नरेंद्र मोदी सरकारचा जमिन अधिग्रहण अध्यादेश शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारा असला तरी याविरोधात ज्या आक्रमकपणे लढा उभारला जायला हवा तसा तो उभारला जाताना दिसत नाही.या वटहुकूमात ज्या तरतुदी आहेत त्या किती घातक आहेत हे अजूनही जो वर्ग या कायद्यानं बाधित होणार आहे त्या वर्गापर्यथ म्हणजे शेतकऱ्यांपर्यत पोहोचलेल्या नाहीत आणि त्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रय़त्न होतोय असेही दिसत नाही.राजकीय पक्ष या मुद्याचंही आपल्या हितासाठी राजकारण करताना दिसत आहे.खरं तर हा विषय राजकारणाचा नाही तर या देशातील शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा असल्याने साऱ्यांनी एक होत या वटहुकुमाला आणि संभाव्य कायद्याला विरोध केला पाहिजे.समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिल्लीत या कायद्याच्या विरोधात आंदोलन केले.वस्तुतः ही लढाई देशातील विरोधी पक्षांनी लढायला हवी.मात्र ते गलितगात्र झालेले असल्याने नरेंद्र मोदी आता माघार नाहीची भाषा करीत आहेत.त्यांनी आपल्या स्वभावाप्रमाणे हा विषय प्रतिष्ठेचा केलेला दिसतो आहे.तो चुकीचा,लोकशाही,आणि शेतकरी विरोधी आहे.त्याचा प्रतिकार करावा लागेल.
मुळात उद्योग धंद्याला कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही.नवी रोजगार निर्मिती कऱण्यासाठी नवे उद्योग सुरू झालेच पाहिजेत याबद्दल दुमत नाही.मात्र त्यासाठी शेतकऱ्याला देशोधडीला लावणारे कायदेही स्वीकारता कामा नयेत.शेतकरी टिकला पाहिजे आणि उद्योगही आले पाहिजेत असे धोरण सरकारने अवलंबिले पाहिजे.तसे होत नाही.म्हणून विरोध.सरकारने काढलेल्या अद्यादेशात ज्या तरतुदी आहेत त्या मान्य करता येण्यासारख्या नाहीत.त्या तरतुदी बघा
1) शेतकऱ्यांची जिरायती किंवा बागायती जमिन कोणतीही पुर्वसूचना न देता अधिग्रहण कऱण्याचा सरकारला अधिकार असेल
2) जमिन अधिग्रहीत केल्यानंतर त्याविरोधात कोणत्याही न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना नाही.न्यायालयात सुनावणी होणार नाही.तसे करायचेच असेल तर त्यासाठी सरकारची परवानगी लागणार
3)शेतकऱ्यांच्या जमिनीला किती मोबदला द्यायचा हे संबंधित उद्योगसमुह ठरविणारा
4) एखादया उद्योगाने जमिन संपादित केल्यास पाच वर्षेात उद्‌ेशपुर्ती केली नाही तर त्या जमिनी मुळ मालकाला परत करण्याची तरतूद पुर्वीच्या कायद्यात होती ती आता काढून टाकली गेली आहे.
5) अधिग्रहीत केलेली जमिन संबंधित उद्योग समुह विक्री करू शकेल.म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जमिनी उद्योगाच्या नावाने कमी किमतीत खऱेदी करायच्या आणि नंतर त्या जास्त भावाने विकायचा हा सरकार मान्य धंदा होणार आहे.म्हणजे उद्योग सुरू न करताही उद्योगपती मालामाल होणार
इंग्रजांनी जे केले नाही,रजाकारांनी जे केले नाही ते मोदी सरकार करायला निघाले आहे.या देशातील शेतकरी ही जमात उद्दवस्त करून सारी शेती मुठभर धनदांडग्यांच्या घश्यात घालण्याची ही सरकारी नीती आहे.
सरकारचा वटहुकुम शेतकरी आणि सामांन्य जनहितविरोधी असल्याने माझा या वटहुकुमाला विरोध आहे.या देशातील शेतकरी जगला पाहिजे,त्याची शेती जबरदस्तीने कोणालाही काढुन घेता आली नाही पाहिजे असे ज्यांना वाटते त्यांनी सरकारच्या नव्या कृषी अधिग्रहण धोरणास विरोध केला पाहिजे.विशेषतः नेहमीच शेतकरी,सामांन्यांची बाजु घेऊन लढणाऱ्या पत्रकारांनीही या विरोधात मोहिम उघडली पाहिजे…( एस.एम.)
