आणि साप्ताहिकाच्या 1001 एवढया खपासाठी 12 रूपये दर द्यावा ..त्यावरील दैनिकांच्या हजारी खपासाठी 4 रूपये आणि साप्ताहिकासाठी 2 रूपये दर निश्‍चित केला जावा ,तसेच भूसंपादनाच्या जाहिराती साप्ताहिकांना देखील देण्यात याव्यात
4ः कलम 3.8 मध्ये अंकाच्या प्रकाशनाच्या संख्येचा उल्लेख आहे.महाराष्ट्रातील अनेक दैनिकं परंपरेनुसार आजही रविवारची सुटी घेतात.तसेच इतर नैमित्तिक सुट्यांचा विचार करून आणि डीएव्हीपीच्या निमयातील अनुच्छेद 13 प्रमाणे लघू आणि मध्यम दैनिकांसाठी वार्षिक प्रसिध्द अंकाची संख्या 300 एवढीच गृहित धरली जावी.साप्ताहिकासाठी ही संख्या 45 असावी .
५.:जाहिरात वितरणः(अनुच्छेद ६.१) नुसार वर्गीकृत, दर्शनी, प्रासंगीक, विशेष प्रसिध्दी मोहीमेच्या सर्व जाहिराती सोबतच शासनाची सर्व महामंडळे, प्राधिकरणे यांच्या जाहिराती मुख्यालयाकडून तर स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकार व इतर स्वायत्त संस्थेच्या जाहिराती माहिती कार्यालया मार्फतच देण्यात याव्यात. जेणे करून स्थानिक वर्तमानपत्र जाहिरात यादीवर नसलेले, जवळच्या ओळखीचे असा भेदभाव न होता सरसकट जाहिराती रोष्टर पध्दतीने माहिती कार्यालयामार्फत मिळतील.
६.: पडताळणी ः (अनुच्छेद ७.१) मान्यताप्राप्त यादीचे दरवर्षी नूतनीकरण न करता त्रैवार्षीक नूतनीकरण करावे.शिवाय पडताळणी पुर्वी प्रमाणेच जिल्हा माहिती अधिकारी व अधीक्षक अधिपुस्तके व प्रकाशने यांच्या मार्फतच करण्यात यावी.त्यासाठी त्र्ययस्थांची नेमणूक करण्यात येऊ नये.अशा पडताळणीची पूर्व सूचना दिली जावी.
7: जीएसटी नोंदणीची किमान मर्यादा 20 लाखांची आहे.कोणत्याही लघू संवर्गातील वृत्तपत्राचा आर्थिक व्यवहार 20 लाखांच्यावरती नाही.त्यामुळं लघु संवर्गातील दैनिकांसाठीची जीएसटीची अट अप्रस्तुत आणि गैरलागू आहे ती अट रद्द केली जावी.
8: लघुसंवर्गातील दैनिकं आणि साप्ताहिकांसाठी दर्शनी जाहिरातींची संख्या वर्षाला किमान 12 एवढी असावी.
शासकीय संदेश प्रसार धोरण-२०१८ मसुद्यात उल्लेख न झालेले मुद्दे ः
१.:२५ वर्ष पुर्ण झालेल्या वर्तमानपत्रास (रौप्यमहोत्सवी) २/- रू. दर वाढ द्यावी.
२.:जाहिरातीचे बीले जाहिरात प्रकाशनापासुन ३० दिवसाच्या आत देण्यात यावीत अन्यथा नंतर १० % प्रती महिना व्याज द्यावे लागेल.
३.:ई-टेंडरींग जाहिराती संपूर्ण मजकूरासह प्रसिध्दीस देण्यात याव्यात जेणे करून जाहिरातीतील मजकूर सर्व सामान्य जनतेपर्यंत पोहंचले पाहिजे, कामा मध्ये पारदर्शकता येईल.
४.:जाहिरात यादीवरील वर्तमानपत्रांच्या विशेषांक पुरवणीस ३ जाहिराती मा.महासंचालक कार्यालयास मागणी केल्यास ८०० ते १६०० चौ.सें.मी.जाहिरात द्याव्यात.
५.:मा.महासंचालकांना वार्षीक २० लाखापर्यंतच मंजूरीचे आदेश देण्यात आले आहेत परंतू महाराष्ट्रातील मोठ्या वर्तमानपत्रांची संख्या व त्यांचे जाहिराती दर पहाता फक्त ३५ ते ४० जाहिराती देता येतील या मध्ये लघू संवर्गाच्या वर्तमानपत्रांना मागणी जाहिराती मिळणे अशक्य होईल. या करिता मर्यादा ठेवू नये.
आमच्या वरील सर्व सूचनांचा विचार करून राज्यातील लघु,मध्यम दैनिकं आणि साप्ताहिकांना न्याय द्यावा अशी आमची आपणाकडं विनंती आहे.आम्हाला न्याय मिळाला नाही तर आम्हाला तीव्र आंदोलन उभे करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही.तशी वेळ आमच्यावर येणार नाही याची काळजी घ्यावी ही नम्र विनंती
कळावे
सहकार्याच्या अपेक्षांसह
किरण नाईक . एस.एम.देशमुख
विश्‍वस्त मुख्य विश्‍वस्त
शरद पाबळे अनिल महाजन गजानन नाईक सिध्दार्थ शर्मा
कोषाध्यक्ष सरचिटणीस कार्याध्यक्ष अध्यक्ष
मराठी पत्रकार परिषद,मुंबई
