अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना आजारपणात मदत मिळावी यासाठी अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीची स्थापना करण्यात आली,सुरूवातीला या निधीत दोन कोटींची ठेव ठेवली गेली,त्याच्या व्याजातून पत्रकारांना मदत करता यावी अशी यामागची कल्पना होती.नंतर पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना निधीतील रक्कम पाच कोटी केली गेली आणि विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यात आणखी पाच कोटींची भर घालून ही रक्कम दहा कोटी केली गेली.या रक्कमेचे व्याज 80-90 लाख रूपये वर्षाला येते तरीही गरजू पत्रकारांना वेळेत आणि पुरेशी रक्कम या निधीतून मिळत नाही ही सार्वत्रिक तक्रार आहे.ही योजना फक्त राज्यातील साडेतीन टक्के पत्रकारांसाठीच असल्याचा सततचा आरोप मराठी पत्रकार परिषदेने केलेला आहे.कारणया योजनेचा लाभ केवळ अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांनाच घेता येतो. राज्यातील केवळ आठ टक्के पत्रकारांकडेच अधिस्वीकृती पत्रिका आहेत.शिवाय या निधीतून केवळ 22 आजारांसाठीच मदत दिली जाते.म्हणजे ही योजना केवळ साडेतीन टक्के पत्रकारच लाभ देऊ शकते . .त्यामुळं ज्या हेतूनं सरकारनं ही योजना सुरू केली तो हेतू सफल होताना दिसत नाही. सहा महिन्यापुर्वी सहा महिन्यापुर्वी माहितीच्या अधिकारात जेव्हा माहिती मागितली होती तेव्हा शंभर -सव्वाशेच्या आसपास पत्रकारांना मदत दिली गेल्याचे सांगितले गेले होते.योजना सुरू होऊन आठ वर्षे झाली तरीही दोनशे पत्रकारांनाही मदत मिळत नसेल तर योजना आपला उद्देश सफल करू शकलेली नाही असं म्हणता येईल..यातही बहुसंख्य पत्रकारांना केवळ पंधरा वीस हजारांचीच रक्कम दिली गेली आहे.त्यामुळं मराठी पत्रकार परिषदेले स्वतःच गरजू पत्रकारांना मदत करता यावी यासाठी पर्यायी व्यवस्था करावी लागली.परिषदेने गेल्या दीड वर्षात राज्यातील परिषदेच्या विविध जिल्हा संघांच्या माध्यमातून 2६ पत्रकारांना जवळपास 29 लाख रूपयांची मदत केलेली आहे.शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधीचे काम व्यवस्थित सुरू असते आणि जाचक अटीचा भडिमार केला गेला नसता तर राज्यातील बहुतेक पत्रकारांना या योजनेचा लाभ मिळाला असता .
निधीच्या संदर्भात पहिल्यापासून मराठी पत्रकार परिषदेने सातत्यानं दोन मागण्या सरकारकडं केलेल्या आङेत .त्यात पहिली मागणी म्हणजे या योजनेसाठी अधिस्वीकृतीची अट शिथिल करावी..याचं कारण म्हणजे 90 टक्के पत्रकारांकडं अधिस्वीकृती नसल्यानं गरज असूनही त्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही.शिवाय केंद्र सरकारची अशीच जी योजना आहे त्यात अधिस्वीकृतीची अट नाही.म्हणजे अधिस्वीकृती नसलेल्या पत्रकारांनाही केंद्राच्या योजनेचा लाभ मिळतो.मग राज्यान तरी अधिस्वीकृतीची अट का घालावी ती अट रद्द व्हावी अशी मराठी पत्रकार परिषदेची मागणी आहे.दुसरी मागणी म्हणजे विशिष्ट आजारासाठीच या योजनेचा लाभ दिला जातो.ती अटही रद्द करून सर्वच आजारांना या निधीतून मदत मिळावी.शिवाय निधीच्या बैठका प्रत्येक महिन्यवाला व्हाव्यात ज्या योगे तातडीने मदत मिळू शकेल.
सरकारच्या सामांन्य प्रशासन विभागाने पत्रकार कल्याण निधीच्या संदर्भात 14 मे 2018 रोजी एक जीआर काढला आहे.( शासन निर्णय क्रमांक : मावज-2016/प्र.क्र 278/34 ) या जीआर नुसार पत्रकार कल्याण निधीतून पत्रकारांना देण्यात येणार्‍या आर्थिक लाभाांचा पुनर्विचार कऱण्यासाठी एका अभ्यासगटाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.माहिती आणि जनसंपर्क विभागाचे महासंचालक हे या अभ्यासगटाचे अध्यक्ष असणार आहेत.तर संचालक माहिती ( वृत्त) कामगार आयुक्त,सह सचिव सार्वजनिक आरोग्य,सह सचिव सामांन्य प्रशासन आणि अवर सचिव वित्त विभाग या या अभ्यासगटाचे सदस्य असणार आहे.गंमत अशी की,ज्यांच्यासाठी हा अभ्यासगट,ज्यांच्या भवितव्याचा फैसला हा अभ्यासगट करणार आहे त्या पत्रकारांचा एकही प्रतिनिधी या अभ्यासगटात नाही ही गंमत आहे.या कल्याण निधीबाबत पत्रकारांच्या काय भावना आहेत,त्याचं काय म्हणणं आहे हे जाणून घेण्याची सरकारला गरज का वाटत नाही ? हे कोडं सुटत नाही. सरकारी अधिकार्‍यांनी निर्णय घ्यायचे आणि ते तमाम पत्रकारांवर लादायचे याला काही अर्थ नाही.राज्यात पत्रकारांच्या हितासाठी लढणार्‍या संघटना आहेत,त्यांचाही प्रतिनिधी या अभ्यासगटावर घेण्याची गरज सरकारला वाटू नये याचं नक्कीच आश्‍चर्य वाटतं.पत्रकारांमध्येही भक्तांची संख्या कमी नाही असे काही पत्रकार घेतले असते तरी आमची हरकत नव्हती.भक्त असले तरी ते पत्रकारांचाच विचार करणार याची आम्हाला खात्री आहे.
पत्रकारांचा प्रतिनिधी नसलेला हा अभ्यासगट कोणते निष्कर्ष सादर करणार हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही जीआरमधील एक ओळ फार महत्वाची आहे.त्यात म्हटलं आहे की,पत्रकारांना सरकारी रूग्णालये,महात्मा ज्योतीबा फुले जनआरोग्य योजना तसेच मुख्यमंत्री सचिवाल्याने सुरू केलेल्या विशेष आरोग्य सुविधेतून आरोग्य विषयक सुविधा मिळत असतात.अशा स्थितीत आणखी एका योजनेची गरज काय ? असा प्रश्‍न उपस्थित करून कोणी ही योजनाच रद्द करावी अशी सूचना केली तर आम्हाला जराही आश्‍चर्य वाटणार नाही.सरकारला आमची विनंती आहे की,या अभ्यासगटामध्ये पत्रकारांचे तसेच पत्रकारांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी घेऊन सर्व मान्य होईल असा निर्णय घेतला जावा.या संदर्भात मराठी पत्रकार परिषद आजच मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून तशी मागणी करीत आहे.
मराठी पत्रकार परिषदेतर्फे प्रकाशित
